सत्तामा दलित

को हुन् दलित?

राष्ट्रिय दलित आयोगले हिन्दु वर्णाश्रम जात व्यवस्थाले शुद्र र अछूतका रूपमा विभेद गर्दै आएको तर मानव समाज र सभ्यताको इतिहासमा श्रमिक, शिल्पकारी, भौतिकशास्त्री र परिवर्तनकारीका रूपमा अटुट योगदान गर्दै आएको तर अफसोच आजको युगमा समेत छुुवाछूुत र भेदभावको अमानवीय पीडा भोगिरहेको विभिन्न नश्लभित्रका तर उस्तै उत्पीडनमा रहेका मान्छेहरू दलित हुन् भनेको छ। दलितका यसबाहेक धेरै परिभाषा छन्। समग्रमा छुवाछूतका कारण अपमान र पीडा भोग्न बाध्य सबैलाई एउटै शब्द ‘दलित’ प्रयोग गरिएको पाइन्छ।  

राष्ट्रिय दलित आयोग ऐन, २०७४ मा दलित समुदाय भन्नाले राष्ट्रिय दलित आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले परिभाषित गरेको समुदायलाई सम्झनुपर्छ भन्ने उल्लेख छ। जसअनुसार दलित वर्गमा पहाडी मूलका ७ र मधेस मूलका १९ गरी २६ जातजाति पर्छन्। पहाडी मूलमा गन्धर्व (गाइने), परियार (दमाइँ, दर्जी, सूचीकार, नगर्ची, ढोली, हुड्के), वादी, विश्वकर्मा (कामी, लोहार, सुनार, ओड, चुनरा, पार्की, टमटा), मिजार (सार्की, चर्मकार, भुल), पोडे (देउला, पुजारी, जलारी) र च्यामे (कुचीकार, च्याम्खल) पर्छन्। त्यसैगरी मधेसी मूलका दलितमा कलर, ककैहिया, कोरी, खटिक, खत्वे (मण्डल, खङ्ग), चमार (राम, मोची, हरिजन, रविदास), चिडिमार, डोम (मरिक), तत्मा (ताँती, दास), दुसाध (पासवान, हजरा), धोवी (रजक, हिन्दु), पासी, बाँतर, मुसहर, मेस्तर (हलखोर), नटुवा, ढाँडी र धरिकर÷घन्का पर्छन्।  

विक्रम संवत् २०६८ को जम्मा जनसङ्ख्या २,६४,९४,५०४ (पुरुष ४८.५ र महिला ५१.५ प्रतिशत) थियो। जसमा दलितको जनसङ्ख्या ३५,७९,१२८ (१३.१२ प्रतिशत) थियो। यसमध्ये पुरुष १७,१२,२२२ थिए भने महिलाको सङ्ख्या १८,६६,९०६ थियो। कुल जनसङ्ख्यामा पहाडी मूलका दलित ८.१२ प्रतिशत, मधेसी मूलका ४.११ प्रतिशत र अन्य दलित ०.५९ प्रतिशत थिए। दलित जातिमध्ये सबैभन्दा बढी विश्वकर्मा (४.७५ प्रतिशत) छन् भने सबैभन्दा कम मधेसी दलित समुदायभित्र पर्ने कलार जाति (०.००५ प्रतिशत) छन्। यसैगरी मधेसी दलितहरूको परिवार सङ्ख्या औसत ५.६ जना र पहाडी दलितहरूको परिवार सङ्ख्या औसत ४.८ जना छ।

सत्तामा सहभागिता

राजनीति कुनै पनि नीतिको माउ नीति मानिन्छ। मुलुकको शासन सञ्चालन यही नीतिमार्फत हुन्छ। दलहरू आवधिक निर्वाचनमा भाग लिने र जित्नेले शासन सञ्चालन गर्ने परिपाटी लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा हुन्छ। नेपालले अपनाएको प्रक्रिया पनि यही हो। त्यसैले दलको नेतृत्वमा जो छ उही राज्यसत्ता सञ्चालनको शिखरमा पुग्छ। अझ सोझो अर्थमा भन्दा राज्यका स्रोत÷साधनको डाडु÷पन्युँ चलाउने ठाउँमा पुग्नेहरू दलका हालिमुहालीकर्ता नै हुने गर्छन्।  

