प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको चुनाव यही मंसिर ४ गते हुन गइरहेको छ। मुलुक चुनावमा होमिइसकेको छ। उम्मेदवारहरू निर्वाचन आयोगबाट सबै प्रक्रिया पूरा गरी चुनाव चिह्नसमेत पाएर चुनावी प्रचारप्रसारमा जुटिसकेका छन्। पाँच दलीय गठबन्धनले आपसमा सिटबाँडफाँट गरी सहमति गरिसकेका छन्। तर पनि एक अर्काप्रति शंकित छन्। केन्द्रीय स्तरमा शीर्ष नेताहरूले सहमति गरे पनि जिल्लास्तरका कार्यकर्ता तथा मतदाता आफ्ना विगतमा आस्था भएका दललाई नै मत हाल्ने आवाज आइरहेको छ। उता पुराना पीडित जेलनेल गई दुःख-कष्ट भोगेका कांग्रेसका नेताहरूले बागी र स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन्।
कांग्रेसको केन्द्रीय नेतृत्व गुट/उपगुटमा विभाजित भएकाले तल्लो स्तरका कार्यकर्ताको सही मूल्यांकन हुन सकेको छैन। गुट विशेषमा लाग्ने र नेताहरूप्रति भक्तिभाव देखाउनेहरू मात्र टिकट पाइ उम्मेदवार बनेका छन्। तर कुनै गुट विशेषमा नलाग्ने तटस्थ भई पार्टीको सिद्धान्त र विचारमा अडिग हुनेहरूले टिकटबाट वञ्चित हुनुपरेको छ। २००७ र २०१७ सालदेखि कांग्रेसप्रति समर्पित नेता/कार्यकर्ताहरूले टिकट नपाइ २०४६ सालपछि प्रवेश गरेका चैते कांग्रेसले टिकट पाएका छन्।
खास गरी निष्ठा र समर्पित कार्यकर्तालाई उपेक्षा गरी व्यापारी, व्यवसायी, शैक्षिक माफिया, मेडिकल माफिया, ठेकेदार र उद्यमीहरूलाई टिकट दिइएको छ। लोकतन्त्रका लागि तीस वर्ष संघर्ष गरी जेल नेल, प्रवास समेत बसी लोकतन्त्र ल्याएका कार्यकर्ताहरूलाई पाखा लगाइ अवैद्य कारोबार गरी नवधनाढ्य बनेका कार्यकर्ताहरूलाई प्राथमिकता दिनाले पुराना कार्यकर्ताहरू असन्तुष्ट बनी विद्रोही हुनु स्वाभाविकै हो। यसले आगामी चुनावमा निश्चय नै ठूलो प्रभाव पार्नेछ।
कांग्रेसको केन्द्रीय नेतृत्वमा देखिएको विचलनले आमकार्यकर्ताहरू निराश हुनाले निर्वाचनमा सोचिएको प्रतिफल प्राप्त हुन कठिन नै छ। निर्वाचन क्षेत्रमा कार्यकर्ताहरू कुन उत्साहले प्रचारप्रसारमा जालान्? सारा जिन्दगी नै कांग्रेसको विचारप्रति प्रतिबद्ध रहेका र रुखमा मतदान गर्दै आएका कार्यकर्ता र मतदाताहरूको विवेकले कसरी हँसिया-हथौडा लगायत अन्य छापमा मत हाल्लान्? यो धर्मसंकटबीच कांग्रेसका कार्यकर्ता र मतदाता ग्रुजिरहेका छन्।
