सरकारले बजेट भाषणमार्फत ‘मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय’ खोल्न १ अर्ब १० करोड रुपियाँ छुट्याएको छ। गत वर्ष सरकारले ‘मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान’ खोल्ने योजना सार्वजनिक गरेको थियो तर कार्यान्वयन भएन। यसै वर्षको बजेटमा ‘राष्ट्रिय नलेज पार्क’ खोल्ने योजना पनि प्रस्तुत गरिएको छ। उल्लिखित परिदृश्यबाट के बुझिन्छ भने राज्यले उच्च शिक्षाका समस्या पटक्कै बुझेको छैन र सरकार विज्ञको गलत घेरामा बाँधिएको छ। नेपालमा हाल सञ्चालनमा आएका ११ विश्वविद्यालयमध्ये त्रिभुवन विश्वविद्यालयलगायत ६ वटामा विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन÷अध्यापन हुन्छ तर ८० प्रतिशत विद्यार्थीको भार त्रिविले नै थेगेको छ। यस परिप्रेक्ष्यमा नयाँ विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय खोल्ने तयारी गर्नुभन्दा सञ्चालनमा आएका विश्वविद्यालयको गुणस्तर सम्बन्धमा वस्तुपरक समीक्षा गरिनुपर्छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाहेक अन्य विश्वविद्यालयको मुख्य समस्या भनेको फ्याकल्टी नै हो। जसका कारण मोफसलका उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने शैक्षिक संस्था जटिल अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन्। काठमाडौँबाहिर कम्प्युटर, इन्जिनियरिङ र नयाँ प्रविधिगत विधाका प्राध्यापकको चरम अभाव देखिन्छ। यस पक्षलाई नीति निर्माण तहले ध्यान दिएको देखिँदैन। राजधानीबाट केवल ३० किलोमिटरको दूरीमा खुलेको काठमाडौँ विश्वविद्यालयले दक्ष प्राध्यापक आकर्षित गर्न अन्य विश्वविद्यालयको भन्दा २ गुणा बढी तलब, भत्ता दिँदै आएको छ। त्यसैले यथास्थितिमा ‘मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय’ मोफसलमा खोल्ने हो भने वर्तमान तलब स्केलमा क्षमतावान् प्राध्यापक आकर्षित हुने छैनन्।
जहाँसम्म ‘नलेज पार्क’ बनाउने कुरा छ त्यसमा पनि सार्थक बहस आवश्यक छ। विश्वविद्यालय वा क्याम्पसहरूमा वैज्ञानिक उपकरणको चरम अभावका कारण अध्ययन, अनुसन्धान प्रभावित भएको छ। शैक्षिक संस्थामा भन्दा धेरै र गुणस्तरीय वैज्ञानिक उपकरण र सामाग्री सरकारी निकायमा भेटिन्छन्। अनुसन्धानलाई पहिलो प्राथमिकता दिँदै उच्च शैक्षिक संस्थालाई ‘नलेजपार्क’का रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा कसैको गलत सल्लाहमा फसेर सरकारले ‘राष्ट्रिय नलेजपार्क’को कुरा गरेको भान हुन्छ। विद्यार्थीलाई प्रयोगात्मक ‘नलेज’का लागि विश्वविद्यालयबाट सरकारी निकाय पठाउनुपर्ने बाध्यता छ (अनुसन्धान सहकार्यबाहेक)। संसारमा यस्तो कहीँ कतै हुँदैन। प्रत्येक विश्वविद्यालय स्वयम् ‘नलेज पार्क’ हुन् भन्ने यथार्थ आत्मसात् गर्नुपर्छ, अन्यथा यथास्थितिमा विद्यार्थीलाई रोजगारमूलक शिक्षा दिन सकिँदैन।
अहिलेको आवश्यकता भनेको विज्ञान तथा प्रविधि अध्यापन हुने संस्थालाई वैज्ञानिक उपकरणसम्पन्न बनाउँदै उच्चस्तरीय अनुसन्धानको मार्गचित्र कोर्नु हो।
