संयुक्त राष्ट्र संघले न्यून आय, कमजोर मानव संसाधन स्तर तथा उच्च आर्थिक र वातावरणीय जोखिम भएका मुलुकलाई अति कम विकसित मुलुकका रूपमा वर्गीकरण गरेको छ। न्यून आयसहित दिगो विकासका निम्ति संरचनागत अवरोध सामना गरिरहेका मुलुकको विकास र समृद्धिका निम्ति विशेष उपाय आवश्यक छन् भन्ने महसुस गरी सन् १९७१ मा  संयुक्त राष्ट्र संघले अति कम विकसित मुलुकको अवधारणा अघि सार्दै त्यस्ता मुलुकको सूची तय गरेको थियो। सुरुमा २५ राष्ट्र रहेका यस सूचीमा हाल नेपालसहित विश्वका ४६ मुलुक छन्। हालै संयुक्त राष्ट्र संघको विकास नीति समिति (सिडिपी) ले नेपाललाई सन् २०२६ बाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने गरी सिफारिस गरेको छ। यो स्तरोन्नतिसहित गत वर्ष ‘निम्न आय’ बाट ‘निम्न मध्यम आय’ मुलुकमा स्तरोन्नति हुनुले मुलुक आर्थिक विकास र समृद्धिको मार्गमा अग्रसर छ भन्ने सन्देश दिएको छ।  

मापदण्ड र नेपालको अवस्था

अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन आय, आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम र मानव सम्पत्तिसँग सम्बन्धित तीनवटा मापदण्ड तय गरिएका छन्। राष्ट्र संघको आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्ले गर्ने दुइटा नियमित समीक्षामा यी तीन मापदण्डमध्ये कम्तीमा दुईवटा मापदण्ड पूरा गरेमा वा कुल प्रतिव्यक्ति आयको मापदण्ड स्तरोन्नति हुन आवश्यक न्यूनतम सीमा (थ्रेसहोल्ड) को दुई गुणा भएमा स्तरोन्नति हुन सक्ने प्रावधान छ। हालको मापदण्डअनुसार विकासशील मुलुकको सूचीमा स्तरोन्नति हुन प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय १२२२ अमेरिकी डलर, मानव सम्पत्ति सूचक ६६ वा सो भन्दा बढी र आर्थिक र वातावरणीय जोखिम ३२ वा सो भन्दा कम हुनु आवश्यक हुन्छ। नेपाल तीनमध्ये मानव सम्पत्ति सूचक र आर्थिक र वातावरणीय जोखिम सूचक उत्साहप्रद् अर्थात क्रमशः ७५ र २४.७ छन् जुन स्तरोन्नतिका निम्ति पर्याप्त मात्र होइनन्, समग्र विकासशील मुलुकको औसत भन्दा पनि राम्रा छन्। तर समीक्षा अवधिको औसत प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय भने तोकिएको मापदण्ड भन्दा कम अर्थात १०२७ अमेरिकी डलर मात्र छ जुन अति कम विकसित मुलुकको औसत प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय १३०९ अमेरिकी डलर भन्दा पनि कम हो।  

अवसर र चुनौती  

स्तरोन्नतिसँगै नेपालको विकासशील मुलुक बन्ने संकल्प पूरा हुने भएको छ। अति कम विकसित राष्ट्रको सूचीबाट माथि उठ्दा नेपालको प्रतिष्ठा र अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान सुदृढ भएको छ। नेपाल र नेपाली नागरिकप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको दृष्टिकोण एवं धारणामा सकारात्मक परिवर्तन ल्याएको छ। नेपालले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेका प्रयास, प्रतिबद्धता र उपलब्धिलाई विश्व समुदायले मान्यता दिएको छ। गत वर्ष निम्न मध्यम आय मुलुक हुनु र हाल विकासशील मुलुकमा सिफारिस भइ प्राप्त भएको ‘दोहोरो स्तरोन्नति’ ले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै नेपालप्रति सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ।  

