नेपालमा चुनाव महँगो भयो। खर्चिलो निर्वाचनले एक निश्चित वर्ग र समूहको मात्र प्रतिनिधित्व हुने अवस्था आयो। हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा वडा अध्यक्षमा चुनाव जित्न १० करोडसम्म खर्च गरेको कुरा प्रचण्डले सार्वजनिक गरे।
नेपाली कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्रीले एउटा कार्यक्रममा १०औँ करोड खर्च भएको कुरा सार्वजनिक गरे। यथार्थ बोले तर कानुनबाहिरको कुरा बोलेकामा विवाद पनि भयो। निर्वाचन आयोगले तोकेको कानुनी सीमाभित्र रहेर कुनै पनि जनप्रतिनिधिले निर्वाचन जित्न प्रायः सम्भव भएकै छैन। यो कुरा निर्वाचन आयोगलाई पनि थाहा छ, राजनीतिक दल र तिनका नेता/कार्यकर्तादेखि सर्वसाधारणसम्म सबैको जानकारीमा छ। तथापि, राज्य सत्यलाई अनदेखा गर्छ, पानीमुनिको ओभानो बन्न खोज्छ र असत्यलाई सत्य हो भनेर निरन्तर वकालत गर्छ। सत्य जानकारी दिनेलाई कानुनको दायरामा ल्याउँछ र झुटो चुनावी खर्च विवरण सदर गरिदिन्छ।
निर्वाचन लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भए तापनि नेपालमा यसका कुरूप पक्षहरू बढी उजागर हुन थालेका छन्। भारतको निर्वाचनमा भारतीय जनता पार्टी र इन्डियन नेसनल काँग्रेसले संयुक्त चुनाव किमार्थ लड्दैनन् बरु १० जना सांसदमा खुम्चिएर बस्न तयार रहन्छन्।
अमेरिकामा डेमोक्र्याटिक र रिपब्लिकन दलले चुनावी तालमेल त के सरकार बनाउन एकअर्कालाई समर्थन तक गर्दैनन्। बेलायतमा कन्जर्भेटिभ र लिबरल दल चुनावी मोर्चा त परै जाओस्, बरु पुनः निर्वाचनमा जान तयार हुन्छन् तर पनि संयुक्त सरकार बनाउने कल्पनासम्म पनि गर्दैनन्। ज्ञातव्य छ– यी कुनै पनि राजनीतिक दलको आदर्श र सिद्धान्तमा उत्तरी र दक्षिणी ध्रुवको अन्तर छैन। यही नै हो लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो। सरकारमा पुग्नकै लागि जस्तोसुकै ‘अपवित्र गठबन्धन’ लाई स्वीकार नगर्नु नै लोकतन्त्रको अर्को शोभनीय पक्ष हो।
दल र तिनका नेता निर्वाचन प्रणालीमा एकल निर्वाचनबाट सरकार बनाउने बहुमत प्राप्त गर्न सकिन्न भन्ने रुग्ण मनोविज्ञानले पीडित छन् तर यथार्थ अर्कै छ– दल र तिनका नेताले जनमत गुमाउँदै गएका छन्। नेपाली समाजलाई सविधानतः निर्वाचन प्रयोजनलगायत समावेशिताका लागि समेत १२ वटा क्लस्टरमा विभाजित गर्नु। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गतको बन्द सूचीमा मतदाताले राजनीतिक दलको चुनाव चिह्नमा भोट हाल्नुपर्ने भएपछि आ–आफ्नो क्लस्टरलाई भोट हाल्न कहाँ पायो र ? मन परे पनि नपरेपनि दललाई नै मत दिनुपर्ने भयो।
