कहिलेकाहीँ यसो सोच्छु– ‘महामारीमा पनि भ्रष्टाचार’ यथावत् रहेको खबर पढेर हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वलाई कस्तो लाग्दो हो? कि यस्तो लाग्दो हो– मैले गरेको छु र? अरूले गरेको भ्रष्टाचारको मलाई के दोष? म जति स्वच्छ को छ र?
भ्रष्टाचार गरे पनि नगरे पनि कालो कोठाबाट सुकिला लुगा लगाएर निस्केका सबै ध्वाँसे देखिन्छन्। आफैँले आफूलाई मात्र सफा देखिने हो। बाँकी जगत्ले कालो देख्छ। हो, यसैलाई भन्छन् भ्रष्टाचार अवधारणा।
यस वर्ष पनि भ्रष्टाचार विरोधी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनले फेरि आफ्नो प्रतिवेदन जनवरी २५ का दिन सार्वजनिक गरेको छ। गत वर्षजस्तै भ्रष्टाचार नेपालमा व्याप्त रहेको स्पष्ट सन्देश ‘भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक २०२१’ ले दिएको छ।
म यो पनि सोच्ने गर्छु– भुटानभन्दा हामी धेरै अगाडि थियौँ। आज भुटानको अवस्था हाम्रोभन्दा धेरै अगाडि भइसकेको छ। ऊ हामीभन्दा कम भ्रष्ट मुलुक बनिसकेको छ। अरू मुलुक सुध्रिन मिल्छ हामीले मात्र सुध्रिनु नपर्ने कसम खाएको हो? विगतलाई गाली गरेरमात्र यो मुलुक अगाडि बढ्छ र? आखिर पञ्चायतले शासन गरेको पनि ३० वर्ष। प्रजातन्त्र–लोकतन्त्रले शासन गरेको पनि ३० वर्ष। अब हिसाबकिताब गर्ने बेला भएन र?
बितेका दुई अंग्रेजी वर्ष सन् २०२० र २०२१ हामी नेपालीका निम्ति कोरोना वर्ष मात्र होइनन् ‘करप्सन’ (भ्रष्टाचार) वर्ष पनि हुन्। यी दुई वर्ष आमनागरिक कोरोनासँग आत्तिएर बसिरहेका छन्। यिनै वर्ष भ्रष्टाचारसँग मितेरी लगाउने काम सरकार र प्रशासनले गरेका छन्। यस वर्ष भ्रष्टाचारमा गत वर्षजस्तै ३३ अंक प्राप्त गरी ११७ औँ स्थानमा राखेको छ। संसारका १८० देशमध्ये हाम्रो स्थान यहाँ आइपुग्नु भनेको अन्तर्राष्ट्रिय लज्जा हो।
राजनीतिक नेतृत्वले आफूलाई सुधार गरेर नलैजाने हो भने यही भ्रष्टाचारले व्यवस्थालाई खाने निश्चित छ।
अहिलेको अवस्थामा झर्दै जाने हो भने ११ अंक प्राप्त गर्ने सुडानसम्म पुगिन्छ। सूचकांकअनुसार सुडान १८० औँ देश हो। योभन्दा केही माथि कम्बोडिया (२३), अफगानिस्तान (१६) र उत्तर कोरिया (१६) अंक पाउने सफल भएका छन्। सुधार गर्दै जाने हो भने भुटानले जस्तो ६८ अंक ल्याएर २५ औँ स्थानमा पुग्न सकिन्छ। त्यसका निम्ति हाम्रो मुलुकमा निकै मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ। यो सूचक भनेको भ्रष्टाचारका निम्तिमात्र होइन, आर्थिक प्रगति गर्न नसक्नेहरूका निम्ति पनि मानक हो। ८६ प्रतिशत देशले एक दशकमा पनि कुनै प्रगति हासिल गर्न नसकेको देखिएको छ। यसको कारण भ्रष्टाचार हो।
सबै कुरा ठीक ढंगले अगाडि बढेको भए भ्रष्टाचारमुक्त देशको नागरिक भन्दै शिर उचो बनाएर हिँड्न पाउने गौरव हामीलाई बितेका एक दशकमै प्राप्त हुन सक्थ्यो। संविधान २०७२ जारी भएपछि निर्वाचित सरकारले मात्र राम्ररी काम गरेको भए मुलुकको अवस्था यस्तो हुने थिएन। सन् २०२० र २०२१ को आधा समय प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले सरकार चलाएका हुन्। पछिल्लो आधा वर्षमात्र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारमा छन्।
