संघीय संसदमा भर्खरै ‘राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकासका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५’ दर्ता भएको छ। विधेयकले कस्ता र कति बजेटसम्मका आयोजनालाई राष्ट्रिय आयोजना भन्ने ? आयोजनाको छनौट र कार्यान्वयन कसरी गर्ने र त्यसको संरचना कस्तो हुने ? लागत मूल्यांकन र निर्माणकर्ता छनौट कसरी गर्ने ? आयोजना कार्यान्वयनको संस्थागत व्यवस्था कस्तो हुने ? जग्गा प्राप्ति र वातावरण संंरक्षण कसरी गर्ने ? मानवस्रोत व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? आयोजना सहजीकरणका लागि के–कस्ता सुविधा अपनाउने ? निर्माणको गुणस्तर कसरी सुनिश्चित गर्नेजस्ता महत्वपूर्ण विषयहरू १० परिच्छेद र ३६ पृष्ठमा समेटेको छ।  

नेपालको विकाश आयोजनाका चुनौतीहरू समीक्षा गर्दा सबैभन्दा पेचिलो बनाइएको विषय जग्गा प्राप्ती र वनक्षेत्रका जग्गा प्रयोग हो। तर मुख्य चुनौती त आयोजनाको गुणस्तर, निर्माणकर्ता र नियामक निकायको जवाफदेहिता र आयोजनाको पारदर्शिता पो हो। यो विधयेक अध्ययन गर्दा अब बन्ने ऐनले यी विषयहरूमा संशोधन नगरिकन आयोजना कार्यान्वयनमा  भविष्यमा आउने जटिल समस्याहरू सही तरिकाले सम्बोधन गर्न सक्ला भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्न। यस आलेखमा विधेयकको परिच्छेद–५ मा रहेको जग्गा प्राप्ती र वातावरण संरक्षणअन्तर्गत दफा २१ देखि २८ सम्म जग्गासम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धमा  भएका प्रावधानहरूको समीक्षा गरिनेछ।

चिल्ला सडक, फराकिला विमानस्थल, हजारौं मेघावाटको हाइड्रो, ठूला नहर, पर्याप्त खानेपानी र अर्बौंको संरचनाहरू त बन्लान् तर ती बन्दा गरिब, भूमिहीन, सुकुमवासीका घरवास, जीविका, सपना र भविष्य भत्किन्छन् भने त्यस्ता विकासको के अर्थ ?

उपर्युक्त दफाहरूमा आयोजना कार्यालयले जग्गा प्राप्ति, पुनर्वास, पुनस्र्थापना योजना बनाउनुपर्ने, त्यस्ता योजना आयोजना प्रभावितको सामूहिक भेलामा पेस गरी राय सुझाव लिने, परिमार्जन गर्ने र सम्बन्धित जग्गाधनी वा प्रतिनिधीहरूसँग वार्ता गरी तीन महिनाभित्र सहमति गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी आयोजनाले जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी योजनास सरकारलाई बुझाउने र सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा सरोकारवाला सरकारी कार्यालयका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित समितिले क्षतिपूर्ति रकम निर्धारण गर्ने भनिएको छ।

उक्त समितिले क्षतिपूर्ति रकम निर्धारण गर्दा केही निश्चित आधारहरू तोकेको छ। जसमा आयोजना प्रभावित घरपरिवारलाई लक्ष्य गरी तर्जुमा गरिएका जग्गा प्राप्ति, पुनर्वास र पुनस्र्थापनासम्बन्धी स्वीकृत योजना प्रतिवेदन, रजिस्ट्रेसन प्रयोजनका लागि मालपोत कार्यालयले निर्धारण गरेको मूल्य, जग्गा प्राप्त गर्ने सूचना प्रकाशन गरिनुभन्दा तत्काल अघि कायम रहेको बजार मूल्य, घरजग्गामा रहेको बालीका किसिम र त्यसको बजार मूल्य, जग्गामा भएका घरटहरा र पर्खाल भएमा त्यसको बजार मूल्यांकनका आधारमा अनुमानित मूल्य, हुर्किसकेका रूख र फलफूलको बजार मूल्य र उक्त व्यापार व्यवसाय गरेका भए, त्यो सार्दा हुने हानी–नोक्सानीको उचित मूल्य उल्लेख गरिएका छन्।

