फेरि आयो मार्च ८ अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस। पोहोर साल गाउँभरिका महिला राता, हरिया, पहेंला सारी लगाएर नारी दिवस मनाएको दिन। महिला अधिकारका नारा लेखिएका प्ले–कार्ड बोकेर बजारमा चर्को स्वरले आवाज उठाएको दिन। मञ्चमा ठूली माइजू (गाउँको राजनीतिक दलकी नेतृ)ले महिला स्वतन्त्रता र अधिकारका विषयमा माइक नै फुट्लाजसरी ठूलो स्वरले भाषण गरेको दिन। अनि दिपिशा बहिनीले महिला स्वतन्त्रता र अस्मिता शीर्षकको कविता वाचन गरेको दिन। तल्लाघरे फुपूले कार्यक्रमको अध्यक्षता गरेको दिन।

महिला अधिकार तथा भूमिमा महिलाको स्वमित्वका लागि २०६७ साल, बर्दियाका लालमाया खान्चा मगर र जनककुमारी चौधरीले ज्यान गुमाएको दिन। यो दिन आएको २०६७ साल, पोहोर र अहिलेको वर्ष मात्र होइन। दसकौं भइसक्यो। व्यक्ति, परिवार, संस्था, दल, सरकारी निकायलगायत अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमै महत्वका साथ यो दिवस मनाएको पाइन्छ। जाति, भाषा, धर्म, परम्परा, संस्कृति, वर्ग, लिंगमा विभेद नगरी गाउँ, सहर बजारलगायत देशका कुनाकाप्चामा समेत यो दिवस चाडबाडजसरी मनाइन्छ।

नेपालमा हरेक वर्ष नारी दिवस मनाउने गरिए पनि लक्ष्यमा पुग्न सकिएको छैन। महिला अधिकार क्षेत्रमा केही परिवर्तन भएकै छैन भन्न खोजेको होइन। त्यसको प्रभाव केही न केही त परेको छ। हिजोसम्म घाँस, दाउरा, मेलापात, चुलोचौकामा सीमित महिलाको दायरा आज फराकिलो भएको छ। पहिले छोरी भनेका अरूका घरमा जाने जात हुन्, पढ्न हँुदैन, चुरा बजेको भान्सा मीठो हुन्छ, छोरीको जन्म बोझ भन्नेजस्ता मान्यता विस्तार हट्दै छन्।

महिला अधिकार तथा भूमिमा महिलाको स्वमित्वका लागि २०६७ साल, बर्दियाका लालमाया खान्चा मगर र जनककुमारी चौधरीले ज्यान गुमाएको दिन।

अहिले महिलाका आआफ्नै समूह छन्। महिला समूह, दिदीबहिनी समूह, माइजू–भान्जी समूह, नन्द–भाउजु समूह, आमा समूह, महिला कृषक समूह, महिला सहकारी छन्। महिला आफैं बैठक राख्छन्। योजना बनाउँछन्। निर्णय गर्छन्। कार्यान्वयनमा पनि तल्लीन रहन्छन्। विकासका काममा पनि उनीहरू उत्तिकै सक्रिय हुन्छन्। तराईमा घुम्टी, पश्चिमी जिल्लामा छाउ, थारू समुदायमा कमलरीजस्ता प्रथा अहिले केही कम भएका छन्।

पहिला गाउँघरमा कुनै कार्यक्रम भयो भने महिलालाई बोलाउँदा पनि जुटाउन गाह्रो हुन्थ्यो। आज महिला आफंै कार्यक्रम तय गर्ने, सञ्चालन गर्ने भएका छन्। अन्याय पर्दा आवाज उठाउने, अड्डा÷अदालत पुग्ने र आफ्ना कुरा निर्धक्क राख्न सक्ने भएका छन्। संविधानमा पनि महिलाका पक्षमा अधिकार सुनिश्चित गरिएका छन्। हरेक क्षेत्रमा महिला पुग्न सक्ने बाटो खोलिएका छन्। परिणाम– आज महिला राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सेवा, वैदेशिक क्षेत्रमा समेत पुगेका छन्। महिलाका पक्षमा सबै कुरा राम्रो भयो भनेर चित्त बुझाएर हात बाँधेर बस्न मिल्ने अवस्था भने अझै छैन।

राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार नेपालमा महिलाको संख्या ५१ प्रतिशत छ। यो भनेको पुरुषभन्दा बढी हो। यसरी देशको जनसंख्याको आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगटेका महिलामध्ये कति प्रतिशत सक्षम छन् ? कुन क्षेत्रमा कति महिला पुग्न सफल भएका छन् ? सरकार सञ्चालनमा उनीहरूको सहभागिता कति प्रतिशत छ ? सरकारी उच्च पदमा कति छन् ? जनसंख्याको अनुपातअनुसार महिलाको प्रगति भएको छ त ? पहुँच र नियन्त्रण पुगेको छ त ? यी विषयमा पनि विचार पु-याउन जरुरी छ।

अझै सम्पत्तिमा पहुँच र नियन्त्रण छैन। संविधानमा ‘सम्पत्तिमा दम्पतिको अधिकार बराबरी’ लेखिएको छ, तर व्यवहारमा ? ग्रामीण क्षेत्रका अधिकतर महिला खेतबारी खनजोत गर्ने, रोप्ने, गोडमेल गर्ने, पानी लगाउने, बीउबिजन जोहो गर्ने, बाली काट्ने, झार्ने, भण्डारण गर्ने काममा संलग्न हुन्छन्। आफ्नो जीवनको अधिकांश समय कृषि कार्यमा खर्चन्छन्। कुन बाली कुन समयमा लगाउने ? कुन बालीबाट धेरै लाभ लिन सकिन्छ ? कृषि कर्मका सबै ज्ञान छ, उनीहरूमा। माटोप्रति असीम प्रेम छ, तर त्यही माटोको स्वमित्व भने पुरुष वर्गको मात्र अधीनमा छ। महिला श्रमिकजस्ता मात्र भएका छन्। भूमिबाट अनाज उत्पादन गरी परिवार र राष्ट्रलाई समेत योगदान पु¥याउने महिलालाई भने जमिनको अधिकार नदिने पुरानै अमिल्दो चलन कायमै छ। राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार १९.७१ प्रतिशत महिलाको मात्र जमिनमा स्वमित्व छ। यसमा पनि खेतबारीमा काम गर्ने किसान महिला कम र जमिनमा पाइलै नटेक्ने महिलाको संख्या बढी छ।

यस्तो अन्यायपूर्ण अवस्था अन्त्यका लागि आएको हो– अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस अर्थात् मार्च ८। यसर्थ यस दिन हामी सबै महिलाले असमानता र अन्यायविरुद्ध आवाज उठाउनुपर्छ। आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ को बजेट भाषणबाट सय रुपैयाँमै संयुक्त अर्थात् पति–पत्नी दुवैको नाममा लालपुर्जा (जग्गाको स्वामित्व) बन्ने नीति लागू भएको छ। त्यसका लागि आवश्यक कागजात ः लालपुर्जा ( सक्कल), कर तिरेको रसिद, नगरपालिकाबाट घरजग्गाको सिफारिस, विवाह–दर्ता र वडा कार्यालयबाट नाता प्रमाणित सिफारिस, पति–पत्नी दुवैको नागरिकता तथा पासपोट साइजका ४ फोटो।

जमिन भनेको स्थायी सम्पत्ति हो। अचल धन हो। उत्पादनको साधन हो। सुरक्षा हो। आत्मबल र साहस बढाउने वस्तु हो। आर्थिक वित्तीय कारोबार गरी आत्मनिर्भर बन्ने माध्यम हो। यसमा बराबरी हक कायम गर्न एकजुट भई संघर्ष गरौं। अभियानका रूपमा अगाडि बढौं। तर अधिकारका कुरा गरिरहँदा आफ्ना कर्तव्य र दायित्व पनि नभुलौं। अधिकार लिन आफैंबाट सुरुवात गरौं।

प्रकाशित: २५ फाल्गुन २०७६ ०४:५८ आइतबार