यतिखेर निर्मला पन्तका माता/पिता न्यायको खोजीमा अनशनमा छन् । उनीहरूले अरु केही खोजेका देखिँदैन । आफ्नी छोरीका अपराधी पहिचान र तिनीहरूविरुद्ध कारबाहीको माग उनीहरूको छ । तर साम्यवादी सरकार जसले निरन्तर अन्यायमा परेका शोषित पीडितका पक्षमा आफूलाई भगवान्सरह दाबी गर्दै परिभाषित गर्दैआएको छ,ऊ मौन छ । अन्यत्रको राज्यव्यवस्था अपराधीलाई सार्वजनिक गर्नमा आफ्नो कला प्रदर्शन गर्छ तर नेपालको वर्तमान राज्यव्यवस्थाले अपराधी लुकाउन, पक्षपोषण गर्न र न्यायविरुद्ध अन्यायी राजनीति गर्नमा आफ्नो कला प्रदर्शन गरिरहेको छ । सुरुमा निकै आक्रामक देखिएको सरकार यतिविधि जनविरोधी कला प्रदर्शन गर्नसक्छ भनेर कसैले पनि सोचेका थिएनन् । ४ महिना भयो कञ्चनपुरकी किशोरी निर्मला सम्पूर्ण नेपाली र सिंगो नेपालको जनजिव्रोमा पुगेकी छिन् । उनी जस्ता धेरै किशोरी वा वयस्क महिला वा बाालिका अन्यायमा परेका छन् । उनीहरूको स्वत्वमाथि क्रूर हिंसक प्रहार भइरहेका अनेक उदाहरण छन् । तीमध्ये धेरैमा संलग्न अपराधकर्मीहरू प्रहरीको नियन्त्रणमा आइ पनि रहेका छन् । तर किन निर्मलाका अपराधीहरू भने सबुद मेटाउँछन्, उनीहरूमाथि कुनै कानुनी कारबाही हुँदेैन र प्रधानमन्त्री स्वयम् प्रकारान्तरले आरोपितहरूको बचाउमा संलग्न हुन्छन् ?
अनुसन्धान गर्दै जाँदा २५ वर्षपछि पनि अपराधी पत्ता लाग्ने अभिव्यक्ति दिएर सरकार प्रमुखले निर्मलाका अपराधीको बचाउ गरिरहेका छन्,किन ?
अनुसन्धान गर्दै जाँदा २५ वर्षपछि पनि अपराधी पत्ता लाग्ने अभिव्यक्ति दिएर सरकार प्रमुखले निर्मलाका अपराधीको बचाउ गरिरहेका छन्, किन ? आफैँमा नसुल्झिएको पहेली भएको छ । हुन त राज्य संयन्त्रहरूले आफूलाई सहयोग नगरेकोदेखि आफ्नै पार्टीबाट समेत सहयोग नमिलेको गुनासो प्रधानमन्त्रीबाट आइरहेको छ । यसमा थप गर्दै नेकपाका अर्का अध्यक्ष सम्पूर्ण दोष कर्मचारीतनत्रलाई दिनमा ब्यस्त छन् । उनी पनि सरकार प्रमुखका भनाइको बचाउ गर्दै कर्मचारीले असहयोग गरेको दिव्य वाणाी प्रवाहित गर्न लागेका छन् । उनीहरू आफ्ना सबै असफलता र महŒवाकांक्षाहरूको पर्खाल छेक्न अरुमाथि दोष थोपर्न र आफू पानीमाथिको ओभानो हुने प्रयासमा छन् ।प्रधानमन्त्रीकोे गुनासो केही हदसम्म जायज होला । उहाँको शरीर र स्वास्थ्यले पनि सहयोग गरिरहेको देखिँदैन । एकपटक बिमारी हुँदा महिना दिनसम्म सार्वजनिक कार्यमा उपस्थित हुन नपाउने चिकित्सकीय सुझाव पालना गरेर निवासमा नै खुम्चनुपर्ने बाध्यता प्रधानमन्त्रीको छ । स्वास्थ्यका विषयमा चर्चा बहस गर्नु उपयुक्त हँुदेैन । तर निरन्तर स्वास्थ्य समस्या झेल्दै लाखौँ रुपियाँ राज्यकोषबाट नै उनीहरूको उपचारमा लगाउनुपर्ने अवस्थामा शासनको बाग्डोर उनीहरूसँगै राख्नैपर्ने बाध्यतालाई नेपालीले कति दिन सहने ? किन सहने ? के कुनै स्वस्थ मानिस राजनीतिक दलको नेतृत्वमा छैनन् ? स्वस्थ नेतृत्व दिने नेताहरूका बाटो अवरुद्ध पार्न किन अस्वस्थ नेतृत्व पुच्छर तेस्र्याएर बस्ने गर्छ ?
