हरेक दिन औसतमा कम्तीमा एक महिला र किशोरी बलात्कारको सिकार हुने गरेका र औसतमा प्रत्येक दुई दिनमा एक महिला र किशोरीहरूमाथि बलात्कारको प्रयास भइरहँदा प्रहरीले सामान्य घटनाजस्तो मिलापत्रमा जोड दिएका समाचार आइरहेका छन्।
प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्यांकअनुसार पछिल्ला पाँच वर्ष बलात्कारसम्बन्धी घटनाको उजुरी दर्ता बढेको छ । असारको दोस्रो साता विश्व साइकल यात्री लोकबन्धु कार्कीले आफ्नै नातिनी पर्ने युवतीलाई बन्धक बनाएर बलात्कार गरेको समाचार बाहिर आइरहँदा प्रहरी र उनका आफन्तले मिलापत्र गर्न दबाब दिएका थिए । प्रहरी प्रधान कार्यालयले दिएको तथ्यांकअनुसार वार्षिक औसत तीन सय ७५ महिला÷किशोरी बलात्कृत हुने गरेको र एक सय ८१ महिला र किशोरीहरूमाथि बलात्कारको प्रयास हुने गरेका छन् । बलात्कार सम्बन्धी घटनालाई प्रहरी संवेदनशील नभइदिँदा यसको सिकार भएकाहरूले न्याय पाउनबाट वञ्चित भइरहेका छन्।
आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को तथ्यांक अनुसार १४ सय ८० वटा बलात्कारसम्बन्धी उजुरी प्रहरीमा दर्ता भएका थिए । त्यस्तै बलात्कारको प्रयासका सात सय २७ वटा उजुरी परेका थिए । त्यसो त बलात्कारसम्बन्धी घटनाहरू सार्वजनिक भइरहँदा सामाजिक सञ्जालमा हुने बहसका कारण आयोजना हुने -यालीले महिलामाथि हुने हिंसा अन्त्य गर्न सबैको ध्यानाकर्षण गरिरहेको छ । बलात्कारको घटना बाहिर आएपछि मात्र बलात्कृत महिला र युवतीहरूको न्यायका लागि महिला अधिकारमा काम गर्न संस्थाहरू सक्रिय हुने गरेका छन्।
त्यस्तै महिला र युवतीहरू बलात्कृत हुनुमा उनीहरूको कुनै गल्ती छैन भन्ने कुरा अझ पनि स्थापित हुन नसक्दा उनीहरू अपमानित हुनु परिरहेको छ । यसले गर्दा घटनाको उजूरी र दर्ता प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा दोषीलाई कारबाही गर्न आवश्यक प्रमाणहरू नपुग हुने भएकाले उनीहरू छुट्ने सम्भावना धेरै हुने गरेका छन् । वास्तवमा पुरुषले महिलालाई यौन सन्तुष्टिको साधन मानेका कारण नै बलात्कारको घटना हुने गरेका छन् । पुरुषहरूको मानसिक विचलन, व्यक्तित्व विकार र पुरुषत्वको भावका कारण महिला, युवती र बालिकाहरू बलात्कारका सिकार हुने गरेका छन् । नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी शैलेश थापाको भनाइलाई आधार मान्ने हो भो, पोर्नोग्राफी पढ्ने र हेर्ने व्यक्तिले यौन उत्तेजना मेट्ने महिलाहरूलाई सहज माध्यम बनाइदिँदा बलात्कारसम्बन्धी उजूरी बढेका हुन्।
बलात्कारका सिकार भएका अधिकांश पीडितहरू १३ देखि २७ वर्षका किशोरी र महिलाहरू हुने गरेको प्रहरीले जनाएको छ । त्यस्तै बलात्कार गर्ने दोषीहरूको १६ देखि २८ वर्षका अविवाहित हुने गरेका छन् । नेपाल प्रहरीको तथ्यांक अनुसार बलात्कार गर्ने दोषीहरूमध्ये आधा विवाहित पुरुषहरू छन् र ४० देखि ६० वर्षका व्यक्तिले मानसिक दबाब दिएर पीडितलाई थप पीडा दिने गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतका महान्यायाधिवक्ताको ०७३/७४ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार बलात्कारका ११ सय ३९ वटा मुद्दा परेका छन् भने जबर्जस्ती करणी उद्योगका पाँच सय ३१ वटा मुद्दा चलेका थिए । प्रतिवेदनअनुसार उपत्यकाबाट १ सय ३७, पूर्व ३ सय ६१, मध्य २ सय १७, पश्चिम १ सय ८०, मध्य पश्चिम १ सय ७८ र सुदूरपश्चिम ६६ का मुद्दा छन् । त्यस्तै बलात्कार उद्योगमा उपत्यकामा ४१, पूर्व १ सय ३८, मध्य १ सय ३२, पश्चिम १ सय ५, मध्य पश्चिम ८२ र सुदूर पश्चिम ३३ मुद्दा छन्।
प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने बलात्कारसम्बन्धी जम्मा ५ सय ३८ को सुनुवाइ भइसकेका छन् । यसमध्ये १ सय २४ मुद्दामा कसुर ठहर भएको थियो । त्यस्तै, सफाइ पाएका ७९ गरी जसमा फस्र्यौट भएका मुद्दा संख्या २ सय ३ भई बाँकी मुद्दा संख्या ३ सय ३५ रहेको देखिन्छ । ‘बलात्कार मुद्दामा अभियुक्तको सम्पत्ति खुलाउने र रोक्का राख्नेतर्फ निर्देशन दिने, अभियोजन सम्बन्धी निर्णयमा उल्लेख गर्ने र अभियोगमा खुलाउने जस्ता कार्य भएको देखिएन । पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउने प्रयोजनका लागि अनुसन्धानको क्रममा अभियुक्तको सम्पत्ति विवरण लिई रोक्का गर्ने प्रक्रियामा लैजानु हुन,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
