केही दिनपहिले सोसियल मिडियामा भारतीय जनता पार्टी समर्थित एउटा समूहले थालमाथि बलिरहेको दियो र सँगै एउटा सिरिन्जको फोटो साझा गर्दै लेखेको थियो– हामी थालमा दियो मात्र बाल्दैनौँ, संसारलाई कोभिडविरुद्धको भ्याक्सिन पनि दिन्छौँ । सो फोटोले गत वर्ष प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले थाल ठटाएर र बत्ती बालेर कोरोना भाइरस भगाउन गरेको आह्वानमाथि गरिएको कटाक्षको जवाफ दिन खोजेको आभास हुन्छ ।
वास्तवमा चीन र भारतले कोभिड भ्याक्सिन निर्माणमा जुन तदारुकता देखाए र सोहीअनुसारको सफलता पनि प्राप्त गरे त्यो अल्पविकसित देशहरूका निमित्त लोभलाग्दो र प्रेरणदायी पनि छ । भारतले बेलायतमा विकास गरिएको अक्सफोर्ड–अस्ट्राजेनिका भ्याक्सिन (कोभिसिल्ड) को स्थानीय स्तरमा उत्पादन पनि गरिराखेको छ भने आफैं विकास गरेको खोप, कोभ्याक्सिन पनि उत्पादन गरिराखेको छ । अहिले नेपाललगायत दक्षिण एसियाली देशहरूलाई कोभिड भ्याक्सिन आपूर्ति गरिराखेको सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डिया विश्वकै सबैभन्दा ठूलो भ्याक्सिन उत्पादक कम्पनी हो । भारतको पुणेमा सन् १९६६ मा स्थापित यो कम्पनीबाट उत्पादित भ्याक्सिन विश्वका १७० देशमा उपयोग हुन्छ ।
चीन र भारतले औषधि निर्माणमा मात्र होइन, समग्र विज्ञानका क्षेत्रमा आश्चर्यजनक प्रगति गरेका छन् ।
चीनले पनि साइनोभ्याक र साइनोफार्म नामक दुई भ्याक्सिन निर्माण गरिसकेको छ । यी भ्याक्सिनलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले आपत्कालीन प्रयोगका निमित्त स्वीकृति प्रदान गरिसकेको छ । अहिले विश्वका विकसित र धनी देशहरूले कोभिड भ्याक्सिन भण्डारण (स्टक) गरिराखेका छन् भन्ने आरोप लागिराखेको बेलामा भारत र चीन दुवै देशले आफ्ना छिमेकी र मित्र राष्ट्रहरूलाई भ्याक्सिन उपलब्ध गराएर आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय भाइचाराको दायित्व निर्वाह गरिराखेका छन् । भन्नेले यसलाई ‘भ्याक्सिन डिप्लोमेसी’ भने तापनि चीन र भारतको यो उदार व्यवहारले नेपाल जस्ता देशका नागरिकले भ्याक्सिन लिन पाउने सौभाग्य प्राप्त गरेका छन् ।
चीन र भारत दुवै भ्याक्सिन निर्माण मात्र होइन, अन्य औषधि निर्माणमा पनि त्यत्तिकै अघि छन् । औषधि निर्माणमा विश्वका अग्रणी पाँच कम्पनी फाइजर र मर्क (अमेरिका), रोष र नोभार्टिस (स्विट्जरल्यान्ड) तथा ग्ल्याक्सो (बेलायत) लगायत विश्वका धेरै औषधि निर्माण गर्ने कम्पनीहरूका निमित्त कच्चा पदार्थ र तयारी औषधिको आपूर्ति भारत र चीनबाट नै हुन्छ ।
चीन र भारतले औषधि निर्माणमा मात्र होइन, समग्र विज्ञानका क्षेत्रमा आश्चर्यजनक प्रगति गरेका छन् । यी दुवै देश आणविक शक्ति उत्पादन गर्ने क्षमता राख्छन् भने दुवै देशले अन्तरिक्ष अनुसन्धानको क्षेत्रमा विश्वमै उत्कृष्ट उपस्थिति जनाएका छन् । चीनले केही समयपहिले चन्द्रमाको अर्को भाग (पृथ्वीबाट नदेखिने भाग) मा चन्द्रयान उतारेर विश्वलाई आश्चर्यचकित बनाइदियो भने भारतले १९८४ मा नै आफ्ना नागरिक राकेश शर्मालाई अन्तरिक्षमा पठाएको हो । यी दुवै देशका आफैँले निर्माण र प्रक्षेपण गरेका अन्तरिक्ष यान छन् । चीन त आफ्नो छुट्टै अन्तरिक्ष स्टेसनसमेत बनाउने क्रममा छ ।
विज्ञान र आर्थिक विकासबीच सम्बन्ध