वैदेशिक सहायताप्रतिको विश्वव्यापी धारणामा आएको परिवर्तनसँगै नेपालमा पनि वैदेशिक सहयताको संरचना परिवर्तन भएको छ। कुल सहायतामा ऋणको अंश बढ्दै गएको छ भने अनुदान घट्ने क्रममा छ। संघीयता कार्यान्वयन, विकास र समृद्धिको राष्ट्रिय लक्ष्य तथा दिगो विकासका प्रतिबद्धता हासिल गर्न बाह्य स्रोत परिचालन अपरिहार्य देखिएको छ। जसका लागि परम्परागत विधिका अतिरिक्त प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, ब्लेन्डेड फाइनान्सिङ जस्ता नवीनतम विधिमा जान आवश्यक छ। अहिलेको स्तरोन्नतिले मुलुकको क्रेडिट रेटिङमा सुधार हुने, अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूको आकर्षण बढ्ने तथा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन एवं नयाँ नयाँ वित्तीय स्रोतहरू परिचालन गर्न सहज हुने देखिन्छ। जसबाट मुलुकको आर्थिक क्रियाकलापमा बढोत्तरीसँगै आय, रोजगारी आदिमा वृद्धि गर्न सकिने अवसर सिर्जना भएको छ।  

नेपालको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय र स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक मापदण्डबीचको अन्तर क्रमशः घट्दै गए तापनि लक्ष्य भने भेट्टाउन सकिएको छैन। निजी क्षेत्रको नेतृत्वदायी भूमिकासहितको दिगो आर्थिक वृद्धिविना आयको लक्ष्य हासिल गर्न निकै कठिन छ। अहिलेको स्तरोन्नतिले निजी, सार्वजनिक र राजनीतिक नेतृत्वलाई यस दिशामा केन्द्रित हुन सकारात्मक दबाब सिर्जना गरेको छ जुन आफैँमा एक महत्वपूर्ण अवसर हो।  

नेपाल विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भएपश्चात अवसरसँगै केही चुनौती पनि थपिएका छन्। पूर्वतयारी कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सकिएन भने अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका क्षेत्रमा प्राप्त कोटा र सहुलियतपूर्ण सुविधाहरू हट्न गइ व्यापार असन्तुलन अझै बढ्न सक्छ। वैदेशिक सहायता प्रभावित हुँदा न्यून वित्त व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ र लागत पनि बढ्न सक्छ। प्रतिव्यक्ति आय सूचक तोकिएको मापदण्ड भन्दा धेरै न्यून रहेको र भविष्यमा समेत यसको वृद्धि दर कमजोर हुन गएमा हालको स्तरोन्नतिको दिगोपनामा गम्भीर चुनौती सिर्जना हुन्छ।  

स्थायी जस्तै बनेको राजनीतिक अस्थिरता तथा हाल देखिएको कोभिड–१९ को महामारीले स्तरोन्नतिपश्चात कार्यान्वयन हुने संक्रमणकालीन योजनाहरू प्रभावित हुन सक्छन्। हाल अति कम विकसित मुलुकका रूपमा राष्ट्रसंघीय निकाय तथा अन्य मुलुकबाट प्राप्त हुने अति कम विकसित मुलुक लक्षित कार्यक्रमहरूबाट वञ्चित हुनुपर्दा गरिबी तथा अन्य आर्थिक सामाजिक पक्षमा पर्ने प्रभाव न्यूनीकरण कार्य चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ। अर्कातिर निजी क्षेत्रको बलियो उपस्थिति एवं प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धिमार्फत उत्पादन र उत्पादकत्व उल्लेख्य वृद्धि गरी सहज व्यापारको वातावरण सिर्जना गर्नु उत्तिकै चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ।  

प्रभाव विश्लेषण    

हाल नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा वैदेशिक सहायताका क्षेत्रमा अति कम विकसित मुलुकलाई प्राप्त हुने विशेष सुविधा एवं सहुलियतहरू उपयोग गरिरहेको सन्दर्भमा स्तरोन्नतिपश्चात त्यस्ता विशेष सुविधा प्राप्त नहुने हँुदा यसबाट केही प्रभाव पर्न सक्ने देखिन्छ। तर त्यस्तो प्रभावको परिमाण र गहिराइ भने मूलतः वर्तमान अवस्थाको वस्तुनिष्ट विश्लेषण र सोका आधारमा लिइने भावी रणनीति र तिनको कार्यान्वयनमा निर्भर हुने देखिन्छ।

