मानिस पूर्ण रूपमा प्रकृतिमा निर्भर छन्। बस्न जमिन, खान अन्न, कपडाका लागि कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने भूमि, पिउनलाई पानी, उद्योग, कलकारखाना, सडक, हवाईमैदान, सञ्चार, विद्युत्, सिँचाइ जस्ता भौतिक संरचना निर्माणका लागि प्रकृतिनै उपयोग गर्नुपर्छ। अहिले जे जति बस्ती र कृषि भूमि छन् ती सबै कुनै समयमा मानिसले अतिक्रमण गरेरै बसाएका हुन्, अब प्रकृतिमाथिको अति दोहनलाई रोक्नुपर्छ। अब नरोके धेरै ढिलो हुनेछ र जलवायु परिवर्तनका कारण मानव अस्तित्व नै धरापमा पर्नेछ। हिजो जंगल थियो आज त्यो जमिन कसैको होला, भोलि कसैको हुनेछ। त्यसैले मेरो मेरो होइन, न तेरो हो न मेरो हो। यो प्रकृति सम्पूर्ण मानिस र प्राणीको साझा घर हो। प्रकृतिको सही सदुपयोग गरे श्रीखण्ड नत्र खुर्पाको बिँड सावित हुन सक्छ। मानिसले प्रकृतिको उपयोग गर्दा फूलबाट मौरीले रस र पराग संकलन गरेझैं फूललाई कुनै क्षति नपुग्ने गरी गर्नुपर्छ। मालीले बगैंचाबाट फूल मात्रै टिप्छ, फूलको विरुवा जरैदेखि उखेल्दैन। गोल पोल्नेले जस्तो रुखको जरैसहित उखेल्ने प्रवृत्ति भयो भने ‘न रहे बाँस न बजे बाँसुरी’ हुन्छ। त्यसैले माहुरी र मालीबाट पाठ सिकेर सन्तुलित ढङ्गले प्रकृतिको उपयोग गर्नुपर्छ ।  

प्रजायन्ते इति प्रजाः अर्थात् जो जन्म लिन्छ त्यो प्रजा हो। यसका आधारमा प्रजा भन्नाले जन्म लिने मानिस मात्रै होइन सम्पूर्ण चराचर जगत्का प्राणी र वनस्पति पनि प्रजा हुन्। कुनै पनि देशको शासक सबै प्रजाको अभिभावक हो। प्रजाको पालनपोषण एवं सुरक्षा गर्नु उसको कर्तव्य हो। यो देशका शासकले जङ्गली हात्तीलाई पनि पालनपोषण हुने स्थल र उसको अस्तित्वको सुरक्षा गर्नु शासकको दायित्व, कर्तव्य र जिम्मेवारी हो। तसर्थ हात्तीलाई पनि आफ्ना पुर्खादेखिको थातथलो र जैविक मार्गको लालपुर्जा दिनुपर्छ। उसको अधिकार हनन् भयो भने उसले पनि प्रतिकार गर्छ, द्वन्द्व बढ्छ। मानिसले प्रकृतिसँगको युद्धमा कहिल्यै विजय प्राप्त गर्न सक्दैन। हात्तीको भूमि उसलाई दिइएन भने चुरे विनाश हुन्छ र तराई सखाप हुन्छ। हात्ती, गैंडा, बाघ, बदेल, बाँदर, चितुवा, रतुवा, माछा, मौरी आदि जनावर पर्यावरण सन्तुलनको सूचक प्रजाति हुन्। प्रकृतिमा यिनको उपस्थितिविना न प्रकृति सन्तुलित हुन्छ न मानव अस्तित्व कायम रहन्छ। बागमती नदीका माछाले नेपालका शासकलाई ‘म मर्ने हो मर्छु तर तिमी नराम्रोसँग चुक्यौ’ भनेर गएकै छन्। चुरे विनाशका कारण तराईमा भइरहेको हाहाकार आफ्नै आँखा अगाडि प्रत्यक्ष छ।

मानिसले प्रकृतिसँगको युद्धमा कहिल्यै विजय प्राप्त गर्न सक्दैन। हात्तीको भूमि उसलाई दिइएन भने चुरे विनाश हुन्छ र तराई सखाप हुन्छ।