यसरी हेर्दा दलको उच्च तहमा कुन समूह, जाति, लिङ्ग, वर्ग आदिको प्रतिनिधित्व छ भन्ने विषय महŒवपूर्ण हुन्छ। यसैका आधारमा राज्यसत्तामा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व कस्तो थियो भन्ने थाहा पाउन सकिन्छ। विक्रम संवत् २०४८ को स्थानीय निकायमा दलित समुदायबाट मेयरमा ००.१ र उपमेयरमा २.६५ प्रतिशत मात्र सहभागिता थियो। यसैगरी २०५४ मा मेयरमा ०.१ र उपमेयरमा ३.३९ प्रतिशत सहभागिता थियो। २०७४ मा मेयरमा १.३ र अध्यक्षमा ०.८६ प्रतिशत मात्र दलित समुदायको प्रतिनिधित्व थियो।

सत्तामा दलित समुदायको सहभागिताका हिसाबले कुनै पनि संसद् चित्तबुझ्दा छैनन्। विक्रम संवत् २०१५ सम्म मात्र ३ जना दलित समुदायबाट सहभागी भएका देखिन्छ भने २०१६ देखि २०४७ सम्म यस्तो सङ्ख्या मात्र ६ भेटिन्छ। २०४८ देखि २०६२ सम्म ९ जनाको प्रतिनिधित्व देखिन्छ भने पुनस्र्थापित व्यवस्थापिका–संसद्मा चाहिँ १८ जना पुगेको देखिन्छ। त्यसैगरी पहिलो संविधान सभापछिको संसद्मा ४९ जनाको प्रतिनिधित्व थियो भने दोस्रो संविधान सभापछि ४० जनाको प्रतिनिधित्व थियो। वर्तमान प्रतिनिधि सभामा १९ जना र राष्ट्रिय सभामा ७ जनाको प्रतिनिधित्व रहेकामा प्रदेश सभामा यस्तो प्रतिनिधित्व २९ छ।  

स्थानीय सत्तामा उपस्थिति  

नेपालको संविधानको धारा ४० मा दलितको हकबारे व्यवस्था गरिएको छ। जसले (१) मा राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ। सार्वजनिक सेवालगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ भनिएको छ। त्यसैगरी (२) मा दलित समुदायलाई यस धाराद्वारा प्रदत्त सुविधा दलित महिला, पुरुष र सबै समुदायमा दलितले समानुपातिकरूपमा प्राप्त गर्ने गरी न्यायोचित वितरण गर्नुपर्नेछ भन्ने उल्लेख छ। यसबाहेक अन्य कानुनले पनि यो संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गराउने गरी प्रावधान समेटेका छन्।  

स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन २०७९ मा ३५,२२१ जना चुनिनु पथ्र्यो तर १ जना महिला सदस्य र १२३ जना दलित महिला सदस्य उम्मेदवारी नै नपरेका कारण १२४ स्थान भने रिक्त छ। जसअनुसार पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीअनुसार ३५ हजार ९७ जना निर्वाचित भएका छन्। यसमध्ये दलित समुदायबाट भने ९ जना मात्र पालिका प्रमुखमा निर्वाचित भएका छन्। उपप्रमुखमा भने १५ जना चुनिएका छन्। वडाध्यक्षमा १५० जनाले (६७४३ जनामध्ये) जितेका छन्। दलित महिला सदस्यमा ६६२० जनाले जिते। यो भनेको प्रमुख÷अध्यक्षमा १.१९ प्रतिशत, उपप्रमुखमा १.९९ प्रतिशत र वडाध्यक्षमा २.२२ प्रतिशत हुन आउँछ।