यी दुवै वर्षमा नेपालमा भ्रष्टाचारको मात्रा घट्न नसकेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। ओलीको ‘शून्य सहनशीलता’ यथार्थमा ‘सुन्ने सहनशीलता’ हो। आफू निकट व्यक्तिले गरेका र गर्न खोजेका ठुल्ठूला भ्रष्टाचार काण्डमा उनको ‘सुन्ने सहनशीलता’ देखिएको हो। सन् २०२० को प्रतिवेदनमा ट्रान्सपरेन्सीले प्रष्टैसँग भ्रष्टाचारमा उनको ढाकछोप रहेको उल्लेख गरेको थियो। भलै, त्यतिबेला सरकारका प्रवक्ताले त्यसलाई अस्वीकार गरेका थिए। अहिले आएर त्यतिबेला ढाकछोप भएका ठुल्ठूला भ्रष्टाचारकाण्ड सार्वजनिक हुँदैछन्।
देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संयन्त्रको कमी छैन। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगजस्तो संरचना मुलुकमा छ। तर त्यसले यसबीच काम गर्न सकेन। वास्तवमै त्यसले ‘ठूला माछा’ देखेको थिएन। बरु यसपटक विवादित अवस्थाकै पदाधिकारी भए पनि अख्तियारबाट धमाधम अर्ब अर्बका भ्रष्टाचार काण्ड सार्वजनिक हुँदैछन्। त्यसैले अख्तियारजस्ता निकायलाई सशक्त तुल्याउन सकिएन र भ्रष्टाचार रोकिएन भने आगामी वर्षहरूमा देशको अवस्था झन् तल हुँदै जानेछ।
भ्रष्टाचारको अनुसन्धान कुनै व्यक्तिविशेष आएपछि मात्र हुने र अरू बेला ठप्प हुने अवस्था रहनुहुँदैन। नियमित ढंगले छानविन भई मुद्दा दायर गर्ने हो भने यसमा रोक लाग्न सक्छ। त्यसो हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा यो मुलुक भ्रष्टाचारले आक्रान्त रहेको सन्देश जाँदैन। कुनैबेला अख्तियारबाटै कारवाही भई मन्त्रीहरूसमेत जेल गएका हुन्। तर, पछिल्लो समय जनताका नेता शासनसत्तामा पुगेपछि भ्रष्टाचारी सुब्बा/खरदार.मात्र देखिएका छन्। अवधारणामा धेरै भ्रष्टाचार देखिए पनि व्यवहारमा कोही पनि कारबाहीको दायरामा परेका छैनन्। यसको अर्थ देशमा भ्रष्टाचारको कमी भएको होइन। भ्रष्टाचारमा कारबाही गर्ने निकाय कमजोर भएकामात्र हुन्।
एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका देशहरूमा भ्रष्टाचार समस्याका रपमा देखिएको ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। यो समस्या समाधानका निम्ति निकै काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। यस क्षेत्रमा राम्रो अंक ल्याएका देशहरूमै पनि सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा असफल भएको देखाइएको छ। एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका उच्च अंक हासिल गर्ने देशहरूमा न्युजिल्यान्ड (८८), सिंगापुर (८५) र हङकङ (७६) रहेका छन्।
नेपालका निकट छिमेकीहरूको अवस्था भने निकै कमजोर देखिन्छ। विशेषगरी दुई ठूला निकट छिमेकी भारत र चीन दुवै यसमा पछि परेका छन्। भारत लोकतान्त्रिक मुलुक भएर पनि ४० अंक ल्याउन सफल भएको छ भने साम्यवादी शासन भएको चीनको अंक ४५ छ। भुटानबाहेकका एसियाली देशहरूको कमजोर अवस्था छ। इन्डोनेसिया (३८), फिलिपिन्स (३३), पाकिस्तान (२८) र बंगलादेश (२६) अंकमा छन्।