आमनागरिकलाई औषधि उपचारको सहयोगको याचना दुर्लभ हुन्छ । नेताका निकट र पारिवारिक नभएसम्म उपचारका लागि राज्यकोष दुर्लभ नै हुन्छ । के राज्यको सुविधा केही नेता वा उनीहरूका निकटस्थहरूका निम्तिमात्र हो त ? अनेक प्रश्न हुनसक्छन् । अहिलेको यो विषय सान्दर्भिक नहोला । न्यायको प्रसंगमा सरकारी नेताविरुद्ध कसैले व्यंग्य गरे पनि तुरुन्त ती सरकारी नेताहरूले अन्यायपूर्वक न्याय पाउन लागेका छन् । धेरै सञ्चारकर्मी र सामाजिक सञ्जालका आमउपभोक्ताले थोरै व्यंग्य गरेमा पनि उनीहरूमाथि शासकीय क्रोधको राँकोले डँढेलो लगाउन थालेको देखिन्छ । आमनागरिकलाई न्याय दिनुपर्ने प्रश्नमा भने कर्मचारीबाट, सुरक्षाकर्मी वा आफ्नै दलभित्रबाट सहयोग नमिलेको रुन्चे स्वर सत्ताको मुखबाट सुन्नुपरेको छ । सहयोग लिनसक्ने सामथ्र्य वा कला नेतृत्वमा हुनुपर्छ । प्रहसन गर्ने, अरुलाई चसक्क बिझ्ने गरी ओठे जवाफ दिनु र व्यंग्य गर्नुलाई मात्र राजनीतिक सफलताकालागि कला प्रदर्शित भएको मानिँदैेन । सहयोग लिने कला र सामथ्र्य भएन भने त्यो निरीह लाचार प्रमाणित हुन्छ कित साहस देखाउने नाउँमा त्यो निरंकुश हुनपुग्छ ।
अहिले सरकार साहस देखाउने नाममा एकातिर जनतासँग डराउन लागेको देखिन्छ अर्कातिर जनताका आवाज दबाउने तानाबुना गरिरहेको अनुभव हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्का निर्णय तत्काल सार्वजनिक नगर्ने निर्णय जनतासँग डराउन लागेको संकेत हो भने निर्मलाका अपराधी पत्ता लगाउने र कारबाही गर्ने कुरामा अत्यन्त लापर्बाह र अपराधीहरूको नै पक्षपोषण गर्न लाग्नुले जनआवाज दबाउन खोजेको अनुभव हुँदैछ ।
निर्मलालाई न्यायको माग गर्दै मेचीदेखि महाकाली, हिमालदेखि तराई मधेस सर्वत्र नारा लागेको छ । कुनै वर्ग वा समुदाय यसमा तटस्थ बसेको छैन । अहिले पनि निर्मलालाई न्यायदेऊ भन्ने गगनभेदी आवाज निरन्तर गुञ्जयमान छ । यो विषय वर्तमान नेपालको शासकीय मनोदशाविरुद्ध आमनागरिकको अन्तरवाणीको मानक भएको अवस्था छ । तर सवुदप्रमाण मेट्नेहरूलाई जोगाउने र अपराधमा संलग्नहरूलाई जसरी पनि लुकाउने कला प्रदर्शनमा सरकारको नेतृत्व र राज्य संयन्त्र लागिपरेको छ । निर्मलाका माता÷पिताको आवाजको अर्थवत्ता अन्त्य गर्ने प्रयास भइरहेको छ । बीसौँ शताब्दीको अन्त्यमा भोजपुरकी एउटी चेलीले न्याय नपाउँदाको कालो टीका नेपालको राज्यसंयन्त्रको इतिहासको गर्भमा यथावत् छ । त्यो कलंकको टीका राज्यको निधारबाट मेटिएको छैन । शासनको चरित्र समान हुन्छ । संयन्त्र निर्माण गरेरमात्र पुग्दैेन । शासकीय मनोदशा र उसको नियत खराब भएपछि संयन्त्रले काम गर्दैनन् ।