खास गरी तराईका पुराना नेता÷कार्यकर्ताहरूलाई कांग्रेसको नेतृत्व बेइमानी गरेकाले झन आक्रोशित बनेका छन्। तराईका पुराना कांग्रेसी कार्यकर्ता जो जस्तोसुकै मधेस आन्दोलन लगायत कुनै पनि आन्दोलनतिर नलागी आफ्नो विचार सिद्धान्तप्रति अडिग हुनेहरूको भावनामा ठूलो ठेस लागेको छ। आफ्ना विचार र सिद्धान्तको रक्षा गर्दै सधैँ रुख छापमा मतदान गर्दै आएका ती कार्यकर्ताको भावना कसले बुझिदिने होला? अहिले गठबन्धनको नाममा रुखमा छाप नलगाई अरू छापमा कसरी मत देला ? बहुत विचारणीय प्रश्न छ। एकातिर केन्द्रीय नेतृत्वको फरमान छ भने अर्कोतिर आफ्ना विचार, भावना र विवेकका कुरा छ। यस असमञ्जसमा कार्यकर्ता रुमलिएका छन्।
कांग्रेसले २००७ सालदेखि २०६३ सालसम्मको सबै व्रmान्ति र आन्दोलनको नेतृत्व गरी पटक-पटक बहुमत ल्याइ सरकारको समेत नेतृत्व गरिसकेको छ। जनताले कांग्रेसलाई जहिले पनि साथ दिएको छ। विगतमा कांग्रेसले एक्लै चुनाव लडी कहिले दुई तिहाई र कहिले संसद्मा बहुमत ल्याई आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउँदै आएको छ। तर आज कांग्रेसले एक्लै चुनाव लडी बहुमत ल्याउन नसक्ने अवस्थामा कसरी र किन पुग्यो? आत्मसमीक्षा गर्नेबेला आएको छ। आत्मविश्वास किन गुमाउन पुग्यो? पार्टीभित्रै गुट समूह सिर्जना गरी आफू मात्र सत्तामा कसरी पुग्ने भन्ने ध्याउन्नमा नेतृत्ववर्ग किन पुग्यो?
यी र यस्ता कारक तत्वहरूबाहेक उग्रवामपन्थी र अलोकतान्त्रिक शक्तिसित किन अंकमाल गरियो? पटक-पटक माओवादी जस्तो संसदीय बहुदलीय व्यवस्था विरोधी र सर्वसत्तावादको पृष्ठपोषकसित किन साँठगाँठ गरियो? उनीहरूकै अजेन्डामा किन हिँड्यो? कांग्रेसका गढ मानिने क्षेत्रमा किन भागबन्डा लगायो? आफ्ना कार्यकर्तालाई रुख छापमा भोट नदिई हँसिया-हथौडामा भोट हाल्न किन फरमान जारी गरियो? कार्यकर्ताको मनोबललाई किन धुलिसात गरियो? विगतका नेतृत्वले गठन गरेको पार्टी संगठनमाथि किन प्रहार गरियो?
निकै प्रशिक्षण र लोकतान्त्रिक संस्कारबाट दीक्षित आमकार्यकर्ताहरू आज गलत र सत्तामुखी नेतृत्वले गर्दा निरीह बनेका छन् र अरू पार्टीमा भोट दिन लगाएका छन्। कांग्रेसका मुलुकभरिका कार्यकर्ताहरू केन्द्रीय नेतृत्वको अविवेकपूर्ण निर्णयले गर्दा आक्रान्त छन्। कतिले बागी र स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन् त कति आक्रोश पोखी भोट नहाल्ने स्थितिमा पुगेका छन्। एक त अपवित्र र विचारहीन गठबन्धन गरेका छन् त अर्कोतिर टिकट बाँडफाँटमा पक्षपात नातावाद, कृपावाद, पत्नीवाद, पुत्रवाद र भाइभतिजावाद गरेकाले नै आम कार्यकर्ता आक्रोशित हुन पुगेका छन्।