हामी विगत ७० वर्षदेखि अब राजनीतिक अनिश्चितता सकियो, हामीले अब आर्थिक क्रान्तिलाई ध्यान दिनुपर्छ भनिराखेका छौँ । तर देशमा न राजनीतिक स्थिरता देखियो न त आर्थिक क्रान्ति नै भयो । देश प्राकृतिक गतिमा अघि बढिराखेको छ । तर चीन, भारत, सिंगापुर, जापान, दक्षिण कोरिया जस्तो देखिने विकास भएको छैन ।
कुनै पनि देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा विभिन्न कुराले आ–आफ्नै भूमिका खेलेका हुन्छन् । तीमध्ये विज्ञान र प्रविधिको निकै महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । विज्ञान र प्रविधिको विकासलाई नाप्ने विभिन्न सूचकांकमध्ये एक अनुसन्धान र विकासमा गरिने खर्च (रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट एक्सपेन्डिचर) पनि हो । विश्वभरका देशमध्ये अनुसन्धान र विकासमा सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने १५ देश सबै विकसित वा द्रुत गतिमा विकास गरिरहेका देश हुन् । उदाहरणका लागि द. कोरिया, जापान, फिनल्यान्ड, अस्ट्रिया, स्विडेन, डेनमार्क, जर्मनी, अमेरिका जस्ता देश अनुसन्धान र विकासमा धेरै खर्च गर्ने देशमा पर्छन् ।
विज्ञान र प्रविधिको विकासले कुनै पनि देशको उत्पादकत्व बढाउने र उत्पादन लागत घटाउने काम गर्छ । यसले वस्तु तथा सेवा सस्तो हुन गएर प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास हुन्छ । कुनै पनि देशमा विज्ञान र प्रविधिमा गरिने खर्चले त्यो देशलाई आवश्यक पर्ने प्रविधिको विकासमा सहयोग पुग्छ । एक अध्ययनले देखाएअनुसार चीनले १९७३ देखि २०१० सम्म गरेको विकासमा विज्ञान प्रविधिको योगदान २० देखि २५ प्रतिशत छ भने मानवीय स्रोतको योगदान १८ देखि २२ प्रतिशत छ ।
भारत र चीनमा विज्ञान र प्रविधिको विकास
भारत र चीन दुवै देशमा रुढिवादी संस्कृतिले जरा गाडेको छ । परम्परागत औषधिमा विश्वास गर्ने, आधुनिक र वैज्ञानिक ज्ञानमा संशय व्यक्त गर्ने ठूलो जमात यी दुवै देशमा छन् । भारतका नामी राजनीतिज्ञहरूले सार्वजनिकरूपमै वैज्ञानिक आधारविनाका ठूला ठूला दावा गर्ने गरेको पाइन्छ । केही समयपहिले भारतको उत्तराखण्डकी पशुपालन मन्त्री रेखा आर्यले गाईले श्वास/प्रश्वास प्रक्रियामा अक्सिजन उत्सर्जन गर्ने भएकाले गाईलाई देवताको दर्जा दिएको भन्ने विवादास्पद बयान दिइन् । चीनमा पनि विभिन्न वन्यजन्तुका अवशेषलाई औषधिका रूपमा प्रयोग गर्ने विवादास्पद चलन छ ।
अहिले विश्वका विकसित र धनी देशहरूले कोभिड भ्याक्सिन भण्डारण (स्टक) गरिराखेका छन् भन्ने आरोप लागिराखेको बेलामा भारत र चीन दुवै देशले आफ्ना छिमेकी र मित्र राष्ट्रहरूलाई भ्याक्सिन उपलब्ध गराएर आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय भाइचाराको दायित्व निर्वाह गरिराखेका छन् ।
प्रतिव्यक्ति आयका हिसाबले पनि यी देश अति धनी देश होइनन् । प्रतिव्यक्तिको आयको आधारमा भन्ने हो भने २०१९ मा भारत १४६ औँ र चीन ७२ औँ स्थानमा पर्छन् । तर पनि यी देशमा भएको विज्ञान प्रविधिको विकासले सबैको ध्यान आकर्षित गरेको छ ।
उनीहरूको अनुसन्धान र आविष्कारको स्तर उनीहरूका नागरिकले गत वर्ष दर्ता गराएको पेटेन्ट निवेदनले देखाउँछ । चीन पेटेन्ट दर्ता गर्ने अग्रणी देश हो भने भारतले गत वर्ष १६ हजार भन्दा बढी पेटेन्ट दर्ता गरायो । यस्तै यी देशमा अध्ययन अनुसन्धानको स्तर ती देशका विद्वान्हरूले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका पत्रिकामा प्रकाशन गरेका अनुसन्धनात्मक लेखहरूको संख्याबाट पनि थाहा हुन्छ । चीनले गत वर्ष यस्ता ५ लाख भन्दा बढी लेख प्रकाशित गर्यो भने भारतले १ लाख भन्दा बढी प्रकाशित गर्यो ।
