अमेरिकाले बग्दाद विमानस्थलमा आक्रमण गरेर इरानी सैन्य कमान्डर कासिम सुलेमानीको हत्या गरेपछि मध्यपूर्वमा फेरि युद्धको सम्भावना बढेको छ। इरानले यसको बदला लिने घोषणा गरिसकेको छ भने युद्ध उन्मादमा रहेका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानका ५२ केन्द्र अमेरिकाको निसानामा रहेको चेतावनी दिइरहेका छन्। इराकी संसद्ले आफ्नो देशभित्र रहेका अमेरिकीसहित सबै विदेशी सेनालाई देश छाड्न, हवाई, स्थल तथा जलमार्गसमेत प्रयोग नगर्न निर्देशन दिएपछि तेस्रो विश्वयुद्ध हुने आशंका बढेको छ।
युद्ध भइहाल्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा ठूलो उतारचढाव आउनेछ, जसको प्रत्यक्ष असर नेपालजस्ता पेट्रोलियम आयातकर्ता मुलुकमा पर्नेछ। पेट्रोलियम आयातको बिल बढ्दा नेपालजस्ता साना मुलुकको मात्र विकसित अर्थतन्त्र विस्तारमा समेत धक्का पर्न सक्ने आकलन गर्न थालिएको छ। मन्दीतर्फ उन्मुख भारतसहित उदाउँदा अर्थतन्त्रमा थप धक्का पर्नेछ र भारतको जुम्ल्याहा भाइजस्तो नेपाल यसबाट अछुत रहन सक्दैन।
यो भन्दा ठूलो चिन्ता– मध्यपूर्वका साउदी अरब, युएई, कतारलगायत मुलुकमा युद्धको प्रभाव परेमा ती देशमा कार्यरत २५–३० लाख नेपालीको रोजीरोटी एवं नेपालले आर्जन गरिरहेको रेमिट्यान्समा समेत गम्भीर असर पर्नेछ। नेपालजस्तो विदेशी मुद्रा आर्जनका लागि एकल स्रोतमा निर्भर देशका लागि युद्धको जटिल प्रभाव पर्ने खतरा बढेको छ, किनकि नेपालले आर्जन गर्ने कूल रेमिट्यान्सको ठूलो हिस्सा मध्यपूर्वकै देशबाट प्राप्त हुने गरेको छ। विश्व बैंकका अनुसार सन् २०१८ मा नेपाल भित्रिएको कूल रेमिट्यान्सको करिब ५७ प्रतिशत खाडी मुलुकबाट मात्र आएको छ। त्यसै पनि कतारविरुद्ध साउदी अरबको नाकाबन्दीले खाडी क्षेत्रबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्स खुम्चिरहेको अवस्थामा युद्धको बढ्दो जोखिमले नेपालीको रोजगारी क्षेत्रमा थप असर पार्ने निश्चित छ।
इरानलक्षित युद्ध भड्किएमा नेपालको वैदेशिक मुद्रा आर्जनको एकल स्रोत रेमिट्यान्समा ठूलै धक्का पर्ने निश्चित छ, जसले अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्नेछ।
युद्धमा आश्रित अमेरिकी अर्थतन्त्र
अमेरिका युद्ध टार्नेभन्दा भड्काउने पक्षमा बढी उद्यत छ, किनकि उसको अर्थतन्त्रै युद्ध र हतियार व्यापारमा निर्भर छ। जब–जब आफ्नो अर्थतन्त्रमा मन्दीको संकेत देखापर्छ, तब–तब उसले कुनै न कुनै मुलुकमा आक्रमण गरेर आफ्नो अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँछ। अमेरिकी युद्ध अर्थतन्त्रलाई त्यहाँको चुनावसँग पनि जोडेर हेरिन्छ।
अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई युद्ध जन्माउने र आफ्नो आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने भनेर चिनिन्छ। ऊ आफैं युद्ध कारोबारको नाइके हो, विश्वव्यापी युद्ध/द्वन्द्व भइरहेन भने अमेरिकी हतियारको व्यापार घट्छ। स्टकहोम इन्टरनेसनल रिसर्च इन्टिच्युट (सिप्री)का अनुसार विश्वव्यापी कूल हतियार कारोबारको ३६ प्रतिशत हिस्सा अमेरिकाले ओगट्छ भने साउदी अरब मुख्य आयातकर्ता हो। अमेरिकी हतियार निर्यातको ५२ प्रतिशत