केन्द्रीय नेतृत्वले त तराईमा पुराना प्रतिबद्ध कार्यकर्ताहरूलाई एकातिर पाखा लगाएको छ भने नवआगन्तुक धनाढ्यहरूलाई टिकट दिएको छ। जसको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा कुनै योगदान छैन। प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा सिन्को पनि नभाँच्नेलाई सांसद जस्तो पदको टिकट दिई पुरस्कृत गरेको छ। नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा तराईबासी मधेसी जनताको अमूल्य योगदान रहँदै आएको छ। सात सालदेखि कांग्रेसद्वारा नेतृत्व भएको आन्दोलनमा मधेसी जनताको ठूलो बलिदान रहेको छ। कैयौँ युवाले सहादत दिएका छन्। २०१७ पुस १ गते राजा महेन्द्रद्वारा प्रजातन्त्रको हत्या पश्चात् प्रजातन्त्र पुन: स्थापनाका लागि प्रवास गई सशस्त्र क्रान्ति गर्नेहरूमा तराई मधेसका नेता/कार्यकर्ताहरू अग्रपंक्तिमा थिए। कतिको पञ्चायती शासकबाट हत्या गरिए। कतिलाई बेपत्ता पारिए। कतिको सर्वस्व हरण गरिए।
तर आज ती नेता/कार्यकर्ताका सन्तानहरू नेतृत्ववर्गको क्रियाकलापले गर्दा क्षुब्ध छन्। कति कांग्रेस छाडी मधेसवादी दलमा गएका छन् भने कति कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा गएका छन्। बचेखुचेका प्रतिबद्ध कार्यकर्ताहरूको पनि मूल्यांकन गर्न नसक्ने केन्द्रीय नेतृत्वको व्यवहारले अत्यन्त दुःखित तुल्याएको छ। कम्तीमा आर्थिक अवस्थाले गर्दा चुनाव लड्न नसक्ने पुराना कार्यकर्ताहरूलाई समानुपातिक कोटामा व्यवस्थापन गरिदिएको भए मूल्यांकन त हुन्थ्यो। तर समानुपातिकमा पनि विगतमा पटक-पटक मन्त्री र सांसद बनेकाहरूलाई नै प्राथमिकता दिइयो।
एकपटक पनि अवसर नपाएका जिन्दगीभर प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा लागी त्याग गरेका, दुःख पाएका कार्यकर्ताहरूलाई नदिई नेतृत्वमा पहुँच हुने ठूला नेताहरूले प्रत्यक्ष चुनावमा नलडी समानुपातिकमा आफूलाई पारेका छन्। यस्तो अन्याय र अत्याचारविरुद्ध आमकार्यकर्ताले विरोध गर्नु आवश्यक भएको छ। खास गरी पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले तराईका कार्यकर्ताहरूको मूल्यांकन गर्ने अभिभारा विमलेन्द्र निधी, फरमुल्ला मन्सुर र उमाकान्त चौधरी जस्ता विश्वासपात्रलाई दिएका थिए जबकि उनीहरू तराईका पुराना सबै कार्यकर्ता नै चिन्दैनन्।
तीमध्ये विमलेन्द्र निधीले प्रत्यक्षमा चुनाव लड्ने आँट नगरी आफूलाई समानुपातिकमा राखेका छन् र आफन्तहरूमध्ये कतिलाई प्रतिनिधिसभा र कतिलाई प्रदेशसभाको समानुपातिकमा राख्न सफल भएका छन्। उता फरमुल्ला मन्सुर र उमाकान्त चौधरीचाँहि प्रत्यक्ष चुनावमा उम्मेदवार बनेका छन्। यसरी केन्द्रीय सभापति देउवाले विमलेन्द्र निधी जस्तो अति विश्वास पात्रलाई मधेसको सर्वेसर्वा बनाएपछि मधेसका आमकार्यकर्ता आक्रोशित हुन पुगेका छन्। निधीको पक्षपातपूर्ण र गुटबन्दी व्यवहारले गर्दा पुराना कार्यकर्ता असन्तुष्ट भएका छन्। यसले चुनावमा ठूलो प्रभाव पार्नेछ।
प्रकाशित: ६ कार्तिक २०७९ ००:१७ आइतबार