तीर्थ निरौला
नेपाल ललितकला प्रज्ञा–प्रतिष्ठान समग्र नेपाली कला, कलाकार र यससँग सम्बद्ध क्षेत्रको हित र कल्याणका निम्ति सरकारीस्तरबाट स्थापना भएको संस्था हो। यो स्वायत्त कला संस्था स्थापनाको पहल कलाकारले पहिलेदेखि गर्दै आए पनि एमाले नेता माधवकुमार नेपालको संयोजकत्वमा बनेको सरकारले यसलाई गतिशील बनाएको हो। स्थापनाकालदेखि आफ्नो उद्देश्यनुकूल सक्रिय छवि बनाउँदै अघि बढेको संंस्था अचेल आफूभित्रै सिर्जना भएको विवादको झमेलामा जेलिएको छ। किरण मानन्धर टिमको चारवर्षे कार्यकाल पूर्ण भइसकेपछि रागिनी उपाध्याय टिमको कार्यकालले हाल गति लिइरहेको छ। यो नयाँ पदाधिकारीको कार्यकालले एकाधबाहेक कुनै किसिमको नौलो र उल्लेख्य कार्य गर्न सकेको प्रस्ट देखिँदैन। उही पुरानै चारवर्षे कार्यकालको शैली र ढाँचामा अघि बढेको देखिन्छ। कलाकार र कला क्षेत्रको अनुसन्धानात्मक कार्यमा प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने सकारात्मक कार्य गर्न नसक्नु, कला क्षेत्रको विकासका निम्ति रचनात्मक गहन भूमिका खेल्न नसक्नु कलाकारको निम्ति दुःखद हो।
ललितकला प्रज्ञा-प्रतिष्ठान गठनका लागि कलाकारले चुनौतीपूर्ण स्थितिको सामना गर्नुपरेको इतिहास छ। स्वतन्त्र ललितकला प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको माग राखी आन्दोलन गर्दै जाँदा यो स्थापना भएको हो। यसको आवश्यकता महसुस सरकारलाई होइन कि स्वयं कलाकारलाई भएको हो, जसलाई प्राज्ञ पदाधिकारीले बुझ्न जरुरी छ।
नयाँ प्राज्ञ पदाधिकारीको सुरुको कार्यशैली विश्वासप्रद देखिए पनि भूकम्पपछि यसले गर्नैपर्ने दीर्घकालीन र तत्कालीन कार्य समेत गर्न सकेको देखिँदैन। यहाँसम्म कि तलबभत्ता खाने र बस्नेबाहेक दैनिक गर्नुपर्ने आवश्यकीय प्रशासनिक कार्य पनि सहज हुन सकिरहेको देखिँदैन। गत वैशाखको भूकम्पले प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको भवन धराशयी बनाएको छ भने हालै यसभित्र पदीय दायित्व बोकेका पदाधिकारीबीच नै मनमुटाव वा शीतयुद्ध चलिरहेको छ। वर्तमान कुलपति रागिनी उपाध्याय, सदस्यसचिव भट्ट, उपकुलपतिलगायतका बीच मौलाउँदै गएको आन्तरिक विवाद र दोषारोपण अहिले सतहमै पोखिएको छ। एकै थलोमा बसेकाको यस्तो प्रवृत्ति र सोचले समग्र कला क्षेत्रलाई हित होइन, अहित नै गर्छ। राजनीतिक भागबन्डाबाट निर्मित हुने संस्कारबाटै बनेको यो संस्था कुनै व्यक्ति विशेषको मात्र पेवा थलो होइन। आन्तरिक वा व्यक्तिगत विवाद, समस्यालाई प्रशासनभित्रै समाधान नगरी बाहिर ल्याउँदा पदाधिकारीको दम्भले त सन्तुष्टि पाउला तर समाजका अगाडि गरिमा कमाएको कला संस्थाको उचाइ, मूल्य–मान्यता कहाँ पुग्ला? यो बुझ्न जरुरी छ। उनीहरूका व्यक्तिगत वा संस्थागत विवादले समाजमा संस्थाको स्थापना औचित्यको प्रश्न तेर्सिंदै कला र कलाकारको मूल्य र मान्यता नै धराशयी हुने अवस्थामा पुग्न सक्छ।
