वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा नेपाली युवाका लागि पहिलो रोजाइ गन्तव्य बनेको मलेसियासँग श्रम समझदारी गर्ने सरकारको प्रयास एक दशकपछि सार्थक बन्न लागेको छ। सन् २००७ मा मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत ऋषि अधिकारीले त्यहाँको सरकारसँग श्रम समझदारी गर्न पहल सुरु गरेयता बागमतीमा धेरै पानी बगिसकेको छ। वर्तमान श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टको पहलमा एक दशकपछि मात्र मलेसियासँग श्रम समझदारी हुने पक्कापक्की भएको हो। मलेसिया जाने कामदारसँग थप शुल्क लिने संस्थालाई खारेज गर्ने अडानमा मन्त्री विष्ट उभिएपछि नेपाली कामदारबाट लिने थप शुल्क आफैं तिर्न मलेसियाली सरकार राजी भएको हो । त्यसअनुसार गत शुक्रबार नेपाल र मलेसियाका अधिकारीबीच श्रम समझदारी गर्ने सहमति भयो । यसले चार महिनादेखि रोकिएको मलेसिया रोजगारी खुल्ने सहमति बनेको छ। सहमति कार्यान्वयनमा ल्याउन करिब दुई सातापछि मलेसियाका मानव संसाधनमन्त्री नेपाल आएर समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्नेछन्। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले अतिरिक्त शुल्क लिएको भन्दै जेठ २ गते मलेसिया रोजगार सम्बद्ध संस्था स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएको बायोमेट्रिक, भिसा प्रोसेसिङ गर्दै आएको भिएलएन, ओएससी, आइएससीलगायतका संस्थालाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । दुई मुलुकका अधिकारीबीचको सहमतिअनुसार मलेसिया सरकार स्वास्थ्य परीक्षण, भिसा प्रोसेसिङलगायत शीर्षकमा कामदारले बुझाउँदै आएको रकम बेहोर्न राजी बनेको हो।

वैदेशिक रोजगारी नेपाली युवाको रहर होइन बाध्यता हो। मुलुकको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन नसक्ने र स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न नसक्ने हो भने विदेश जाने युवाको संख्या दैनिक बढ्दै जानेछ। मुलुक अहिले यस्तै विदेशी भूमिमा परिश्रम गर्ने युवाले पठाएको रेमिटेन्सबाट चलिरहेको छ।

एक दशकदेखि मलेसिया र नेपालबीच श्रम समझदारी हुने प्रयास भए पनि मलेसिया सरकारले गम्भीर रूपमा चासो नदिएका कारण समझदारीले मूत रूप लिन सकेको थिएन। कामदारसँग अतिरिक्त शुल्क लिने संस्था खारेज गरी कामदार नपठाएपछि भने मलेसियाले कामदार अभाव महसुस गर्दै श्रम समझदारीको मस्यौदा काठमाडौं  पठाएको हो । इमानदार र मेहनती नेपाली कामदारलाई लिन जुनसुकै मुलुक तयार हुने हुँदा तिनलाई पठाउनुअघि प्रापक मुलुकसँग यथोचित सम्झौता हुनुपर्छ भन्ने तथ्य यसले झनै पुष्टि गरेको छ । मन्त्री विष्टले लिएको अडानले काम गरेको छ। यस्तै स्थिति केही वर्षअघि कोरियामा कामदार पठाउन तत्कालीन श्रममन्त्री रघुजी पन्तले लिएको अडानबाट अहिलेसम्म मुलुकले लाभ लिइरहेको छ । अब नेपाल र मलेसियाका मन्त्रीहरूले हस्ताक्षर गर्नेबित्तिकै मलेसिया रोजगारी खुल्ने र समझदारी कार्यान्वयनमा आउनेछ । अहिले रोजगारीका लागि मलेसिया जाने युवाले म्यानपावरलाई बाहेक प्रतिव्यक्ति करिब १८ हजार रुपैयाँ खर्च गर्नुपथ्र्यो । यसरी खर्च गर्दा गरिब नेपालीबाट विगत पाँच वर्षमा पाँच अर्बभन्दा बढी नेपाल र मलेसियाका सरकारी संयन्त्रकै संलग्नतामा ठगी भएको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ।

कामदारलाई मलेसिया लैजानुअघि स्वास्थ्य परीक्षण, भिसा प्रक्रिया आदिमा भने मलेसियाले आफ्नै मापदण्ड लागू गर्ने अडान त्यागेको छैन । रोजगारीका लागि मलेसिया जाने कामदारले यसअघि उसले निर्धारण गरेको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ । ती प्रक्रिया पूरा गर्न आवश्यक शुल्क मलेसियाका रोजगारदाताले उपलब्ध गराउनेछन्। अब युवाले १८ हजार रुपैयाँ थप शुल्क खर्च गर्नु नपर्ने भएको छ। दुई देशका अधिकारीबीचको वार्तामा नेपालले भर्ना प्रक्रियालाई शून्य लागत बनाउने बाहेक कामदारको २४ घन्टे बिमा, सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तर यसमा मलेसिया सहमत हुन सकेन । मलेसियाले अन्य मुलुकबाट लैजाने कामदारका हकमा २४ घन्टे बिमाको व्यवस्था नगरेका भन्दै नेपालसँग तत्कालका लागि त्यस्तो गर्न नसकिने बताएको छ। नेपाली युवाको पहिलो रोजाइ मलेसिया बनेजस्तै सबभन्दा बढी ज्यान गुमाउने गन्तव्य मलेसिया हो। गत आर्थिक वर्षमा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका ९ सय १६ मध्ये तीन सय १८ युवाको मलेसियामा मृत्यु भएको थियो। मलेसियामा वैध र अवैध गरी करिब पाँच लाख युवा रहेको अनुमान छ।

