चेतनाथ आचार्य
यतिबेला चीनमा १३औं जनकंग्रेसको दोस्रो अधिवेशन र चिनियाँ जनराजनीतिक परामर्शदात्री सम्मेलन १३औं राष्ट्रिय समितिको दोस्रो अधिवेशन चलिरहेका छन्। यी दुई अधिवेशनलाई चीनमा मात्र नभई विश्वमै महत्वका साथ हेरिन्छ। विशेषगरी चीनका नीति र वर्षभरिका कार्यक्रम तय गर्नु यी दुई अधिवेशनको कार्यभार हो। हरेक वर्ष उही दिन सुरु भएर लगभग दस दिनसम्म चल्ने यी अधिवेशनले चीनको अघिल्लो वर्षको समीक्षा र आगामी दिनको कार्यक्रम तर्जुमा गर्छन्।

चीनले लिने नीतिले छिमेकी मुलुकसहित विश्वलाई नै प्रभाव पार्ने भएकाले विश्वको ध्यान चीनतिर तानिएको हो। चीनको अर्थतन्त्र खुम्चियो भने स्वाभाविक रूपमा उसको लगानी रहेको अफ्रिकी मुलुकहरूमा पर्नेगर्छ। नेपालजस्तो चीनको छिमेकी मुलुकमा त त्यसको सोझो असर परिहाल्छ। त्यसैगरी चीनले विदेशमा गर्ने लगानी र सहयोगसम्बन्धी नीतिले पनि अन्य देशलाई प्रत्यक्ष असर पार्छ। बेल्ट एन्ड रोड इनिसएटिभ ‘बिआरआई’ कार्यक्रमले नेपाल, पाकिस्तान, माल्दिभ्स, श्रीलंका, मलेसिया, बंगलादेश लगायतका देशलाई तुरुन्तै र गहिरो प्रभाव पार्छ। अनि सबैभन्दा ठूलो कुरा, अमेरिकासँग चीनको आर्थिक तथा राजनीतिक सम्बन्धमा पनि पर्छ। तसर्थ चिनियाँ राष्ट्रिय जनकंग्रेसले बनाउने कानुन, नीति, विधेयक र निर्देशनले चीनभन्दा निकै टाढासम्म पखेटा फिँजाउँछ।

सात दशकदेखिको राजनीतिक स्थायित्व, कम्युनिस्ट अधिनायक सरकार, प्रविधि र पुँजीको छेलोखेलो हुँदा पनि चीनसँग थुप्रै चुनौती रहेछन् ।

मार्च ५ तारिख बिहान बेइजिङस्थित जनबृहत् सभा भवनमा चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली खछ्याङले सरकारी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै चीनका लागि सन् २०१८ अत्यन्त कठिन वर्ष रहेको र चालु वर्ष सन् २०१९ पनि उत्तिकै अप्ठेरो हुने कुरा औंल्याए। सन् २०१२ अगाडिसम्म चीनका सरकारी कार्य प्रतिवेदनमा कठिन अवस्था अथवा नकारात्मक अर्थ आउने कुरा लुकाइन्थ्यो। त्यसैगरी चीनमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ भन्ने कुरालाई पनि सार्वजनिक गरिँदैनथ्यो। सन् २०१२ मा सम्पन्न चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको १८औं महाधिवेशनबाट महासचिवमा निर्वाचित भएपछि सी चिनफिङले सत्य कुरालाई बाहिर ल्याउने नीति अँगाले। फलस्वरूप उनले चीनमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको भन्दै नियन्त्रणका लागि निकै कठोर नीति लिए।

