केही नौला विशेषतासहित यसपालिको स्थानीय निर्वाचन हालै पूरा भयो। वर्तमान संविधान जारी भएपछि दोस्रोपटक सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनताले मतादेशका साथ महत्वपूर्ण सन्देश दिएका छन्।
जनताको भाषा, त्यसमा अन्तरनिहित मर्म तथा रुझानलाई राजनीतिक दल र जिम्मेवारीमा बसेका नेताहरूले निर्वाचनमा व्यक्त जनअभिमतको अर्थमा बुझेर अठोट बनाउन सक्नुपर्ने हो।
मतदान सकिएलगत्तै अमेरिका आउने अवसर परेकाले यता आइपुगेपछि स्वदेशको चासो, ध्यान र चिन्तन गरेर बसेका कतिपय नेपालीलाई भेट्ने मौका पनि मिल्यो। एउटा हातमा मतपत्र र अर्को हातमा मतदान–छाप बोकेका स्वदेशका आमनेपालीमा जुन भाव, अनुभूति र निष्कर्ष थियो, सात समुद्र पारि स्वदेशको चिन्ता र कामना लिएर बसेका नेपालीमा पनि उस्तै चिन्तन र निष्कर्ष पाइयो।
नेताहरूले मुलुक र जनताका अजेन्डालाई प्राथमिकतामा नराखेर निहित स्वार्थ र आफ्नैमात्र चिन्तामा सीमित भएको, उनीहरूलाई सच्चिन निर्णायक जनमतद्वारा चेतावनी दिनुपर्ने, मतपत्रको वास्तविक शक्तिले उनीहरूका गतिविधिलाई सही बाटोमा हिँडाउनुपर्ने जरुरी भइसकेको, निषेधको राजनीति होइन राष्ट्रिय एकता र समन्वयको राजनीतिक बाटोमा देशलाई हिँडाइएन भने नेपालको लागि आगामी दिनहरू अझ जटिल, संकटपूर्ण र भयाबह हुने जोखिम रहेको भन्ने चिन्ता यताका नेपालीहरूमा पाइयो। तर यति गर्दा पनि विद्यमान राजनीतिकमा सुधार भएन भने व्यवस्था नै जनअदालतको कठघरामा पुग्न बेर छैन भन्ने संकेत र आभास पनि दिएको छ जनअभिमतले।
जीत–हारको पक्ष मात्र हेर्दा २०४९ को स्थानीय निर्वाचनपछि ३० वर्षको अन्तरालमा नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तहमा यसपालि सर्वाधिक वर्चश्व हासिल गरेको छ। नेकपा (एमाले) ले २०७४ मा कमाएको अग्रता आफ्नै कारण सोचनीय किसिमले गुमाएको छ। माओवादी पार्टीले पहिलेको तुलनामा हैसियत सुधारेको छ।
एमालेको राजनीतिक विरासत बोकेको नवस्थापित नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले स्थापनापछिको यो पहिलो निर्वाचनमा पाएको लोकप्रिय मत र पोखरा महानगरपालिका र हेटौँंडा उपमहानगरपालिकामा मेयर र विभिन्न गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडाअध्यक्षसहितका पद सन्तोषको विषय हो।
पोखरा र हेटौँंडामा उसले हासिल गरेको विजयले गुणात्मकरूपमा सबै महानगरको नेतृत्व गुमाएको एमालेभन्दा आशालाग्दो ठाउँ दिएको छ। पार्टीहरूले हासिल गरेको यो उपलब्धि नै सबै कुरा होइन। यो निर्वाचनबाट मुलुक र जनतालाई कति हित हुने हो, निर्वाचित भएकाहरूको परीक्षाको चरण अब सुरु भएको छ।