वैदेशिक रोजगारी नेपाली युवाको रहर होइन बाध्यता हो। मुलुकको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन नसक्ने र स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न नसक्ने हो भने विदेश जाने युवाको संख्या दैनिक बढ्दै जानेछ। मुलुक अहिले यस्तै विदेशी भूमिमा परिश्रम गर्ने युवाले पठाएको रेमिटेन्सबाट चलिरहेको छ। मुलुकले गत साउनमा एक खर्ब २० अर्ब रुपैयाँका सामान खरिद गर्दा करिब सात अर्ब रुपैयाँ बराबरका वस्तुमात्र निर्यात गरेको छ। आयात र निर्यातबीचको यो खाडल पुर्ने काम यिनै युवाले विदेशबाट पठाएको रेमिटेन्सले गर्दै आएको छ। रेमिटेन्स नआउने हो भने हाम्रो मुलुक एक वर्षभित्रैमा टाट पल्टिन्छ । रेमिटेन्सबाट मुलुकको अर्थतन्त्र चल्नु राम्रो संकेत कदापि होइन । सरकारलाई यो यथार्थ थाहा नभएको पनि होइन तर तत्कालै विकल्पमा जाने अर्को भरपर्दो क्षेत्र छैन। मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार र निर्यात नबढाएसम्म रेमिटेन्सको विकल्प सरकारसँग छैन।

अहिलेको अवस्थामा मुलुकका लागि वैदेशिक रोजगारीको महत्व सबैभन्दा ठूलो छ । तर, प्रायः श्रममन्त्रीले यसमा ध्यान दिएको देखिँदैन । यस्तो विषयमा धेरै थोरै मन्त्रीले ध्यान दिएका छन्। त्यसैकारण मलेसियासँग श्रम सम्झौता हुन पनि मन्त्री विष्टकै प्रतीक्षा गर्नुपरेको छ। श्रम समझदारी नहुँदा कानुनतः नेपाली म्यानपावर कम्पनी र विदेशी रोजगारदाताबीच मात्र सम्बन्ध कायम भएको हुन्छ । कुनै समस्या आए सम्बन्धित सरकारले नेपाली कामदारलाई चिन्दिनँ भन्न पाउँछ। म्यानपावर कम्पनीमार्फत श्रम समझदारी नभएका मुलुकमा गएका नेपाली युवाले स्वदेशमा भनिएको काम र भने जति तलब नपाउने समस्या व्यहार्दै आएका छन्।  म्यानपावर र उसका दलालले राम्रो काम भनेर पठाउने र नराम्रोमा लगाउने, महिनौंसम्म तलब नदिने, उपचार राम्रोसँग नगर्ने , मृत्यु भएमा पनि घरसम्म लास नपु¥याउने, जिम्मेवारी नलिने जस्ता अनेकौं समस्या आइरहेका छन्। दलालका फन्दामा परेर कतिपय नेपाली चेलीले विदेशी भूमिमा नारकीय जीवन बिताउनुपरेको सबैलाई प्रस्ट छ।

वैदेशिक रोजगारीलाई सरकारले व्यवस्थित बनाउन चाहन्छ भने यसको एकमात्र भरपर्दो विकल्प सबै मुलुकसँग श्रम समझदारी गर्नुपर्छ। श्रम समझदारी भएमात्र नेपाली युवाले सम्बन्धित मुलुकमा राम्रो तलबसुविधा पाउन सक्छन्। उनीहरुको सुरक्षामा पनि सम्बन्धित मुलुक जिम्मेवार बन्न बाध्य हुन्छ । नेपाली कामदारलाई रोजगारी दिएका मुलुकका सरकारले अब बल्ल चिन्छ। यस्तै कामदारलाई केही समस्या परे सरकार–सरकारबीच कुरा हुन सक्छ भने म्यानपावर कम्पनीलाई उद्धार गर भन्नुपर्ने अवस्था आउँदैन। कामदारले पनि समस्या आए सरकारसँग नै गुनासो गर्न पाउने भएकाले ठगिने काम पनि कम हुनेछ। तर विडम्बना! अहिले नेपालले एक सय आठ मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीका लागि युवा पठाउन स्वीकृति दिएकामा श्रम समझदारी हुने मुलुक मलेसियासहित आठ मात्र पुगेका छन्। अझै एक सय मुलुकसँग श्रम समझदारी हुन बाँकी छ।

प्रकाशित: १५ आश्विन २०७५ ०४:४१ सोमबार