राष्ट्रिय जनकंग्रेसमा प्रस्तुत हुने सरकारी प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीले पेस गर्ने प्रचलन भए पनि यो प्रत्यक्ष रूपमा चिनियाँ राष्ट्रपतिको निर्देशनमा हुने गर्छ। सी चिनफिङ सत्तामा आएपछि सन् २०१३ मा प्रस्तुत पहिलो प्रतिवेदनमै गरिबी र प्रदूषण चीनका सबैभन्दा ठूला शत्रु रहेको किटान गरिएको थियो। त्यस पछिका ६ वर्षमा चीनले गरिबी निवारण र प्रदूषण नियन्त्रणमा ठूला चुनौती पार गर्दै महत्वपूर्ण उपलब्धि पनि हासिल गरेको छ। चिनियाँ राज्य परिषद्का सदस्य तथा गरिबी निवारण मुख्य कार्यालयका प्रमुख लिउ योङ फूका अनुसार सन् २०१२ मा चीनमा गरिबको संख्या ९ करोड ८९ लाख ९० हजार थियो। सन् २०१८ मा यो संख्या २ करोड १ लाख ८० हजारमा झरेको छ। सी चिनफिङ सत्तामा आएपछिका ६ वर्षमा चीनबाट झन्डै ८ करोड गरिबको जीवनस्तरमा सुधार ल्याइएको छ। चालु वर्ष सन् २०१९ मा चीनले १ करोड १० लाख गरिबको जीवनस्तर सुधार गरी सन् २०२० सम्ममा पूर्णरूपले गरिबी उन्मूलन गर्ने घोषणा गरेको छ।

सन् २०२१, चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको पहिलो सतवार्षिकी हो। यसभन्दा अगाडि नै चीनबाट गरिबी उन्मूलन गर्ने महत्वाकांक्षाका साथ घोषणा गरिएको समयसीमा अब २० महिनामात्र बाँकी छ। समय सीमित हुँदै गएको छ भने गरिबी निवारणको जिम्मेवारी निकै गहन छ। सन् २०१८ मा चीनको आर्थिक वृद्धिदर ६.६ प्रतिशत रह्यो। यो आर्थिक वृद्धिदर तीन दशकयताकै सबैभन्दा कम हो। सन् २०१८ चीन र अमेरिकाबीच व्यापारिक द्वन्द्वले पनि चिनियाँ अर्थतन्त्रलाई खुम्चन बाध्य बनायो। अमेरिकासँगको व्यापारिक द्वन्द्व अझै कायम छ।

अघिल्ला वर्षका तुलनामा सन् २०१८ मा चीनमा प्राकृतिक विपत्ति कम भए पनि व्यापारिक द्वन्द्वमा ठूलो उर्जा र स्रोत खर्च हुन गयो। चिनियाँ हुवावे कम्पनीलाई अमेरिका र युरोपबाट निषेध गर्ने नीतिले पनि चीनलाई अप्ठ्यारो प-यो। यिनै परिवेशका कारण चीन कठिन घडीबाट गुज्रिरहेको भनाइ प्रधानमन्त्री लीले व्यक्त गरेका हुन सक्छन्। त्यसैगरी सन् २०२० सम्ममा चीनबाट गरिबी निमिट्यान्न बनाउने काममा मुख्य नतिजा सन् २०१९ ले दिनुपर्ने भएकाले आउने समय चुनौतीपूर्ण भएको उनले बताएका हुन्।    गरिबी निवारण गर्दा चीनले पूर्वाधार विकास, पर्यावरणीय संरक्षण, सार्वजनिक सेवा र कृषि व्यवसायलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ। पछिल्लो ६ वर्षमा गरिबी निवारणमा चीनले पाएको उल्लेख्य उपलब्धि उसका लागि मात्र हैन, विश्वकै लागि लाभदायक प्रमाणित भएको छ। यस अवधिमा विश्वमा गरिबी निवारणमा चीनको मात्र ३० प्रतिशत योगदान रहँदै आएको छ। सी सत्तामा आएपछि ६ वर्षमै आठ करोड जनतालाई गरिबीबाट मुक्त गर्नु विश्वका लागि आश्चर्यको विषय बन्यो। किनभने यो जर्मनीको पूरै जनसंख्या बराबर हो।

सन् १९७८ मा तङ स्यावोफिङले सुरु गरेको सुधार र खुलापनलाई सबैभन्दा जोडदार रूपमा सी चिनफिङले वकालत गदै आएका छन्। चीनको आन्तरिक सुधारमा भ्रष्टाचार निवारण र बाह्य खुला हुने नीतिमा विदेशी लगानी भिœयाउने नीति हो। चीनमा विदेशी लगानी भिœयाउने मात्र नभई चिनियाँ लगानीलाई विदेशमा लान पनि प्रोत्साहन गर्ने नीति चीनले लिँदै आएको छ। बाहिरी देशमा चिनियाँ लगानी जाँदा चिनियाँ प्रविधि र जनशक्तिको पनि प्रयोग हुने हुनाले त्यसले पनि चिनियाँ अर्थतन्त्रमा टेवा पु¥याउने निश्चित छ। तसर्थ आगामी दिनमा चीनले देशभित्र र बाहिर स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र स्थापना गरी अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउने नीतिलाई अझै तीव्र बनाउने घोषणा गरेको छ।