नेपालमा अधिकांश अतिक्रमण चुरे, भावर, दुन र तराईको उत्पादक वन क्षेत्र र मूल्यवान सार्वजनिक जग्गामा भएको छ। धेरै वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको तराई र चुरे नै हो। चुरे विनाशले पानीको सञ्चित क्षमतामा ह्रास आउने र तल्लोतटीय क्षेत्रको भूमिगत जलभण्डार पुनर्भरण हुँदैन। जसको परिणाम जलभण्डार रित्तिँदै गएर जमिन भासिने मात्रै होइन, पानीको अभाव, खोलानाला सुक्ने हुन जान्छ। तराई र भित्री दुनमा हाहाकार मच्चिन्छ। नागरिक काकाकुल हुन्छन्। जनता, जल, जलाधार, जंगल, जनावर, जडीबुटी र जलवायु परिवर्तनमा पनि यसको प्रत्यक्ष असर पर्छ। तसर्थ यो देश, तराई, वा दुन, चुरे, सार्वजनिक साझा सम्पत्तिको माया गर्नेहरूले यस्तो असमान र अन्यायपूर्ण प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट गर्ने विधेयक पारित हुनबाट रोक्नुपर्दछ।  

सरकारी तथ्यांकमा नेपालमा लालपुर्जा वितरण गरिने घरपरिवारको संख्या ११ लाखमध्ये ८७ हजार भूमिहीन दलित, एक लाख ६० हजार भूमिहीन सुकुम्बासी रहेकोमा बाँकी आठ लाख ५३ हजार घरधुरी सार्वजनिक र वन अतिक्रमणकारी भएको प्रष्ट छ। प्रस्तावित भूमि विधेयकमा रहेको भूमिहीन नागरिकलाई जग्गा उपलब्ध गराउने बहाना मात्रै हो यसको मुख्य ध्येय अव्यवस्थित बसोबासीका नाममा वन र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणकारीलाई लालपुर्जा दिनु हो। एक ठाउँमा जग्गा पाएपछि त्यो बेचेर आफ्ना शाखा सन्तान, माइतीमावली, ससुराली, छरछिमेकीलाई पनि साथमा लिएर अर्को वन वा सार्वजनिक धेरै ठाउँ कब्जा गर्न पुग्नेछन्। यिनीहरू निकै ज्याद्रा हुन्छन्। उनीहरूको हक स्थापित गर्ने नाममा थप चुरे, भावर, तराई र सार्वजनिक जमिन अतिक्रमण गर्न प्रोत्साहित गर्नु। त्यसैले यो समस्या कहिल्यै पनि समाधान हुँदैन। उनीहरूको हक स्थापित गराइदिने भनेर त्यस बापत नजराना लिनेको पनि यहाँ कुनै कमी छैन। वन र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण सम्बन्धमा देखिएका केही ज्वलन्त उदाहरण यस्ता छन्ः  

कास्की जिल्ला, हेम्जा, मेलबोटको तिप्रेकोट सामुदायिक वन क्षेत्रसँग जोडिएको गौचरण २०३५ सालसम्म समुदायको साझा सम्पत्ति थियो। त्यसपछि एक जना जमिन्दारका नातिले अतिक्रमण जुवा खेलाउने अखडा र रक्सी बेच्ने भट्टी पसल थापे। यसरी वर, पिपल, समीका चौतारा, गौचरण, बालबालिका खेल्ने खेल मैदान, किरिया बस्ने थलो, समुदायको भेला बस्ने स्थल, शव अड्याउने चौतारा, गाईवस्तु आहाल खेल्ने पानीका पोखरी भएको जमिनमाथि अतिक्रमण भयो।

साझा सम्पत्ति हडप्ने विरुद्धमा स्थानीय बासिन्दा आफैंले हटाउने प्रयत्न गर्दा केही नलागेपछि अदालतको ढोका ढकढकाउन पुगे। मुद्दा चल्दै गयो र यो मुद्दा सर्वोच्चसम्म पुग्दा २०५७ सालमा सर्वोच्च अदालतले पनि अतिक्रमणकारीलाई नै जितायो। प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अवलम्बन गर्ने युगमा सुगा रटाइ गर्नेहरूले प्रकृतिको आवाज सुनेनन्। अहिले पनि अतिक्रमणकारीको परिवारका सदस्यका नाममा दर्जनौं रोपनी पैत्रिक जग्गा छँदैछ। एक जनाले अतिक्रमण गरेपछि अन्यले पनि त्यहाँ समुदायको पचासौं रोपनी साझा सम्पत्ति सरकारी कोषबाट निवृत्तिभरण थाप्ने पूर्व शिक्षक, पूर्व नेपाली सेना, पूर्व भारतीय सेना, बहालवाला शिक्षक, कर्मचारी, अमेरिकामा ग्रिनकार्ड भएका, विद्यावारिधि हासिल गरेका र हेम्जामा कहलिएका जमिन्दारका छोरा, नाति, बुहारीहरूले कब्जा गरेका छन्।  