वल्र्ड इकोनोमिक फोरमको ‘दि ग्लोबल जेन्डर ग्याप रिपोर्ट’ अनुसार लैंगिक समानतामा विश्वका १४४ देशमध्ये नेपाल १११ औँ स्थानमा छ । फोरमले आर्थिक सहभागिता, अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्य र राजनीतिक सहभागितालाई आधार बनाएर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छ । नेपाल राजनीतिक सहभागितामा ८०, आर्थिक सहभागिता ११०, शिक्षा र स्वास्थ्यमा ११६ औँ स्थानमा छ । हरेक दिन औसतमा एक महिला बलात्कारको सिकार हुनुले भने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक लगायतका क्षेत्रमा प्राप्त उपलब्धि फिक्का भएका छन्।
जबर्जस्ती करणी गर्ने मनसाय, जबर्जस्ती करणी र करणी गर्ने कार्यमा पीडितको मन्जुरीको अभाव, प्रमाण हुँदाहुँदै पीडितलाई डर, धाकधम्की वा प्रलोभनमा पारेर बयान फेर्न, मुद्दा फिर्ता लिन लगाउने, बकपत्रका लागि अदालतमा उपस्थित हुन नदिने वा बकपत्र सम्बन्धी जानकारी नै नदिँदा पीडितले न्याय पाउँदैनन् । फौजदारी मुद्दामा कहिलेकाहीँ पीडित र अन्य व्यक्तिले विभिन्न कारणले पहिला गरेको बयान फेरेर प्रतिवादीलाई बचाइदिने गरी बकपत्र गर्छन् । अभियुक्तको बयान, चिकित्सकीय प्रतिवेदन लगायतका प्रमाणले घटना पुष्टि गरेको अवस्थामा पीडितले अदालतमा बकपत्र गर्न आउँदा बयान फेरे पनि जबर्जस्ती करणी भएको होइन भन्न नमिल्ने नजिर पनि छ।
बलात्कार (बलात्कार, बलात्कार उद्योग, अप्राकृतिक मैथुन र अन्य) मुद्दाको लगत संख्या २ हजार ८ सय २१ र प्रतिवादी संख्या ३ हजार ५ सय ८८ रहेको छ । यसमध्ये कसुर ठहर भएका मुद्दा संख्या ९ सय ५२ र प्रतिवादी संख्या १ हजार १ सय ७८ सफाइ भएका मुद्दा संख्या ६ सय २८ र प्रतिवादी संख्या ८ सय ९१ र फस्र्यौट संख्या ४८ रहेका थिए।
बलात्कारको सिकार भएका बालिका, युवती र महिलाहरू शारीरिक र मानसिक रूपमा कमजोर भएकाले बदलाको अनुभव गर्ने हुँदा एक वर्षभन्दा धेरै समयसम्म लक्षणहरू देखापर्ने गरेका छन् । मुलुकी ऐन, २०२० को महल १४ मा जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी कसैले कुनै महिलाको मञ्जुरीबिना करणी गरेमा बलात्कार गरेको ठहर्ने उल्लेख छ । त्यसैमा १६ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकासँग मञ्जुरी लिई गरे पनि बलात्कार गरेको ठहर हुने प्रावधान छ । बालिकालाई बलात्कार गरेको ठहर भएमा १ देखि १० वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, किशोरी बलात्कार गरेमा ६ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद र महिलालाई बलात्कार गरेमा ५ देखि ७ वर्षसम्म कैद उल्लेख भएको छ । त्यसबाहेक सामूहिक बलात्कार गर्नेलाई उल्लेख गरिएभन्दा पाँच वर्ष बढी कैद हुने व्यवस्था गरिएको छ।
बलात्कारको घटनाका दोषीहरूलाई बलात्कारी प्रमाणित गर्न भने सजिलो छैन । प्रमाणित भए र थुनिए पनि उनीहरू प्रभावशाली हुने भएकाले पीडित पक्षलाई मानसिक यातना दिइरहन्छन् । पीडितले घटनाको हुबहु बयान गर्न नसक्ने र मुद्दा अनुसन्धानका क्रममा पीडित र उनको परिवारले भोग्नुपर्ने मानसिक तनाव आफ्नै ठाउँमा छ । बलात्कारसम्बन्धी अपराधमा उजुरीका लागि तोकिएको हदम्यादले पनि दोषीलाई संरक्षण गरेको छ । बलात्कारमा ३५ दिनपछि उजुरी नै नलाग्ने व्यवस्था मुलुकी ऐनमा छ।
हालै महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापाले बलात्कार गरी हत्या गरे सर्वस्वसहित जन्मकैद हुने बताएकी छन् । १० वर्षभन्दा कम उमेरका बालिकालाई बलात्कार मात्रै गरे पनि सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय हुने उल्लेख गरेकी थिइन् । त्यसो त भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तानमा बलात्कार मुद्दामा मृत्युदण्डको सजाय दिइन्छ । मृत्युदण्डको सजायले गर्दा यस देशहरूमा बलात्कारका घटना कम भएका छन् । समाज, न्याय प्रणाली र प्रहरीले बलात्कारसम्बन्धी घटनालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन नगरेसम्म जत्ति कडा कानुन ल्याए पनि खासै प्रभावकारी हुन सक्दैनन् । अहिलेको सन्दर्भमा पुरुषहरूमा महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन हुन जरुरी छ।
प्रकाशित: २८ श्रावण २०७५ ०२:४८ सोमबार