पर्ल नदीको किनारमा शान्त रहने हङकङ एकाएक तातेको खबर यस कारण आयो कि यहाँ स्वतन्त्रताको पुरानो मागले गति लिनु हो। ‘एक देश दुई प्रणाली’ अन्तर्गत चीनले ५० वर्षका लागि हङकङमा आफ्नो प्रभुत्व कायम राखेको छ। यो प्रभुत्व हङकङमाथि चीनले सन् १९९७ देखि राखेको हो। यसअघि हङकङमा बेलायतले व्यापार गर्न यहाँको शासनलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको थियो। पहिलो अफिम युद्धपछि चीन–बेलायतबीच सन् १८९८ मा ९९ वर्षसम्म बेलायतको नियन्त्रणमा हङकङ थियो। बेलायतले शासनमा नियन्त्रण राखेदेखि हङकङ पुँजीवादी अर्थतन्त्रलाई अवलम्बन गर्ने अवस्थामा पुगिसकेको थियो। जब सन् १९८४ मा चीनले पुरानो सम्झौता बेलायतलाई सम्झायो त्यसपछि बेलायती प्रवृत्ति हङकङमा हराउँदै गयो।

ज्यादा आवादी रहेको पूर्वी चीनका लागि दक्षिण चीन सागरको महत्व ज्यादा छ। यही सागरको किनारामा रहेको हङकङमा विदेश नीति र सुरक्षा नीति चीनले चलाइरहेको छ। यसका अलावा अध्यागमन नीति, भन्सार नीति, शिक्षा नीति, भाषा, पुलिस, मुद्रा, कानुन र सरकार हङकङीहरूकै चल्छ। दूतावास खोल्न नपाउने भए पनि व्यापारका लागि कार्यालय खोल्न पाउने अवस्था छ। सन् २०१४ मा नीतिमा भएको परिवर्तनले त्यहाँ अम्ब्रेला क्रान्ति भएको थियो। यो क्रान्ति सेप्टेम्बरदेखि डिसेम्बरसम्म चलेको थियो। यसको मुख्य कारण प्रमुख कार्यकारीको चुनावका लागि हुने उमेदवारको छनोट चीनले गर्ने नीति बन्नु हो। सन् २०१७ को निर्वाचनपछि क्यारी ल्याम यहाँ प्रमुख कार्यकारीको भूमिकामा छिन्।

ल्यामको कार्यकालमा करिव १० लाख मानिसले सडकमा आएर विरोध गर्न पर्ने अवस्था पनि नीतिमा हुन खोजेको परिवर्तनको कारणले हो। ल्याम सुपुर्दगीसम्बन्धी नीतिलाई संशोधनसहित पारित गर्न चाहन्छिन्। हङकङले हालसम्म २० देशसँग सुपुर्दगी गर्दै आएको भएपनि ताइवान र चीनसँग सुपुर्दगी हुने गरेको छैन। गत वर्षको फेब्रुअरीमा बिदा मनाउन ताइवान गएका हङकङी एक युवकले ताइवानी प्रेमिकाको हत्या गरिदिएपछि ताइवानले हङकङसँग सुपुर्दगी सम्बन्धमा आग्रह गरेको परिप्रेक्ष्यमा यो कानुन संशोधन हुन खोजेको बुझिन्छ। हङकङमा बसेर चिनियाँ नेताहरूविरुद्ध लेखिएका पुस्तक बेच्ने लाम विङ कीलाई चीनले सेनजेन शहर भ्रमण गर्न जाँदा गिरफ्तार गरेर राख्नुपरेको घटनाले पनि यो विधेयकसंशोधनका लागि काम गरेको हुन सक्छ।

स्वार्थ समूहहरूले बनाएका नीतिले समाजशास्त्रलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा नेपाल र हङकङका सडकमा विमति पोखिएको छ।

