डा. रामराज पन्थी
नेपालमा दूधसम्बन्धी समाचार विभिन्न समयमा आउने गरेका छन्। कहिले किसानले उत्पादन गरेका दूध बिक्री नभएर फ्याँक्नुपर्ने अवस्था त कहिले दूध आपूर्तिका लागि विदेशबाट पाउडर ल्याएर मिसाउनुपर्ने ! कहिले दूधमा मिसावट त कहिले कोलिफोर्म संक्रमण ! कृषकले दूधको उचित मूल्य पाएनन् भन्ने खबर भने सधैंजसो आइरहन्छन्। दूध विकास नीति २०६४ लाई आधार बनाएर सरकारले दूधसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि अग्रसरता लिएको छ। डेरीमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने अवधारणा सरकारले ल्याइरहँदा दूग्ध उत्पादनमा भएका समस्या पहिचान र समाधानका उपायहरूको सही अवलम्बन हुनु अहिलेको टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ। दूध उत्पादनका समस्याहरू आपसमा गुजिल्टिएका हुन्छन्। कुनै एक समस्या मात्र समाधान गर्न असम्भवजत्तिकै छ। यिनै समस्याहरूमा केन्द्रित रहेर दूध उत्पादन लागत कसरी घटाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा यहाँ प्रकाश पार्ने जमर्को गरिएको छ।
नेपालमा ३ हजार जति डेरीफर्म दर्ता भएर सञ्चालन भएको तथ्यांक पाइन्छ तर दर्ता नभई २/४ वटा गाईभैंसी पालेर निर्वाहमुखी दूध उत्पादन गर्ने किसानको संख्या कति छ भन्ने आकलन गर्न सक्ने अवस्था छैन। अनुमानित १० ठूला डेरीफर्म छन् जसले सयदेखि ५ सय गाई पालेर दूध उत्पादन गरिरहेका छन्। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत दूधमा आत्मनिर्भर हुने नीतिअनुरूप दूध उत्पादकत्व बढाउन तथा पशुआहार व्यवस्था गर्न किसानलाई घाँस उत्पादन, चरन क्षेत्र विकासका लागि प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेको मन्त्रालयको वार्षिक प्रतिवेदन ०७३÷७४ ले प्रस्ट्याउँछ। तर साना किसानले सरकारी कार्यक्रमहरूबाट फाइदा पाउने सम्भावना न्यून छ। त्यसैले सरकारी योजनाहरूको प्रभावकारिता त्यति स्पष्टसँग देख्न सकिने अवस्था छैन।
हाल विभिन्न किसिमका मेसिन विकास भएका छन् जसले दूधमा पाइने प्रोटिनको मात्रा पनि मापन गर्न सक्छन्। होलस्टिन गाईले भन्दा जर्सी वा लोकल गाई वा भैंसीको दूधमा प्रोटिन धेरै हुन्छ। दूधको मूल्य निर्धारण गर्दा प्रोटिनलाई पनि आधार बनाउने हो भने किसानले त्यसको मात्राबमोजिम धेरै मूल्य पाउने सम्भावना हुन्छ।
ठूलो संख्यामा रहेका साना किसानबाट दूध उत्पादन हुने भएकाले दूध उत्पादन लागत बढ्दै गएको छ। प्रायः किसानलाई राहत पु-याउने उद्देश्यले दूधको मूल्य वृद्धिसम्बन्धी निर्णय गरिन्छ। दूधको मूल्य वृद्धिसँगै किसानले खरिद गर्ने दाना, पराल, चोक्कर आदिको पनि मूल्य बढ्छ। जसले गर्दा किसानको खर्च बढ्न जान्छ र फेरि समस्या उस्तै हुन्छ। त्यसैले बाह्रै महिना हरियो घाँस उत्पादन तथा फरेज मिसनजस्ता सरकारी कार्यक्रमबाट साना तथा ठूला किसानले लाभान्वित हुने अवसर गुमाउनु हुँदैन।