नेपालको जनगणना २०६८ अनुसार कुल जनसङ्ख्याको १३.८ प्रतिशत दलितको सङ्ख्या छ। कुल जनसङ्ख्याको ८.१२ प्रतिशत पहाडी दलित र ४.४१ प्रतिशत मधेसी दलितको सङ्ख्या छ। कुल दलितको सङ्ख्यामध्ये १४ लाख ५४ हजार ९७ पुरुष र १६ लाख ११ हजार ९८१ महिला छन्। कुल महिलाको जनसङ्ख्यामा दलित महिला १५ प्रतिशत छन्। यसरी हेर्दा स्थानीय सरकारमा पनि दलित समुदायको प्रतिनिधित्व १३.८ प्रतिशत हुनुपथ्र्यो। त्यसैगरी दलित समुदायभित्र पनि महिला तथा पहाडी र मधेसी दलितको प्रतिनिधित्व माथि उल्लिखित जनसङ्ख्याको प्रतिनिधित्वका आधारमा हुनुपथ्र्यो तर त्यसो हुन सकेन। यो भनेको संविधान र विभिन्न कानुनले गरेका व्यवस्थाको ठाडो उल्लङ्घन हो।

संविधान, समावेशी÷समानुपातिक व्यवस्था सम्बन्धी विभिन्न कानुन/प्रतिबद्धता आदिले राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था मिलाइने उद्घोष गरेका छन्। तर पनि स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन २०७९ को परिणाम हेर्दा भने दलित समुदाय निकै पछि परेको छ। अर्थात यो समुदायबाट निर्वाचनमा विजयी हुने मुख्य पदहरूमा १ प्रतिशतको हाराहारी मात्र देखिन्छ। अझ त्यसमा पनि महिलाको अवस्था झनै दयनीय छ। दलित समुदायबाट १० जना पालिका प्रमुखमा निर्वाचित हुँदा दलित महिला एकजना पनि छैनन् भने उपप्रमुखमा चाहिँ ११ जना छन्। यहाँ पनि महिलालाई पुरुषको ‘वैकल्पिक’ अवस्थामा मात्र सीमित राखिएको यो तथ्याङ्कले पुष्टि गर्छ।

प्रदेशगत आधारमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व  

प्रदेश १ मा १३७ स्थानीय तह छन्। स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन २०७९ मा यो प्रदेशमा एउटा तहको प्रमुखमा मात्र दलित समुदायका व्यक्ति निर्वाचित भएका छन्। त्यसैगरी उपप्रमुखमा भने यो समुदायबाट एकजना पनि विजयी भएनन्। वडाध्यक्षमा भने मात्र ७ जनाले विजय हासिल गरेका छन्। यसैगरी यो प्रदेशका १४ जिल्लामध्ये एउटा जिल्ला समन्वय समितिमा प्रमुख र एउटामा उपप्रमुख दलित समुदायबाट चुनिएका छन्।

मधेस प्रदेशमा १३६ स्थानीय तह छन्। स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन २०७९ मा यो प्रदेशमा एउटा तहको प्रमुखमा मात्र दलित समुदायका व्यक्ति निर्वाचित भए। त्यसैगरी उपप्रमुखमा पनि यो समुदायबाट एकजना मात्र विजयी भए। वडाध्यक्षमा भने मात्र २१ जनाले विजय हासिल गरेका छन्। यो प्रदेशका ८ जिल्लामध्ये एउटा जिल्ला समन्वय समितिमा मात्र उपप्रमुखमा दलित चुनिएका छन्।

वाग्मती प्रदेशमा ११९ स्थानीय तह छन्। स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन २०७९ मा यो प्रदेशमा एउटा तहको प्रमुखमा पनि दलित समुदायका व्यक्ति निर्वाचित भएनन्। उपप्रमुखमा भने २ जना विजयी भए। वडाध्यक्षमा ९ जनाले मात्र विजय हासिल गरेका छन्। यो प्रदेशका १३ जिल्लामध्ये एउटा जिल्ला समन्वय समितिमा मात्र दलित समुदायका व्यक्ति उपप्रमुखमा चुनिएका छन्।

गण्डकी प्रदेशमा ८५ स्थानीय तह छन्। स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन २०७९ मा यो प्रदेशमा २ वटा तहको प्रमुखमा दलित समुदायका व्यक्ति निर्वाचित भए। त्यसैगरी उपप्रमुखमा ४ जना विजयी भए। वडाध्यक्षमा भने मात्र १४ जनाले विजय हासिल गरेका छन्। यो प्रदेशमा ११ वटा जिल्ला छन्। जसमध्ये २ वटाको प्रमुखमा र एउटाको उपप्रमुखमा दलित समुदायका व्यक्ति चुनिएका छन्।