कम्तीमा ७ वर्षको कैद हुने कसुरका सन्दिग्धहरूलाई मात्र सुपुर्दगी गरिने, राजनीतिक तथा धार्मिक अपराधमा आरोप लागेकालाई सुपुर्दगी नगरिने र हत्या र बलात्कार जस्ता अपराधका आरोपितलाई चीन, ताइवान र मकाउबाट सुपुर्दगीका लागि अनुरोध गर्न पाइने जस्ता प्रावधानमा पनि हङकङीहरूको असहमति रहनुले समग्र न्याय प्रणालीप्रति नै उनीहरूको शंका रहेको बुझाउँछ। विधेयकका आलोचकहरूले भनेजस्तै चीनको न्याय प्रणालीमा यातना, जथाभावी थुना र जर्बजस्ती झुटो बयान दिन लगाउने भने पनि पुस्तक बिक्रेता लीले दिएको अभिव्यक्तिमा थुनाभित्र उनको मानव अधिकार हनन नभएको बुझिन्छ। यद्यपि पुस्तक किनबेचमा नै प्रतिबन्ध लगाउन खोज्ने कदमले वर्तमान विरोधलाई सजिलो बनाइदिएको छ।

नेपालको संघीय संसद्मा केही महिनायता मानव अधिकार आयोग ऐन, विश्वविद्यालय ऐन, सूचना प्रविधि ऐन, मिडिया काउन्सिल ऐन र गुठी ऐन संशोधनका लागि विधेयक दर्ता भए। सूचना प्रविधि ऐनबारे सामान्य विमर्श भएपनि मिडिया काउन्सिल ऐन र गुठी ऐनमा ज्यादा विमर्श भइरहेका छन्। सरकारले प्रस्ताव गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयकको धारा ३ मा मिडिया काउन्सिल स्थापना गर्ने भनिएको छ। यद्यपि अहिले प्रेस काउन्सिलले काम गरिरहेको अवस्था छ। प्रेस काउन्सिल रहँदारहँदै मिडिया काउन्सिलको आवश्यकता किन परेको हो भन्नेबारे सरकारले कुनै प्रष्टोक्ति गर्न सकेको अवस्था छैन। मिडिया काउन्सिलको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिको काम, कर्तव्य, अधिकार, नियुक्ति र बर्खास्तीसम्बन्धी प्रावधान सरकारको नियन्त्रणमा रहनेगरी बनेकाले पनि यो विधेयकको चर्को विरोध भएको हो।

संविधानमा संघीयता उल्लेख गरेपनि सरकारको पछिल्ला कदम संघीयताको मर्मबमोजिम छैनन्। केन्द्र सरकार नै बलियो हुने चाहनाले संघीयताको मूल मर्ममा हिर्काएको छ। कतिपय जिल्लाा लाखौँ जनता पुस्तौैँदेखि भूमिबिहीन अवस्थामा जिउन बाध्य छन्।उपत्यका र मोफसलका गुठीका प्रकृतिमा भिन्नता छ। यही भिन्नतामा निर्णय गर्न सजिलो हुने व्यवस्था संघीयता हो। तर सरकार संघीयताप्रति सकारात्मक भएको देखिँदैन यस सवालमा पनि। यो जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको भए शायद अहिले देखिएको जति विरोध पक्कै हुने थिएन।

नीति बनाउनुपर्ने जनप्रतिनिधिहरू शासन गर्नमात्र केन्द्रित छन्।नीति कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएकोसार्वजनिक प्रशासन नीति कार्यान्वयनका अलावा नीति बनाइरहेका छन्। स्वार्थ समूहहरूले बनाएका नीतिले समाजशास्त्रलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा नेपाल र हङकङका सडकमा विमति पोखिएको छ। बेलायती साम्राज्यको प्रतिनिधिमूलक प्रजातन्त्र मूलतः नकाम भइसकेको छ। यसलाई नफेर्दासम्म जनताले आफ्नो अभिव्यक्ति सडकबाट मात्र गर्नुपर्नेछ।जनताको आफ्नो अभिमत सजिलो गरी सम्बोधन हुन नेपालका सडकहरूले प्रजातन्त्रका स्वरूप बदल्ने आन्दोलन गर्न आवश्यक भइसकेको छ।

प्रकाशित: १३ असार २०७६ ०५:५२ शुक्रबार