क्लस्टरअनुसारको मत त प्रत्यक्षका उम्मेदवारलाई जाने भयो। जसले गर्दा समानुपातिकको बन्द सूची खल्बलिने भयो। त्यसमा पनि समानुपातिकको सूची भनेको त क्लस्टरअनुसारको कोटा समायोजन गर्ने क्रियाविधि मात्र भएको छ। प्रत्यक्षमा अमुक दलको अमुक उम्मेदवारलाई मत दिने मतदाताले समानुपातिकमा सोही दललाई नै मत दिन्छ भन्ने कुरा अनुमानयोग्य भएन। समानुपातिकको नाउँमा एउटा त्रुटि यहाँ भयो। अर्को पहलू, दलीय निर्वलताको कारणले गर्दा मतदाता दलप्रति आश्वश्त भएनन् जसले गर्दा जनमत अत्यन्त क्षत विक्षत भएको छ।
जसरी पनि सरकारमा पुग्नुपर्छ भन्ने आमदलीय सोचले गर्दा निर्वाचनपूर्व र निर्वाचन पश्चातको ‘गठबन्धन सन्धि’ दलहरूसामु एकमात्र विकल्प रह्यो। वैचारिक काँचुली फेर्न माहिर हाम्रा शीर्षदेखि कनिष्ट नेता, केन्द्रदेखि भुइँतहसम्मका कार्यकर्तालाई अनुकूल साइत र मुहुर्तअनुसार क्षेत्र र गोत्र परिवर्तन राजनीतिको सामान्य नियमअन्तर्गत पर्छ। यसबाट मतदातादेखि सिङ्गो राजनीतिक प्रणालीमा पर्ने असरको लेखाजोखा त्यति बेलामात्र हाम्रा नेतालाई बोध होला जब जनताले श्रीलंकामा जस्तै राज्यका सर्वोच्च निकाय घेर्नेछन्।
२०७२ सालमा आफैँले बनाएको संविधान आधा रित्तो भनेर सांसद पदबाट राजीनामा गरी आफ्नो राजनीतिक आस्था खोक्रो रहेछ भन्ने दिव्य ज्ञान बाबुरामजीलाई ४० वर्षपछि मात्र प्राप्त भयो। करिव ७ वर्षको राजनीतिक नौकाबिहारपछि पनि उहाँको अशान्त खोज शायद ‘एक वर्गको वापसी’ (ब्याक टु स्कायर वान) नै होला जस्तो देखिन्छ।
राजनीतिक सतरञ्जका कुशल खेलाडी प्रचण्डले आफूलाई विकल्परहित पात्रका रूपमा स्थापित गर्दै लागेका छन्। बाबुराम त सगोत्री नै भैहाले, माधवलाई भित्र्याएर समाजवादी केन्द्रको नाउँमा फेरि नयाँ राजनीतिक मरोड ल्याउन खोज्दैछन् प्रचण्ड।
नेपाली कांग्रेससँगको समदूरीको लाभ लिन प्रचण्ड गठबन्धनभित्रको उपगठबन्धनलाई दृढ बनाएर तत्कालको लाभ लिने र निकट भविष्यमा मिलेसम्म नेपाली कांग्रेससँग आलोपालो प्रधानमन्त्री हेराफेरी गर्ने, कदाचित गठबन्धन कायम नरहेमा नेकपा एमालेलाई आकारमा राखेर ठूलो दलको नेताको हैसियतमा फेरि पनि प्रधानमन्त्री बन्ने एक सूत्रीय कार्यक्रममा कांग्रेसलगायत बाबुराम र माधवलाई प्रयोगमा ल्याउन सफल देखिएका छन्।
एमालेका केपी ओली महाभारतका अभिमन्यु जस्ता आफैँले लगाएको कहिल्यै निको नहुने घाउको पीडाले छटपटिएर वैशाखीको सहारा हाललाई ‘दूर कि सितारा’ हुँदा पनि आफ्नो दलमा कसैले प्रश्न गर्ने हिम्मत नराखेकामा शायद आफ्नो नेतृत्वको सर्वोच्चतामा पश्चाताप गरेका छैनन् होला।
कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर जीवनभर रूख निर्वाचन चिह्नमा छाप लगाएका मतदाता र कार्य कार्यकर्तालाई लाभको अवसर छोप्ने नीतिमुताविक कतै हँसिया–हथौडा त कतै सूर्य वा कतै हलोमा मतदान गर भन्दा कांग्रेसको साखले आफू प्रधानमन्त्री बन्दा राम्रै उचाइ लिन्छ भन्ने ज्योतिषीय भविष्यवाणी सही सावित गर्न ज्योतिषलाई घडी पला मिलाउन लोकतन्त्री आदेश गएकै होला। बाँकी फड्के किनाराका दल गठबन्धनमा जोडिन आफ्नो प्रभावमा रहेको भोटको राम्रै सौदावाजी गर्दैछन्।
बालेन साह र हर्क साम्पाङको स्वतन्त्र छवि रविदेखि कविसम्मलाई राम्रै हौस्याएको छ। रवीन्द्र र बाबुरामको वैकल्पिक शक्तिको प्रयोग असफल भएपछि मूलधारका राजनीतिक दललाई थप ऊर्जा प्राप्त भएको छ। काठमाडौँको कचरा व्यवस्थापनमा आएको चुनौतीले बालेनलाई पक्कै पनि स्वतन्त्रको सीमितताबारे राम्रै प्रबोधन भएको हुनुपर्छ।
निर्वाचन जित्ने एउटा कला पनि हो। त्यो कला त सबैले डोनाल्ड ट्रम्पसँग सिक्दा हुन्छ। तर समाजसँग स्वतन्त्रलाई जोड्ने सेतुको अभावमा स्वतन्त्रको सीमितता र पीडाबोध फेरि पनि राजनीतिक दलक नेताको घर–घरमा जाँदाको लघुताभाषबारे बालेनले कुनैबेला प्रवचन दिए मतदाता शिक्षा राम्रै होला तथापि बालेन र हर्कलाई शुभकामना।
संविधानले निर्वाचनपूर्वको गठबन्धनको परिकल्पना गरेको छैन। निर्वाचनपछि दलले एकल बहुमत प्राप्त गर्न सकेनन् भने दुई वा सोभन्दा बढी दल मिलेर सरकार गठन गर्न सक्ने मनशाय विधिकर्ताको हो। गठबन्धन सरकार गठन प्रयोजनका लागि मात्र हो तर निर्वाचनकै लागि गठबन्धन गरेर दुई वा सोभन्दा बढी दलले एउटै निर्वाचन चिह्नमा चुनाव लड्ने हो भने विस्तारै हामी बहुदलीय प्रतिस्पर्धाबाट विमुख हुँदैछौँ। मतदाताले कुन दलको जनमत के/कति हो भनेर कसरी लेखाजोखा गर्ने ? मतदाताले राजनीतिक सिद्धान्त र विचारको परीक्षण कसरी गर्ने ? राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्न तोकिएको थ्रेसहोल्ड कटाउन नसक्ने दलले पनि राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्ने भयो।
निर्वाचनपूर्व गठबन्धन अनि पश्चात निर्वाचन गठबन्धन कायम नरहेमा जनताको मतको के कदर भयो र ? जनता होइन, दल पो सार्वभौम हुने भए त ! गठबन्धनको कानुनी हैसियत करिव शून्य बराबर हुने भएकाले गठबन्धनको जवाफदेहिता के हुने ? यी र यस्तै नैतिक, कानुनी र संवैधानिक असंगतिले गर्दा लोकतन्त्रमा लोक मत अवमूल्यन भयो। के कथित १२ बुँदे सहमतिको बुँदा नम्बर ४ को औचित्य समाप्त भएको हो ? र, संविधानको मर्म र भावनालाई उल्लंघन गर्दै राजनीतिक दलहरू विस्मृतिमा जान लागेका हुन् ? जनतासँग प्रश्न हुन्छ, दलसँग उत्तर हुनुपर्छ। उत्तरको समाप्ति कदाचित दलको विस्मृति हुन नजाओस्।(पूर्वसांसद एवं पूर्वसचिव)
प्रकाशित: १४ भाद्र २०७९ ००:४५ मंगलबार
