प्रतिव्यक्ति उपभोगका आधारमा विश्वकै ठूलो अर्थतन्त्र चीनमा कोरोनाभाइरस निमोनियाँ (कोभिड १९) को प्रकोपले पार्न सक्ने सम्भाव्य क्षतिबारे अहिले प्रारम्भिक आकलन आउन थालेका छन्। सोमबार बिहानसम्म २ हजार ४ सय ६८ जनाको ज्यान लिइसकेको यो महामारी दक्षिण कोरियामा पनि फैलिएपछि विश्व अर्थतन्त्रमै अर्को त्रास सुरु भएको छ। चीनमा प्रायः सबै उत्पादनमूलक संयन्त्र (म्यानुफ्याक्चरिङ) अहिले लगभग ठप्प छन्। विशेषगरी चीनमा आधार रहेका विश्वका ठूला मोटर उत्पादकहरूको उत्पादन रोकिएका छन्। विश्वको अर्को प्रमुख मोटर उत्पादक हब– दक्षिण कोरियामा यो महामारीबाट प्रभावित हुनेको संख्या लगातार बढ्न थालेको समाचार आइरहेका छन्।
विश्व अर्थतन्त्रमा कोभिड–१९ महामारीले पार्ने प्रभावको आकलन आउँदो २ साताभित्र सार्वजनिक गर्ने तयारीमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष छ। कोषकी प्रबन्ध निर्देशक क्रिस्टालिना जर्जिभाले कोरोनाभाइरसका कारण विश्व अर्थतन्त्र ०.१ देखि ०.२ प्रतिशतसम्म ओरालो लाग्ने प्रक्षेपण गरिसकेकी छन्। उनका अनुसार चिनियाँ अर्थतन्त्रमा ०.४ प्रतिशत कमी आउने छ। बार्कले एन्ड मोर्गन स्टेन्लीले यो महामारीका कारण विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा ०.२ देखि ०.४ प्रतिशतसम्म गिरावट आउन सक्ने प्रक्षेपण गरेको छ। यो प्रारम्भिक आकलन मात्रै हो। यसको प्रभाव विश्वव्यापी उत्पादनमूलक क्षेत्र र रोजगारीमा पर्ने असर कति गहिरो हुन्छ भन्ने अहिल्यै भन्न नसकिने अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेट्री स्टेभज मेनुचिनले बताएका छन्।
चीनबाट १७५ नेपाली ल्याउन त ठूलै युद्ध जितेजस्तो भएको सरकारका लागि दक्षिण कोरियाको सिउलमा कार्यरत १ हजार मात्रै नेपाली स्वदेश फर्काउन प¥यो भने के होला हालत ?
यसअघि सार्स महामारीले पारेकोभन्दा कोभिड–१९ को असर दोब्बर ठूलो हुने अर्थशास्त्रीहरूको अनुमान छ। चीन एक्लैले यो महामारी नियन्त्रण गर्न नसक्ने ठहर गरेरै चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले बिल गेट्सलाई पत्र लेखेर १० करोड अमेरिकी डलर सहायता मागेका छन्। विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीनसँग पैसै नभएर विश्वका धनाढ्यका अगाडि हात फैलाएको भने होइन। कोभिड–१९ महामारी विश्वका २५ भन्दा बढी देशमा फैलिएको र अन्य देशमा समेत यसका कारण मृत्यु हुनेको संख्या बढ्न थालेपछि चीनले यसविरुद्धको अभियानमा आर्थिक र नैतिक सहयोग खोजेको हो।
