प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार सञ्चालन र दलभित्र यतिबेला बेहोरेको जस्तो अवस्था कुनै बेला तत्कालीन नेकपा (एमाले) भित्र शक्तिशाली महासचिव माधवकुमार नेपालको थियो। समय अन्तर धेरै लामो भए पनि दलको प्रमुखका रूपमा चुनौती दिने व्यक्ति एकै जना छन्, ती हुन्– वामदेव गौतम।
नेपालविरुद्ध पार्टी केन्द्रीय कमिटीका बहुमत सदस्य महासचिव परिवर्तन गर्न सक्रिय भएका थिए। त्यो संकट टार्न नेपालले निकै कोसिस गर्नुपरेको थियो। यतिबेला पार्टी अध्यक्ष ओलीका निम्ति केन्द्रीय सचिवालयको अवस्था अनुकूल छैन। यो प्रतिकूल अवस्था त्यतिबेलादेखि आयो जतिबेला भैँसेपाटीमा बैठक गरी बहुमत सचिवालय सदस्यले ओलीविरुद्ध मोर्चाबन्दी गरे। हुन त उनका सल्लाहकारले भैँसेपाटी वा ‘राँगापाटी’ जहाँसुकै बैठक हुन सक्छ भन्ने प्रतिक्रिया नदिएका होइनन्। तर, परिस्थिति सामना गर्नुपर्ने ओलीका निम्ति यो सहज स्थिति होइन।
नौ सदस्यीय केन्द्रीय सचिवालयमा प्रधानमन्त्री ओली, ईश्वर पोखरेलसहित तीनमात्र एकातिर देखिएका छन्। सचिवालयमा आफूले भनेअनुसारको निर्णय गराउन ओलीले नसक्ने अवस्था आइसकेको छ। त्यसैको परिणामस्वरूप प्रतिनिधिसभाको सभामुखमा उनले नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङलाई पु¥याउन सकेनन्। उनको ठाउँमा ओलीले नचाहेका र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले खोजेका अग्निप्रसाद सापकोटाको नियुक्ति भएको छ।
ओली नेतृत्वको सरकारको निरन्तरता जति आवश्यक छ, त्यति नै आवश्यकता उनको चौतर्फी आक्रमण गर्ने प्रवृत्तिमा सुधारको छ।
गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने मुद्दाले फेरि नेकपालाई असजिलो अवस्थामा पु¥याएको छ। संविधानतः सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्ने एक स्थानमा गौतमलाई लैजान सचिवालयले निर्णय गरिसकेको छ। सचिवालयको निर्णय आफूले नमान्ने चेतावनी दिँदै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई नै उनले दोहो¥याउन चाहेका छन्। तर पार्टी निर्णय जसरी पनि मान्नुपर्छ भन्ने अडानमा अरु नेता रहेका छन्।
नेकपा वरिष्ठ नेता नेपालले उत्पन्न यो परिस्थितिमा समन्वयको कोसिस गरिरहेको देखिन्छ। तर उनले यथार्थमै समन्वय गर्ने हुन् वा ओलीको उधारो आश्वासनमा फस्ने हुन् ? हेर्न बाँकी छ। विगतमा शीर्ष नेताहरूलाई ओलीले आफ्नो अनुकूल प्रयोग गर्दै आएका छन्। तथापि अहिलेसम्म ओलीको व्यवहारबाट दलभित्र र बाहिर दुवैतिर आजित भएका व्यक्ति पनि छन्। यस्तो अवस्थामा पालैपालो उनको आश्वासनमा फस्ने र फेरि चित्त दुखाउँदै उनका विरुद्ध सक्रिय हुने गरेको देखिन्छ।
पछिल्लो पटक तीन महिनादेखि ओली र नेपालबीच साह्रै तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध रहेको हो। ओलीले नेपाललाई पार्टी वरियताक्रमबाट तल खसाउने काममात्र गरेनन्, ललिता निवास प्रकरणमा डाम्ने किसिमको वातावरण पनि बनाएका हुन्। रोचक कतिसम्म भयो भने भोलिपल्ट ललिता निवासको मुद्दा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले लैजाने तयारी गरिहेका थियो, अघिल्लो साँझ वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र नेपाललाई सारङ्गी रेट्न लगाएर आफूले बाँसुरी बजाउनसमेत भ्याएका थिए।
