काठमाडौं—स्थानीय तहको अधिकार कटौती गर्नेगरी सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेकलाई सत्तारुढ घटक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सर्तसहित समर्थन गर्ने भएको छ। संविधान संशोधन विधेयकप्रति पार्टीको फरक मत रहेको भन्दै संसदको चौथो ठूलो दल राप्रपाले मधेसी मोर्चा निर्वाचनमा सहभागी भए संविधान संशोधनको पक्षमा उभिने जनाएको हो।
‘संविधान संशोधन प्रस्तावका केही पक्षमा पार्टीको फरक मत भए तापनि आन्दोलनरत दलहरु निर्वाचनमा सहभागी हुने सुनिश्चित भएमा आफ्नो फरकमतका बाबजुद देशलाई राजनीतिक निकास दिनका लागि पार्टीले संशोधन प्रस्तावको समर्थन गर्नेछ।’
‘संविधान संशोधन प्रस्तावका केही पक्षमा पार्टीको फरक मत भए तापनि आन्दोलनरत दलहरु निर्वाचनमा सहभागी हुने सुनिश्चित भएमा आफ्नो फरकमतका बाबजुद देशलाई राजनीतिक निकास दिनका लागि पार्टीले संशोधन प्रस्तावको समर्थन गर्नेछ’, प्रवक्ता सुशीलकुमार श्रेष्ठद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
सरकारमा नजाँदासम्म कमल थापा नेतृत्वको तत्कालीन राप्रपा नेपाल संविधान संशोधनको विपक्षमा रहँदै आएको थियो। प्रधानमन्त्री दाहालले चैत ३ गते चौथो ठूलो पार्टीका अध्यक्ष थापालाई दोस्रो बरियताको उपप्रधानमन्त्रीसहित सरकारमा सहभागी गराएका थिए। बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै थापा अध्यक्ष रहेको पार्टीले संविधान संशोधनबारे अाफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो।
मंगलबार सरकारले अान्दोलनरत मधेसी मोर्चा र संशोधनको कडा विरोध गर्दै अाएको एमाले दुवैलाई मान्य हुने भन्दै संसदमा ११ बुँदे नयाँ संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएको थियो।
स्थानीय तहका प्रमुख-उपप्रमुखलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचक मण्डलबाट हटाउने गरी ल्याइएको विधेयकप्रति एमालेले आपत्ति जनाइसकेको छ। बुधबार बसेको मोर्चाको बैठकले पनि संशोधन विधेयक अस्वीकार गर्ने र निर्वाचनमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ।
राप्रपाले पार्टी विधानबाट हिन्दू राष्ट्र र संवैधानिक राजतन्त्र हटाउने निर्वाचन आयोगको कदमबारे वैशाख १ गते बस्ने बैठकबाट निर्णय गर्ने जनाएको छ। आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीका बढी उम्मेदवार जिताउन राप्रपाले अन्य दलहरुसँग गठबन्धन गर्न जिल्ला तहलाई अधिकार दिएको र यसरी तालमेल गर्दा जिल्ला कार्यसमितिले केन्द्रको सहमति लिनुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
प्रकाशित: ३० चैत्र २०७३ १०:०७ बुधबार