 निकुञ्ज, आरक्ष, जंगलको छेउमा बस भन्नु भनेको बाघ, चितुवाको शिकार होऊ, गैंडा, हात्ती, भालुबाट मर्न तयार होऊ भन्नु हो।

वन क्षेत्र अतिक्रमण नियन्त्रण रणनीति २०६८ अनुसार चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रको वन क्षेत्र अतिक्रमण खाली गर्न २०७१ सालमा संकलन गरिएको तथ्यांकमा वर्तमान प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूका गृह जिल्ला झापा, रौतहट, मकवानपुर, ललितपुर, धादिङ, गोरखा, तनहुँ, नवलपरासी, गुल्मी, स्याङ्जा, पाल्पा, कञ्चनपुर, डडेल्धुरा र मेरै गृहजिल्ला कास्कीसमेतका अतिक्रमणकारीले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र अन्तर्गत चितवनको माडी नगरपालिकाभित्रको बाँदरझुला, प्याउली, कुसुम, सानो बगाइ, मकवानपुरको सुनाचुरी, नवलपरासीको त्रिवेणी समेत गरी हजारौं हेक्टर जंगल अतिक्रमण गरेका छन्। प्याउली, कुसुम, सानो बगाई क्षेत्र रिउ खोलाको शिर एवं जलाधार क्षेत्र विनाश गर्नेलाई पुरस्कृत गर्नु भनेको टुप्पोमा बसेर फेद काट्ने कालीदासको जस्तै उरन्ठेउलो व्यवहार हो। रिउ खोलाको जलाधार क्षेत्र विनाश हुँदा माडीमा बाढी नआए कहाँ आउँछ ? माडीको कृषिभूमि मरुभूमिकरण नभए कहाँको हुन्छ ? बासस्थान विनाशको कारण माडीको बस्तीमा हात्ती नआए कहाँ जाओस्। ठोरी खोलाको जलाधार क्षेत्र बाँदरझुला विनाश हुँदा ढोरीमा बाढी आउन कसले रोक्न सक्छ ? यी दुई घटनास्थल प्रतिनिधिमूलक क्षेत्र मात्रै हुन्। बागमती र विष्णुमती नदीको जलाधार क्षेत्रमा पनि वन क्षेत्रको व्यापक अतिक्रमण छ। देशैभरिको वन, मध्यवर्ती क्षेत्र वन र सार्वजनिक क्षेत्र अतिक्रमणको अवस्था यो नै हो।  

आफ्ना भोकाएका बाख्रापाठालाई एकभारी घाँस काट्दा, पेट भर्न खोले पकाउन ल्याएको एक अँगालो कागे झिँझा टिप्दा, भोकाएका बालबच्चालाई तरकारी पकाउन ल्याएको एक मुठी निगुरो, बडेर सङ्कलन गर्दा, एक फुर्लुङ वा पेरुंगो वा एक सेर माछा मार्दा, दुई चारवटा गाईभैंसी बाख्रा चराउँदा, एउटा तीन हाते मुड्को/ठेउको काठ बोक्नेलाई सेना, सशस्त्र वन रक्षक, वन रक्षक, रेञ्जर, वन अधिकृत, सामुदायिक वनमा वन हेरालु लगाएर पक्रेर लछारपछार पार्दै ल्याएर हिरासतमा थुन्छौं, मुद्दा लगाउँछौ, दण्ड जरिवाना गर्छौं, निगुरो, बडेर, घाँस, कागे झिँझा, एक अञ्जली भुरा माछा लगायतका सामग्री जफत गर्छौ तर बिघाका बिघा, रोपनीका रोपनी वन क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र हडप्ने, करोडौं मूल्य पर्ने रूख आगो लगाएर ध्वस्त पार्ने, वन्यजन्तुको बासस्थान विनाश गर्ने, जलाधार क्षेत्र विनाश गर्नेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने कुरा त कता हो कता उल्टै लालपुर्जा दिएर पुरस्कृत गरिन्छ। योभन्दा ठूलो असमानता, विभेद, अन्याय, अत्याचार र कानुनको उपहास अरू के हुन सक्छ ? विज्ञान र वैज्ञानिकताका कुरा गर्नेहरूले भूउपयोगगिता प्रणाली अनुसार सुरक्षित स्थानमा बस्ती बसाल्नु भन्दा गुण्डागर्दी शैलीमा साझा सम्पत्ति हडप्ने र करोडौंको वन पैदावार जलाएर ध्वस्त पार्नेलाई आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका लागि साझा सार्वजनिक सम्पत्तिको बलि चढाउन पाइँदैन।  

