हामीले राजनीतिक पद्धति बदलेनौँ भने गणतन्त्र यही रूपमा नरहन सक्छ वा राजतन्त्रको सम्भावना रहन्छ। राजतन्त्रको सम्भावना शून्य पार्न हामीले बदल्नुपर्ने मुख्य कुरा हो– प्रतिनिधिमूलक प्रजातन्त्रको अभ्यास। प्रतिनिधिमूलक प्रजातन्त्रमा ५ वर्षको अवधिभरि जनतासँग करिब ५ मिनेट मात्र सार्वभौमसत्ता अधिकार सुरक्षित छ। सार्वभौमसत्ता अधिकार सुम्पेको प्रतिनिधिको प्रवृत्ति नागरिकमुखी छैन। अब हामीले प्रतिनिधिको निर्वाचन नीति निर्माणका लागि मात्र उपयोग हुनेगरी गर्नुपर्छ। अथवा प्रतिनिधिलाई नीति निर्माण गर्ने अधिकार मात्र दिनुपर्छ। निर्वाचित प्रतिनिधिमा कार्यकारी वा शासन गर्ने अधिकार कटौती नगर्दासम्म जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हुनसक्ने सम्भावना छैन।

शासन गर्ने अधिकार प्रतिनिधिमा सुम्पेको हुनाले हाम्रा निर्वाचन अभ्यासहरू विकृत हुन पुगेका छन्। जसले गर्दा राजनीतिमा पैसाले जबर्जस्त स्थान पाएको छ। यहाँ टिकटदेखि भोटसम्म किनबेच हुने गरेका छन्। यसरी किनेरै भए पनि प्रतिनिधि हुने यस्तो महŒवाकांक्षा विकास हुनाको कारण हो– शासनसत्ताको बागडोर आफूमा केन्द्रित गर्न तथा आफू र आफ्ना सन्तानलाई समृद्ध र सुरक्षित बनाउन। शासनसत्तामा पुगेर प्रतिनिधिले नीति, पद्धतिमाथि दाइँ गर्दा पनि तिनलाई फिर्ता गर्न नसक्ने समस्याका कारण नेपालमा प्रतिनिधिमूलक प्रजातन्त्र मूलतः बलात्कृत हुन पुगेको छ। यसले गर्दा समकालीन मूलधारको नेपाली राजनीति केवल निर्वाचन केन्द्रित छ।

शासन गर्ने पद्धति विभिन्न छन्। जसमा स्विजरल्यान्डले अभ्यास गरेको पद्धति सापेक्षित अनुकरणीय छ। यो प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रको अभ्यास हो। त्यहाँ निर्वाचित प्रतिनिधिहरू शासन गर्दैनन्। उनीहरू कानुन, नीति एवं नियम मात्र निर्माण गर्छन्। शासन गर्न त्यहाँ ७ जनाको संघीय परिषद् वा कार्यपालिका छ। त्यसको अध्यक्ष देशको कार्यकारी अधिकारसम्पन्न राष्ट्रपति हुन्छ। उपाध्यक्षसहित ५ जनाले राजनीतिक, गृह, न्याय र प्रहरी, सैनिक, वित्तकर, सार्वजनिक अर्थ, डाँक र रेल विभाग÷मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने गर्छन्। अध्यक्षको कार्यकाल जम्मा १ वर्ष हुन्छ। त्यसपछि सामान्यतयाः उपाध्यक्षले अध्यक्षता गर्ने प्रचलन छ। यी सबै  ७ जनालाई शासन गर्न जम्मा ४ वर्षको समय दिइएको हुन्छ। जर्मनी, फ्रेन्च, इटाली राष्ट्रियताबाट क्रमशः चार, दुई र एकको प्रतिनिधित्व हुने संघीय परिषद् निर्माण गरिन्छ। यी कार्यकारी व्यक्तिहरूको निर्वाचन स्विस व्यवस्थापिकाका दुवै सदनको संयुक्त बैठकबाट हुने गर्छ। यसलाई सामूहिक शासनको नमुना मानिन्छ।

कानुन बनाउने सन्दर्भमा जनताको सहभागिता शून्य हुन पुग्दा नेपाल पुँजीवादको बजारमा रूपान्तरण भएको छ। संविधानमा समाजवादउन्मुख नेपालको परिकल्पना गरिए पनि शीर्ष तहमै दलाल पँुजीवादी संस्कार घटेको छैन।

स्विजरल्यान्डमा २५ क्यान्टन छन्। ती सार्वभौमसत्ता सम्पन्न छन्। हरेक क्यान्टनले नै सेवा सुविधा दिनेगरी राज्य परिषद्मा ४६ सदस्यको प्रतिनिधित्व रहन्छ, यो माथिल्लो सदन हो भने स्विस राष्ट्रिय परिषद्मा २ सय जनाको प्रतिनिधित्व रहन्छ, यो तल्लो सदन हो। यी दुवैलाई स्विस संघीयसभा भनिन्छ। त्यहाँ पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन पद्धति छ। स्विजरल्यान्डमा स्थानीय मानिस भेला भई वर्षको एकपटक कानुन, अर्थ, राजनीति, संरचनालगायतका विषयमा अनिवार्य रूपमा छलफल गर्ने गर्छन्। स्विस भाषामा लेन्डाम्यान भनिने व्यक्तिले  यसको सभापतित्व गर्ने चलन छ। यो प्रारम्भिक सभा हो। यहाँ अनिवार्य र ऐच्छिक जनमत संग्रह गर्ने चलन छ। संघीय व्यवस्थापिकाले संविधान संशोधन गर्न चाहे अनिवार्य जनमत संग्रह गरिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता स्वीकृतिका लागि यहाँ ऐच्छिक जनमत संग्रह हुन्छ। यहाँ हरेक नागरिकले संघीय व्यवस्थापिकामा विधेयक प्रस्तुत गर्न पाउँछन्, संविधानको कुनै भाग संशोधनका लागि पनि अपिल गर्न सक्छन्। यस्तो अपिल ५० हजार स्विस नागरिकले अनुमोदन गरे पारितसमेत हुने गर्छ।

पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले मात्र बढ्दो निर्वाचन विकृति रोक्न सकिन्छ। अहिले प्रतिउम्मेद्वारले २० देखि २५ लाखसम्म खर्च गर्न पाउने प्रावधान भए पनि रसुवाजस्तो हिमाली जिल्लामा विजयी हुन १० करोड खर्चसम्म खर्च गरेको उदाहरण पंक्तिकारसामु स्पष्टै छ। हाम्रोजस्तो मुलुकले १० अर्ब ५३ करोड खर्च गरेर २०७४ को निर्वाचन सम्पन्न गरेको छ। हामीले अभ्यास गरेको निर्वाचन प्रणालीले समग्रको अल्पमत ल्याउनेलाई विजयी घोषणा गर्छ। त्यसैले यो पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीमा अधिकतम जनताको प्रतिनिधित्व हुँदैन। यस्तो निर्वाचन पद्धतिका निम्ति राजनीतिक आन्दोलन बाँकी छ।  

लेनिनबाट प्रभावित भएरै नेपाली माक्र्सवादीहरू संघीयताका पक्षमा आएका हुन् त ? व्यवहारले तमाम प्रश्न गर्ने ठाउँ दिएको छ। उनीहरू प्रदेश सार्वभौमसत्तासम्पन्न हुनुपर्ने कोणबाट प्रस्तुत नहुनुले संघीयता लेनिनबाट प्रभावित भएर ल्याएका होइनन् भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन। अझ केही कम्युनिस्टले प्रदेश टुक्रिनसक्नेसमेत शंका व्यक्त गर्नुले संघीयताप्रति उनीहरूको धारणा उदाङ्ग पारेको छ। नेपालमा स्थानीय र केन्द्रीय संरचना यो संविधानले परिकल्पना गर्नुअघि नै अभ्यासमा थिए। खासमा प्रदेश कार्यात्मक हुन नसक्नुले संघीयताको भविष्य सुन्दर नभएको जनाउँछ। नयाँ संविधानले परिकल्पना गरेको संघीयतामा थपिएको संरचना त प्रदेश मात्र हो। कुनै समय यस्तो पनि थियो– नेपालमा कम्युनिस्टहरूले राजनीतिक उदाहरणमा स्विजरल्यान्डलाई लिने गर्थे। पुँजीवादी भएर पनि स्विजरल्यान्डको संघीयता लेनिन अवधारणानजिक छ। नेपालमा केन्द्रीय सरकार शक्तिशाली हुने आकांक्षा नघट्दासम्म संघीयताको मर्ममा पुगिँदैन। तसर्थ संघीयताको सही अभ्यास नै नेपालमा बाँकी राजनीतिक आन्दोलनमध्ये एक हो। जुन स्विजरल्यान्डबाट पनि सिक्न सकिन्छ।

नेपालको संविधान, २०७२ निर्माणका क्रममा जनताले आफ्नो मत राम्रोसँग राख्ने समय र विधि पाएनन् तथा अवसर पाएका बेला पनि जनताद्वारा व्यक्त अभिमत अवमूल्यन गरियो। २०३६ को जनमत संग्रहमा व्यक्त अभिमतविरुद्ध एक दशकमै व्यवस्था बदलिएको दृष्टान्त इतिहासमा छ। यसरी नै जनउपेक्षा गरियो भने यो व्यवस्था कसरी रहला ! हरेक कानुन निर्माण तथा संशोधनमा जनतालाई प्रत्यक्ष पहुँचको अवसर दिएको स्विजरल्यान्डलाई सपना बनाएका नेपाली कम्युनिस्टहरूले अन्ततः यस (स्विस सपना) को समाप्ति गरेको यस्ता घटनाले पुष्टि गर्छन्। कानुन बनाउने सन्दर्भमा जनताको सहभागिता शून्य हुन पुग्दा नेपाल पुँजीवादको बजारमा रूपान्तरण भएको छ। संविधानमा समाजवादउन्मुख नेपालको परिकल्पना गरिए पनि शीर्ष तहमै दलाल पँुजीवादी संस्कार घटेको छैन। जनताले जहिले प्रतिनिधिसँग हार्नुपर्ने बाटो लोकतन्त्रले दिएकाले नेपालमा स्विस सपनाको समाप्ति भएको छ भने तमाम राजनीतिक आन्दोलन बाँकी बसेका छन्। 

प्रकाशित: २७ वैशाख २०७६ ०३:१२ शुक्रबार