उच्चपदस्थ व्यक्ति जोडिएको ललिता निवास प्रकरणमा नेपालविरुद्ध मुद्दा नलाग्ने निर्णय अख्तियारले गरे पनि यसलाई लिएर उनीविरुद्ध चौतर्फी प्रतिक्रिया व्यक्त भएका थिए। त्यतिमात्र होइन, मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमा नेपालमाथि कारबाही गर्न पहिलो बुँदामै उल्लेखसमेत गरिएको थियो। त्यसले उनलाई कैयन् दिनसम्म तनावमा पारेको थियो। एकातिर प्रधानमन्त्री ओलीले ‘तपाईँको स्वास्थ्यलाभको कामना चाहिँदैन’ भनेको र अर्कोतिर ललिता निवास प्रकरणमा तान्न खोजेको स्थितिले स्वाभाविकरूपमा नेपालको चित्त दुखाएको थियो।
ओलीले कसैलाई पनि बाँकी राखेका छैनन्। त्यसको अर्थ मुलुकमा स्थिरता नरहोस् र सरकार फेर्ने खेल भइरहोस् भन्ने होइन। सरकार फेर्दा केही दिन राजनीतिक रमाइलो त होला तर परिस्थिति ‘तावाबाट भुंग्रोमा झर्ने’ जस्तो हुन पुग्नेछ।
पछिल्ला दिनमा भने ओलीले निरन्तर नेपाललाई बोलाएर कुरा गरिरहेका छन्। कार्यकारी अध्यक्ष दाहालसँग समस्या देखिएपछि स्वाभाविकरूपमा नेपाललाई बोलाएर छलफल गरिएको हो। तर कहिले कुन नेतालाई बोलाउने, कहिले कुनलाई टाढा पार्ने खेल पहिलेदेखि चल्दै आए पनि यसलाई बिर्सेर उनीहरू ओलीकहाँ पुग्ने गरेका छन्।
ओलीका छिद्रन्वेषी व्यवहारबाट दलभित्र मात्र होइन बाहिर नागरिक समाजसमेत टाढिएको छ। यो स्थितिमा उनीविरुद्धको प्रहार बढाउनलाई सजिलो भएको छ। तैपनि मुलुकमा स्थिरता र विकासको अपेक्षा राख्ने व्यक्तिहरू भने चिन्तित भएका छन्। ओलीले कसैलाई पनि बाँकी राखेका छैनन्। त्यसको अर्थ मुलुकमा स्थिरता नरहोस् र सरकार फेर्ने खेल भइरहोस् भन्ने होइन। सरकार फेर्दा केही दिन राजनीतिक रमाइलो त होला तर परिस्थिति ‘तावाबाट भुंग्रोमा झर्ने’ जस्तो हुन पुग्नेछ।
खासगरी गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने पक्षमा सचिवालय बैठकले ओलीमाथि बहुमतको निर्देशन लादेको छ। कम्युनिस्ट पार्टीको समस्या यही हो। यसले प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्ने मौका दिँदैन। जहाँसुकै दल हावी हुन खोज्छ। प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफूले चाहेको व्यक्तिलाई सिफारिस गर्ने हैसियत दलले प्रदान गर्नुपर्छ।
यस प्रसंगमा २०५१ सालमा प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकार बनेका बेला एमाले ‘राज्य व्यवस्था विभाग’ ले गर्नु ज्यादती गरेको थियो। त्यो बेला मन्त्रीहरूले आफ्नो निजी सचिवसमेत यही विभागको स्वीकृतिमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। सबैजसो नियुक्तिमा यही विभागको निर्देशन लागु हुन्थ्यो। यसले सरकारलाई स्वतन्त्ररूपमा काम गर्न दिएन भन्ने आरोप त्यो बेला लागेको थियो। अहिले केन्द्रीय सचिवालयको निर्णयबाट त्यसबेलाको राज्य व्यवस्था विभागको झझल्को आइरहेको छ।
ओलीलाई सरकारबाट हटाउनेसम्मका खेल दलभित्रै हुन थालेको चर्चा पनि यतिबेला भइरहेको छ। केहीअघि ओली र दाहालबीच सुलह भई यो सरकार पूरै अवधि निरन्तर हुने जानकारी दिइएको हो। फेरि किन सरकार फेर्न छटपटी सुरु भएको हो ? प्रश्न उठेका छन्। यसले मुलुकलाई स्थिरता र समृद्धितर्फ अवश्य पनि लाने छैन।