वर्तमान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा सन् २००८ को विश्व आर्थिक मन्दीबारे भन्ने गर्थे– ‘नेपाललाई तत्कालै यसको गम्भीर प्रभाव पर्दैन, किनकि नेपाली अर्थतन्त्र विश्व अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छैन।’ अहिले पनि उनीसँग सोध्ने हो भने लगभग सोही शैलीमा जवाफ आउनेछ। अझ अर्थमन्त्री खतिवडासहित प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ८ प्रतिशतभन्दा माथिकै वृद्धिदर हासिल हुने ठोकुवा गरिरहेका छन्। त्यसैले सरकारका नजरमा कोरोनाभाइरसले नेपाली अर्थतन्त्रमा कुनै प्रभाव पर्ने सम्भावनै छैन। तर अर्थशास्त्रीहरू विश्व व्यापारमा पहिलो महिनामै परेको प्रभावले विश्वव्यापी अर्थतन्त्र नै अहिलेसम्मकै ठूलो झट्का (सक्स)मा पर्न सक्ने चेतावनी दिँदै छन्।
९० को दशकपछि विश्व व्यापार नै चिनियाँ अर्थतन्त्रमा आश्रित हुँदै गइरहेको भन्ने कुरामा सायदै दुईमत होला। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार १६.३ प्रतिशत विश्वव्यापी आर्थिक गतिविधि पूर्णतः चीनमा निर्भर छन्। अर्थतन्त्रमा पर्ने यो अनुपातको असरलाई कम आँक्न मिल्दैन। यसको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव उपभोगमा पर्नेछ र निजी उपभोगमा संकुचन आउँदा चिनियाँ मात्रै होइन, विश्वकै प्रमुख आयात÷निर्यातकर्ता यसको चपेटामा पर्ने भएकाले सार्सको भन्दा यसको असर दोब्बर हुने आकलन गरिएको हो, किनकि सार्सले चिनियाँ अर्थतन्त्रमा पारेको असर सीमित मात्रै थियो। यद्यपि कोरोनाभाइरसको विश्व अर्थतन्त्र असर ‘भी’ आकारमा हुने अर्कोथरी अनुमान छ अर्थात् तीव्र गतिमा तल झरेसँगै पुनः माथि चढ्ने प्रकृतिको असर पर्ने अनुमान छ।
भर्खरै विश्वको पाँचौ ठूलो अर्थ–व्यवस्थामा उक्लिएको भारतमा कोभिड–१९ महामारीका कारण पर्न सक्ने आर्थिक झट्काबाट बच्न मोदी सरकारले प्रारम्भिक गृहकार्य थालिसकेको छ, किनकि चीनसँग उसको १४ प्रतिशतको व्यापारिक साझेदारी छ। त्यसभन्दा पनि बढी, एसियाली क्षेत्रीय अर्थतन्त्रमै चीनको पल्लामा हलचल हुँदा त्यसले पार्ने सम्भावित गम्भीर क्षतिको अनुमान गरेरै भारतीय अर्थशास्त्रीहरूले प्रतिरक्षा नीति बनाउन सुझाव दिइसकेका छन्।
नेपालमा भने सरकारका मन्त्री र जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई ‘कोरोनामुक्त राष्ट्र नेपाल’ घोषणा गर्न हतार भइसक्यो। हालसम्म चीनको महामारीलाई मात्र हेरेर बस्दा ४२ हजार नेपाली कार्यरत दक्षिण कोरियामा जुन तीव्र दरमा यो भाइरसको संक्रमण फैलिँदै छ, त्यो झन् ठूलो चिन्ता बनेको छ। हाल जुन क्षेत्रमा कोरोना संक्रमतिको संख्या बढिरहेको छ, त्यहाँ मात्रै हजार नेपाली छन्। कोरियाली रोजगारदाताहरूले आफ्ना कामदार÷कर्मचारीलाई घरबाटै काम गर्न आदेश दिन थालेको त्यहाँ कार्यरत नेपालीले बताएका छन्।
कामना गरौं– कोरोनाभाइरस कुनै हालतमा नेपालमा नभित्रियोस्, दक्षिण कोरियामा रहेका ४२ हजार नेपाली त्यसको संक्रमणमा नपुरुन् र उनीहरूको उद्धारका लागि कुनै दाता गुहार्न नपरोस्।
