दुईवटा वर्गको समिश्रणबाट समाज संरचित भएको हुन्छ । एक शोषक वर्ग अर्को शोषित वर्ग । उत्पादनका स्रोत तथा साधनहरूमाथिको स्वामित्व,  उत्पादित वस्तुहरूमाथि बजारको नियन्त्रण र श्रमिक वर्ग वा भनौँ शोषित वर्गको श्रममाथिको नियन्त्रणले नै शोषक वर्ग र शोषित वर्ग निर्धारण गर्छ । राज्यले अवलम्बन गरेको शासकीय स्वरूपले नै शासक वर्ग र शोषित वर्गको सम्बन्ध निर्धारण गर्छ भने राज्यले अवलम्बन गरेका राजनीतिक प्रणाली र अर्थनीतिले नै देशको शासन प्रणाली निर्धारण गर्छ । पञ्चायती व्यवस्था शोषक वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था थियो । गणतन्त्र स्थापना भएपश्चात शोषित वर्गको हितमा शासन सञ्चालन हुन्छ भन्ने आमजनमानसको अपेक्षा थियो तर शासन सत्तामा पात्रहरू फेरिए पनि प्रवृत्ति भने शोेषक वर्गकै रह्यो । नेपालको शासन प्रक्रिया र आर्थिक नीति जस्ताको त्यस्तै रह्यो । नेपाल पुँजीवादको विकृत रूप भनेर चिनिने नवउदारवादी अर्थनीति अंगालेको देश हो । विशेषतः २०४७ सालदेखि नै नेपालले नवउदारवादी अर्थतन्त्र अंगाल्दै आएको छ जसले गर्दा पुँजीवादको विकृत रूपले नेपाली समाजलाई तहसनहस बनाएको छ भने गरिब र धनीबीचको अन्तराल बढ्दो छ ।  

पुँजीको विकास समाजवादका लागि अनिवार्य नै हुन्छ तर पुँजीको वितरण न्यायोचित नहुँदा पुँजीवाद हावी हुन जान्छ र समाजवाद ओझेलमा पर्छ । राज्यले अंगालेको गलत आर्थिक नीतिका कारण नेपालको लोकतन्त्र बारम्बार असफल भएको छ । ठूला ठूला राजनीतिक परिवर्तनपश्चात पनि आधारभूत तहका नागरिकलाई परिवर्तनको अनुभूति हुन नसक्नु नवउदारवादी आर्थिक नीतिकै कारण हो । सत्तामा नेपाली काँग्रेस होस वा नेकपा, राजावादी हुन् वा मधेसकेन्द्रित, सबैको केन्द्रमा दलाल पुँजीवाद भएको र नवउदारवादको मलजल नै सबैको एक मात्र चाहना भएकाले राजनीतिक परिवर्तनपश्चात नागरिकले कुनै अनुभूति गर्न पाएनन् । जनतालाई आफ्नो पार्टीमा गोलबन्द गर्न सबै पार्टीले आकर्षक राजनीतिक नाराका रूपमा समाजवाद भने पनि सत्तामा पुगेपछि भने उही नवउदारवादकै निरन्तरता कायम छ । लामो राजनीतिक संघर्षपश्चात प्राप्त नयाँ संविधानको प्रस्तावनामा समाजवाद उन्मुख समाजको निर्माण गर्ने भन्ने परिकल्पना गरिएको भए पनि संविधान जारी भएपछि बनेका कुनै पनि सरकारले समाजवादी कार्यक्रम प्रस्तुत गरेनन् ।\

सकारात्मक सोच, समाजवादको चमक, नेपाली नागरिकको चाहना र देशको सकारात्मक रूपान्तरणका लागि पोखरा पूर्वाधार विकास निगम एउटा उदाहरणीय शुभारम्भ हुन सक्छ ।   

सबैभन्दा विडम्बनाको कुरा नै के हो भने यस संविधान जारी गर्न नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी वली तथा पूर्वप्रमहरू शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा बनेका सरकारहरूले पनि नवउदारवादलाई नै निरन्तरता दिए जसले गर्दा समाजवाद ओझेलमा परेको छ र यो एक फगत सपना मात्रै हो कि जस्तो भएको छ । नवउदारवादी आर्थिक कार्यक्रमहरूका कारण सरकारको अरबौँ लगानी हुँदाहुँदै पनि सार्वजनिक संस्थाहरूको प्रभाव दिन/प्रतिदिन निष्प्रभावी भइरहको छ । विशेषतः सार्वजनिक विद्यालय, स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, हुलाक कार्यालयलगायतका सार्वजनिक सेवाप्रदायक निकायहरूको प्रभाव न्यून हुँदै गइरहेको छ भने सरकारको अरबौँ लगानीका बाबजुद नागरिक निजी क्षेत्रबाट सेवा लिन बाध्य छन् । एकातिर सार्वजनिक निकायहरूको सेवाको गुणस्तर न्यून हुने अर्कोतिर निजी क्षेत्रबाट दिइने सेवा पनि गुणस्तरीय नहुनु विडम्बना हो ।  

