अनुभव र संयमसँग टाढिने कार्यशैली आत्मघाती हुन्छ। इतिहास र विवेकप्रतिको उपहासले विपत्तिलाई बोलाउँछ।

दुर्भाग्यवश यी शाश्वत कुरा उपेक्षा गरेर नेपाल आन्तरिक कलह र पराईको सामरिक स्वार्थबीचको कुरुक्षेत्र बन्न लागेको छ। दक्षिण एसियामा तीन सय वर्ष जगजगी रहेको विस्तारवादी मुगल र साम्राज्यवादी ब्रिटिसबाट समेत राष्ट्रिय स्वतन्त्रता जोगाएको परराष्ट्र नीति नेपालका लागि अहिले संकटवाहक बन्न थाल्नु चिन्ताको कुरा हो।

सन् १९६२ को लडाइँपछि लामो समयसम्म सामान्य सम्बन्ध समेत स्थगित गरेर टाढिएका भारत र चीन तथा अमेरिका र चीनबीच घोषित शत्रुता भएको अवस्थामा पनि तीनवटै देशसँग विश्वास र सहयोगको अत्यन्त सुखद सम्बन्ध बनाएको नेपालको कूटनीति अहिले तीनवटै शक्तिसँगको सम्बन्धमा अनपत्यार भोगिरहेको छ।

संवादहीनताको स्थिति र ‘सम्बन्ध पुनरवलोकन’को धम्की झेलिरहेको छ। राजनीतिक र कूटनीतिक विपत्ति एक्कासि आउँदैन, यो भुइँचालो होइन तर दायित्व नलिने अभिव्यक्ति र गतिछाडा व्यवहारले नेपालको वैदेशिक सम्बन्धमा अनपत्यार क्रमशः बढदै गएको महसुस गर्न सत्तामा आउने जाने गरिरहेकाहरू इच्छुक भएनन्। आत्मकेन्द्रित सोच नै सर्वोपरी भयो।

नेपाली र विदेशी सबैलाई सधैँ जिल्याउन सकिन्छ भन्ने सोच राजनीतिक नेतृत्वको चरित्र बनेकाले सबै पक्षको अनपत्यार बढ्दै गयो। यस क्रममा भएका लहडबाजीले कूटनीतिक असफलता र राष्ट्रिय राजनीतिमा दबाब आउन थाल्यो। तर पिरोलिनुपर्ने गरी राजनीतिक, आर्थिक र सामरिक लक्षणविपरीत हुन थाल्दा पनि एकले अर्काको अर्घेलो देखाउने र पराईसँग साखुल्ले हुने बानी नेतृत्वमा बसेकाले छाडेका छैनन्।

परिणामस्वरूप नेपालको दुईपक्षीय सम्बन्धमा तेस्रो पक्ष तानिने र राष्ट्रिय राजनीतिक स्वामित्व नेपालीको हातबाट फुस्किने जोखिम टड्कारो भइसकेको छ। हो, अहिले वैदेशिक मामिलामा नेपाल संकटमा परेको छ। तत्काल यो संकट हटाउन सकिएन भने आन्तरिक राजनीति, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र तेस्रो देशसँगको सम्बन्धलाई अर्घेलो बनाएर कलहको आगो बाल्ने चरण सुरु हुनेछ। 

नेपालको इतिहास र भूगोलका लागि यसको पीडा अकल्पनीय छ तर सानो चित्त, साँघुरो सोच र चम्चाहरूको भीडबाट प्रशंसा सुनेर गम्किन रुचाउने नेतृत्वले खुलस्त भइसकेको राजनीतिक र कूटनीतिक असफलता देशका लागि कति घातक हुन्छ भन्ने महसुस नै गर्न सकेको छैन। उसको चिन्तन, अभिव्यक्ति र प्राथमिकता आत्मकेन्द्रित नै रहेको छ। यसैले अहिले गहिरिएको जटिलताबाट साबुत निस्किन सकिन्न कि भन्ने पिरलो बढिरहेको छ।