हालै विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटिओ) ले विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने क्रममा रहेका नेपालसहित विभिन्न १२ वटा अति कम विकसित मुलुकको बजार पहुँच र निर्यातमा पर्न सक्ने सम्भावित असरका सम्बन्धमा अध्ययन गरेको थियो। उक्त अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालले अति कम विकसित मुलुकका रूपमा प्राप्त सहुलियतको जम्मा १६ प्रतिशत मात्र उपयोग गरेको देखाएको छ। नेपालको प्रमुख व्यापार साझेदार भारत जहाँ झण्डै ५६ प्रतिशत निर्यात हुन्छ, ऊसँग छुट्टै द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता रहेकाले अहिलेको स्तरोन्नतिले भारतसँगको व्यापारमा कुनै असर नगर्ने देखिएको छ। निर्यातका दृष्टिले अर्को महत्वपूर्ण मुलुक अमेरिकासँग पनि करिब ११ प्रतिशत मात्र सहुलियतको उपयोग गरिएको छ। मूलतः अति कम विकसित मुलुकका रूपमा प्राप्त सहुलियतको प्रभाव युरोपेली युनियनलगायत क्यानडा, नर्वे, जापान, अस्ट्रेलिया, स्विट्जरल्यान्ड जस्ता मुलुकमा हुने निर्यातमा भने पर्ने देखिन्छ जहाँ नेपालले तुलनात्मकरूपमा बढी सहुलियत उपयोग गरेको छ। तर यी मुलुकसँगको व्यापार हिस्सा भने कम छ। यी मुलुकमा निर्यात हुने वस्तुलाई लक्षित गरी गुणस्तर र लागतका दृष्टिले प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिएमा मुलुकको निर्यात व्यापारमा खासै असर पर्ने देखिँदैन।  

स्तरोन्नतिका सन्दर्भमा विशेष चासो र चिन्ताका रूपमा हेरिएको वैदेशिक सहायता परिचालनमा पर्ने असर पनि हो। अति कम विकसित मुलुकको स्तरोन्नतिमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले वैदेशिक सहायता (ओडिए), व्यापारका लागि सहयोग (एडफर ट्रेड), जलवायु परिवर्तन कोष आदिमार्फत अति कम विकसित मुलुकमा वैदेशिक सहायताको आप्रवाह निरन्तर बढेको अवस्था छ। नेपालले लिएको दिगो विकास र समृद्धिको सपना साकार पार्नसमेत अन्तर्राष्ट्रिय सहायताको विशेष भूमिका छ।  

हालै अर्थ मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको विकास सहायता प्रतिवेदन २०१९–२० मा नेपालको कुल वैदेशिक सहायताको झण्डै ७१ प्रतिशत रकम एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, युरोपियन युनियन जस्ता बहुपक्षीय दताहरूबट प्राप्त भएको उल्लेख छ। विश्व बैंकलगायतका अधिकांश बहुपक्षीय संगठनले सहायता परिचालन गर्दा ‘अति कम विकसित’ वा ‘विकासशील’ भन्दा पनि मुलुकको आय स्तर, ऋण बहन गर्ने क्षमता जस्ता पक्षलाई मुख्य आधार बनाएका हुन्छन्। त्यसैले हालको स्तरोन्नतिले दुईतिहाइ भन्दा बढी रहेको बहुपक्षीय सहायतामा कुनै प्रभाव पर्ने देखिँदैन। अन्य द्विपक्षीय दाता राष्ट्रले समेत ऐतिहासिक सम्बन्ध, आय स्तर तथा क्षेत्रीय एकता र विकासका आधारमा सहायता परिचालन गर्ने गरेका पाइन्छ। विश्व व्यापार संगठनको मे २०२० गरेको स्तरोन्नतिपछिको प्रभावसम्बन्धी अध्ययनले समेत समग्रमा विकास साझेदारहरूले अति कम विकसित हुनुलाई वेदेशिक सहायता प्रदान गर्नका लागि प्रमुख निर्धारकको रूपमा नलिने गरेको कुरा उल्लेख गरेको छ। तर यति हुँदाहुँदै पनि नेपाल जस्तो दोहोरो स्तरोन्नति भएको मुलुकमा (गत वर्ष निम्न मध्यम आय वर्ग र अव विकासशील मुलुक) सहुलियतपूर्ण वित्तीय स्रोतहरूको कमी भइ बढी ब्याज दर र छोटो भुक्तानी अवधि भएका सहायताहरू लिनुपर्न सक्ने जोखिम भने रहन्छ।  