कठिन वर्ष हुँदाहुँदै पनि सन् २०१८ मा चीनले केही महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ। गत वर्ष चीनमा ४ हजार १ सय किलोमिटर उच्च गतिको नयाँ रेलमार्ग सञ्चालनमा आयो। त्यसैगरी यही वर्ष चीनले ६ हजार किलोमिटर एक्स्प्रेस हाइवे सञ्चालनमा ल्यायो भने तीन लाख किलोमिटर ग्रामीण सडक निर्माण ग-यो।

चीनले तिब्बतमा विकासलाई केन्द्रित गर्दा त्यसका बाछिटा नेपालमा पनि स्वाभाविक रूपमा पर्ने गर्छन् । नेपालसँगको कनेक्टिभिटीले विकासलाई नै अँगाल्ने निश्चित छ ।

गत वर्ष चीनमा १ करोड ३६ लाख १० हजार जनालाई रोजगारी सिर्जना गरिएको थियो भने १ करोड ३८ लाख ६० हजार नागिरकलाई गरिबीबाट मुक्त गरियो। गरिबी निवारण गर्ने  क्रममा २८ लाख मानिसलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सारियो। साथै ग्रामीण क्षेत्रमा गत वर्षमात्र ६२ लाख घर निर्माण गरियो। सन् २०१८ को समीक्षा गर्दै सन् २०१९ का आर्थिक उपलब्धिका केही प्रक्षेपण पनि गरिएका छन्।  जसमा सन् २०१९ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको चार प्रतिशत शिक्षामा खर्च गर्ने र आर्थिक वृद्धिदर ६ देखि साढे ६ प्रतिशत रहने घोषणा गरिएको छ। यो आर्थिक वृद्धिदर सन् २०१८ को भन्दा कम हो। चीनले गुणस्तरीय तथा स्थिर आर्थिक वृद्धिदरमा जोड दिँदै आएको छ। चालु वर्ष सहरी क्षेत्रमा १ करोड १० लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गरिने र १ करोड १० लाख जनतालाई गरिबीबाट मुक्त गर्ने घोषणा पनि गरिएको छ।

चीनले ग्रामीण क्षेत्र र सहरी क्षेत्रको सन्तुलित विकास गर्दै यातायात विकास नै अन्य विकासको मेरुदण्ड मान्ने गरेको छ। यही मेसोमा चालु वर्ष चीनले रेलवे निर्माणका लागि आठ खर्ब र सडक तथा जलमार्ग बनाउन १८ खर्ब युआन बजेट विनियोजन गरेको छ। पछिल्लो समय चीनले पश्चिमी क्षेत्रको विकासमा बढी ध्यान केन्द्रित गरेको छ। चीनको पश्चिमी क्षेत्र तुलनात्मक रूपमा कम विकसित मानिन्छ। तसर्थ चीनले तिब्बतमा विकासलाई केन्द्रित गर्दा त्यसका बाछिटा नेपालमा पनि स्वाभाविक रूपमा पर्ने गर्छन्। नेपालसँगको कनेक्टिभिटीले विकासलाई नै अँगाल्ने निश्चित छ। सात दशकदेखिको राजनीतिक स्थायित्व, कम्युनिस्ट अधिनायक सरकार, प्रविधि र पुँजीको छेलोखेलो हुँदा पनि चीनसँग थुप्रै चुनौती रहेछन्। कसैको मूल्यांकन कठिन समयमै हुने गर्छ। आगामी २० महिना चीनको सबैभन्दा कठिन समय सावित हुने कुरा समयले पुष्टि गर्ने प्रधानमन्त्री ली खछ्याङले त्यसै भनेका पक्कै होइनन्। (लेखक चिनिया“ अन्तर्राष्ट्रिय रेडियो (सिआरआई) नेपाली सेवा, बेइजिङमा विदेशी विशेषज्ञका रूपमा कार्यरत छन्।)

प्रकाशित: ७ चैत्र २०७५ ०५:१५ बिहीबार