डम्बरबहादुर सुनार
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मे ९ तारिखबाट १५ तारिखसम्म भियतनाम र कम्बोडियाको भ्रमण गरेर नेपाल फिर्ती हुँदा उपलब्धि र अनुभव के बटुलेर ल्याए भनेर चियोचर्चो सर्वत्र भयो । भियतनामी प्रधानमन्त्री न्गुएन जुवान फुक र कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री हु सेनको निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री ओली त्यसतर्फ गएका हँुदा नेपालको राजनीतिक वृत्तमा पनि उत्तिकै चासो र सरोकारका स्वर नसल्बलाएका भने होइनन् । दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकहरूको अवस्थितिमा बडो रणनीतिक स्थानमा अवस्थित यी दुवै मुलुकको भ्रमण गर्न किन लालायित भए एकाएक ओली ? त्यो भने आमजनताले जान्नैपर्ने विषय छ । पंक्तिकारले आजको यो आलेखमा यो सन्दर्भ कोट्टाउने प्रयत्न गर्नेछ ।
१५ मे १९७५ मा नेपाल र भियतनामबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भए पनि शीतयुद्धताका १९६० को दशकमा विश्वव्यापीरूपमा असंग्लग्न अभियान प्रारम्भ भइरहँदा नेपालसँगै कम्बोडिया पनि उक्त अभियानमा जोडिएको थियो । त्यसैले पनि नेपाल र कम्बोडियाको एउटाखालको सामीप्यता सम्बन्ध बढे पनि कूटनीतिक सम्बन्ध भने १८ अप्रिल १९७५ का दिनबाट प्रारम्भ भएको थियो । तर ठीक एक महिनापछि १५ मे १९७५ मा नेपालको भियतनामसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित भएको थियो । भियतनामले भने असंग्लग्न अभियानलाई १९७६ मा मात्र आफ्नो समर्थन जनाएको थियो । भियातानामको आफ्नैखालको संस्कृति र राजनीतिक परम्परा छ र विश्वले बडो चाखपूर्णतवरबाट उसको राजनीतिक उतारचढावका विषयमा अध्ययन गर्ने गरेका छन् ।
नियन्त्रित राज्य व्यवस्थामा प्रजातन्त्रलाई कसरी परिष्कृत गर्न सकिन्छ भन्ने विषयलाई अध्ययन गर्नका निम्ति प्रधानमन्त्री ओलीले सबैभन्दा उत्तम उदाहरण भियतनाम र कम्बोडियालाई लिएका देखिन्छन् । यो आधारलाई पुष्टि गर्नका निम्ति नेपाल र यी दुई मुलुकबीचको सांस्कृतिक र ऐतिहासिक पक्ष बुझ्ने कोसिस गर्दा पर्याप्त हुन्छ ।
कम्युनिस्ट शासनको नियन्त्रण संयन्त्रमा रहेको भियतनामको इतिहासमा कम्युनिस्टहरूले उपनिवेश राष्ट्र फ्रान्स र अमेरिकाको ब्याकअपमा रहेको साउथ भियतनामविरुद्ध ठूलो लडाइँ लडेको थियो । द्वन्द्वको उत्तराद्र्धतिर अमेरिकासँगको लडाइँले विश्व जगतको ध्यान नै तानेको थियो । १९४५ भियतनामलाई जापानको उपनिवेशबाट त्यहाँका सर्वोच्च कम्युनिस्ट नेता हो चि मिन्हले आजाद गराई लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भियतनाम स्थापित बनाउन सफल भएका थिए । एक दशक नबित्दै १९५४ मा भियतनाम उत्तर र दक्षिण गरेर दुई भागमा विभाजन भयो र लामो समय युद्धमा फस्न पुग्यो । १९७६ मा मात्र आएर भियतनामको एकीकरण हुन पुग्यो । यस्तो कहालीलाग्दो अवस्थाबाट गुज्रेको भियतनाम दक्षिण पूर्वी एसियाली राष्ट्रमध्ये सबैभन्दा तीव्र गतिमा आर्थिक वृद्धि गरिरहेको राष्ट्र हो । विभिन्न परिस्थितिलाई चिर्दै यो दौरानसम्म आउँदै गर्दा भियतनामले विश्व जगतका लागि समृद्धिको गतिलो नमुना दिएको छ । जसले सन् २०२० सम्म आफूलाई विकशित देशको सूचीमा दर्ज गर्ने जनाएको छ ।
राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्दै कुनै पनि राष्ट्रका प्रधानमन्त्री अर्को मुलुकमा भ्रमण गर्नुले निकै ठूलो अर्थ लाग्छ । अझ कूटनीतिक दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने भ्रमणले बडो संवेदनशील अर्थ बहन गरेको हुन्छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भियतनाम र कम्बोडियाको भ्रमणबाट के सन्देश लिएर स्वदेश फिर्ता भए ? नेपालको राजनीतिक वृत्तमा बडो उत्सुकतापूर्वक उब्जेको प्रश्न छ । शक्तिशाली बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विदेश भ्रमणले राष्ट्र हितको पक्षमा कत्तिको भूमिका खेल्न सफल भए त्यो पनि जान्नुपर्ने विषय छ, खासगरी कूटनीतिक जगतमा । नेपालमा अहिले कम्युनिस्ट पार्टीले नेतृत्व गरेको दुईतिहाइवाला सरकार छ । नेपालको इतिहासमा कम्युनिस्ट पार्टीले प्रचण्ड बहुमत प्राप्त गरेर सत्ता सञ्चालनको बागडोर सम्हाल्ने मौका पहिलोपटक पाएको हो । झण्डै १५ महिना शासन सत्ताको समय बितिसक्दा पनि सरकारले जनअपेक्षाबमोजिम काम गर्न भने सकिरहेको छैन ।
राज्यका विभिन्न निकायमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ, जनप्रतिनिधिहरू स्वेच्छाचारी निर्णयमा रमाइरहेका छन्, सरकारले राज्यका हरेक निकायमा हस्तक्षेप गरिरहेको छ, अर्थतन्त्र डामाडोल भइरहेको छ, सदनमा प्रतिपक्षको सम्मान भइरहेको छैन, ठूला कम्पनीहरूले राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर तिरिरहेका छैनन्, बलात्कारका घटना नियन्त्रण हुनुको साटो दिन÷प्रतिदिन बढिरहेका छन्, हत्या÷हिंसाका घटना सर्वत्र बढिरहेका छन्, प्रहरी प्रशासनमा मनलाग्दो बढुवा र सरुवा भइराखेको छ, सुरक्षा संयन्त्र फितलो देखिन्छ, कहिले बालुवाटार काण्ड त कहिले वाइडबडी काण्ड भइरहेका छन्, अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति असफल भइराखेको छ र अन्य थुप्रै किसिमका अप्राकृतिक घटना मुलुकमा भइरहेका छन् ।
शक्तिशाली सरकारको यस्तो कमजोर शैलीको प्रस्तुतिले जनमनमा जो जोगी आए पनि कानै चिरेको भन्ने भनाइ चरितार्थ भएको भान भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा केपी ओली भियतनाम र कम्बोडिया जस्तो राष्ट्रहरूको भ्रमणमा जानुले अरु कुनै अभीष्ट उद्देश्य नभई विशुद्ध शासन प्रणाली अध्ययन भ्रमणका रूपमा हो भन्ने बुझिन्छ । भियतनाम र कम्बोडियाको सुमधुर सम्बन्ध छैन । कुनैबेला भियतनाम र कम्बोडियाबीच पनि चर्कै प्रकृतिको लडाइँ चलेको थियो । भियतनामलाई अमेरिकाले राजनीतिक र रणनीतिक सहयोग गर्छ भने कम्बोडियालाई चीनले । आमजगतलाई उजागर भएको विषय हो कि चीन अमेरिकाको विश्व राजनीतिमा एकाधिकार अन्त्य गर्न लागिपरेको छ । योबेला नेपालको शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओली त्यसतर्फ जानुले भियतनाममा खास गरेर कम्युनिस्ट पार्टीले कसरी सत्ता सञ्चालन गरिरहेको छ र प्रजातन्त्रका आधारभूत मूल्य÷मान्यतालाई एकदलीय शासनमा कसरी सञ्चालन गरिरहेको छ भनेर अध्ययन गर्ने हेतुले उक्त भ्रमण तय गरेका देखिन्छ । भियतनाम कम्युनिस्ट मुलुक भए पनि रणनीतिकरूपमा अमेरिकाले उसलाई विभिन्न कुरामा सघाइरहेको छ ।