सत्तामा महत्वपूर्ण भाग ओगटेको ‘माओवादी केन्द्र’ का अध्यक्ष प्रचण्डले निर्वाचन हुनुभन्दा अगाडि, ‘माफिया र बिचौलियासँग निर्वाचन खर्च उठाउनुपरेको...’ वास्तविकता आफ्नै मुखबाट फुत्काएका थिए। अमेरिकाबाट भित्र्याइएको ४० करोड रुपियाँ बराबरको अमेरिकी डलर र त्यसले राष्ट्र बैंकमा हुलेको उथलपुथल, भरतपुर महानगरपालिकामा छोरीलाई निमित्त नायक बनाएर उनले त्यहाँको मेयर जित्न गरेका चलखेल र मतदातालाई साइकल, ग्यासचुलो, सारी, विशाल धनराशि आदि बाँडिएका गतिविधिलाई ध्यान दिँंदा यो निर्वाचनका लागि माफिया र बिचौलियाबाट कति ठूलो धनराशि जम्मा गरिएछ भन्ने बुझ्न गमिरहनु पर्दैन।
‘छोरी’ ले हारेको भए मुलुकमा ‘दुर्घटना हुने’ प्रचण्ड–धम्की र सन्त्रास पनि अब टरेको मानौँ। कांग्रेसले ऐतिहासिक गौरवभूमि मानेको चितवन (भरतपुर) मा आफ्नो अस्तित्व र प्रभाव जोगाउन त्यसका नेता जगन्नाथ पौडेलको स्वतन्त्र उम्मेद्वारी र सारा राज्यशक्ति र ‘गठबन्धन’ को जोड लाग्दा पनि उहाँले पाएको १५ हजार बढी मत, सिद्धान्त र निष्ठाको प्रतीक मान्न सकिन्छ।
काठमाडौंँ महानगरपालिकालगायत धरान, जनकपुर, धनगढी जस्ता महत्वपूर्ण उपमहानगरपालिकामा मेयरका स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूमार्फत लाखौँं मतदाताले व्यक्त गरेको अभिमत गम्भीर कौतुहलको विषय हो भने पार्टीहरूले मति सुध्रिएको र चेत फिरेको प्रमाणित हुनेगरी कार्यशैलीमा लोकतान्त्रिक परिवर्तन देखाउनुपर्ने अनिवार्य चुनौती हो। अन्य कयौँं नगरपालिकाका मेयर, गाउँपालिकाका अध्यक्षलगायत वडाअध्यक्षमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू निर्वाचित भएर मूलधारका राजनीतिक दलहरू, तिनले चलाएको सत्ता र कार्यशैलीबाट आजित भएका मतदाताहरूले अविश्वास व्यक्त गर्दै वैकल्पिक पात्रलाई नायक बनाएका छन्।
केन्द्रीय नेताहरूले जुन जुन महानगर वा उपमहानगर वा गाउँपालिकामा हस्तक्षेप गरे ती स्थानमा पार्टीबाट मेयर वा अध्यक्षका उम्मेद्वार पराजित भएको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री देउवाले हस्तक्षेप गरेको काठमाडौँं र जनकपुर, देउवा–पत्नी आरजूले हस्तक्षेप गरेको धनगढी, त्यसैगरी एमाले अध्यक्ष ओलीले हस्तक्षेप गरेको काठमाडौंँ, पोखरा, वीरगन्ज जस्ता महानगरपालिकाहरूमा ती पार्टीका मेयर उम्मेद्वारहरू नराम्रोसँग हारे। कैयौँ केन्द्रीय नेताहरूका बसोबास रहेका नगर वा गाउँपालिका र वडामा उनीहरूका पार्टी उम्मेद्वारले हार भोग्नुपर्यो। यसलाई सामान्य वा सतही अर्थमा बुझियो भने महाभुल हुनेछ।
वास्तवमा स्थानीय निर्वाचन पार्टीगत आग्रहमा लड्ने राजनीतिक अखाडा होइन। गठबन्धनका आधारमा लड्ने त झन् हुँदै होइन। त्यसकारण जनताले पार्टी हेरेनन्, पात्र र प्रवृत्ति हेरे। जनहितको पक्षमा बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय गरे। यसलाई गम्भीर चेतावनीको अर्थमा नेताहरूले लिएर आफूलाई सुधार्ने कोसिस गरे भने उनीहरूको भविष्य सुरक्षित रहला। नत्र यो त केवल एउटा सुरुवात हुने र आगामी निर्वाचनहरूमा मतदाताले देशव्यापीरूपमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारलाई निर्वाचित गर्ने परिस्थिति र वातावरण पैदा नहोला भनी कसले ग्यारेन्टी गर्ने?