हुन त झाडापखाला वा ‘सिजनल–फ्लु’ले आम नागरिकको मृत्यु (हुम्लामा) हुने देश हो– नेपाल। प्रधानमन्त्रीको दाबीअनुसार ‘नेपाल कोरोनाभाइरससँग जुध्न सक्षम छ।’ यो भाइरसबाट हुने मृत्युदर बढ्दै जाँदा, हिजोसम्म चिन्ता गर्नुपर्ने विषय होइन भनेर सरकारकै लाइनमा अभिव्यक्ति दिइरहेका नेपालका केही विज्ञ चिकित्सक पनि अब सावधानी अपनाउनुपर्ने अवस्था आएको भन्न थालेका छन्।
नेपालसँग यस्ता महामारी÷प्रकोपविरुद्ध लड्ने क्षमता निकै कमजोर छ। हालै मात्र विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण त बनाइएको छ, तर अहिलेसम्म त्यसको सचिवालय नै बन्न सकेको छैन। के काम गर्ने भन्ने कुरामा प्राधिकरण आफैं अलमलमा छ। यसले बाढी, पहिरो, भुइँचालोजस्ता प्राकृतिक प्रकोप मात्र व्यवस्थापन गर्ने हो कि देशका कुनै भूभागमा फैलिने महामारी पनि नियन्त्रण गर्ने हो, स्पष्ट छैन। त्यस्तो व्यवस्था मुलुकमा नभएको हो भने विशेषज्ञ चिकित्सक परिचालन गर्न सकिने गरी उच्चस्तरको संयन्त्र बनाउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन।
‘नेपाल भ्रमण वर्ष २०२०’ भूतले खाजा खाने बेला जन्मोत्सव मनाएजस्तो भएको छ। विश्वव्यापी यात्रामै कम्तीमा ३० प्रतिशत कमी आउने प्रक्षेपण भइरहेका बेला नेपालमा २० लाख त के गत वर्षको जति पनि पर्यटक नआउने पर्यटन क्षेत्रका विज्ञले बताउन थालेका छन्। यसको प्रारम्भिक लक्षणस्वरूप पोखरासहित प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा बुकिङ रद्ध हुन थालिसकेका छन्। पर्यटकको संख्या घट्दा त्यसले करिब ७० अर्ब रुपैयाँबराबर पर्यटन आयमा असर पर्छ।
नेपाली अर्थतन्त्रमा आन्तरिक र बाह्य झट्काको कतिसम्म गहिरो प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा २०७२ को भूकम्प र सोही वर्षको अघोषित भारतीय नाकाबन्दीले प्रमाणित गरिसकेका छन्। दोहोरो झट्काकै कारण उक्त वर्ष आर्थिक वृद्धिदरमा ३.५ प्रतिशत कमी आयो भने ३ प्रतिशत बिन्दुले गरिबी बढेको अनुमान छ (स्रोतः नेपाल राष्ट्र बैंक– भारतीय नाकाबन्दीपछिको आर्थिक विश्लेषण, विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक, अद्यावधिक नेपाल स्थितिपत्र २०१५/१६)। तर लडेर तुरुन्तै उठ्न सक्ने नेपालीको वहनशील क्षमता (रिजिलियन्स)का कारण अर्को वर्ष करिब ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर अर्थात् ‘भी–सेप’को आर्थिक बहाली सम्भव भयो।
अनुभवजन्य साक्षहरूले के देखाउँछन् भने नेपालजस्तो सानो (जसको आकार केवल ३० अर्ब अमेरिकी डलरबराबर मात्रै छ) र सीमित आर्थिक क्रियाकलापका भरमा आर्थिक वृद्धिदर हुने देशमा प्रकोपले कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)मा कम्तीमा ०.५ देखि १.५ प्रतिशतसम्म क्षति पु-याउँछन्। त्यसमा प्रकोपको आकार (डेन्सिटी) कत्रो र कस्तो छ भन्ने कुराले क्षतिको अनुपात भर पर्छ। उदाहरणका लागि २०७२ को भूकम्पले १० खर्ब रुपैयाँबराबरको क्षति ग¥यो, जुन त्यस वर्षको जिडिपी अनुपातमा ४० प्रतिशत हाराहारी थियो। सोही वर्ष भारतले गरेको आर्थिक नाकाबन्दीले दैनिक औसत २ अर्ब रुपैयाँबराबरको आर्थिक क्षति पु-याएको अनुमान छ। यसले समग्र आर्थिक वृद्धिदरमा साढे ३ प्रतिशत कमी ल्यायो।
