अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पुँजीगत खर्च बढाउन नसकेको आरोपको स्पष्टीकरणमा यो वर्ष कानुन बनाउन समय खर्च भएको बताएका छन्। आगामी वर्षको बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकताबारे सांसदहरूले उठाएका प्रश्नका जवाफ दिने क्रममा मंगलबार संसदसमक्ष अर्थमन्त्री खतिवडाले चालु वर्ष सरकारको प्रमुख ध्यान कानुन निर्माणमा रहेको र आगामी वर्षदेखि दु्रत गतिमा विकासका काम गर्ने वाचा गरे। खतिवडाले मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि थुपै्र कानुन बनाउनुपर्ने भएकाले फागुनसम्म त्यसमै व्यस्त हुँदा नियमित रूपमा पुँजीगत खर्च हुन नसकेको जानकारी गराए। उनले आगामी आर्थिक वर्ष कार्यान्वयनमा जुट्ने वाचा गर्दै सरकारलाई खर्च नगर्ने सुविधा प्राप्त छैनसम्म भन्न भ्याए।

कानुन निर्माणमा सरकार जुट्दैमा विकास खर्च बढ्न रोकिएको भन्ने अर्थमन्त्रीको धारणा यथार्थतामा आधारित छैन। कानुन बनाउने काम संसद (व्यवस्थापिका) को हो र बजेट कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी कार्यपालिका (सरकार) को हो। मुलुकका लागि कानुन बनाउँदा संसद र सांसदहरू व्यस्त हुनुपर्ने हो, सरकार होइन। सरकारले त त्यसमा सहयोगी भूमिका मात्र खेल्ने हो ! कानुन निर्माणका चरणहरूमा सांसदहरू मात्र होइन, सरकारका मन्त्री, सचिव र केही उपल्लो तहका कर्मचारीको संलग्नता हुन्छ। तर बजेट कार्यान्वयन गर्ने तल्लो तहका कर्मचारीको भूमिका कानुन निर्माणमा हुँदैन। सरकारले भने झँै यो वर्ष धेरै कानुन बनाउँदा सचिव र सहसचिवले केही दिन काम गरे होलान् तर जिल्ला जिल्लामा हुने प्राविधिक कर्मचारीले कानुनका कुरामा काम गर्नुपरेको छैन। गाउँमा कुलो, सडक, बिजुलीलगायतका पूर्वाधार आयोजनामा काम गर्ने प्रशासन वा प्राविधिक कुनै पनि कर्मचारीको संलग्नता कानुन बनाउनमा छैन। फेरि पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने थलो ठूला कर्मचारी बस्ने सिंहदरबार होइन, गाउँ र सहरमा हो। आयोजनाहरू सिंहदरबारमा छैनन्। मुलुकका दूरदराजमा छन्। हो, मन्त्री र सचिवमा आयोजनामा कार्यरत कर्मचारीलाई समन्वय गर्ने, निर्देशन दिने, अनुगमन गर्नेलगायतका दायित्व छन्। काम जिल्लाहरूमा भए पनि कतिपय विषयका निर्णय मन्त्री, सचिवले गर्नुपर्छ। तर कानुन बनाउन व्यस्त भएकै कारण मन्त्री, सचिवले विकासका काम गर्न भ्याएनन् भन्नु तर्कसंगत देखिँदैन। त्यसैले अर्थमन्त्री खतिवडाले कानुन निर्माणका कारण पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसकेको भन्नु सार्वभौम संसद्लाई सीधै ढाँट्नु हो। काम गर्न नसकेर गरिएको एउटा बहाना हो।  

आगामी वर्षको बजेटबारे छलफलका क्रममा संसदमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै दलका सांसदले सरकारले विकास खर्च गर्न नसकेको भन्दै चर्को आलोचना गरेका थिए। सांसदहरूले सरकारले विकास गरेको ढोल पिटे पनि देखिने गरी केही काम हुन नसकेको आरोप लगाएका थिए। स्थिर र बलियो सरकार बनेपछि सर्वसाधारणमा जागेको आशा सरकारको गतिहीनताका कारण एक वर्षमै निराशामा परिणत भएको उनीहरूको भनाइ थियो। वास्तवमा सांसदहरूले भनेजस्तै सरकारको अक्षमताका कारण चालु वर्षमा सोचेजस्तो पुँजीगत खर्च भएको छैन। चालु आर्थिक वर्षको १० महिना (वैशाख) सम्मका तथ्यांक हेर्दा सरकारले गत वर्षको जति पनि काम गर्न सकेको देखिँदैन। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा विकास र वित्तीय व्यवस्थापन तीनै पक्षमा खर्च बढाउन सकेको छैन भने राजस्व उठाउन पनि सरकार असफल भएको छ। सरकारले यो वर्ष १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य राखेकामा वैशाखसम्ममा ७ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको छ। १० महिनामा ५३.८५ प्रतिशत मात्र खर्च गर्ने सरकारबाट जनताले अब के आशा गर्ने ? पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनपछि राजनीतिक दल र सरकारी अधिकारीले आर्थिक विकासलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको भन्न छुटाएका छैनन्। तर सत्ताको जिम्मेवारी लिएका राजनीतिक दलका नेता र सरकारी कर्मचारीको प्रतिबद्धता न्यून भएकै कारण यो अवस्था आएको हो। आगामी दिनमा पनि अवस्था यस्तै रहे अर्थमन्त्रीले संसद्समक्ष अर्को कुनै बहाना बनाएर विकास गर्न नसकेको बताउने र सांसदले ताली बजाएर समर्थन गर्नेबाहेक कुनै उपलब्धि हुनेछैन।  

प्रकाशित: ३ जेष्ठ २०७६ ०२:४५ शुक्रबार