वास्तवमा ललितकला प्रज्ञा–प्रतिष्ठान सहजै स्थापना भएको संस्था होइन। यसलाई स्थापना गर्न धेरै कलाकार र सम्बन्धित शुभचिन्तकको योगदान छ। ४० वर्ष अघिदेखि कलाकारको परिश्रम र पसिना बगेको छ यसमा। यसको गठनका लागि कलाकारले चुनौतीपूर्ण स्थितिको सामना गर्नुपरेको इतिहास छ। विविधकालका आन्दोलन र विद्रोहमा कलाकारले सहकार्य गर्नुपरेको थियो। स्वतन्त्र ललितकला प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको माग राखी आन्दोलन गर्दै जाँदा यो स्थापना भएको हो। यसको आवश्यकता महसुस सरकारलाई होइन कि स्वयं कलाकारलाई भएको हो, जसलाई प्राज्ञ पदाधिकारीले बुझ्न जरुरी छ। गठनको लामो इतिहास बोकेको प्रज्ञा–प्रतिष्ठान हुँदा र नहुँदा सरकारलाई फरक नपर्ला तर कलाकार र कला क्षेत्रको विकासलाई यसले ठूलो फरक पार्छ।
०४६ को जनआन्दोलन उपलब्धि स्वरुप नेपालमा तीन (ललितकला प्रज्ञा–प्रतिष्ठान, संगीतनाट्य प्रज्ञा–प्रतिष्ठान, भाषासाहित्य प्रज्ञा–प्रतिष्ठान) छुट्टाछुट्टै एकेडेमी स्थापना हुने भन्ने प्रक्रियाको विधान मस्यौदा लोकतन्त्र बहालपछि परिमार्जित ह“ुदै सदनसम्म पुगेको हो। त्यसअघि भाषा–साहित्य हितमा स्थापित एउटै प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको छतमुनि यी विधा समेटिएका थिए।
विधान मस्यौदा प्रक्रिया ०४६ को सीमित प्रजातन्त्रपपछि पूर्वप्रधानमन्त्री स्व. कृष्णप्रसाद भट्टराईको कार्यकालममै पुगिसकेको हो। त्यतिबेलाको बाह्रवर्षे राजनीतिक अस्थिरताले त्यसमा जीवन भर्न भने सकेको थिएन। प्रस्ताव सदनमा नै विचाराधीन अवस्थामा टुंगिएको थियो। दोस्रो जनआन्दोलनपछि राजनीतिक अवस्था हिजोको जस्तो नभएकाले पनि कलाकारको मागले साकार रूप प्राप्त गर्यो, कलाकारले प्रज्ञा–प्रतिष्ठान प्राप्त गरे।
हिजोका दिनमा लोकतान्त्रिक अभियानका कलाकारले राष्ट्रिय राजनीतिक परिवर्तनमा महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए, जसमा ललितकलातर्फ अगुवा बनाइएका थिए– कलाकार किरण मानन्धर। त्यससमय आन्दोलनलाई सफल बनाउन बृहत कलाकार भेलाद्वारा एक सय ५१ कलाकारको ललितकला लोकतान्त्रिक अभियान मूल समिति गठन भएको थियो। मूल समितिले कलाकार किरण मानन्धरको संयोजकत्वमा १३ सदस्यीय कार्यसम्पादन समिति गठन गरेको थियो। जसमा थिए– कलाकार उत्तम नेपाली, रमेशनाथ खनाल, रविनकुमार कोइराला, शान्तकुमार राई, उत्तम खरेल, ओम खत्री, सुन्दर बस्नेत, सुजन चित्रकार, भोलानाथ पौड्याल, कृष्ण ओझा, विधाता केसी, भीषण राजभण्डारी, राजन काफ्ले। यो मञ्चले आन्दोलनको दौरानमा काठमाडौंका थुप्रै स्थानमा थुप्रै कलात्मक क्रान्तिकारी गतिविधि गरेको थियो। राजधानीस्थित गोंगबु चोकमा कला कार्यशालादेखि यहाँका व्यस्त सडकमा निरन्तर रङ पोख्दै क्रान्तिकारी ऐक्यबद्धता दर्शाएर तत्कालीन शासकको ठाडो विरोध गर्नु लरतरो क्रियाकलाप होइन।
