नगेन्द्र पौडेल
देश संघीयतामा गएको जनाऊ दिने संविधान घोषणा भएको पनि ३ वर्ष भइसक्यो । यसबीच घरघरमा सिंहदरबार भनिए पनि राजनीतिक संयन्त्रको विस्तारबाहेक जनताले पाउने सेवामा खासै परिवर्तन आउन सकेको छैन । एउटा सरकारको सट्टा ७६१ वटा सरकार त बने तर सरकार सञ्चालन गर्ने महत्वपूर्ण अंग कर्मचारीको व्यवस्थापन हुन सकेन।
कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक २०७४ असोज २९ गते राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणीकरण भएको हो । तर आजपर्यन्त उक्त विधेयक कार्यान्वयनमा ल्याइएको छैन । कर्मचारीलाई मनोखुसी चलाउने कामबाहेक ऐन, नियमअनुसार खटाएको पाइँदैन । यसैकारण आज केन्द्रमा आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी थुपारिएका छन् भने मोफसलमा कर्मचारीको अभावमा स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारका काम प्रभावित हुँदैछन् । सरकारले कर्मचारी खटनपटनका लागि स्पष्ट नीति अख्तियार गर्न नसक्दा र कर्मचारीमा केन्द्रवादी प्रवृत्ति हाबी हुँदा नागरिकले पाउनुपर्ने सेवामा प्रत्यक्ष प्रभाव परिरहेको छ।
हामीले यसपटक “नतिजामुखी प्रशासन, समृद्धि र सुशासन” भन्ने मूल नाराका साथ १५ औँ निजामती सेवा दिवस मनायौँ । नेपालमा निजामती सेवा दिवस २०६१ सालदेखि मनाउन थालिएको हो । यो दिवसमा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को सातौँ संशोधन २०६४ को नियम ११६ (क ) १ अनुसार कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्ने परम्परा छ । निजामती कर्मचारीका लागि २ लाखको सर्वोत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार १ जनालाई, १ लाखको उत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार १० जनालाई र ५० हजारको निजामती सेवा पुरस्कार ३० जनालाई दिने चलन छ।
नेपाल सरकारका मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा गठन गरिने पुरस्कार सिफारिस समितिले यसरी पुरस्कार पाउन योग्य कर्मचारीको नाम सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सरकारले नेपाल सरकारका सहसचिव सूर्यप्रसाद गौतमलाई सर्वप्रथम २०६८ सालमा सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी घोषणा गर्दै २ लाखको नगद पुरस्कार प्रदान गरेको थियो । त्यसपछि यता यस्तो पुरस्कार पाउने कर्मचारी विगतका २०७१, २०७२ र २०७४ सालमा कोही पनि फेला परेनन् । यो वर्ष पनि सरकारले अन्य पुरस्कार पाउने कर्मचारीको नाम नामेसी घोषणा गरे पनि २ लाखको सर्वोत्कृष्ट पुरष्कार पाउने कर्मचारी पाउन सकेन । लगभग ८६ हजारभन्दा बढीको संरचना भएको निजामती सेवामा के साँच्चिकै सर्वोत्कृष्ट रूपमा कार्य सम्पादन गर्ने कर्मचारीको अभाव नै हो त ? विचारणीय छ।
‘जेष्ठता’ निकै लोकप्रिय शब्द हो । यसले कर्मचारीमा सकारात्मक उत्प्रेरणाको काम गर्छ । मनोबल उच्च राख्न सघाउने यो एक प्रकारको गैरमौद्रिक तत्व पनि हो । तर हाम्रो निजामती सेवामा जेष्ठता ऐन, कानुनमा लेखिए पनि व्यवहारमा कहिल्यै ठीक ढंगले कार्यान्वयनमा आएन । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १३ (१) मा कुनै पनि कार्यालय वा विभागीय प्रमुखका लागि एक तहमुनिको निकटस्थ कर्मचारीलाई कायम मुकायम मुकरर गर्न सकिने व्यवस्था उल्लेख गरेर जेष्ठ कर्मचारीप्रति न्याय गरेको छ।
निजामती सेवा नियमावली २०५० (बाह्रौँ संशोधन २०७२ समेत) को नियम ४६ (१) मा कार्यालय प्रमुख अनुपस्थित रहेमा निकटतम् जेष्ठ कर्मचारीले निजको निमित्त जनाई दैनिक काम गर्नुपर्नेछ भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । यी कानुनी प्रावधानहरूले निजामती सेवामा जेष्ठ कर्मचारीको नेतृत्वमा अन्य कर्मचारीहरूले सघाएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिन खोजेका छन् । यो कुनै पनि संगठनभित्र आवश्यक पनि छ । तर व्यवहारमा जेष्ठतालाई पाखा लगाएर कनिष्ठ कर्मचारीलाई जिम्मेवारी, कतिपय अवस्थामा त समान तह र श्रेणीको पदमा कनिष्ठ कर्मचारी मातहत जेष्ठ कर्मचारीलाई पदस्थापन गर्ने समेत गरिएको पाइन्छ । खासगरी विगतका वर्षहरूमा नेपाल शिक्षा सेवाका उपसचिवहरूलाई एउटै जिल्लामा कसैलाई जिल्ला शिक्षा अधिकारी र ऊ सरहको अर्कोलाई सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारीको कार्यादेश दिइयो । कति जिल्लामा त कनिष्ठ उपसचिव मातहत जेष्ठ उपसचिवहरू पनि रहन बाध्य भए।
केन्द्रीकृत निजामती सेवाले संघीय राज्यव्यस्थालाई हाँक्न सक्दैन । सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा भन्ने नारालाई साकार पार्न पनि अब राजधानीबाट हुने काम प्रदेश मुकामबाट र जिल्ला सदरमुकामबाट हुने काम ७५३ वटै पालिकाबाट सम्पादन गर्न जरुरी छ । यसो नगरेसम्म जनताले घर आँगनबाट सेवा पाउन सक्दैनन् । यसका लागि प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण आजको पहिलो र अनिवार्य सर्त हो।
बिल क्लिन्टनले सधैं हस् मात्र होइन नाइँ भन्ने साहस पनि कर्मचारीमा हुनुपर्छ भनेका थिए । हाम्रो निजामती सेवा सधैँ हस् प्रवृत्तिमा नै मौलाउँदै आएको पाइन्छ । खासगरी नीति निर्माताहरूसँग सन्निकट भएर काम गर्ने उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले नै गति छाडेपछि तल्ला कर्मचारीहरू स्वतः अन्यमनस्क हुन्छन् । नीति नियमको कार्यान्वयनका लागि, नागरिकले पाउने सेवालाई छिटो, छरितो, भरपर्दो र विश्वसनीय बनाउनका लागि तल्ला कर्मचारीहरूको पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । यसका लागि उनीहरूमा मनोबल बढाउने उपाय उपल्लोस्तरका कर्मचारीबाटै गरिनुपर्छ । बोकेको कुकुरले मृग मार्दैन भनेझैँ लादिएको निजामती सेवा नागरिकको हितमा समर्पित हुन सक्दैन । कम्तीमा पनि पदस्थापना, सरुवा, बढुवासमेतको वृत्ति विकासलाई सबैको न्यायोचित पहुँचमा पुर्याउनुका साथै अनुमानयोग्य बनाउन जरुरी छ।
प्रकाशित: १४ कार्तिक २०७५ ०३:२४ बुधबार