भारत, चीन र अमेरिकाको सामरिक राडारमा परेपछि नै नेपालमा पहिले अनुभव नभएको चुनौतीपूर्ण स्थिति बन्न थालेको थियो। तर यसको संवेदनशीलता बुझेर आफूलाई सुधार्न, कार्यशैली सच्याउन र राज्य सञ्चालनमा दक्षता र अनुभव चाहिन्छ भन्ने बुझ्न राजनीतिक नेतृत्व तयार भएन।

लेनदेनमा सत्तामा आउने, राज्य सञ्चालनका संयन्त्र भागबन्डामा बाँड्ने, राजकीय पद लिलाम गर्ने शैलीले राज्यका महत्त्वपूर्ण संयन्त्र शिथिल हुँदै गए। आफूलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्ने क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय वास्तुकला परिवर्तन हुन थाल्दा, भारत चीन र अमेरिका बीचको सम्बन्धमा सामरिक समायोजन र पुनर्समायोजनको नाजुक प्रक्रिया सुरु हुँदा पनि नेपालले ध्यान दिएन।

सामरिक संस्कृति विकास गर्ने, राष्ट्रिय सुरक्षाका प्रमुख संयन्त्र र यसलाई निर्देशित गर्ने राष्ट्रिय मूलनीतिलाई सरकारमा दल वा व्यक्ति परिवर्तनबाट अछुतो राख्ने प्रयास नै भएन। परिणामस्वरूप शासकीय दक्षता र कूटनीतिक सीप उपेक्षित हुँदै गयो। समयका विभिन्न परीक्षामा खारिएर नेपालका लागि हितकर सिद्ध भएका वैदेशिक सम्बन्ध र परराष्ट्र नीतिका निर्देशक सिद्धान्त समेत उल्लंघन गर्ने प्रवृत्तिले छुट पायो। सरकार परिवर्तनसँगै परराष्ट्र नीतिलाई कहिले यो र कहिले त्यो पक्षमा उभ्याउने शैलीले आन्तरिक सहमति र बाह्य पत्यार गुम्न थाल्यो।

उदाहरणका लागि सन् १९९० अगस्टमा सानो छिमेकी कुवेतलाई इराकले आफूमा गाभ्दा नेपाल त्यसका विरुद्ध उभिएको थियो। नेपालको यो अडान भारतको इराक पक्षीय अडानविपरीत थियो। आज ३१ वर्षपछि पनि त्यो अडानले विश्व समुदायको नेपालप्रति सम्मान छ। तर इराकद्वारा सानो छिमेकी ‘कुवेत कब्जा गरेपछि विदेशमन्त्री आई के गुजरालले बग्दाद गएर तानाशाह सद्दाम हुसेनलाई अँगालो मारेको इतिहास भारतीय परराष्ट्र नीतिका लागि लज्जास्पद रहेको छ’ (इन्डिया टुडे ३१ मार्च १९९१)।

सन् २०१४ मा युक्रेनको क्रिमियामा रुसले कब्जा गर्दा नेपालले खुट्टा टेक्न सकेन। ‘प्रत्येक देशको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको पूर्ण सम्मान गरिनुपर्छ’ भन्ने नेपालको परराष्ट्र नीतिको निर्देशक सिद्धान्तलाई कुवेतमा जस्तै क्रिमियामा सुशील कोइराला नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको संयुक्त सरकारले निरन्तरता दिएन।