लुम्बिनी प्रदेशमा १०९ स्थानीय तह छन्। स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन २०७९ मा यो प्रदेशमा २ वटा तहको प्रमुखमा दलित समुदायका व्यक्ति निर्वाचित भए। त्यसैगरी उपप्रमुखमा पनि ३ जना विजयी भएका छन्। वडाध्यक्षमा भने मात्र २७ जनाले विजय हासिल गरेका छन्। लुम्बिनी प्रदेशमा १२ वटा जिल्ला रहेकामध्ये २ वटामा दलित समुदायका व्यक्ति उपप्रमुखमा चुनिएका छन्।

कर्णाली प्रदेशमा ७१ स्थानीय तह छन्। स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन २०७९ मा यो प्रदेशमा २ वटा तहको प्रमुखमा दलित समुदायका व्यक्ति निर्वाचित भएका छन्। त्यसैगरी उपप्रमुखमा २ जना विजयी भएका छन्। वडाध्यक्षमा भने मात्र ४५ जनाले विजय हासिल गरेका छन्। कर्णाली प्रदेशमा १० जिल्ला छन्। जसमध्ये प्रमुखमा १ जना र उपप्रमुखमा २ जना दलित समुदायका व्यक्ति चुनिएका छन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ८८ स्थानीय तह छन्। स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन २०७९ मा यो प्रदेशमा एउटा तहको प्रमुखमा दलित समुदायका व्यक्ति निर्वाचित भएका छन्। त्यसैगरी उपप्रमुखमा चाहिँ २ जना विजयी भएका छन्। वडाध्यक्षमा भने मात्र २७ जनाले विजय हासिल गरेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ९ वटा जिल्ला छन्। जसमध्ये २ वटामा मात्र दलित समुदायका व्यक्ति उपप्रमुखमा चुनिएका छन्।

मुलुक सङ्घीय संरचनामा परिणत भएपछि स्थानीय तह निकै शक्तिशाली भएका छन्। गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुगेको भन्नुको मतलव स्थानीय तहलाई धेरै अधिकार दिइएको अर्थमा बुझ्नुपर्छ। यसो भन्नुको मतलव स्थानीय तह र त्यसमा पनि वडापालिकाहरू निकै अधिकार सम्पन्न बनेका छन्। सोझै भन्दा यस अर्थमा वडाध्यक्ष वर्तमान सङ्घीय संरचनामा निकै शक्तिशाली मानिन्छन् जसले चाहेमा धेरै परिवर्तन सम्भव छ। तर विडम्बना, पालिका प्रमुखमा दलित समुदायको खासै प्रतिनिधित्व हुन सकेन नै, त्यसपछिको कार्यकारी पद वडाध्यक्षमा समेत यो समुदायको प्रतिनिधित्व निकै कम मात्र भयो। ६७४३ मध्ये १५० जनामात्र वडाध्यक्षमा चुनिनु भनेको निकै कम हो। यसबाट पनि सत्ताबाट दलित समुदायलाई कसरी अलग्याइँदैछ भन्ने प्रमाणित हुन्छ।

अघिल्लो स्थानीय सत्तामा दलित प्रतिनिधित्व  

२०७४ को स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनमा २९३ नगर प्रमुखमध्ये ६ जना मात्रै दलित समुदायबाट विजयी भएका थिए। यो भनेको मात्र २ प्रतिशत हुन्छ। त्यसैगरी नगर उपप्रमुखमध्ये ११ जनाले मात्र जीत हासिल गरे। यो भनेको ३.८ प्रतिशत हुन्छ। यसैगरी ४६० अध्यक्षमध्ये मात्र १ जना दलितले मात्र जिते। जुन प्रतिशतमा हिसाब गर्दा ०.२ हुन आउँछ। त्यसैगरी उपाध्यक्षमा भने १६ जनाले जितेका थिए। यो प्रतिशतमा गणना गर्दा ३.४ हुन्छ। यसरी नै ६७४३ वडामध्ये १९७ मा मात्र दलित समुदायका व्यक्तिले जिते। यसलाई प्रतिशतमा हेर्दा २.९ हुन आउँछ। वडा सदस्यमा १३,४८४ जनाले जित्दा दलित समुदायका ७९७ जनाले मात्र जिते।