नियन्त्रित राज्य व्यवस्थामा प्रजातन्त्रलाई कसरी परिष्कृत गर्न सकिन्छ भन्ने विषयलाई अध्ययन गर्नका निम्ति प्रधानमन्त्री ओलीले सबैभन्दा उत्तम उदाहरण भियतनाम र कम्बोडियालाई लिएका देखिन्छन् । यो आधारलाई पुष्टि गर्नका निम्ति नेपाल र यी दुई मुलुकबीचको सांस्कृतिक र ऐतिहासिक पक्ष बुझ्ने कोसिस गर्दा पर्याप्त हुन्छ । विगतका सरकारको विदेश भ्रमणको सवालमा भियतनाम र कम्बोडिया खासै प्राथमिकतामा पर्दैनथे तर अहिले नेपालको राज्यसत्तामा बलियो उपस्थितिका साथ कम्युनिस्ट पार्टी आइसकेपछि यी देशको शासन प्रणालीमा नेपालको रुचि बढेको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको पर्यटन प्रबद्र्धनका साथै बुद्धिजम सन्दर्भलाई पनि बडो महŒवका साथ यो आफ्नो भ्रमणसँग जोडेका थिए । कम्बोडियाको प्रमुख धर्म नै बौद्ध धर्म हो । त्यसैगरी भियतनाममा पनि बौद्ध धर्मावलम्बीको संख्या दोस्रो पंक्तिमा छ । प्रधानमन्त्रीको सपथ लिँदा भगवानको नाममा सपथ नलिने कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले बुद्धिजम प्रबद्र्धन गरेको कुरा त्यति सान्दर्भिकरूपमा बुझ्न सकिँदैन ।
अर्को ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के छ भने यी दुई मुलुकसँग नेपालको व्यापारिक सम्बन्ध, सांस्कृतिक सम्बन्ध र लगानीको सम्बन्ध नै छैन जसका कारणले यी मुलुकसँग नेपालको खास सम्बन्ध छ भन्न सकिँदैन । औपचारिक भ्रमणको नाम दिइसकेपछि केही सानातिना सम्झौता हुनु र दुईपक्षीय सम्बन्ध प्रगाढ बनाउनु कूटनीतिमा कुनै नौलो विषय होइन । रणनीतिकरूपमा पनि नेपालको यी दुई मुलुकसँग खासै गहिरो सम्बन्ध छैन । नेपाल आफैँमा भूपरिवेष्ठित देश भएकाले पनि भूराजनीतिक जटिलता नेपालसँग रहेका बेला यी मुलुकसँग नेपालले चाहेर पनि गहिरो साझेदारी राष्ट्रको सम्बन्ध बनाउन सजिलो छैन यद्यपि नेपालले कूटनीतिक मर्यादामा सबै राष्ट्रसंँग आफ्नोखालको सम्बन्ध भने बनाउनुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको भियतनाम र कम्बोडिया भ्रमणको औचित्य पुष्टि गर्ने ठोस कूटनीतिक आधार स्पष्ट हुन सकेको छैन । भियतनाममा रहेको कम्युनिस्ट सरकारसँग आफ्नो सैद्धान्तिक सम्बन्ध कसरी प्रगाढ बनाउने भन्ने विषयमा र कम्युनिस्ट सत्ता सञ्चालन अध्ययनका अलावा खासै कुनै लक्ष्य देखिँदैन । यसरी राष्ट्रको साधनस्रोत र ढुकुटी प्रयोग भएको भ्रमणले देशको हितमा केही सम्झौता या निर्णय हुनुपर्ने हुन्छ जुन कुराबाट पनि यो भ्रमण चुकेको देखिन्छ । राष्ट्रहितभन्दा पनि पार्टी हितमा केन्द्रित यो भ्रमणले नेपालको राजनीतिमा खासै प्रभाव राख्न सफल भएको देखिँदैन । यी दुई देशभन्दा प्रधानमन्त्री ओलीले श्रीलंका या अन्य कुनै पश्चिमा मुलुकको भ्रमण गरेका भए सान्दर्भिकताको वजन अलि भारी हुने थियो ।
अविकसित देशले आफ्नो देशको विकासमा केन्द्रित हुँदा बाह्य र भित्रीरूपमा सन्तुलिततवरबाट स्रोत र साधन उपयोग गर्नुपर्छ । दुईपक्षीय भ्रमण गर्नु, सम्बन्ध बिस्तार गर्नु राम्रो कदम हो तर त्यसका विभिन्न आयामको गहन लेखाजोखा हुन जरुरी छ । १०४७ डलर प्रतिव्यक्ति आय भएको हाम्रो मुलुकले अहिले साँढे १० खर्ब ऋणको भार बोकिरहेको छ भने यो निरन्तर बढ्दो गतिमा छ । प्रत्येक नेपालीको अंशमा ३६००० रुपियाँ ऋण थोपरिएको छ । उत्पादनमुखी कार्यक्रम पस्कँदै देशलाई निर्यातमा बढोत्तर गर्ने गुरुयोजना निर्माण गर्नका निम्ति विदेशी सहायता कसरी झिकाउन सकिन्छ भन्ने विषय भ्रमणको प्राथमिकतामा समेटिनुपर्छ जुन कुरा पछिल्लो भ्रमणमा समेटिएको देखिँदैन । विदेश भ्रमणमा निस्कँदा देशको प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रका जिम्मेवार व्यक्तिले देशको आन्तरिक राजनीतिक अवस्थालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर निर्णय गर्नुपर्छ ।