हाल विद्यमान विज्ञान तथा प्रविधिका शैक्षिक कार्यक्रमको समीक्षा गर्दा त्रिविले यसका १३ वटा विधागत कार्यक्रममध्ये दुईवटा मात्र प्रविधिसँग सम्बन्धित कार्यक्रम चलाएको छ– बायोटेक्नोलोजी र फुडटेक्नोलोजी। वास्तवमा प्रविधिसँग जोडिएका शैक्षिक कार्यक्रमको अभाव र फितलो अनुसन्धान पृष्ठभूमिका कारण देशमा विज्ञान पढेका विद्यार्थी बेरोजगार भएका हुन्। हाल देशमा उच्च शैक्षिक संस्थामा विज्ञान विषय पढ्ने विद्यार्थीको संख्या प्रतिवर्ष घट्दो छ। रोजगारीको सुनिश्चितता नभई विज्ञान पढ्ने विद्यार्थी बढ्ने लक्षण देखिँदैन। यस्तो परिस्थितिमा नयाँ खुल्ने विश्वविद्यालयले विद्यार्थी जुटाउनै संघर्ष गर्नुपर्ने देखिन्छ।
उच्च शिक्षामा अझै पनि माइक्रोबायोलोजी, प्राणीशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र र बायोटेक्नोलोजीको अनुसन्धानलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन आवश्यक पर्ने ‘मलिक्युलरबायोलोजी र जेनेटिक्स’मा अनुदान र उपकरण अभावका कारण अपेक्षाकृत प्रगति हुन सकेको छैन। विश्व बैंकको सहयोगमा २१ वर्षअगाडि उच्च शिक्षा सुधार परियोजनाअन्तर्गत केही वैज्ञानिक उपकरण त्रिविमा आए पनि ती हाल ‘आउटडेटेड’ भएका छन्। त्यतिबेला उपकरणसँगै दक्ष वैज्ञानिक वा प्राविधिकको दरबन्दी र सञ्चालन खर्च व्यवस्था नगरिएका कारण क्षेत्रगत सुधार हुन सकेन। परिणामतः अनुसन्धानशालाको समस्या यति विकराल छ कि त्रिविको रसायनशास्त्र केन्द्रीय विभाग जसमा १ सय ८० स्नातकोत्तर र ३२ पिएचडी विद्यार्थी छन्। त्यसको प्राज्ञिक क्षमता वृद्धि गर्न ३० करोड लाग्ने अनुमान छ। त्यस्तै अन्य विज्ञानका अनुसन्धानशालामा पनि करोडौँका वैज्ञानिक उपकरण आवश्यक देखिन्छ।
विडम्बना नै भन्नुपर्छ, नेपालमा प्रविधिगत शिक्षाको विषय उठान ग-यो कि त्यसलाई ‘सिटिइभिटी’सँग जोडेर हेरिन्छ र विषयान्तर हुन्छ। ‘सिटिइभिटी’ले केवल सामान्यस्तरको प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्छ। देशलाई आवश्यक मध्यम र उच्चस्तरको प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने भनेको विश्वविद्यालयले नै हो।
अब के गर्ने?
हाल विद्यमान विश्वविद्यालयहरूका विज्ञान तथा प्रविधि संकाय विघटन गरी विज्ञान र प्रविधिको अलग–अलग संकाय खोल्नुपर्छ। यसरी दुवैलाई सँगै राख्दा ‘प्रविधि’ सधैँ ओझेलमा परेको देखियो। भारतको ‘आइआइटी’, ‘सिएसआइआर’ र ‘चाइनिज एकेडेमी अफ साइन्स’ले जसरी ‘प्रविधि’ मा आधारित नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गरे त्यसको नक्कल नेपालले अब गर्नैपर्छ। यदि ‘मदन भण्डारी विश्वविद्यालय’ ले परम्परागत विश्वविद्यालयकै बाटोमा हिँड्ने हो भने उच्च शिक्षामा नयाँ रक्तसञ्चार हुन सक्दैन। परम्परा चिर्न विश्वविद्यालयहरूले केमिकल टेक्नोलोजी, सेरामिक टेक्नोलोजी, मटेरियलसाइन्स, बाायोमेडिकल टेक्नोलोजी, न्यानो टेक्नोलोजी र फार्मास्युटिकल टेक्नोलोजीजस्ता विषयमा नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गर्नुपर्छ। विश्वविद्यालयका अनुसन्धानलाई उद्योगसँग जोड्नु पर्छ।