विक्रम संवत् २०७४ सालमा सम्पन्न चुनावलाई सामाजिक समावेशी दृष्टिकोणले हेर्दा दलितको प्रतिनिधित्व स्थानीय तहमा २४ प्रतिशत, प्रदेश सभामा ६ प्रतिशत, प्रतिनिधि सभामा ७ प्रतिशत तथा राष्ट्रिय सभामा १२ प्रतिशत छ। त्यसैगरी मधेसीको प्रतिनिधित्व स्थानीय तहमा १६ प्रतिशत, प्रदेश सभामा १८ प्रतिशत, प्रतिनिधि सभामा १७ प्रतिशत तथा राष्ट्रिय सभामा ८ प्रतिशत थियो। स्थानीय तहमा दलितको प्रतिनिधित्व बढेकोचाहिँ प्रत्येक वडामा एकजना दलित महिला सदस्य अनिवार्य उठाउनुपर्ने कानुनी बाध्यताका कारण हो। यसलाई हटाइदिने हो भने दलहरूले चाहेरै वा दलितलाई सम्मान गरेरै उठाएका र जिताएका पद निस्कन्छ जुन निकै कम छ।  

दलित महिलाको स्थान

अघिल्लो स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनमा नगर प्रमुखमा जित्ने ६ जनामध्ये सबै पुरुष छन् अर्थात महिला छैनन्। उपप्रमुखमा जित्ने ११ जनामध्ये भने १० जना महिला छन्। गाउँपालिका अध्यक्षमा जम्मा १ जनाले जितेकामा महिला छैनन्। उपाध्यक्ष जितेका १६ जना दलितमध्ये १५ जना महिला छन्।

त्यसैगरी मेयरमा जितेका ६ दलितमध्ये ४ जना पहाडी र २ जना मधेसी दलित छन्। त्यसैगरी उपप्रमुखमा जित्ने ११ जनामध्ये ९ जना पहाडी दलित छन् भने २ जना मात्र मधेसी दलित छन्। गाउँपालिका अध्यक्षमा जम्मा १ जना जितेकामा पहाडी दलित मात्र छन्। उपाध्यक्ष जितेका १६ जनामध्ये ६ जनामात्र मधेसी दलित समुदायबाट छन्। १९७ जनाले वडाध्यक्षमा जितेकामध्ये पहाडी दलित १२१ जना छन् भने मधेसी दलितको सङ्ख्या ७६ छ। यसैगरी १३,४८४ जना वडा सदस्यमध्ये ७९७ जना दलितले जितेकामा ५४८ जना पहाडी दलितबाट छन् भने मधेसी दलितबाट २४९ जना मात्र छन्।

उस्तै पारा आगामी निर्वाचनको

आगामी मङ्सिर ४ गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन हुँदैछ। यो निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभाका लागि एमालेले रूपन्देही–१ बाट छविलाल विश्वकर्मालाई मात्र उम्मेदवार बनाएको छ भने माओवादीले बाँके–१ बाट महेश्वर गहतराजलाई उठाएको छ। केन्द्रीय सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कङ्ग्रेसले भने दलित समुदायबाट १ जना पनि उठाएन। त्यसैगरी एकीकृत समाजवादी, लोसपा र जसपाले पनि प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ यो समुदायबाट कोही पनि उठाएनन्। यसैगरी प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्रकाशित अन्तिम सूचीबमोजिम ३२२४ उम्मेदवार रहेकामा दलितको सङ्ख्या मात्र १४४ छ।  यी सबै यस्ता ज्वलन्त साक्षी हुन् जसले दलहरू खुलेयाम आफैँले बनाएको संविधान उल्लङ्घन गरिरहेका छन् भन्ने पुष्टि गर्छन्। 

एकातिर जनसङ्ख्याका आधारमा राज्यका सबै निकायमा दलित समुदायलाई सहभागी गराउने व्यवस्था उल्लेख हुनु अर्कोतिर आफैँ ती प्रावधानको खिल्ली उडाउनुले सबै दलका वर्तमान नेतृत्व कति गैरजिम्मेवार छन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ।  

प्रकाशित: २ कार्तिक २०७९ ००:४५ बुधबार