एसियाली मुलुकहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायहरूलाई बलियो नतुल्याएका कारण कमजोर हुँदै गएका हुन्। विशेषगरी नागरिक समाज कमजोर हुँदै गएपछि भ्रष्टाचारले जरा गाड्छ। भारतको अवस्था कमजोर हुँदै जानुको कारण यही हो। कुनैबेला भारतीय प्रेस र त्यहाँको नागरिक समाज जति सशक्त थियो, आज छैन। एसियाली मुलुकमा संस्थाहरूलाई बलियो नबनाउने र केही चटकी नेताहरूले सबै ठीक पार्न खोज्ने गरेका कारण सबै बिग्रँदै गएको छ। त्यसैले व्यक्तिमा भन्दा पनि संस्था निर्माणमा भर गर्न सकिएन भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सक्दैन। अहिले सबैजसो मुलुकको अवस्था यस्तो देखिनुको कारण तिनले संस्थालाई कमजोर बनाएका छन्। ती संस्थामा योग्य व्यक्तिलाई पुर्याएका छैनन्। योग्य व्यक्ति संस्थामा नपुगेपछि ती कमजोर हुँदै गएका छन्।
जुन जुन मुलुकले नागरिक अधिकारमा अंकुश लगाएका छन्, त्यहाँ त्यहाँ भ्रष्टाचार बढ्दै गएको छ। प्रेसले स्वतन्त्र भएर लेख्न नसक्ने, नागरिक समाजले आफूलाई स्वतन्त्र ढंगले प्रस्तुत गर्न नसक्ने र विभिन्न बहानामा राज्यले नियन्त्रण गर्ने अवस्था हुँदा अनियमितता मौलाउँदै जान्छ। राजनीतिक नेतृत्वले आफू निकट व्यक्तिहरूलाई राज्यको सम्पत्ति दिएर पोस्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ।
चीनकै कुरा गर्ने हो भने राष्ट्रपति सि चिनफिङको निरन्तरको भाषणका कारण भ्रष्टाचार कम भएको जस्तो देखिन्छ। तर त्यहाँ नयाँखाले भ्रष्टाचार देखिन थालेका छन्। राजनीतिक व्यक्तिहरूले राज्यको सम्पत्ति राजनीतिरूपमा जोडिएका फर्म वा व्यक्तिहरूलाई दिने गरेका ट्रान्सपरेन्सीले उल्लेख गरेका छ। यही प्रवृत्ति हामीकहाँ पनि देखिएको छ। जुनसुकै दलको सरकार आए पनि उसको ध्यान सकेसम्म राज्यको सम्पत्ति दिएर पोस्ने रहेको छ। यो भनेको आफूले आफैंलाई दिएको हो। यस्ता व्यापारिक घरानाहरू जोसँग राजनीतिक नेतृत्वको उठ्–बस छ तिनले आफू निकट व्यापारीलाई लाभान्वित तुल्याइ भविष्यको आफ्नो राजनीतिका निम्ति सहज बनाइरहेका छन्।
हाम्रो मुलुकले भ्रष्टाचार अवधारणाबाट आफूलाई सुधार गर्दै लैजाने हो भने व्यापक सुधार आवश्यक छ। राजनीतिक नेतृत्वले आफूलाई सुधार गरेर नलैजाने हो भने यही भ्रष्टाचारले व्यवस्थालाई खाने निश्चित छ। अहिले आमरूपमा लोकतन्त्र आएपछि मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेको भन्ने अवधारणा बनाइँदैछ। लोकतन्त्रमा नागरिकले बोल्न र खबरदारी गर्न सक्छन्। त्यो अवस्था सिर्जना गर्नु उचित हुन्छ। भ्रष्टाचारविरुद्ध सक्रिय संस्थाहरूलाई बलियो बनाएर नजाने र कसैलाई पनि कारबाही नगर्ने हो भने अहिलेको अवस्था झन् खराब हुँदै जानेछ। बेलैमा चेतौँ।
@gunaraj
प्रकाशित: १६ माघ २०७८ ०४:२७ आइतबार