भारत र चीनमा विज्ञान र प्रविधिको विकासमा स्पष्टरूपमा राजनीतिक इच्छाशक्तिको योगदान छ । जवाहरलाल नेहरु, राजीव गान्धी र अहिलेका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीमा पनि विज्ञान र प्रविधिको विकासमा तीव्र इच्छा देखिन्छ । विज्ञान प्रविधिको महत्वलाई भारतले धेरैपहिले बुझेको देखिन्छ । सन् १९५८ मा होमी भावा (भारतका प्रख्यात आणविक वैज्ञानिक) ले लेखेको भारतको विज्ञान तथा प्रविधि नीति नेहरूको विज्ञान र प्रविधिप्रतिको दृष्टिकोणमा आधारित थियो र भारतमा त्यो नीति ५० वर्षसम्म कायम रह्यो । भारतका नामी वैज्ञानिक संस्थाहरू इसरो र डिआरडिओ नेहरूले स्थापना गरेका थिए । नेहरूले भारतमा विश्वस्तरका अनुसन्धान केन्द्र र विश्वविद्यालय स्थापना गरे । विश्व प्रसिद्ध इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीको प्रणेता पनि नेहरु नै थिए ।
राजीव गान्धीलाई ‘डिजिटल भारत’ को जनक मानिन्छ । उनको पालामा भारतमा कम्प्युटर र टेलिफोनको क्षेत्रमा क्रान्ति नै भयो । यस्तै नरेन्द्र मोदीको प्रधानमन्त्रित्व कालमा नानो टेक्नोलोजी, स्थानीय प्रविधि तथा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सलाई जोड दिइएको छ ।
भारतले विज्ञान र प्रविधिको आधारका रूपमा गुणस्तरीय शिक्षालाई जोड दिएको छ । इन्डियन इन्स्टिच्यूट अफ साइन्स र इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयमा गणना हुन्छन् । यस्तै भारतले विश्वमै ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक र विद्वान्हरूको देश भनेर चिनिने गौरव प्राप्त गरेको छ । होमी भावा, अब्दुल कलाम, अमत्र्य सेन, कोटी हरिहरन, सिबी रमन, जगदीशचन्द्र बोस, विक्रम साराभाइ जस्ता सयौँ विश्व प्रसिद्ध विद्वान् र वैज्ञानिकको प्रभाव पनि भारत र भारतीय समाजमा परेको छ ।
चीनको सन्दर्भमा भन्ने हो भने देङ र सि जिन पिङ दुवैले विज्ञान र प्रविधिलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । चीनमा १९८० को मध्यदेखि विज्ञान र प्रविधिमा उल्लेखनीय विकास भएको छ । चीनले विज्ञान र प्रविधिको विकासलाई अर्थतन्त्रसँग जोडेको छ । सन् २०१५ मा त चीनका वैज्ञानिकले औषधि क्षेत्रमा नोबल पुरस्कार नै पाए ।
चीनमा उच्च स्तरको विज्ञान र प्रविधिको युगको सुरुवात १९७८ पछि भएको मानिन्छ । माओको सांस्कृतिक क्रान्तिको रापमा तहसनहस भएका विज्ञान तथा प्रविधिका संस्थाहरू देङ साओ पिङले पुनः सुरु गरेका थिए । देङ विज्ञान प्रविधिप्रति यति विश्वस्त थिए कि सन् १९९० सम्म ‘विज्ञान, प्रविधि र शिक्षामार्फत देशको कायाकल्प’ लाई चीनले राष्ट्रिय नाराका रूपमा ग्रहण गरेको थियो । सन् १९९० पश्चात यो नारा ‘प्रतिभामार्फत देशको सशक्तीकरण’ भन्ने रहेको छ । विज्ञान प्रविधिप्रति चीनको लगाव कति छ भन्ने कुरा चीनले सन् २०२० सम्म आफ्नो पहिचान नवीनता उन्मुख देशको रूपमा निर्माण गर्ने र सन् २०५० सम्ममा विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा विश्वकै नेतृत्व गर्ने राष्ट्रको रूपमा आफूलाई विकास गर्ने भनी राखेको लक्ष्यले स्पष्ट पार्छ ।