परिवर्तनपश्चात समाजवादी मोडलको विकासले बृहत्तर नागरिकलाई आर्थिक विकासका क्रियाकलापमा समायोजित गरेर दिगो आर्थिक तथा सामाजिक विकासका आधारहरू तयार गर्ने दाायित्व तीनै तहका सरकारको हो । स्थानीय सरकारहरू स्वायत्त र अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला आधिकारिक संस्थाहरू भएकाले सबै स्थानीय तहले समाजवाद उन्मुख विकास योजनाहरू सञ्चालन गरी समाजवादको आधार तयार गर्न सक्छन् । केही स्थानीय सरकारले समाजवादी मोडलमा आफ्ना विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरेर नागरिकलाई विकास प्रक्रियामा सहभागी गराएका छन् । स्थानीय स्तरमा समाजवादको आधार तयार गर्न असंगठित नागरिकलाई संगठित गरी पुँजी संकलन गर्ने र उद्यम तथा उद्योग विकास गरी बजारमा पहुँच सुनिश्चित गरी समानुपातिकरूपमा मुनाफा वितरण गर्ने संयन्त्र तयार गरी आर्थिक विकासका गतिविधि सञ्चालन भएका छन् । यसरी समाजवादी मोडलअनुरूप विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहहरूमा दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिका, उदयपुरको बेलका नगरपालिका, तनहुँको भिमाद नगरपालिका, बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिका र कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका अग्रपंक्तिमा छन् ।  

स्थानीय स्तरमा समाजवादको आधार तयार गरी समाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न पोखरा महानगरपालिकाका प्रत्येक नागरिकलाई संगठित गरी स्थानीय तहमा नै पुँजी निर्माण गरी उत्पादनका साधनहरूमा संयुक्त स्वामित्व सुनिश्चित हुन्छ र उद्योग तथा उद्यम विकास भएर स्थानीय स्तरमा नै वस्तु उत्पादन हुन्छ । उत्पादित वस्तुको बजार सुनिश्चित गरी प्राप्त मुनाफालाई प्रत्येक घरमा पु¥याउने गरी पोखरा पूर्वाधार विकास निगम स्थापना गर्ने ऐन पारित गरी लागु गर्ने प्रक्रियामा रहेको छ । महानगरपालिका, महानगरपालिकामा कार्यरत सहकारीहरू र महानगरबासीहरूको संयुक्त लगानीमा पोखरा पूर्वाधार निगम स्थापना गरिनेछ । यो स्थानीय स्तरमा पुँजी संकलन गरी स्थानीय सरकार र नागरिकको संयुक्त लगानीमा उद्यम सञ्चानल गर्ने नमुना हो । यो निगम पोखरा महानगरपालिका र महानगरबासीको आर्थिक विकास गर्ने माध्यम हो । यो उत्पादनको साझा संयन्त्र हो । यसले नै पोखरा महानगरपालिका र पोख्रेली नागरिकहरूको समृद्धिको मार्गचित्र कोर्नेछ । यस निगमले पोखरा महानगरपालिकालाई केन्द्र बनाएर उद्यम सञ्चालन गर्नेछ भने प्रत्येक वडामा त्यहाँको स्थानीय संभावनामा आधारित भएर उद्योगहरू सञ्चालन गर्नेछ । यस प्रावधानअनुसार सुरुमा नै कम्तीमा पनि ३३ वटा उद्यम विकसित हुन्छन् र हजारौँ रोजगारी स्थानीय तहमा सिर्जना हुनेछन् । यसरी केन्द्र र वडाहरूमा उद्योग तथा उद्यम व्यवसायहरू सञ्चालन गर्दा स्थानीय स्तरमा उत्पादित वस्तुहरूको बजार सहज हुन्छ भने महानगरभित्र विदेश र बाहिरबाट आयातीत वस्तुहरू प्रतिस्थापन गर्नेछ । यसरी सिंगो महानगरपालिकामा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासका आधारहरू तय हुन्छन् ।

संघ, प्रदेश र स्वयं स्थानीय तहहरूमा नवउदारवादले जरा गाडेका कारण समाजवादी हौँ भन्ने काँग्रेस र कम्युनिस्टहरूबाट पनि यसरी महानगरपालिकाको नेतृत्वमा कसरी आर्थिक विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुन सक्छ र भन्ने जस्ता प्रश्न उठ्ने गरेका छन् तर स्थानीय नागरिकको साझेदारी र सहभागितामा स्थानीय स्रोत र साधन कसरी संरक्षण हुन सक्छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण नेपालकै सामुदायिक वनहरूले प्रस्तुत गरिसकेका छन् भने सहकारीहरूका सफल अनुभव पनि अनुकरणीय छन् । विगत दशकौँदेखि दण्डहीनता र जवाफदेहिताले नेपाली समाजलाई गाँजेको अवस्थामा कुनै पनि सामाजिक र सामूहिक कुरामाथि शंका हुनु स्वाभाविक हो तर सकारात्मक सोच, समाजवादको चमक, नेपाली नागरिकको चाहना र देशको सकारात्मक रूपान्तरणका लागि पोखरा पूर्वाधार विकास निगम एउटा उदाहरणीय शुभारम्भ हुन सक्छ । सकारात्मक सोचौँ, समाजवादको यात्रामा अगाडि बढौँ ।

(उपाध्यक्ष, पोखरा सहरी योजना आयोग)

प्रकाशित: ४ चैत्र २०७७ ०५:४४ बुधबार