हिस्सा खाडी मुलुकले ओगट्छन्। अमेरिकाले पछिल्लो समय खाडी मुलुकलाई नै आफ्नो हतियार बजार बनाएको कुरा सन् २०१४–१८ अवधिमा अमेरिकाबाट खाडी मुलुकमा हुने हतियार व्यापार १३४ प्रतिशत बढेको तथ्यले पुष्टि गर्छ। सिप्रीका अनुसार विश्वका ‘टप हन्ड्रेड’ हतियार उत्पादक कम्पनी (चीनका बाहेक)ले सन् २०१८ मा मात्र ४ खर्ब २० अर्ब अमेरिकी डलरका हतियार बेचेका छन्। तीमध्ये ४३ कम्पनी त अमेरिकाकै छन्, जसले त्यस वर्ष २ खर्ब ४६ अर्ब डलरका हतियार बेचे। यी ‘टप हन्ड्रेड’ कम्पनीले गर्ने कूल हतियार व्यापारको ५९ प्रतिशत हिस्सा अमेरिकी कम्पनीले मात्र ओगट्नु र धेरै कारोबार गर्ने ५ कम्पनी (टप फाइभ) अमेरिकाकै हुनुले उसको हतियार व्यापारको भूमिका प्रस्ट हुन्छ।
अमेरिकासँगै उसका दुई साझेदार जर्मनी र फ्रान्स पनि मुख्य हतियार व्यापारी हुन्। विश्वका प्रमुख हतियार व्यापारी मुलुकमध्ये २१ प्रतिशत हिस्सासहित रुस दोस्रो स्थानमा, ८.८ प्रतिशत हिस्सासहित फ्रान्स तेस्रो स्थानमा, ६.४ प्रतिशत हिस्सासहित जर्मनी चौथो स्थानमा र ५.२ प्रतिशत हिस्सासहित चीन पाँचौं स्थानमा छन्। अहिले ६७ देश हतियार व्यापार गर्छन्।
हतियारबाहेक सैन्य खर्चका आधारमा पनि अमेरिका नै पहिलो स्थानमा छ। सन् २०१८ मा विश्वव्यापी सैन्य खर्च १८ खर्ब २२ अर्ब अमेरिकी डलर पुग्यो। शीतयुद्धपछि मात्र विश्वव्यापी सैन्य खर्च ७६ प्रतिशत बढेको र सन् २०१० यता २०१८ मा अमेरिकाको सैन्य खर्च उच्च दरले बढेर ६ खर्ब ४९ अर्ब डलर पुगेको सिप्रीको तथ्यांकले देखाउँछ। अमेरिका लामो दूरीका क्षेप्यास्त्र (ब्यालेस्टिक मिसाइल) र नियन्त्रित क्षेप्यास्त्रको एक मात्र व्यापारी हो। यस्ता हतियार मुख्यतः युद्धमा प्रयोग हुन्छन्। हतियार कारोबार बढ्नाका लागि युद्ध÷द्वन्द्व भइरहनुपर्ने हुन्छ। तसर्थ शान्ति भयो भने यस्तो व्यापार फस्टाउँदैन। त्यसैले पनि बेलाबेला युद्ध, द्वन्द्व र विग्रह जन्माउने काम भइरहन्छ। तर यसको घाउ दीर्घकालसम्म परिरहन्छ। अनि प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष विश्व अर्थतन्त्रले त्यसको लागत बेहोर्नुपर्ने हुन्छ।
रेमिट्यान्स अर्थतन्त्रमा पुनर्विचार
औपचारिक रूपमा अहिले इरान, इराकलगायत मुलुकमा नेपालीलाई रोजगारीमा जान/पठाउन प्रतिबन्ध छ, तर धेरै पारिश्रमिक पाइने लोभ/प्रलोभनमा इराकमा ठूलो संख्यामा नेपाली कार्यरत छन्। यस्तै इरानमा समेत नेपाली कार्यरत रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रारम्भिक विवरणले देखाएको छ। इराक–इरान मात्र होइन, मुख्य श्रम गन्तव्यहरूमा समेत नेपाली जोखिममा पर्ने क्रम बढेको छ।
हामीले वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने वार्षिक ९ खर्ब रुपैयाँ बराबरको रेमिट्यान्सलाई सहज आय ठानेका छौं, तर त्यो त्यति सजिलो आम्दानी होइन। यसमा सयौं नेपालीको जीवनकै बलिदान भएको छ, सयौंको अशक्ततता, अपांगता जोडिएको छ।