स्वतन्त्र हैसियतबाट काठमाडौँं महानगरपालिकाको जननिर्वाचित मेयर हुन अगाडि बढिरहेका बालेन (बालेन्द्र) शाहलाई उम्मेद्वारी दर्ता नगरुञ्जेल उनको पेशागत समुदायमा बाहेक राजनीतिक वृत्तमा प्रायः कसैले चिन्दैनथ्यो। आज बालेनको सम्भावित विजयले घर–घरमा अनेकौँं चर्चा दिइरहेको सात समुद्र पारिसम्म सुनिन्छ।
पार्टी र नेताहरूको स्तरहीन कार्यशैली, चरित्र र प्रवृत्तिका विरुद्ध जनताको विरोध, निराशा, आक्रोश र अविश्वासको एकमुष्ट अभिव्यक्ति हुन् बालेन्। नेताहरू आपसमा गाली–गलौज र दोषा–दोषमा मग्न रहेका बेला बालेन् महानगरको सुधार, विकास, सेवा र सुविधाका योजना र लक्ष्य सुनाइरहेका हुन्थे। उनीहरूको औचित्य, उपयोगिता र सान्दर्भिकतामाथि जनताको गम्भीर प्रश्नका प्रतीक बनेर उदाए बालेन्। त्यसैले उनको विजय पार्टीहरूको राजनीतिक पराजय हो।
उनीमात्र होइन, तीनवटै उपमहानगरपालिका– धनगढीमा गोपाल हमाल, जनकपुरमा मनोजकुमार साह, धरानमा हर्क साम्पाङ पार्टी र नेताहरूका लागि जनताको चेतावनी र चुनौतीका लोकप्रिय प्रतीक हुन्। जम्मा ३५ हजार २२१ विभिन्न पदका जनप्रतिनिधिका लागि यस निर्वाचनमा देशभरि विभिन्न पदमा जम्मा डेढ लाख उम्मेदवारमध्ये १२ हजार ७८९ स्वतन्त्र उम्मेदवार छन्। हालसम्म करिब १० जना मेयर वा अध्यक्षमा निर्वाचित भइसकेका छन् भने वडाअध्यक्ष सयौँको संख्यामा छन्।
लोकतन्त्र र विधिको शासनले जरा हालेको लाक्षणिक प्रमाणका रूपमा स्थानीय निकायको निर्वाचनलाई लिने गरिन्छ। स्थानीय निकाय प्रशासनिक निकायभन्दा जनताको दैनिक जीवनशैलीसँग जोडिएका सेवा र सुविधा प्रदायक लोकतान्त्रिक निकाय हुन्। तर नेपालमा २०४६ सालको परिवर्तन र प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनायता २०७९ सालसम्म ३० वर्षको अवधिमा, राजा ज्ञानेन्द्र नेतृत्वको सरकारको पालामा सहित ५ पटकमात्र स्थानीय निकायको निर्वाचन भयो।
अर्को खेदजनक पक्ष, मतदान शिक्षाको कमी र मतपत्रको अवैज्ञानिकता, अव्यावहारिकता र जटिलताका कारण पचासौँं हजार मत रद्द भए। बदर मतसंख्या यति धेरै हुनुको अर्थ हो निर्वाचन आयोगले जनताले सजिलोगरी बुझ्ने मतपत्र बनाउने योग्यता देखाएन। प्रकारान्तरले मतपत्र यति धेरै रद्द हुनु भनेको निर्वाचन आयोगको व्यवस्थापन अयोग्यताको सांकेतिक प्रमाण हो। मतपत्र रद्द भएको समस्यामा झन् खेदजनक पक्ष, सरकारलाई वा कुनै पनि पार्टी, निर्वाचन आयोग वा नेताहरू, कसैलाई चिन्ताको विषय भएको नदेखिनु हो।
उपरोक्त यथार्थको निष्कर्ष के हो भने, यस्तै ढर्राले राज्य व्यवस्था, लोकतन्त्र, सरकार, संवैधानिक अङ्ग केही पनि चल्न सक्दैन भन्ने जनताको अभिमत प्रकट भएको छ। राजनीतिक व्यवस्था र संविधानउपर नै जनताको विद्रोहजन्य असन्तुष्टि र अविश्वास प्रकट भएको छ निर्वाचनमा। त्यसैले यो निर्वाचन सबै राजनीतिक पार्टी र नेताहरूलाई सच्चिने चेतावनीसहित अवसरका रूपमा आएको छ। यो यथार्थलाई जुन पार्टी वा राजनीतिक शक्तिले बुझेर जनअभिमतलाई सम्बोधन गर्न सक्छ, राष्ट्रिय राजनीतिको मूलप्रवाह त्यही शक्तिको बाटोमा लाग्ने अवश्यम्भावी छ।
badrimeena@hotmail.com
(हाल– सियाटल, युएसए)
प्रकाशित: १२ जेष्ठ २०७९ ०३:२० बिहीबार