सरकारी योजनाहरूको पहुँच साना किसानसम्म कसरी पु¥याउन सकिन्छ र कार्यक्रम कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा अझै छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। दूधको उत्पादकत्व तथा गुणस्तर बढाउने योजनाहरू यही अवस्थामा सफल हुन्छन् भन्न सकिने अवस्था छैन। यस परिप्रेक्ष्यमा सरकारले साना किसानलाई संगठित गरेर सहकारी गोठको अवधारणा अवलम्बन गर्नुपर्ने पंक्तिकारको ठम्याइ छ। आधुनिक प्रविधिबाट यस्ता सहकारी गोठ निर्माण गरेर दूधलाई तुरुन्त चिसो बनाउने यन्त्रहरू व्यवस्था गरी तालिमप्राप्त व्यक्तिले गोठ व्यवस्थापन गर्ने, दूध दुहुने, अभिलेख राख्ने गर्नाले दूधको गुणस्तर वृद्धि हुनाका साथै लागत पनि घट्छ। सामान्यतया सरकारी अनुदान वा सहयोग प्राप्त हुँदा सित्तैमा पाएको त हो नि भनेर हेलचक्र्याइँ गर्ने प्रवृति हामीमा छ।
यस्तो प्रवृति हटाएर आफूले पाएको अनुदान वा सहयोगबाट धेरै परिणाम निकाल्ने सोच सबैले विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसैगरी ठूला डेरीफर्महरूमा पनि गोठ सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन हुन आवश्यक छ। कुनै समय धेरै दूध उत्पादन हुने र ‘मिल्क होलिडे’ गर्नुपर्ने अनि कुनै बेला दूधको हाहाकार हुने समस्यालाई बिस्तारै न्यूनीकरण गर्न गोठमा हुने गाईभैंसी एकै मौसममा भन्दा वर्षभरि विभिन्न समयमा ब्याउने व्यवस्था मिलाउनु आवश्यक छ। नेदरल्यान्ड, अमेरिकाजस्ता देशहरूमा किसानले गोठमा गाई ब्याउने समयलाई वार्षिक रूपमा मिलाएका हुन्छन्। त्यसैले यी देशमा बाह्रै महिना एकनासले दूध उत्पादन भएको पाइन्छ।
नेपालजस्तो हरियाली तथा जैविक विविधता भएको देशमा गाईभैंसीलाई दाना चोक्करभन्दा घाँस नै उत्तम हुन्छ। आयरल्यान्ड र न्युजिल्यान्डमा दूध दिने गाईलाई सधैंजसो घाँसे मैदानमा चर्न दिइन्छ। जसले गर्दा यी देशमा दूधको उत्पादन लागत अन्य विकसित मुलुकका तुलनामा कम छ। दूधको उत्पादकत्व बढाउन किसानले दाना, चोक्कर कम उपयोग गरी हिउँदे तथा बर्खे घाँस, डाले घाँस गाईभैंसीलाई खुवाउनु एउटा राम्रो विकल्प हो। वर्तमान विश्वमा घाँस मात्र खुवाइएका गाईको दूधको बजार निकै फस्टाएको पाइन्छ। उपभोक्तालाई प्राकृतिक रूपमा चरेको गाईको दूध मन पर्छ। घाँस खुवाएर उत्पादित दूधमा प्रोटिन तथा शरीरलाई फाइदा पु-याउने विभिन्न प्रकारका चिल्लो पदार्थ धेरै मात्रामा पाइएको हालैक अनुसन्धानले देखएका छन्।