चीनले हालसालै विश्वभरबाट प्रतिभावान युवाहरू आकर्षित गर्न विश्वविद्यालयमा सिधै उपप्राध्यापकको जागीर दिन थालेको छ । अमेरिका, युरोप, अस्ट्रेलिया जस्ता देशका विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरेका युवा युवतीलाई चीनले आफ्ना विश्वविद्यालयमा सिधै नियुक्ति दिने प्रावधान सुरु गरेको छ । यसले चीनले विज्ञान, प्रविधि र गुणस्तरीय शिक्षालाई दिएको महत्व दर्शाउँछ ।
विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा नेपालको अवस्था
विकासशील देश हुँदाहुँदै पनि भारत र चीनले विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा गरेको प्रगतिको अगाडि नेपालको अवस्था टीठलाग्दो छ । कोरोना महामारीको समयमा विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा हाम्रो क्षमता कति छ भन्ने कुरा उदांगो भएको छ । हामीले पहिलो पिसिआर परीक्षण विदेशमा गराउनुपर्यो (सरकारी दावीअनुसार यहाँ गरिएको परीक्षणको परिणामलाई सुनिश्चित गर्न विदेश पठाइएको हो) ।
सार्वजनिक भएका सूचकांकमा नेपालको स्थिति दयनीय छ भने कतिपय सूचकको त तथ्यांक नै छैन । नेपालले आफ्नो जिडिपीको ०.३५ मात्र अनुसन्धान तथा विकासमा खर्च गर्छ । गत वर्ष नेपालले कुनै पनि पेटेन्ट अप्लिकेसन दर्ता गरेन भने प्रतिदश लाख जनसंख्यामा जम्म ६० जना अनुसन्धानकर्ता छन् ।
विज्ञान प्रविधिको विकासमा विश्वविद्यालयको ठूलो भूमिका हुन्छ । अमेरिकामा विश्वविद्यालयहरू नै विज्ञान तथा प्रविधिको संवाहक हुन् । अमेरिकी विश्वविद्यालयहरू आफैँले पनि नयाँ नयाँ आविष्कार गरेका हुन्छन् भने देशलाई आविष्कार गर्न सक्ने वैज्ञानिक पनि उपलब्ध गराउँछन् ।
तर नेपालको विश्वविद्यालयमा त्यो क्षमता छैन । राजनीतिक खिचातानीले विश्वविद्यालयको अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान तहसनहस भएका छन् । प्राध्यापकहरूको नियुक्ति पेटेन्ट र अनुसन्धानमूलक लेखका आधारमा नभएर भनसुनका आधारमा हुने प्रचलन छ । विश्वस्तरमा विकास गरिएका नयाँ सिद्धान्तलाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्न गाह्रो छ ।
विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा सरकारी उदासीनता पनि उत्तिकै देखिन्छ । यो वर्षको बजेटमा रु. १७२ अर्ब शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई छुट्याइएको छ जसमध्ये विद्यालय शिक्षामा करिब रु. १७० अर्ब खर्च हुन्छ । बाँकी रहेको २ अर्ब रुपियाँ विज्ञान प्रविधिका निमित्त हो । यो रकम विज्ञान प्रविधि क्षेत्रका लागि नगन्य रकम हो ।
अन्त्यमा, २१ औँ शताब्दीको विकासको आधार विज्ञान र प्रविधि हो । नेपालका दुई छिमेकी देशले विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा द्रुत गतिमा विकास गरिराखेका छन् । तर नेपाल भने यो क्षेत्रमा निरीह देखिन पुगेको छ । प्रभावहीन शिक्षा प्रणाली, ब्रेन ड्रेन, सरकारी र निजी क्षेत्रको विज्ञान प्रविधिप्रति उदासीनता, सार्वजनिक व्यक्तित्वहरूले विज्ञ र विज्ञानप्रति गर्ने कटाक्ष जस्ता कारणले नेपाल विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा पछि पर्दै गएको छ । यदि देशलाई समृद्धिको पथमा अघि लैजाने हो भने विज्ञान तथा प्रविधिको द्रुत गतिले विकास गर्नुको विकल्प छैन ।
प्रकाशित: २५ माघ २०७७ ०५:३३ आइतबार