वन ऐन, २०७६ दफा ४५ (घ) बमोजिम वन क्षेत्र अन्य प्रयोजन बापत प्राप्त रकम र वातावरण संरक्षण कोषमा जम्मा भएको रकमबाट भूमिहीनहरूलाई जमिन र बसोबासको व्यवस्था गर्न सकिन्छ। यसो हुन सक्यो भने न सर्प मर्छ न त लट््ठी भाचिन्छ अर्थात् एउटै मट्याङ्ग्राले दुई सिकार हुन्छ।’ एकातिर भूमिहीनले जग्गा पाउँछन् भने अर्कोतर्फ साझा सम्पत्ति वन र सार्वजनिक जग्गा पनि जोगिन्छ। वास्तविक भूमिहीनलाई पनि बाघ, भालु, हात्ती, गैंडा, बाँदर, बँदेल, चितुवा रतुवा, नदी कटान, डुबान, बाढी पहिरोबाट सुरक्षित र सुविधा सम्पन्नस्थलमा बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्दछ। नदी किनारको जग्गा दिनु भनेको तिमीहरू पानीमा डुब, नदीमा बगेर मर भन्नु हो। निकुञ्ज, आरक्ष, जंगलको छेउमा बस भन्नु भनेको बाघ, चितुवाको शिकार होऊ, गैंडा, हात्ती, भालुबाट मर्न तयार होऊ भन्नु हो। विद्यालय, विद्युत्, अस्पताल, औषधी, खानेपानी, सिँचाइ, बजार, सुरक्षा, सडक, सिँचाइ र सञ्चारलगायतका भौतिक सुविधा नभएका ठाउँमा विपन्न परिवारलाई किन राख्ने ?  

‘कहीँ नभएको जात्रा हाडी गाउँमा’ भनेझैं दुनियामा कहीं नभएको नेपालमा वन क्षेत्रको अपराध मात्रै यस्तो अपराध हो जहाँ अपराध गरेबापत अपराधीलाई दण्डित होइन पुरस्कृत गरिन्छ। सुन, पैसा लुट्नेलाई नै त्यही सुन, पैसा सुम्पिए जस्तो! समुदायको साझा सम्पत्ति वनजंगल र सार्वजनिक क्षेत्र अतिक्रमणकारीलाई सुम्पिन सिंगो राज्य संयन्त्र निर्लज्ज भएर लागेको छ। यस्तो हुनु अपराधीकरणको पराकाष्ठा हो, कानुनी राज्यको बर्खिलाप, राज्य सञ्चालकको लाचारी र कानुनको उपहास हो। लोकतन्त्रमा कानुनी सर्वोच्चताको विकल्प हुँदैन। त्यो विकल्प तोड्दासम्म देशको परिवर्तन र समाजको रूपान्तरण सम्भव छैन।  

वन र सार्वजनिक क्षेत्र अतिक्रमणकारीलाई अधिकार दिने हो भने उसको र उसका परिवारका सदस्यहरूको नाममा अन्यत्र रहेका जग्गा सरकारीकरण गर्ने व्यवस्था विधेयकमा राख्नुपर्छ। यो शर्त राख्ने हो भने नेपालको सुकुम्बासी समस्याको ९० प्रतिशत समस्या समाधान हुन्छ। समुदायको साझा सम्पत्ति वन र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणकारीलाई बाँड्ने अधिकार आफूलाई समानता र समताको मसिहा ठान्ने राजनीतिज्ञ, विधायक, भूमि आयोगका पदाधिकारी, मालपोत, नापी, वन र निकुञ्ज कर्मचारीलाई छ। हस्ताक्षर गर्नुपूर्व हामीले साझा हक, अधिकारको सम्पत्ति खोसेर कानुन विपरीत जग्गा कब्जा गर्ने एक जना अपराधीलाई त हक हस्तान्तरण गर्दै छैनौं भनेर सोच्नुहोला नत्र पछाडि आफैंले पछुताउनुपर्ने दिन नआउला भन्न सकिन्न। बेलैमा होस् पुर्याऊँ।

– कुँवर चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका पूर्वचिफ वार्डेन हुन्।