क्षतिपूर्ति निर्धारणको अन्तिम निर्णय समितिको मातहतमा हुने तर आवश्यक परेमा समितिले विज्ञको समेत राय लिन सक्नेछ। मुआब्जा निर्धारणपश्चात् सार्वजनिक सूचना जारी भएको ३० दिनभित्र जग्गाधनी वा मोहीले आयोजना कार्यालयमा रकम दाबी गरी भुक्तानी लिनुपर्नेछ। यदि कुनै मोही वा जग्गाधनीले मुआब्जा लिन अस्वीकार गरेमा एक वर्षभित्र बुझ्न पाउनेगरी आयोजना कार्यालयमा धरौटीका रूपमा सुरक्षित रहनेछ। तर रकम बुझ्न इन्कार गरेकै कारण आयोजना कार्यान्वयनका लागि जग्गा प्राप्त गर्न बाधा भएको मानिने छैन। आयोजना कार्यान्वयन गर्दा सकेसम्म सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, सामुदायिक वा व्यक्तिको जग्गा प्रयोग गर्दा ‘राइट अफ वे’को अधिकार प्रयोग गर्नुपर्नेछ। व्यक्ति वा गुठीका जग्गा प्राप्त गर्नुपरेमा बस्तीको सहरीकरण, ग्रामीण बसोबास र बस्ती विकास योजनाको क्षेत्र बाहेकका जग्गामा आयोजना विस्तार गरिनेछ।

मस्यौदामा उल्लिखित दफाहरू अध्ययन गर्दा धेरै राम्रा पक्षहरू छन्। तर राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना कार्यान्वयन गर्दा प्रभावित परिवारलाई दिइने क्षतिपूर्ति र मुआब्जा विषय फेरि पनि जग्गाको लालपुर्जा भएकाहरूप्रति मात्र केन्द्रित देखिन्छ। अधिकत्तर गरिब, भूमिहीन र सुकुमवासी ऐलानी, अनौपचारिक तथा वन क्षेत्रका जग्गामा अव्यवस्थित बसोबासीका रूपमा बसिरहेका छन्। यस विषयमा हाम्रा देशका कानुन मस्यौदाकारहरूको किन ध्यान नपुगेको होला ? यसअघि पनि यस्ता आयोजनाहरू बन्दा ऐलानी जग्गामा बसेकाहरूलाई पूरै क्षतिपूर्ति र मुआब्जा दिइएको थिएन। तर केही प्रतिशत रकम भने दिएको उदाहरण पनि छन्। त्यसरी बस्नेहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? यसबारे विधेयकका कुनै बुँदा बोल्दैनन्। मानौं, त्यसरी बस्नेहरू नेपाली नागरिक होइनन्।

अझ अचम्म लाग्दोे कुरा ! आयोजनाप्रभावित विपन्न वर्गको जीविकोपार्जनसम्बन्धी योजना यस मस्यौदामा कहींकतै समेटिएको छैन। कतिसम्म भने आयोजनाप्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको श्रमप्रयोगसमेत आयोजना निर्माणका सर्तमा समेटिएको छैन। विधेयक गरिबमुखी बनेको छैन। तर विश्वको अनुभवले के पुष्टि गरिसकेको छ भने स्थानीयको श्रम,  सीप र जीविकोपार्जनलाई ध्यान नदिई गरिएको विकास दिगो र प्रभावकारी हुँदैन।

कुरा प्रस्ट छ– यदि यी प्रावधान जस्ताको तस्तै पास भएमा आयोजनाप्रभावित क्षेत्रका गरिब, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीहरू झन् अन्यायमा पर्नेछन्। चिल्ला सडक, फराकिला विमानस्थल, हजारौं मेघावाटको हाइड्रो, ठूला नहर, पर्याप्त खानेपानी र अर्बौंको संरचनाहरू त बन्लान् तर ती बन्दा गरिब, भूमिहीन, सुकुमवासीका घरवास, जीविका, सपना र भविष्य भत्किन्छन् भने उक्त विकासको के अर्थ ? यस्तो अवस्थामा कसरी उनीहरूले यो विकास हाम्रा लागि पनि हो भनेर भन्ने ? यसरी समाजवादको यात्रामा अघि बढेको बताउने वामपन्थी सरकारले कसरी सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल बनाउला ?
अझै समय घर्किएको छैन। गरिमामय संसदमा पेस गरिएको ‘राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकासका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५’ लाई जनमतले सुशोभित ‘माननीय’ सांसदहरूले व्यापक बहस र छलफल गरी गरिब, निमुखा नागरिकको पनि आधारभूत अधिकार सुरक्षित हुनेगरी पक्कै संशोधन गर्नुहुनेछ भन्ने यो पंक्तिकारले अपेक्षा गरेको छ। यो अपेक्षा पंक्तिकारको मात्र नभई, आयोजनाका कारण भविष्यमा प्रभावित हुनसक्ने हजारौं गरिब, भूमिहीन, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूकै हो।
 

प्रकाशित: १४ चैत्र २०७५ ०३:१४ बिहीबार