उच्च शिक्षामा हुने अनुसन्धानलाई तीन तहमा विभाजन गर्न सकिन्छ, जस्तैः (क) आधारभूत अनुसन्धान, (ख) प्रविधि प्रतिस्थापनमूलक अनुसन्धान र (ग) अन्तरविषयगत अनुसन्धान। यसमध्ये पहिलो खुड्किलो अर्थात् आधारभूत अनुसन्धानको जग नबसी अन्य दुईमा प्रवेश गर्न सकिँदैन। हाम्रा विश्वविद्यालयहरू अझै आधारभूत अनुसन्धानको जग बसाल्नै संघर्षरत छन्। त्यसैले नयाँ विश्वविद्यालयले समस्या समाधान गर्छ भन्ने सपना देख्नुभन्दा वर्तमान यथार्थलाई आत्मसात् गर्दै पहिला विद्यमान विश्वविद्यालयमा विज्ञान, प्रविधि, कृषि र इन्जिनियरिङका शैक्षिक कार्यक्रममा ‘आधारभूत अनुसन्धान’को दरो जग बसाल्न राज्यले ध्यान दिनुपर्छ, युवालाई विज्ञान तथा प्रविधिको अध्ययन अनुसन्धानमा आकर्षित गर्न विशेष चासो देखाउनुपर्छ।
हाल देशमा उच्च शैक्षिक संस्थामा विज्ञान विषय पढ्ने विद्यार्थीको संख्या प्रतिवर्ष घट्दो छ। रोजगारीको सुनिश्चितता नभई विज्ञान पढ्ने विद्यार्थी बढ्ने लक्षण देखिँदैन। यस्तो परिस्थितिमा नयाँ खुल्ने विश्वविद्यालयले विद्यार्थी जुटाउनै संघर्ष गर्नुपर्ने देखिन्छ।
नेपालमा सरकारी निकाय वा उच्च शैक्षिक संस्थामा वैज्ञानिक उपकरण खरिद गर्ने तर त्यसै थन्किने दीर्घ रोग छ। विदेशी विश्वविद्यालयमा जटिल खालका उपकरण चलाउन ‘पिएचडी’ र ‘पोस्टडक’ गरेका वैज्ञानिक वा प्राविधिक पद सिर्जना गरिएको हुन्छ तर नेपालमा हालसम्म यो अवधारणाले प्रवेश पाएकै छैन। सरकारी निकायमा करोडौँका वैज्ञानिक उपकरण किन्ने र त्यसको तालिमका लागि भनेर लाम लागेर विदेश जाने गरिन्छ। विश्वविद्यालयलाई वैज्ञानिक उपकरण सम्पन्न गराउँदै ‘नलेज पार्क’ नबनाएकाले यस्तो अवस्था आएको हो।
सरकारले ‘मदन भण्डारी विश्वविद्यालय’का लागि छुट्याएको १ अर्ब १० करोड ‘मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि कोष’मा रूपान्तरण गरी विज्ञान तथा प्रविधि पढाइ हुने शैक्षिक संस्थामा उच्चस्तरको अनुसन्धानशाला खोल्न खर्च गर्दा नेता मदन भण्डारीप्रति उच्च सम्मान हुन्छ। विद्यार्थीले पनि परिवर्तनको अनुभूति गर्नेछन्।
अन्त्यमा,
सरकारले गत वर्ष ‘मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान’ खोल्ने योजना प्रस्तुत गरेर त्यससम्बन्धी कुनै काम नगरेकाले प्राज्ञिक समुदायमा सरकार आलोचित बनेको छ। यो वर्ष विश्वविद्यालय खोल्ने भने पनि त्यसले माथि चर्चा गरिएका विषय सम्बोधन नगरी सार्थक परिणाम देलाजस्तो लाग्दैन। अहिलेको आवश्यकता भनेको विज्ञान तथा प्रविधि अध्यापन हुने संस्थालाई वैज्ञानिक उपकरण सम्पन्न बनाउँदै उच्चस्तरीय अनुसन्धानको मार्गचित्र कोर्नु हो। साथै राज्यले एउटा ‘राष्ट्रिय नलेजपार्क’मा अर्बौँ लगानी गर्नुभन्दा प्रत्येक उच्च शैक्षिक संस्थालाई ‘नलेजपार्क’ मा रूपान्तरण उचित हुन्छ।
प्रकाशित: २७ जेष्ठ २०७६ ०४:१३ सोमबार