हामीले केही वर्षयता रेमिट्यान्सलाई नै विदेशी मुद्रा आर्जनको निर्विकल्प स्रोतका रूपमा हेर्दै आयौं, तर त्यो आयका लागि मुख्य स्रोत– वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको सुरक्षाका लागि कहिल्यै पहल गरेनौं। कति नेपाली बिदेसिए, वार्षिक कति दरले रेमिट्यान्स बढ्यो भन्ने सूचक मात्र हाम्रा लागि महत्वपूर्ण भइरहे। श्रमका लागि बिदेसिएका नेपाली कस्तो अवस्थामा बसेका छन् ? उनीहरूको व्यक्तिगत तथा श्रम सुरक्षाको स्थिति कस्तो छ ? न राज्यले सोच्यो, न मानव पुँजी विदेश पठाएर कमिसनको कारोबार गरिरहेका म्यानपावर कम्पनीले नै। पटकपटक एमनेस्टी इन्टरनेसनलजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्था, द गार्जियनलगायत अन्तर्राष्ट्रिय पत्रिकाले कतारको रंगशालालगायत पूर्वाधार निर्माणमा संलग्न नेपाली जोखिमपूर्ण अवस्थामा काम गर्न बाध्य भइरहेको तथ्य सार्वजनिक गरिरहे पनि नेपाल सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको कहिल्यै महसुस भएन।
गत वर्षदेखि कतार संकट गहिरिएसँगै त्यहाँ कार्यरत नेपाली, कम्पनी बन्द हुने (श्रमिकका भाषामा कम्पनी टुटेको) क्रम बढेपछि बिनातलब फर्किन बाध्य भए, केही अहिले पनि तलब पाउने आशामा कतारका गल्लीमा भौतारिइरहेका छन्। तर तिनका बारेमा अहिलेसम्म कसैले खोजीनीति गरेका छैनन्। विदेशबाट भित्रिने रेमिट्यान्सको चम्किलो तस्बिर मात्रै देखिएको छ, त्यसभित्रको अँध्यारो पक्षमा कसैले ध्यान दिएका छैनन्।
इरानलक्षित युद्ध भड्किएमा वा अन्य प्रकारको ठूलो बाह्य झड्का आइलागेमा नेपालको वैदेशिक मुद्रा आर्जनको एकल स्रोत रेमिट्यान्समा ठूलै धक्का पर्ने निश्चित छ, जसले नेपाली अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्नेछ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमै नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स २.३ प्रतिशत घटिसकेको छ, आगामी दिनमा यो अझ उच्च दरले घट्ने जोखिम छ।
पहिलो ५ महिनामा ४.२ प्रतिशत आयात घट्यो भनेर दंग परिरहेका छौं, तर यसको विश्लेषण गर्ने हो भने स्थिति चिन्ताजनक छ। किनकि निर्माणसँग जोडिएका मुख्य औद्योगिक कच्चा पदार्थ– एमएस बिलेट, क्लिंकर र सिमेन्ट, आल्मुनियम, केमिकलजस्ता वस्तुको मात्र होइन, अन्नको आयात पनि घटेको छ। यसले उपभोग घटेको संकेत दिएको छ। रेमिट्यान्स घट्नु र सँगसँगै उपभोगले उकास्दै लगेको आयात पनि घट्दै जानु संयोग मात्र हुन सक्दैन।
गत आर्थिक वर्ष १४ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँका वस्तु आयात भए, त्यसमध्ये ९७ अर्ब रुपैयाँ निर्यातको बिलबाट तिरियो (र, भनिरहनु पदैन गत आर्थिक वर्षदेखि पाम र सोयाबिन आयलले निर्यात उछालेको छ)। पर्यटनबाट ७३ अर्ब आर्जन भयो र रेमिट्यान्सबाट ८ खर्ब ७९ अर्ब। यी सबै क्षेत्रबाट १० खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ आर्जन हुँदा पनि आयातको बिल तिर्न ३ खर्ब ६९ अर्ब अपुग भयो। जुन भुक्तानी सन्तुलन घाटाका रूपमा चिनिन्छ।
अब सोचौं– यसमा रेमिट्यान्सबाट हुने आय ९ खर्बको आधा (जुन खाडी मुलुकबाट प्राप्त हुन्छ) साढे ४ खर्ब रुपैयाँ आउन रोकियो वा त्यसको मात्रा ह्वात्तै घट्यो भने नेपालको अर्थतन्त्र के होला ? खाडी मुलुकमा युद्ध भए पनि नभए पनि, नेपाली अर्थतन्त्रले दोहोरो धक्का सामना गर्नुपर्ने प्रारम्भिक संकेत देखिन थालेका छन्।
प्रकाशित: २२ पुस २०७६ ०३:१७ मंगलबार