भारतमा लोकसभाको निर्वाचन चलिरहँदा चीनमा भएको दोस्रो बिआरआइ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भारतले सहभागी जनाएन । यसका पछाडि अरु पनि कारण हुन सक्छन् तर भारतले आफ्नो राष्ट्रको प्राथमिकता र लोकसभाको चुनावलाई महŒव दिएर उक्त कार्यक्रममा सहभागी नजनाएको कुरा प्रष्ट हुन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीको भियतनाम र कम्बोडियाको भ्रमणका आसपास केही महŒवपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम भएका छन् । उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेका समाजवादी फोरम र बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व गरेका नयाँ शक्तिबीच बडो नाटकीय ढंगले एकीकरण, नागरिकता विधेयकसम्बन्धी संवेदनशील प्रश्न र संसद्मा प्रधानमन्त्रीको दम्भपूर्ण अशोभनीय प्रस्तुति । पार्टी एकिकरण र नागरिकता ऐनको विषयलाई बाह्य शक्तिको प्रभावका रूपमा पनि नेपालको राजनीतिमा बहस नै बन्न पुग्यो । नेपाल जस्तो अविकसित देशले यस्तो कुरामा बढी नै सचेत र ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ । हाम्रो दक्षिण छिमेकमा चुनावी महासंग्राम चलिरहेका बेला र उक्त चुनावमा विभिन्न शक्तिकेन्द्र राष्ट्रले प्रभावित पार्ने किसिमबाट भूमिका खेलिरहेका कुरा विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट सम्प्रेषित भइरहेको बेला ओली दक्षिण पूर्वी एशियाली राष्ट्रहरूको भ्रमणमा निस्कनुले कूटनीतिमा केही संकेत पनि गर्छ तर त्यो संकथनको विषयलाई अहिले थाती राखौँ ।
प्रधानमन्त्री ओली निर्वाचनमार्फत राजनीतिक उदय भइसकेपछि नेपालको राजनीति उत्तरतर्फ ढल्केको भन्ने आरोप लागेको थियो । प्रधानमन्त्री भइसकेपछि भारतको भ्रमणपश्चात ओलीलाई भारतपरस्तको आरोप पनि लागेको थियो जसका कारण चीनसँगको सम्बन्धमा केही शंका उत्पन्न भएको थियो । भेनेजुयला प्रकरणमा नेपालले कूटनीतिक अस्थिरता बेहोर्नुपरेको कुराले पूर्णरूपमा निदान नपाइसकेको आवस्था थियो जुन कुरा भियतनाममा रहँदा उक्त असमझदारीलाई निराकरण गरिएको भनेर बुझ्न कठिन छैन । किनभने भियतनाम र अमेरिका पछिल्लो कालखण्डमा रणनीतिक र राजनीतिक मुद्दामा सहकार्य गर्दै आइरहेका छन् । चीनलाई घेर्ने रणनीतिमा सुरक्षाका विभिन्न संयन्त्रलाई अमेरिकाले भियतनामको अवस्थितिलाई पनि आफ्नो अनुकूलतामा प्रयोग गर्दै आइरहेको छ । त्यतिमात्र नभएर इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा भियतनाम र नेपालको साझेदारी चाहन्छ अमेरिका । अर्कोतर्फ कम्बोडिया र चीनको आफ्नै विशिष्ट सम्बन्ध छ र चीनसँगको सम्बन्धको कुरालाई कम्बोडियाको भूमिबाट चीनसँगको सम्बन्धलाई अझ बढी प्रगाढ बनाउने रणनीतिमा ओली सफल देखिएका छन् यो भ्रमण बाट । (चीनको सेन्ट्रल चाइना नर्मल विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विद्यावारिधि गर्दै)
प्रकाशित: १९ जेष्ठ २०७६ ०३:४५ आइतबार