घाँस मात्र खुवाएर उत्पादन गरिएका दूध वा चिज अमेरिकी बजारमा कम्पनीहरूले बढी मूल्यमा बिक्री गर्ने गरेका छन्। इटालीको पारमा भन्ने ठाउँमा उम्रिने घाँस खुवाएर उत्पादन हुने दूधबाट मात्र ‘पर्मेजान’ चिज बनाइन्छ जुन महँगो मूल्यमा संसारभर बिक्री हुन्छ। नेपालजस्तो भौगोलिक तथा जैविक विविधता भएको देशमा गाईभैंसी दाना÷चोक्करका भरमा पाल्दा खर्च मात्र बढ्ने होइन, दूधमा हुने विविध गुण पनि मेटिँदै जान्छन्। नेपालमा पाइने विभिन्न किसिमका घाँस अनुसन्धान गरी गाईभैंसीलाई खुवाउने हो भने त्यसरी उत्पादित दूधमा भएका पौष्टिक तत्वका आधारमा मूल्य निर्धारण गर्ने अवस्था विकास गर्न सकिन्छ। प्रायः नेपालमा घाँस, गाई र दूधसम्बन्धी अनुसन्धान छुट्टाछुट्टै हुने गरेका छन्। यसरी अलग–अलग अनुसन्धान गर्ने निकायबीच समन्वय गरी एकै परिधिमा राखेर अनुसन्धान गर्ने हो भने उत्पादकत्व बढाउन मार्गनिर्देशन गर्न सहयोग पुग्छ। ठूला डेरीफर्महरू अनुसन्धान पनि गर्ने हिसाबले खुलेका छन्। तर यहाँ हुने अनुसन्धान परिणाम सार्वजनिक भएको पाइँदैन। सरकारले दूध तथा डेरीसम्बन्धी भएका अनुसन्धान प्रकाशनका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
नेपालमा दूधमा पाइने चिल्लो र चिल्लोबाहेकको ठोस पदार्थका आधारमा दूधको मूल्य निर्धारण गरिन्छ। यो प्रणाली पुरानो जमानामा निकै उपयुक्त थियो। तर हाल विभिन्न किसिमका मेसिन विकास भएका छन् जसले दूधमा पाइने प्रोटिनको मात्रा पनि मापन गर्न सक्छन्। होलस्टिन गाईले भन्दा जर्सी वा लोकल गाई वा भैंसीको दूधमा प्रोटिन धेरै हुन्छ। दूधको मूल्य निर्धारण गर्दा प्रोटिनलाई पनि आधार बनाउने हो भने किसानले त्यसको मात्राबमोजिम धेरै मूल्य पाउने सम्भावना हुन्छ। यसका अलावा विदेशमा निश्चित माइक्रोबायोलोजी परीक्षण तथा दूधमा हुने सोम्याटिकसेलका आधारमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था छ। नेपालमा पनि यस्तो प्रणाली लागू हुने हो भने गोठ सरसफाइमा बढी ध्यान दिने मिहिनेती किसानले बढी मूल्य प्राप्त गर्न सक्छन्। यसरी मूल्य निर्धारण हुनाले साना तथा ठूला किसानलाई सधैं राम्रो गर्न हौसला मिल्छ र त्यस्तो दूधबाट बन्ने पदार्थहरूको गुणस्तरसमेत वृद्धि हुन्छ।
हाल नेपालमा दूधको मूल्य ग्राहककोमा प्रतिलिटर ८० देखि १०० रुपैयाँसम्म पर्न आउँछ जुन विकसित देशहरूको हाराहारी हो। युरोप र अमेरिकामा किसानले पाउने दूधको मूल्य प्रतिलिटर ४३ देखि ४५ सम्म हुन आउँछ। दूधको मूल्य निरन्तर बढाउँदा नेपालको दूध तथा दूग्ध पदार्थको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारको भन्दा महँगो हुन सक्छ जसका कारण आयात बढ्न सक्छ। नेपालमा डेरीको दीर्घकालीन विकासलाई केन्द्रमा राखेर दूधको उत्पादन लागत घटाउने तथा गुणस्तर बढाउने खालका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा अवलम्बन गर्न आवश्यक देखिन्छ।
(लेखक हाल आयरल्यान्डमा कार्यरत छन्। )
प्रकाशित: १५ भाद्र २०७६ ०१:३८ आइतबार