कूटनीतिक सम्बन्ध भएको मित्रराष्ट्रको भौगोलिक अखण्डता खण्डित गर्ने रुसी कदमविरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभामा मतदान हुँदा नेपालले परम्परागत नीतिगत अडान कायम राखेन। ‘युक्रेनमा रुसको रुचि वैध छ’ भन्दै भारतले क्रिमियामा रुसी कब्जालाई साथ दिएको सन्दर्भमा नेपालको यो नीतिगत विचलनलाई परराष्ट्र मामिलाको इतिहासले टिपेको छ। जुन २०२१ मा म्यानमारमा सैनिक विद्रोहद्वारा निर्वाचित सरकार अपदस्थ भएको घटनाविरुद्ध राष्ट्रसंघ महासभाले प्रस्ताव पारित गर्दा पनि नेपालले प्रजातन्त्रको पक्षमा मतदान गरेन।

प्रजातन्त्रमा प्रतिबद्धता तथा राष्ट्रसंघ मानव अधिकार परिषद्को सदस्यको नैतिक दायित्वले पनि नेपाललाई प्रजातन्त्रको पक्षमा उभिने इच्छाशक्ति हुनैपथ्र्यो। नोभेम्बर २०१८ मा पनि नेपालले म्यानमारमा रोहिंगा मुसलमानमाथि भएको अत्याचारविरुद्ध राष्ट्रसंघ महासभाद्वारा पारित प्रस्तावलाई पनि समर्थन गरेको थिएन।

राष्ट्रसंघको रेकर्ड अनुसार अहिले ४० हजार ४९० रोहिंगा शरणार्थीको बोझ नेपालले बोकिरहेको छ। आफ्नो परराष्ट्र नीतिको स्थापित अनुशासन उल्लंघन गर्न थालेको, प्रजातन्त्र र मानव अधिकारको पक्षमा उभिन छाडेको मात्र होइन, उचित अवसरमा आफ्नै वैदेशिक सम्बन्धको इतिहासको सम्मानप्रति राष्ट्रिय सन्तोष व्यक्त गर्न पनि नेपाल चुकेको छ।

ब्रिटिस सेनाको उच्चतम पदक पाउने पहिलो नेपाली नागरिक कुलवीर थापाको सालिक लन्डनमा पाँच महिनापहिले ब्रिटिस रक्षा राज्यमन्त्रीले उद्घाटन गर्दा नेपालले प्रशन्नतासम्म पनि व्यक्त गरेको थिएन। वैदेशिक सम्बन्ध र कूटनीतिलाई व्यक्तिगत हितका लागि भजाउन थाल्दा राष्ट्रले दीर्घकालीन हितको मूल्य चुकाउनुपर्छ।

यो कुलत लागेपछि देशको सैद्धान्तिक अडान र सुरक्षा आधारमा पहिरो जान थाल्छ। विश्व समुदायमा सम्मान गुम्न थाल्छ अनि परराष्ट्र नीति र कूटनीति राष्ट्रकै लागि संकटवाहक बन्छ। यसले आन्तरिक राजनीतिमा अस्थिरता ल्याउँछ, बाह्य शक्तिहरूको चलखेललाई मैदान खुला गर्छ, अनि इतिहास र भूगोल दुवै दुर्घटनामा पर्छन्।

अमेरिकासँगको एमसिसी सम्झौताको विवाद परराष्ट्र र सुरक्षा नीतिहरूबीचको असंगति र दायित्व नलिने कूटनीतिको उदाहरण हो। वैदेशिक सम्बन्ध राष्ट्रिय हितबाट सम्बोधन गर्ने सट्टा व्यक्तिगत लाभबाट निर्देशित हुने, विदेशीसँगको लसपसलाई राजनीतिक र शासकीय संस्कृति बनाउने अनि यसलाई निरन्तरता दिन नामको पहिचान फरक भएका उत्तराधिकारी सरकारहरू इच्छुक हुने हानिकारक शृंखला नेपालको दीर्घकालिक क्रोनिक रोग हो।

