नेपालमा पहिलोचोटि वि.सं. १९१० मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले कानुन प्रणालीलाई संहिताबद्ध गरी १९१० सालको मुलुकी ऐन जारी गरेका थिए जुन धर्मशास्त्रहरूमा आधारित हुनुका साथै जात–पात, पुरुष–महिला र ठूला–सानाबीच विभेदकारी नीतिमा पनि आधारित थियो। जुन आफैँमा कानुनको शासन, मानव अधिकार र न्यायको मान्य सिद्धान्त विपरीत थियो। विसं १९१० को ऐनलाई, समय सापेक्ष, समानता, कानुनको शासन, र धर्म निरपेक्षताको सिद्धान्तमा आधारित हुने गरी केही संशोधन र परिमार्जन गरी मुलुकी ऐन, २०२० जारी भएको थियो । जसलाई नयाँ मुलुकी ऐन पनि भनिन्छ । तर यो ऐन पनि हिन्दु धर्मशास्त्रमै आधारित थियो । जसले पुरुष–महिला र जात–पातबीच रहेको विभेदलाई आन्तरिक रूपमा स्वीकार गरेकै थियो । तर २०४६ सालको प्रजातन्त्रको पुनःवहालीपछि यस ऐनलाई मानव अधिकार र न्यायमुखी बनाउन पटक–पटक संशोधन गरिएको थियो।
तर पनि नेपालको कानुन प्रणाली आधुनिक समयको मागअनुरूप र समयसापेक्ष हुन सकेको थिएन । यसलाई समयसापेक्ष बनाउनका लागि २०१२ सालदेखि नै प्रयास जारी रहे पनि २०७४ सालमा आएर पूरा भएको थियो । जसअन्तर्गत चारवटा संहिता संसद्बाट पारित भई यही २०७५ भदौ १ गतेदेखि लागू भएका छन्।
यी संहिताहरू त्यतिकै आएको होइन । न त कसैको अभीष्ट, इच्छापूर्ति गर्नकै लागि ल्याइएको हो । न त कुनै विदेशीले लादेको हो । यसका पछाडि धेरै कारण छन् । पहिले त यी संहिता पूर्णरूपमा नेपाली विज्ञहरूद्वारा नेपालको हावापानी सुहाउँदो किसिमले मस्यौदा गरिएको छ । साथै यी संहिताहरू नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता, नेपालको संविधान, मानव अधिकार र नेपालको कानुन प्रणाली र न्यायका मान्य सिद्धान्तको उद्देश्य पूर्ति गर्नका लागि ल्याइएको हो । त्यसैले यी संहिताहरूले नेपालको कानुन प्रणाली र नेपालीपनलाई नष्ट गर्छ भन्नु भन्दा पनि यसले न्यायको उद्देश्य पूर्ति गर्नेछ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । त्यसैले कतिपयले यी संहिताहरूको बारेमा फैलाएको भ्रमबाट विचलित नभई यसको उद्देश्य र विषयवस्तुमाथि ध्यान दिँदा हाम्रा लागि र न्यायका लागि राम्रो हुनेछ । यो नै समयको आवश्यकता हो र यो नै ध्रुव सत्य पनि हो । यहाँसम्म कि के नाम राख्ने भन्ने सम्बन्धमा पनि उत्तिकै टीकाटप्पणी भएको पाइन्छ । नामको पनि महत्व हुन्छ तर नामको भन्दा पनि उद्देश्य र विषयवस्तु बढी महत्वपूर्ण हुन्छ।
यी संहिताहरूको मस्यौदा समयको विभिन्न चरणमा संशोधित र रूपान्तरित हुँदै आएको भए पनि हालको अन्तिम रूप दिनका लागि नेपाल सरकारले दुईवटा कार्यदल गठन गरेको थियो । फौजदारी संहिताहरूको कार्यदलको अध्यक्षता सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन माननीय न्यायाधीश र पूर्वप्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र देवानी संहिताहरूको कार्यदलको अध्यक्ष सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन माननीय न्यायाधीश, पूर्वप्रधान न्यायाधीश र पछि अन्तरिम सरकारका अध्यक्ष भएका खिलराज रेग्मी हुनुहुन्थ्यो । साथै यी संहिताहरूको अन्तिम मस्यौदा गर्ने क्रममा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अन्य सदस्यहरूमा कानुन तथा न्याय मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव र हाल नेपाल कानुन आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेल, सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन राजिस्ट्रार डा. रामकृष्ण तिमिल्सेना, वरिष्ठ अधिवक्ता श्यामप्रसाद खरेल, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता र वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, कानुनका प्रध्यापक डा. राजित प्रधानांग, गृह मन्त्रालयका सचिव, कानुन आयोगका सचिव, नेपालको महान्यायाधिवक्ता, नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक र अन्य हुनुहुन्थ्यो। तर यसको अर्थ यी संहिताहरूको पूर्वमस्यौदाकारहरूको भूमिकालाई अनादर गर्न खोजेको होइन । यी दुई कार्यदलहरूले प्रत्येक दफाहरूको दफावार छलफल गरेको थियो । सम्पूर्ण नेपाली जनताहरूसँग विभिन्न सभा र गोष्ठीमार्फत सुझाव पनि मागेको थियो । साथै स्वदेशी र विदेशी विज्ञहरूको पनि भरपूर मद्दत र सहयोग लिएको थियो । त्यसपछि मात्रै अन्तिम रूप दिई नेपाल सरकारसमक्ष पेस गरेको थियो । उक्त संहिताहरूको माथि भएको दफावार छलफल र टिप्पणी लेखकसँग पनि उपलब्ध छ।
आशा गरौँ कि हाम्रो विद्यमान कानुनहरूमा रहेको त्रुटिहरूलाई हटाई नेपालको न्याय प्रणालीलाई मानव अधिकारमुखी बनाउनुको साथै नेपालको आर्थिक र सामाजिक अवस्थालाई सुदृढ बनाउनेछ।
(नेपाल ल क्याम्पसका उपप्राध्यापक राउत हाल साउथ एसियन युनिभर्सिटीमा विद्यावारिधि शोधरत छन्)
प्रकाशित: १२ भाद्र २०७५ ०३:३१ मंगलबार