यस अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र संघलगायत अन्य केही निकायबाट अति कम विकसित मुलुकलाई लक्षित गरी उपलब्ध प्राविधिक सहयोग र क्षमता विकास एवं लगानी सहायता कार्यक्रमहरू, सूचना प्रविधि तथा जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा प्राप्त हुने केही सहायता घट्न सक्छन्। यसका अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा भाग लिन जाँदा हुने भ्रणण खर्च तथा अति कम विकसित मुलुकलाई प्राप्त हुने छात्रवृत्तिलगायतका अन्य केही क्षेत्रमा सहायता कटौती हुन सक्ने देखिन्छ। मुलुक विकास र समृद्धिको यात्रामा अघि बढ्दै गर्दा केही सहायता वा सहुलियत कटौती भए पनि समग्रतामा यसको प्रभाव निकै सानो हुने देखिन्छ।  

अबको कार्यभार  

विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुनु मुलुकका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि र अवसर हो। यसलाई संस्थागत गर्दै चुनौतीहरूलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्न सरकार, निजी क्षेत्रलगायत सबै सरोकारवालाले पूर्ण स्वामित्व लिइ समन्वय र सहकार्यका साथ अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। स्तरोन्नतिबाट व्यापार सहुलियत, बजार पहुँच, वैदेशिक सहायता, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरण, प्राविधिक सहायता, क्षमता विकास आदिमा पर्न सक्ने प्रभाव, पहिचान र सोको न्यूनीकरणका सम्बन्धमा क्षेत्रगतरूपमा प्रत्येकको छुट्टाछुट्टै अध्ययन/विश्लेषण गरी सहज पूर्वतयारीको रणनीतिक कार्ययोजना तय गर्नुपर्ने देखिन्छ। तुलनात्मक लाभका क्षेत्र पहिचान गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा विकासशील मुलुकका लागि उपलब्ध विशेष प्रबन्ध तथा प्राथमिकताहरूको पहिचान, प्रवेश र उपयोग गर्नेतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने देखिन्छ।  

हालको स्तरोन्नतिलाई दिगो बनाउन मूलतः मुलुकको आयस्तर उकास्नु निकै महत्वपूर्ण छ। स्तरोन्नतिका निम्ति आवश्यक न्यूनतम आयविनै स्तरोन्नति हुन लागेको परिप्रेक्ष्यमा दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्नु अपरिहार्य छ। जसका लागि लगानीको उपयुक्त वातावरण सिर्जना गरी जलविद्युत्, पर्यटन जस्ता उच्च सम्भावना बोकेका क्षेत्रलाई रूपान्तरणकारी क्षेत्रका रूपमा विकास गर्नुपर्नेछ। यसका साथसाथै आन्तरिक राजस्वको सुदृढीकरण, नवीनतम र वैकल्पिक वैदेशिक पुँजीको परिचालन तथा विविधीकरण, उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि,  निजी क्षेत्रको विकास र प्रवर्धन, मानव विकास एवं सुशासन प्रवर्धन जस्ता ज्वलन्त विषयहरू तिनै तहका सरकारको कार्यसूची बन्नुपर्ने देखिन्छ। यी सबै प्रक्रियामा निजी क्षेत्र, विकास साझेदारहरू, गैरसरकारी संघ/संस्था तथा नागरिक समाजसमेतले हातेमालो गरी अघि बढ्नुपर्ने स्थिति छ।

(नेपाल सरकारका उपसचिव)

प्रकाशित: १५ वैशाख २०७८ ०५:४५ बुधबार