राज्यसंयन्त्रका सबै अवयवलाई राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो छायाँसरह परिचालित गरेपछि नागरिक डराउनुपर्ने हुन्छ । अहिले नेपाली नागरिकमा सत्ताको भय बिस्तार हुँदेैछ । यसरी भयभीत हुनुपर्ने पहिलो नागरिक र दोस्रोमा आमनेपाली सञ्चारमाध्यम परेका छन् । तस्बिर प्रकाशन गर्दा होस् वा कुनै टिप्पणी गर्दाहोस्, सञ्चारकर्मी गलत नियतको सिकार हुनसक्छ । योगमायाले वि.सं. अनुसार उन्नाइस सय असी र नब्बेको दशकमा अन्यायविरुद्ध न्याय माग गर्दा राज्यबाट भोगेको प्रताडनालाई अरुण नदीमा जलसमाधिमार्फत प्रतिरोध गरेकी थिइन् । योगमायाको इतिहास उत्खनन् हुन लागेको छ । अब कुनै दिन सन्तदिलदासको इतिहास पनि बौरिने छ । यी विगतका न्याय माग गर्ने र समाज सुधार गर्ने प्रतिनिधि पात्र हुन् । अबकालागि निर्मलाका माता÷पिता त्यस कोटीमा परिणत हुनसक्छन् ।
यसअघि नुरप्रसाद अधिकारी र गंगामाया अधिकारीले आफूलाई न्यायका पहरेदार प्रमाणित गरेका छन् । आफ्नो छोराका हत्याराको खोजी गर्न र अन्यायीलाई दण्डित गर्न माग गर्दै आत्मबलिदान गर्ने यी अधिकारी दम्पतीले वर्तमान नेपालको राज्यप्रणाली, कानुनी शासन, राज्य संयन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वको तस्बिर भविष्यका सन्ततिकालागि शीलालेख जस्तो गरी अंकित गरिदिएकाछन् । उनीहरूले अहिलेको परिवर्तनको नियतलाई समेत उदांग पारेको अवस्था छ । परिवर्तनको अर्थ अन्यायीहरूलाई सिंहासन र पीडितहरूलाई वनवास हो भन्ने सन्देश अधिकारी दम्पतीको कथाले दिएको छ । उज्जनकी दिदी त अझै हारेकी छैनन् । तर राज्यसंयन्त्रको साथ अन्यायकै पक्षमा प्रबल छ । अधिकारी दम्पतीको जस्तै नियतिती सुदूर क्षेत्रका अकिञ्चन पन्त दम्पतीको हँुदेैन भन्ने केही छैन । यसै पनि नेपाल राज्य अन्यायीहरूको कब्जामा छ भन्ने आभाष हुँदैछ । ‘विद्या हराए काशी जानू,न्याय हराए गोरखा जानू’ भन्ने जनजिव्रोमा रहेको नेपालको कथन उल्टिएको छ । यो गौरव गाथाका प्रतीकहरूको शीलासमेत भत्काइसकेको राज्यमा न्याय पाउनु सपनाको लड्डुसरह भएको छ । जसलाई अस्वाभाविक मानिँदैन ।
अन्यत्रको राज्यव्यवस्था अपराधीलाई सार्वजनिक गर्नमा आफ्नो कला प्रदर्शन गर्छ तर नेपालको वर्तमान राज्यव्यवस्थाले अपराधी लुकाउन, पक्षपोषण गर्न र न्यायविरुद्ध अन्यायी राजनीति गर्नमा आफ्नो कला प्रदर्शन गरिरहेको छ ।