त्यसताका कलाकारको यस्तो सहकार्यले जनआन्दोलनलाई बल मिलेको थियो। आन्दोलनका क्रममा ललितकलातर्फ थुप्रै कलाकार घाइते र एक परम्परागत चित्रकार श्री अनिलकुमार लामा सहिद भएका थिए। जसको पारितोषिकमा लोकतान्त्रिक सरकारले कलाकारलाई स्वायत्त कला प्रज्ञा–प्रतिष्ठान नदिई सुखै थिएन। त्यतिबेला आफ्नो अधिकारका लागि ललितकलाकर्मीले काठमाडांै, पोखरा, धरानलगायत धेरै स्थानबाट धेरै कलात्मक क्रान्तिकारी गतिविधि सञ्चालन गरेका थिए। आन्दोलनका दौरानमा 'ललितकला लोकतान्त्रिक अभियान'का विद्रोही कलाकारले ०३४ देखि नेपाल ललितकला संस्था, जसलाई संक्षिप्तमा 'नाफा' पनि भनिन्छ, त्यसको साइनबोर्डमा लेखिएको 'राजकीय प्रज्ञाप्रतिष्ठान' शब्द मेटिदिएका थिए। विद्रोहको रङले ०२३ मा नाफा भवनमा स्थापना गरिएको 'वीरेन्द्र राष्ट्रिय संग्रहालय' भन्ने नामलाई पनि मेटिदियो। यस्तो विद्रोह पुरानो साहित्यिक प्रज्ञा–प्रतिष्ठानउपर खनिएको विद्रोहात्मक प्रतीक मात्र थिएन, विद्रोहले कला क्षेत्रमा वर्षौंदेखि उठ्दै आएको नाफाको स्वतन्त्रता र कलाको प्रज्ञा–प्रतिष्ठान स्थापना गरिनुपर्ने मुद्दाको टुंगोलाई आफ्नो पक्षमा चाहेको थियो। अर्थात्, विद्रोहले नाफाको स्वतन्त्रता र कला प्रज्ञाप्रतिष्ठानको गठन खोजेको थियो, जो अन्ततः 'नेपाल ललितकला प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको स्थापना र सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक' को मस्यौदा ललितकला लोकतान्त्रिक अभियानको आ≈वानमा ०६३ वैशाख ३० गतेका दिन नेपाल कला परिषद्को भवनमा सम्पन्न 'बृहत कलाकार भेला' बाट गठित मस्यौदा समितिले तयार गरेको विधेयक मस्यौदा– ०६३ लाई अभियानका संयोजक किरण मानन्धरले सरकारमा पेस गरेपछि सफल हुन सक्यो।
नाफाको अझ परको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई अध्ययन गर्ने हो भने देखिन्छ– नाफा रङ र ब्रसमा अनुभव बटुलिसकेका कलाकारको सिर्जनात्मक दक्षतालाई अभिवृद्धि गर्दै तिनको हकहित र अधिकारलाई संरक्षण एवं प्रोत्साहन गर्ने अभिप्रायले राजा वीरेन्द्रको अध्यक्षतामा ०२२ सालमा स्थापना गरिएको संस्था हो। यस्तो स्वतन्त्र कला चौतारीलाई ०३४ मा प्रज्ञा–प्रतिष्ठानअन्तर्गत पारिएको थियो। जसले त्यतिबेला कला क्षेत्रमा थुप्रै समस्या जन्मिए। त्यसैबेलादेखि नै कलाकार तथा कला क्षेत्रमा विद्रोह र गुटबन्दी प्रवृत्तिले जरो गाड्यो। त्यतिबेलैदेखि प्रज्ञा–प्रतिष्ठान बनाउने सन्दर्भको बहस चर्कन थालेको हो। त्यसताका केशव दुवाडी, लैनसिंह वाङ्देल, ठाकुरप्रसाद मैनालीलगायत कलाकार र त्यसबेलाको प्रज्ञा–प्रतिष्ठानबीचको बहसमा नाफालाई छुट्टै कला प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा रूपान्तरण गरिने बहसले सकारात्मक रूप लिन नसकेपछि नाफा साहित्यिक प्रज्ञा–प्रतिष्ठान अन्तर्गत रहन गएको हो। पछि त्यही नाफा स्वतन्त्र पार्ने र ललितकला प्रज्ञा–प्रष्ठिानमा रूपान्तरण गर्ने सन्दर्भले नेपाली लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा प्रश्रय पायो। अन्ततः स्वायत्त ललितकला प्रज्ञा–प्रतिष्ठान गठन भएर सम्पूर्ण कलाकारलाई राहत मिल्यो। यसरी लामो संघर्षपछि प्राप्त भएको यो उपलब्धिलाई प्रज्ञा–प्रतिष्ठानभित्रका सानाठूला आन्तरिक विवादका कारण विलय हुन सक्ने स्थितिमा धकेल्दै जानुभन्दा प्राज्ञ पदाधिकारी एकापसमा मेलमिलाप गर्दै, संकीर्णतालाई पन्छाएर कला क्षेत्रको विकास, विस्तार र प्रवर्द्धनमा लाग्न जरुरी छ।
प्रकाशित: ५ चैत्र २०७३ ०५:२४ शनिबार