पराईसँग साखुल्ले हुने, तर जनताको सामुन्ने दायित्व नलिने शैलीले एमसिसी सम्झौतालाई रहस्यपूर्ण र आमजनताको मनमा शंका उब्जाएको छ। तथ्यहरूको सूचीले यस्तै भन्छ। माओवादी नेतृत्वको सरकारले एमसिसी माग्यो, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले सरकारले सम्झौता गर्‍यो, सम्झौता गरेको धेरैपछि संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्नेे सर्त नेकपा सरकारले थप्यो, तर संसद्मा पूर्ण बहुमत हुँदा पनि सम्झौता भएको पाँच वर्षसम्म अनुमोदन गराइएन।

संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको तीन वर्षसम्म सांसदलाई विश्वासमा लिइएन, संसदीय समितिमा पनि छलफल गराइएन। ‘पाँच वर्षसम्म सबै दस्तावेज लुकाइयो, ८–९ सय पेजका नौवटा नयाँ दस्तावेज सरकार परिवर्तनपछि मात्र फेला पर्‍यो’ (दुई प्रधानमन्त्रीहरू ओली र देउवाद्वारा गठित अध्ययन टोलीका संयोजक पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल कान्तिपुर टिभी १७ माघ २०७८)। गोप्य राखिएका कागजात सार्वजनिक नगर्ने अनि टोलीको प्रतिवेदन पेस नहुँदै आम असहमतिको अवस्थामा संसदबाट अनुमोदन गराउन हत्ते हाल्ने!

कोरोना महामारीबाट जनतामा बढिरहेको निराशा, समाजमा बढिरहेको आक्रान्दन, सरकारको विकास खर्च गर्ने क्षमतामा निरन्तर ह्रास भइरहेको, राजस्व संकलनमा भारी कमी तथा वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता उच्चदरमा घटेको र दक्षिण एसियामा तेस्रो सबैभन्दा भ्रष्टाचार भएको बदनामी भोग्नुपरेको अवस्थामा विधायिका निष्क्रिय छ,न्यायपालिका विश्वासको संकट भोगिरहेको छ।

चार वर्षमा दोस्रोपटक प्रधान न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव संसद्मा दर्ता भएको छ तर यस्तो सोचनीय अवस्थामा सबै जरुरी अजेन्डा थाती राखेर सरकार र राजनीतिक दलबीच अमेरिकासँगको एमसिसी सम्झौताबारे आरोप प्रत्यारोप चलिरहेको छ। यही मुद्दाले सरकार गठबन्धनलाई नै धरापमा पारेको छ। यसैले गम्भीर चिन्तन अनिवार्य भएको छ। १) ७५ वर्ष लामो सम्बन्धमा अमेरिकाबाट पहिले कहिल्यै सुन्नु नपरेको धम्कीपूर्ण दबाब एमसिसीको सन्दर्भमा आएको छ।

फागुन १६ गते भित्र एमसिसी संसद्ले अनुमोदन नगरे नेपालसँगको सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्ने चेतावनी स्वयं सहायक विदेशमन्त्रीले दिएका छन्। मंसिर २ गते उनले ‘नेपाल अमेरिकाको उच्च प्राथमिकतामा छ’ भनेका थिए। तीन महिना नबित्दै आएको ‘सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्ने’ धम्कीले कूटनीतिक संयम जनाउँदैन। यसलाई वर्तमानको तातेको अवस्था र भविष्यमा नेपालको राजनीतिक, आर्थिक र सामरिक क्षेत्रमा पर्न सक्ने असरमा विश्लेषण गर्नु उचित हुन्छ।

यस सन्दर्भमा तथ्यगत बुँदा हेरौँ– दश वर्षपहिले माओवादी प्रधानमन्त्री तथा अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रीहरू भएको सरकारले अमेरिकासँग एमसिसी साझेदारी गर्ने प्रस्ताव राखेको थियो। तीन वर्षपछि नेपाली कांग्रेसका प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री तथा नेकपा एमालेका परराष्ट्रमन्त्रीको कार्यकालमा एमसिसी नेपालमा प्रवेश गर्‍यो अनि तीन वर्षपछि नेपाली कांग्रेसका प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री तथा माओवादीका परराष्ट्रमन्त्री भएको सरकारले एमसिसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो।