अब अन्याय हेर्न गोर्खा जानू भएको छ । विद्याको त विषय नै होइन अहिले । बृहत्शान्ति सम्झौता भएको १२ वर्ष बित्दासमेत अपराधीहरूले दण्ड पाएका छैनन्, बेपत्ताहरूको अवस्था सार्वजनिक भएको छैन, घाइतेहरू, अंगभंग भएकाहरू र बिस्थापितहरूले कुनै न्याय पाउन सकेका छेैनन् ।क्रूर हिंसक र अपराधीहरू खुलेआम छन् । बृहत् शान्ति सम्झौताले दिउँसै आगो लगाएर बसमा जलाइएकी काजोलहरूले न्याय पाउलान्, बाँदरमुढेका निर्दोषहरूको आत्माले शान्ति पाउला, मैना सुनुवारहरू र कृष्णसेनहरूलेकतै आकाशमा बसेर भए पनि सन्तोषको सास फेर्नेछन् भनेर आस गर्नेहरू यसै पनि निराश भइरहेका छन् । १७ हजारका परिवारका आँखामा बहेको आँसु शान्ति सम्झौताले पुछ्ने विश्वास अब अविश्वासमा परिणत भएको छ । हिंसाको नेतृत्व गर्नेहरूका परिवारले सुख भोग गर्ने र आमनागरिकका सन्ततिहरूको बलिदान निरर्थक हुने आजको अवस्थाका लागि को जिम्मेवार छ ?
स्मरणीय छ, हिंसाको, आन्दोलनको नायकत्व गर्नेहरूका परिवार शहीद भएको देखिएको छैन । २००७ सालको क्रान्ति होस् कि २०१८ को सशस्त्र आन्दोलन अथवा झापा विद्रोह होस् कि२०३१ को सशस्त्र आन्दोलन, २०४२ को बम काण्ड वा २०४६ को आन्दोलन हुँदै २०४८ का विरोधहरू हुन्, तिनमा नेतृत्वगर्नेहरूका सन्तान शहीद भएका छैनन् । आमनागरिकको भावना उकासेर हिंसात्मक बनाउने र परिवारमा बसेर लाभांश बाँडचुँड गर्ने परिपाटी राजनीतिमा देखिएको छ । राज्यका सबै सुविधा दोहन गर्ने र आफ्नैहरूकालागि उपयोग गर्ने परिपाटी विगतमा भन्दा बढेर गएको छ । जति भाँडा उति चुबुर्का भन्ने नेपाली आहानलाई चरितार्थ गर्दै जति कानुन र कानुनी संयन्त्र त्यति बढी अपराध भन्ने स्थापित हुन लागेको छ । बृहत् शान्ति सम्झौताले अन्यायमा परेका द्वन्द्वको मार खपेका आमनागरिकलाई न्याय दिन्छ र दिनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेको थियो । तर सम्झौताका पक्षधरहरूबाट नै जनताले अन्याय भोग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । अर्थात् न्यायमाथि अन्यायपूर्ण राजनीतिको वर्चस्व स्थापित भएको छ । यो स्थापना परिवर्तनका माग, मार्गचित्र र लक्ष्य थिएन । न्यायमाथि राजनीतिले अन्याय गर्न हुँदेैन । निर्मलाका माता÷पिताका आवाज दबाउने षड्यन्त्र नगर, अपराधीलाई कानुनको कठघरामा ल्याऊ । समयको माग यही हो ।
प्रकाशित: ५ मंसिर २०७५ ०४:०१ बुधबार