२०७४ सालको बाढी, पहिरो र डुबानले ६० अर्ब ७७ करोड रुपैयाँबराबरको क्षति पु¥याएको प्रारम्भिक आकलन छ, तर उक्त वर्षको राष्ट्रिय लेखा गणनामा यसको क्षतिको हिसाबै समायोजन गरिएन। स्वतन्त्र अर्थशास्त्रीहरूको अध्ययनले भने जिडिपीमा करिब ३ प्रतिशत क्षति भएको देखायो। यी दुवै प्रकोपका कारण गरिबी रेखाआसपासमा रहेका करिब ३ प्रतिशत जनता पुनः चरम गरिबीमा धकेलिएको निष्कर्ष छ, तर राष्ट्रिय योजना आयोगले यो विवरणै लुकायो।
नेपालमा हरेक वर्ष बाढी, पहिरो र डुबानकै कारण भइरहेको क्षतिको छुट्टै गणना र समायोजन गरिएकै छैन। यसलाई नियमित आकस्मिकता मान्ने गरिएको छ। धन्न, पछिल्ला दशकमा नेपालले कुनै महामारी सामना गर्नुपरेको छैन। गत वर्ष देखिएको डेंगी प्रकोपलाई सरकारले महामारी मानेन, किनकि यसबाट हुने मृत्युदर कम थियो। प्रदेश नं. १ को तेस्रो ठूलो आर्थिक हब– धरानमा डेंगीकै कारण कति ठूलो प्रभाव परेको थियो भन्ने प्रारम्भिक आकलनसमेत छैन, किनकि अध्येता र अध्ययन÷अनुसन्धान गर्ने निकाय (थिंक ट्यांक)हरूले काठमाडौंबाहिर नेपालै देख्दैनन्।
प्राकृतिक प्रकोप र महामारीसँग जुध्ने तथा त्यसबाट नागरिकको उद्धार गर्ने सवालमा नेपाल यति कमजोर छ कि बाढीपहिरोले कुनै ठाउँका पुल भत्कायो, मूल बाटो छेक्यो भने बेलिब्रिजका लागि पनि दाताको मुख ताक्नुपर्छ। अनि दाताले दिएका केही थान त्रिपाल र पालमा समेत भ्रष्टाचार हुने गरेको विडम्बना पनि हाम्रासामु छन्। फेरि दाताहरूको प्रवृत्ति केवल आफ्नो भू–राजनीतिक स्वार्थअनुकूल मात्र सहयोग गर्नेछ। उदाहरणका लागि भारतले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि दिन्छु भनेको सहयोगका लागि पनि यति धेरै सर्त तेस्र्यायो कि सरकारले तिम्रो सहयोग चाहिएन भनेर भन्नुपर्ने अवस्था आयो।
सरकारले जस्तै घुँडा टेकेरै कामना गरौं– कोरोनाभाइरस कुनै हालतमा नेपालमा नभित्रियोस्, दक्षिण कोरियामा रहेका ४२ हजार नेपाली त्यसको संक्रमणमा नपुरुन् र उनीहरूको उद्धारका लागि कुनै दाता गुहार्न नपरोस्। चीनबाट १७५ नेपाली ल्याएर क्वारेन्टाइनमा राख्न त ठूलै युद्ध जितेजस्तो भएको सरकारका लागि दक्षिण कोरियाको सिउलमा कार्यरत १ हजार मात्रै नेपाली स्वदेश फर्काउन प-यो भने हालत के होला ?
दक्षिण कोरिया नेपालीका लागि आकर्षक श्रम–गन्तव्य हो। कोभिड–१९ को प्रकोप बढेपछि कोरिया सरकारले सन् २०२० को पहिलो लटमा छानिएका २ सय नेपालीलाई कोरिया प्रवेशमा रोक लगाएको छ। यसको असर कति समय र कहाँ–कहाँ पर्छ अहिले नै भन्न सकिन्न। तसर्थ यसबाट हाम्रो अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने प्रभावबाट बच्न तयारी थाल्न आवश्यक छ।
प्रकाशित: १३ फाल्गुन २०७६ ०४:५४ मंगलबार