सम्झौतामा विधिवत हस्ताक्षर भइसकेपछि संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्ने दफा थपियो र यो नै गलपासो बन्यो। २) संसद्मा दुईतिहाइ बहुमत भएका तीनवटै प्रमुख राजनीतिक दलहरू संलग्न भएको एमसिसी सम्झौता किन सदन र सडकमा विवादको भुमरीमा परेको छ? अहिले अनुमोदन गर्नुपर्छ र गर्नुहुँदैन भन्ने दुवै थरी नेताको एक वर्षअघि विपरीत अडान सार्वजनिक भएको थियो। यो वैचारिक अस्थिरताले के बताउँछ? यस अवस्थामा सम्झौताको भविष्य जे भए पनि अविश्वासले उत्तेजित जनमतलाई झेल्न राष्ट्रिय राजनीति र कूटनीतिलाई सजिलो हुनेछैन भन्ने चेतावनी गत बुधबार काठमाडौंको सडकका दृश्यले दिएको छ।

७५ वर्षमा पहिलोपटक नेपालमा अमेरिकाविरुद्ध जुलुस निस्किएका छन्। यस्तो स्थिति किन आयो? ३) सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन भएन भने यसको कारण ‘चिनियाँ प्रभाव र भ्रष्टाचारलाई ठहराउने’ धम्की अमेरिकाले दिएको छ। भारतसँगको सीमा विवाद चर्किएका बेला २१ महिनाअघि भारतीय सेना प्रमुख नरबानेले पनि नेपाललाई चीनबाट उक्साइएको आरोप लगाएका थिए तर नेपालको निर्णय प्रक्रियामा चीनलाई तान्ने आवश्यकताको आधार र प्रयोजनको आसय बुझ्ने प्रयास सरकारले गरेन।

परिस्थितिको निचोड के हो भने राष्ट्रिय सुरक्षा र कल्याणको प्रमुख कवच रहिआएको परराष्ट्र नीति र कूटनीति आज विपत्तिको संवाहक बन्न थालेको छ। दक्षिण एसियामा सबैभन्दा पुरानो र सार्थक परराष्ट्र नीति र कूटनीतिको इतिहास भएको नेपालको भूगोल र इतिहास दुवैमा परराष्ट्रनीति र कूटनीति सञ्चालनको असफलताले संकटको कालो बादल मडारिन थालेको छ।

नेपाललाई आफ्नो सामरिक स्वार्थमा प्रयोग गर्ने विदेशी प्रपञ्च त्यागिँदै गएको छ। यही मेसोमा नेपालीलाई विभाजित गर्ने, राष्ट्रिय एकताविरुद्ध संकीर्ण सोच उचाल्ने तथा राष्ट्रिय र क्षेत्रीय सोचबीच द्वन्द्व सुरु गर्ने षड्यन्त्रमा मलजल भइरहेको छ।

इतिहास र भूगोलको पक्षमा सामरिक संस्कृतिको विकास गर्ने सट्टा समय भड्किँदै गयो भने अहिले सम्भव देखिएका सुधारका विकल्प अप्रासंगिक हुने, समाधानको स्वामित्व नेपालीको हातबाट फुस्किने खतरा छ। भारत, चीन र अमेरिकासँगको सम्बन्धमा ध्रुवीकरण हुनु नेपालको हितमा हुँदैन। सामुन्ने धारिलो भएर तेर्सिएको मामिलालाई एकांगी सोचबाट सम्बोधन गर्न खोज्नु भीरबाट उम्किएर दलदलमा फस्नुजस्तै हुनेछ। एमसिसी कुर्न सक्छ, नेपालको भविष्यमा जुवा खेल्न सकिन्न।

(लेखक पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री हुन्।) 

प्रकाशित: ६ फाल्गुन २०७८ ०३:४७ शुक्रबार