निर्णयको कार्यान्वयनले संस्था र व्यक्तिप्रतिको विश्वास बढ्छ। त्यसमा पनि सरकारले गर्ने निर्णय र त्यसको कार्यान्वयनले नागरिकमा बढ्ता भरोसा जाग्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार बन्ने बेलामा यस्तै भरोसाका अनेकन् पुरियाहरू बाँडिएको थियो। यो सरकारले मितव्ययी बन्ने कुरा गरेको थियो। मितव्ययिताको कसीमा यो सरकार सफल रह्यो ? यसमा प्रश्न गर्ने ठाउँ अनेकन् छन्। अनावश्यक विदेश भ्रमण रोक्ने यो सरकारको प्रतिबद्धता रहेको हो। हुलका हुल कर्मचारीको अनावश्यक विदेश भ्रमणलाई लिएर बेलाबेलामा प्रश्न पनि उठेको हो।
तर, त्यो प्रश्नमा खासै ध्यान दिइएको देखिएन। नयाँ सरकार बन्नासाथ जसरी अनावश्यक भ्रमण घटाउने चर्चा चलाइयो यथार्थमा त्यो काम भएन। अझ विमानस्थलबाट आफूलाई मन नपरेका व्यक्तिलाई फिर्ता गर्नेसम्मका काम भए। कतिपयका भ्रमण आदेश नै स्वीकृत गरिएन। यसरी हेर्दा सरकारले अनावश्यक भ्रमणमा कडाइ गरेको देखिए पनि यथार्थ त्यस्तो थिएन। यो नियम आफूले मन नपराएका व्यक्तिका हकमा मात्र लागू भएको थियो। त्यसयता अनावश्यक भ्रमण मन्त्रीकै तहमा पनि निरन्तर भइरहेको देखिएको छ। कतिपय मन्त्रीको भ्रमण खर्चले नेटो काटेको तथ्य पनि सार्वजनिक भएको छ। हाम्रा सरकारी निकायमा भ्रमणप्रियता देखिन्छ। त्यस्तो भ्रमण आफ्नो संस्थाका निम्ति आवश्यक हो वा होइन ? त्यसले सरकारको काममा कति सहयोग पुर्याउँछ भन्नेमा ध्यान दिएको देखिएन। खास प्रचार मूल्यका निम्ति मात्र चर्चा चलाइएको रहेछ भन्ने अहिले आएर पुष्टि भएको छ।
सुविधा बढाउने हो भने सबै कर्मचारीलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ। देशमा बेरोजगारीको समस्या छ। भएका कर्मचारीलाई राम्ररी काम गराउन सकिँदैन र धेरै काम छ भने नयाँ व्यक्तिलाई भर्ना गराई काममा कडाइ गर्नेतिर सरकार लाग्नुपर्ने देखिन्छ।
सरकारी निकायभित्रै एकथरीले दोब्बर तलब र सुविधा लिन पाउँछन्। प्रभावशाली कार्यालयमा नहुँदा त्यस्ता कर्मचारीले यो सुविधा पाउँदैनन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र यस मातहतका कर्मचारीले तलब बराबरकै अतिरिक्त सुविधा ‘प्रोत्साहन भत्ता’का नाममा लिन पाउने गरी सरकारले व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्था अन्य प्रभावशाली संवैधानिक अंग र कार्यालयमा बिस्तारै लागू हुँदै जाने निश्चित छ। अहिलेको सरकारले भने यस किसिमको व्यवस्था हटाउने निर्णय गरेको हो। त्यो बेलामा सरकारले गरेको निर्णयलाई लिएर सर्वत्र प्रशंसा भएको हो। अहिले आएर फेरि किन यस्तो निर्णय गर्ने बाध्यता आइलाग्यो ? सरकारी कर्मचारीको तलबमान अहिलेको महँगीलाई धान्ने र उनीहरूलाई कामप्रति उत्प्रेरित गर्ने किसिमको छैन भने पेकमिसन बनाएर त्यसको कार्यान्वयन थाल्नुपर्छ। एकातिर, सरकारी कार्यालयमा सर्वसाधारणले सहज ढंगले सेवा पाउँदैनन्। अर्कोतिर, कतिपय कार्यालयमा जनशक्तिको अभाव