फेब्रुअरी २०२१ मा काठमाडौँमा सयौँ प्रदर्शनकारी सेतो बस्त्र धारण गरी नेपालमा ‘न्यायको मृत्यु’ भएको भनी मलामी गएको नाटक मञ्चन गरे। सो प्रदर्शन एक जना किशोरीको बलात्कारपछि भएको हत्याको घटनामा शिघ्र र प्रभावकारी अनुसन्धान नभएको प्रतिकार्यस्वरूप गरिएको थियो। विद्यालयबाट घर फर्किरहेकी १७ वर्षीया भागरथी भट्ट ४ फेब्रुअरीका दिन बेपत्ता भएकी थिइन्। एक दिनपछि उनको लास पश्चिम नेपालको बैतडी जिल्लास्थित उनकै गाउँ नजिकैको एउटा खोँचमा फेला पर्‍यो। उनलाई बलात्कार गरी घाँटी थिचेर मारिएको शंका गर्न सकिने पर्याप्त प्रमाण भेटिएको थियो।

नाबालकहरूको बलात्कार वा यौन हिंसापछि हत्याका यस प्रकृतिका घटना नेपालमा विगतका वर्षहरूमा धेरै भएका छन् र त्यस्ता घटनाका अधिकांश पीडक पक्राउ परेका छैनन्। निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या त्यसको अर्को उदाहरण हो। व्यापक जनआक्रोशपछि कञ्चनपुरमा भएको कैयौँ दिनको जनप्रदर्शनका बाबजुद सो घटनाका दोषीहरू अझै पनि पहिचान हुन सकेका छैनन्। प्रहरीबाट अनुसन्धानमा लापरबाही र दुव्र्यवहारको प्रवृत्ति देखा पर्दै आएको छ जसमा प्रमाणको गलत व्यवस्थापन र गलत व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने र निर्दोष व्यक्तिलाई अपराध गरेको ‘स्वीकार गर्न’ बाध्य पार्ने गरिएको अवस्था देखिएको छ। यसैबीच वास्तविक पीडक भने आजसम्म सजायबाट उम्कन सफल भएका छन्। यस्तो दण्डहीनताको अवस्थाले त्यस्तै प्रकृतिका हिंसालाई बढावा दिनुका साथै न्याय प्रणालीमाथिको जनविश्वास पनि कम हुँदै गइरहेको छ।

विद्यमान दण्डहीनताको संस्कृति  

नेपाली समाजमा धेरै समयदेखि महिलाविरुद्ध व्यापकरूपमा यौनजन्य तथा लैंगिक हिंसा हुँदै आएको छ। हालैका वर्षहरूमा देखिएको बलात्कारलगायतका महिलाविरुद्ध हुने यौनजन्य तथा लैंगिक हिंसाका घटनाको बढ्दो सङ्ख्या फौजदारी कानुनको सवाल मात्र होइन। यौनजन्य तथा लैंगिक हिंसाबाट पीडित भएका महिला नेपालको संविधान तथा कानुन र मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूले प्रत्याभूत गरेको सम्मानपूर्वक जीवन बाँच्न पाउने अधिकारबाट समेत वञ्चित भएका छन्।  

नेपालको संविधान २०७२ ले यौनजन्य हिंसाविरुद्धको अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ। धारा ३८ (३) मा ‘महिलाविरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै पनि आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन’ भनी उल्लेख गरिएको छ।  

हालै जारी भएको नेपालको फौजदारी संहिताले बलात्कारका दोषीहरूलाई सात वर्ष कैददेखि आजीवन कारावाससम्मको सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुरूप वैवाहिक बलात्कारलगायत सहमतिविना गरिएको यौन सम्बन्धलाई पनि नेपालको फौजदारी संहिताले अपराधीकरण गरेको छ। संवैधानिक प्रत्याभूतिका बाबजुद नेपालमा बलात्कारका घटना वृद्धि भइरहेको छ। सामाजिक लाञ्छना, न्याय प्रणालीमा विश्वासको कमी र पीडितहरूका लागि संरक्षणको अभावका कारण बलात्कार र यौनजन्य हिंसाका धेरै घटनामा उजुरी गरिँदैन। तर पनि आ.व.२०७६/०७७ को तथ्याङ्कअनुसार प्रहरीसमक्ष २,१४४ घटनाको उजुरी दर्ता भए भने आ.व.२०७४ /०७५ मा यो संख्या १,४८० थियो। यसका अतिरिक्त कोभिड–१९ को महामारीको समयमा समेत बलात्कारका घटना वृद्धि भएको देखिन्छ जसमा क्वारिन्टिनमा एक जना आप्रवासी महिलाको सामूहिक बलात्कारसमेत भएको पाइन्छ।  

सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारहरूले बलात्कारका धेरै घटनामा प्रहरीले उजुरी दर्ता गर्न इन्कार गरेको देखाउँछ। कतिपय अवस्थामा उजुरी दर्ता भए तापनि पीडितलाई न्याय प्रणाली भन्दा बाहिर नै मेलमिलाप गर्न बाध्य पारिन्छ र यो अवस्था विशेषगरी सत्तामा रहेको व्यक्ति वा उनीहरूको संरक्षणमा रहेका व्यक्तिबाट त्यस्ता अपराध भएको अवस्थामा हुने गरेको पाइन्छ। न्यायका लागि लड्ने निर्णयमा पुग्ने थोरै महिलाले पनि लैंगिक रुढिवादलाई स्वीकार गर्ने सामाजिक तथा सांस्कृतिक मानसिकताका कारण प्रहरी कार्यालय र अदालतलगायत राज्यका संयन्त्रहरूमा उपयुक्त वातावरण पाउँदैनन्।

पीडकहरूका लागि भएको दण्डहीनताले नेपालमा यौनजन्य तथा लैंगिक हिंसालाई बढावा दिएको छ। सन् २०१८ मा आफ्नो नेपाल भ्रमणको समयमा महिलाविरुद्ध हिंसासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घकी विशेष समाधीक्षकले पनि न्यायका लागि प्रहरी वा अदालतसम्म पुग्दा पनि महिला र बालिकाहरूविरुद्ध भएको यौनजन्य हिंसा र हत्याका धेरै घटनामा पीडकले उन्मुक्ति पाएका समाचारप्रति गम्भीर चिन्ता र चासो व्यक्त गर्नुभएको थियो।  

सन् २०१७ मा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विगतमा भएको दण्डहीनताले वर्तमान अवस्थामा दण्डहीनतालाई कसरी प्रश्रय दिन्छ भन्नेबारे व्याख्या गर्दै विभिन्न सरोकारवालालाई आमन्त्रण गरी एउटा सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो। भरपर्दो प्रमाणका बाबजुद द्वन्द्वको समयमा भएका बलात्कार र यौन हिंसाका धेरै घटनामध्ये कुनै पनि घटनाका दोषीलाई न्यायको कठघरामा उभ्याउने उद्देश्यका साथ विस्तृतरूपमा अनुसन्धान हुन सकेको छैन।

द्वन्द्वको समयमा भएको यौनजन्य तथा लैंगिक हिंसालाई स्वीकार गर्ने राज्यका निकायहरूको अनिच्छा अन्तरिम राहत कार्यक्रमका लागि गरिएको पीडितहरूको परिभाषामा प्रतिविम्बत भएको देखिन्छ। उदाहरणका लागि, यौनजन्य तथा लैंगिक हिंसा र यातनाका पीडितहरूलाई अन्तरिम राहत प्राप्त हुने गरी द्वन्द्वपीडितको परिभाषामा समावेश गरिएको छैन। यही बहिष्करण राज्यका अन्य नीतिहरूमा पनि प्रतिविम्बित हुन पुगेको छ।  

हदम्यादको तगारो  

हदम्यादले महिलालाई न्याय प्राप्त गर्ने कार्यबाट रोक्ने गरेको छ किनभने फौजदारी संहितामा यसलाई अनुपयुक्तरूपमा छोटो बनाइएको छ। बलात्कार र अन्य प्रकृतिका यौन हिंसाका घटनाका लागि व्यवस्था गरिएको हदम्यादले पीडितहरूले सामना गर्ने डर र भोग्नुपर्ने सामाजिक लाञ्छनाको पक्षलाई ध्यान दिन सकेको छैन।  

साथै, बलात्कारका घटनामा उजुरी गर्ने हदम्यादलाई फौजदारी संहितामा एक वर्ष गरिए तापनि यो समय अझै पनि अपर्याप्त छ। महिलाविरुद्ध हुने भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय समितिले सन् २०१८ मा नेपालको छैटौँ आवधिक प्रतिवेदनमाथिको आफ्नो निष्कर्षात्मक टिप्पणीमा हदम्यादको व्यवस्थाप्रति चासो व्यक्त गर्दै त्यसले यौनजन्य तथा लैंगिकतामा आधारित अपराधहरूको उजुरी गर्दा महिला तथा बालिकाले सामना गर्ने सामाजिक लाञ्छनालाई ध्यानमा राख्न असफल भएको उल्लेख गरेको थियो। यो व्यवस्थाले त्यस्ता अपराधहरूमा दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने उल्लेख गर्दै समितिले सरकारलाई ‘बलात्कार र अन्य यौनजन्य अपराधहरूमा महिलाहरूका लागि न्यायमा प्रभावकारी पहुँच सुनिश्चित गर्न सबै अवस्थामा यौनजन्य हिंसाको उजुरीमा विद्यमान हदम्याद खारेज गर्न’ सिफारिस गरेको थियो। यद्यपि नेपालको फौजदारी संहितामा हदम्याद अझै पनि विद्यमान छ।  