निःसन्देह ओली समस्याग्रस्त छन्। उनले दलभित्र आफ्नो गुटबाहेक अरुलाई टाउको उठाउनै दिएनन्। बाहिर पनि प्रेसदेखि सम्पूर्ण क्षेत्रलाई उनले दपेट्न छाडेका छैनन्। यसरी सबैलाई दपेट्ने व्यक्तिले केही कुरामा आफूलाई निष्कलंक राख्नैपर्छ। सबैभन्दा निकट रहेका भनिएका मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको ‘७० करोड’ को कमिसन काण्डले उनलाई थप अप्ठ्यारोमा पारेको छ। तैपनि उनी आफैँ न्यायाधीश बनेर यस प्रकरणमा फैसला सुनाउँदै छन्।
वास्तवमै सबैलाई अनुशासित बनाएर शासन गर्न चाहने व्यक्तिले पहिले आफू अनुशासित बन्नुपर्छ। व्यापारीहरूलाई ठीक ठाउँमा राख्ने हो भने आफू निकट व्यापारीलाई मात्र पोस्ने गरी ठेक्का, बन्दव्यापार दिने प्रवृत्तिमा रोक लाग्नुपर्छ। आफ्नालाई जति दिए पनि सक्ने र अरुलाई उठ्नै नदिने भएपछि त्यसले सबैलाई उनीविरुद्ध लाग्न प्रेरित गर्छ। ओलीमाथि भइरहेको यही हो।
ओलीलाई सामान्य आलोचनासमेत पच्दैन। एउटा अन्तर्वार्तामा ओलीका पुराना मित्र एवं झापा विद्रोहका नेता राधाकृष्ण मैनालीले जननेता मदन भण्डारी र ओलीबीच तुलना गर्दै भनेका छन्– सिपी मैनालीसँग त्यत्रो विवाद हुँदा पनि उहाँले सिपीलाई कहिल्यै उपेक्षा गर्नुभएन। त्यस्तो व्यक्तित्व वामपन्थी आन्दोलनमा पाइँदैन। अहिले ओलीलाई त सपनामा केही भयो भने पनि उनले विपनामा फाल्दिन्छन्।
समस्या यहीँनेर सुरु भयो। यसैले गर्दा ओलीको विकल्प खोज्ने अवस्थामा कार्यकारी अध्यक्ष दाहाललगायतका नेता पुगेका छन्। ओलीले यो स्थितिबाट आफूलाई जोगाउन समय लिने मौकाको रूपमा आफ्नो मिर्गाैला प्रत्यारोपणलाई प्रयोग गर्ने देखिएको छ। यसका लागि उनी त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा भर्ना हुने तयारीमा छन्। यो स्थितिमा उनका विरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्न मानवीय हिसाबले पनि अन्य नेताहरूलाई दबाब पर्ने देखिन्छ। यस हिसाबले केही महिना उनीविरुद्धका अभियान स्वतः मत्थर पार्न विपक्षीहरूलाई वाध्यता हुनेछ।
प्रधानमन्त्री ओलीले यसबीचमा स्वास्थ्य लाभ र मित्रता आर्जनका निम्ति पहल गर्नुपर्नेछ। ओली नेतृत्वको सरकारको निरन्तरता जति आवश्यक छ, त्यति नै आवश्यकता उनको चौतर्फी आक्रमण गर्ने प्रवृत्तिमा सुधारको छ। यो अवस्थामा फेरि दलका नेताहरूले उनीविरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्नु उचित हुँदैन। एक मौका फेरि उनले पाउनुपर्छ। ओलीको विकल्प खोज्ने नाममा हुने खेलले जग बस्न लागेको अहिलेको पद्धतिमा असर पर्नेछ। त्यसमा भने सत्तारुढ नेकपा नेतृत्वको ध्यान पुग्नु पर्नेछ।
रह्यो वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने कुरा। एउटा निर्वाचनमा पराजित भएका नेताले अर्को निर्वाचनसम्म कुर्नु नै लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो। अहिले फेरि उनलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने र नलैजाने विषयलाई कारण बनाएर दलभित्र अस्थिरता ल्याउनु भनेको फेरि इतिहास दोहो¥याउनु मात्र हो।
प्रकाशित: २० फाल्गुन २०७६ ०४:०७ मंगलबार