भई काम गर्न नसकेको भन्ने गुनासो मात्र सुनिन्छ। विशेष गरी जनसम्पर्क हुने मालपोत, यातायात, कम्पनी रजिस्ट्रार, उद्योग आदि कार्यालयमा काम गराउन सजिलो छैन। त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीले अतिरिक्त उपार्जन नगरी काम गर्दैनन्। प्रत्येक कर्मचारीले गर्ने कामका यथोचित मूल्यांकन गरी आवश्यक दरबन्दी सिर्जना गराई कामलाई व्यवस्थित तुल्याउन सकिन्छ।
कर्मचारीलाई काम गराउन सरकारले नै अतिरिक्त सेवासुविधा दिनुपर्ने अहिलेको अवस्थाले सरकारलाई मितव्ययी बन्न दिँदैन। सुविधा बढाउने हो भने सबै कर्मचारीलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ। देशमा बेरोजगारीको समस्या छ। भएका कर्मचारीलाई राम्ररी काम गराउन सकिँदैन र धेरै काम छ भने नयाँ व्यक्तिलाई भर्ना गराई काममा कडाइ गर्नेतिर सरकार लाग्नुपर्ने देखिन्छ।
सरकारले मितव्ययिताका निम्ति भनेर काम बढाउने र बिदा घटाउने पनि निर्णय गरेको हो। सुरुमा सरकारले बिदा घटाउँदा धेरैतिरबाट प्रशंसा पनि बटुलेको हो। अहिले आएर फेरि बिदामा हेरफेर गरिएको छ। यसो गर्दा एकातिर एकथरी व्यक्ति अहिले पनि असन्तुष्ट भइरहेका छन्। अर्कोतिर बिदामाथि बिदा थपेर कामै नहुने अवस्था सिर्जना गरिएको छ। वास्तवमा कामको संस्कृति र संस्कार बनाउने हो भने सातामा पाँच दिनको कार्य दिन तोकेर बाँकी सबै बिदा हटाएर जान नसकिने होइन। विगतमा एक पटक यस किसिमको व्यवस्था पनि भएको हो। संसारका धेरै मुलुकमा सातामा दुई दिन बिदा गर्ने चलन छ। हामीकहाँ पनि पाँच दिन डटेर काम गर्ने हो भने बाँकी दुई दिन बिदा गर्दा त्यसले सरकारी कार्यालयमा पानी, बिजुली आदिको खर्चसमेत कम हुन जान्छ। साथै कर्मचारीको कार्यक्षमता समेत बढाउन सकिन्छ। बिदालाई व्यवस्थित बनाउने गरी सरकारले तयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ।
मितव्ययिता ‘चाराना जोगाउन सोराना’ खर्च गर्ने किसिमको हुनुहुँदैन। नागरिकले करबाट तिरेर जम्मा हुने राष्ट्रिय ढुकुटीको रकम अनावश्यक रुपमा खर्च नहोस् भन्नेमा ध्यान जान सक्नुपर्छ। तर, हामीकहाँ मितव्ययिताको कुरा गर्दै फुर्मासी गर्ने गरेको देखिन्छ। मितव्ययिता यथार्थपरक हुनुपर्छ। तोकिएको समयमा लक्ष्यअनुसारको काम गर्नु मितव्ययिताका निम्ति पहिलो सर्त हुन्छ।
वास्तवमा हाम्रा योजना÷आयोजना समयमा पूरा नभएका कारण मुलुकलाई ठूलो नोक्सानी भएको छ। अन्य हिसाबले केही रकम जोगाउन सकिएला। तर, आयोजना समयमा पूरा नहुँदा मुलुकलाई भएको नोक्सानीको कुनै हिसाब छैन। आज मेलम्ची होस् वा सिक्टा वा सडक आयोजना त्यो समयमा पूरा नहुँदा भएको क्षति ठूलो छ। कतिपय विद्युत् आयोजना समयमा पूरा नभएका कारण मुलुकलाई घाटामाथि घाटा भएको छ। समयमा काम नगरी मुलुकलाई घाटा गराउनेहरू पनि यथार्थमा मितव्ययिताका दुस्मन हुन्। सरकारले यथार्थमै मितव्ययी हुने बाटो अँगाल्न सक्नुपर्छ।
प्रकाशित: ७ माघ २०७५ ०३:४९ सोमबार