हदम्यादको व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गतको नेपालको दायित्वअनुरूप छैन र विशेषगरी बलात्कारबाट पीडित हुन पुगेका र आफ्नो व्यथा बाहिर ल्याउन बढी समय चाहिने बालबालिकाको अवस्थालाई त्यसले उपेक्षा गर्छ। यस्ता अपराधमा प्रहरीले स्वविवेकमा अनुसन्धान गर्न सक्ने व्यवस्था भएकाले कानुनअनुसार पीडितले नै उजुरी गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको भए पनि, पीडितले घटनाबारे उजुरी नगरेको अवस्थामा प्रहरी आफैँले कुनै घटनाको अनुसन्धान गरेको उदाहरण विरलै पाइन्छ। त्यसै कारण, बलात्कारको घटनाका लागि विद्यमान छोटो हदम्यादले पीडितहरूको न्यायमा पहुँचमा व्यवधान खडा गर्ने काम गर्छ। र, बालपीडितहरूको अवस्थामा यो विशेष लागु हुन्छ किनभने वयस्कताको उमेर नपुगेसम्म उजुरी गर्न उनीहरूलाई कठिन हुन सक्छ र उनीहरूमाथि बलात्कार र यौनजन्य हिंसाको दीर्घकालीन प्रभाव गहिरो हुने गर्छ।  

यसका अतिरिक्त, बढाइएको हदम्यादले सशस्त्र द्वन्द्व कालमा बलात्कारबाट पीडित हुन पुगेका व्यक्तिलाई अझै पनि पीडकहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गर्न रोक्छ किनभने ती घटना भएको एक दशक भन्दा बढी भइसकेको छ। बलात्कारका ती धेरै घटना अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार अपराध हुन् र त्यसमा हदम्याद लागु हुँदैन। त्यसै कारण बलात्कारको घटनाको उजुरीमा लागु गरिएको हदम्याद नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धको धारा २ (३) ले सुनिश्चित गरेको प्रभावकारी उपचारको अधिकारविरुद्ध छ।  

महिलाविरुद्ध हिंसाका घटनाको सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा केही कानुनमा संशोधन गर्ने र शिघ्र न्याय पद्धति अवलम्बन गर्ने जस्ता केही सकारात्मक कदम सरकारले चालेको छ तर औपचारिक संरक्षण र व्यवहारमा न्याय प्रदान गर्ने प्रयासबीच रहेको दूरीले पीडितहरूका लागि न्यायको पहुँचमा अवरोध खडा गर्ने काम गरिरहेको छ।  

यौनजन्य तथा लैंगिक हिंसाका पीडित तथा प्रभावितहरूका लागि न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गरी दण्डहीनताको संस्कृति अन्त्य गर्न सरकारले द्वन्द्वको समयमा भएको बलात्कार र यौनजन्य हिंसाका घटनाहरूलगायत सबै सन्दर्भमा भएका यौनजन्य हिंसाका घटनाहरूको उजुरीमा विद्यमान हदम्याद खारेज गर्नुपर्छ। यौनजन्य तथा लैंगिक हिंसाका दोषीहरूलाई राजनीतिक संरक्षण प्रदान गरिनु हुँदैन र अपराधका घटनाहरूको अनुसन्धानमा प्रहरीबाट जानाजान लापरबाही भएको अवस्थामा सम्बन्धित प्रहरी अधिकारीहरूलाई त्यसका लागि जिम्मेवार ठहर गरिनुपर्छ र सो घटनाको पुनः अनुसन्धानको व्यवस्था हुनुपर्छ।

यसका साथै, लामो र झन्झटिलो अदालती प्रक्रिया अन्त्य गर्न यौनजन्य तथा लैंगिक हिंसाका घटनाहरूमा सरकारले शिघ्र न्याय पद्धति (फास्ट ट्रयाक कोर्ट) र निरन्तर सुनुवाइ (कन्टिनियस हियरिङ) सम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ। यी उपायले मात्र बलात्कार र यौनजन्य हिंसा अन्त्य नगरे तापनि पीडितहरूका लागि परिपूरण सुनिश्चित गर्नेतर्फ यी महत्वपूर्ण प्राथमिक कदम हुन्।

(पोखरेल अधिवक्ता र ज्याङ इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्टस्का कानुनी सल्लाहकार हुन्।)

प्रकाशित: १० चैत्र २०७७ ०५:४० मंगलबार