देवानी संहिताको मस्यौदाको प्रतिवेदनमा देवानी संहिताको आवश्यकताबारे उल्लेख छ । त्यसमा १९१० को मुलुकी ऐनलाई मूल रूपमा ‘हिन्दू धर्म र दर्शनमा’ आधारित रहेको भनिएको छ । सो ऐनमा संशोधन हुँदै २०२० सालमा नयाँ मुलुकी ऐन जारी भएको बताउँदै सो ऐन ‘विशेष काल खण्ड’मा जारी भएको पनि भनिएको छ । सो ऐनले ‘एक्काइसौँ शताब्दीका खुला, उदार, प्रजातान्त्रिक व्यवस्था, आर्थिक उदारीकरण सूचना प्रविधिको विकास र औद्योगिकीकरणको परिवर्तन र उपलब्धिलाई सम्बोधन गर्न नसकेको’ पनि भनिएको छ।
उल्लिखित लवज हेर्दा मस्यौदाकारलाई ‘हिन्दू धर्म र दर्शन’मा आधारित कानुनसँग चिढ रहे जस्तो देखिन्छ । यस्तै विसं १९१० र २०२० लाई ‘विशेष काल खण्ड भन्दै’ कानुन बनेको समयप्रति पनि चित्त नबुझाएको देखिन्छ । यस्तै पारिवारिक कानुनका व्यवस्थालाई ‘सूचना प्रविधि, उदारीकरण र औद्योगिकीकरणको परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न नसकेको’ भनिएको छ । तर कुन व्यवस्थाले किन र कसरी भन्ने अनुसन्धानका निष्कर्ष एवं आधार र कारण सो प्रतिवेदनमा दिइएको छैन । प्रतिवेदनमा केही रसिला शब्द (क्याच वर्ड्स) का आधारमा आफ्नो प्रणालीको झेँको झार्ने काम गरेको देखिन्छ । अझ ती कुरा सम्बोधन गर्न मुलुकी ऐनमा नै संशोधन र परिमार्जन गरेर वा त्यसमा रहेका व्यवस्था झिकी विशेष ऐन तर्जुमा गरेर वा विशेष ऐनका व्यवस्था मुलुकी ऐनमा राखेर अघि बढ्नमा रहेका समस्याबारे अनुसन्धान भएको भन्ने पनि उल्लेख छैन । त्यसैले ती कथन अनुसन्धान भन्दा प्रायोजनमा आधारित त थिएनन् भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ।
नेपाली समाज, समुदाय र व्यावसायिक व्यवहारलाई आधार बनाइएको देखिँदैन।
नेपालमा केही दशाब्दीयता सुरुमा विश्वव्यापीकरण, भूमण्डलीकरण, खुला बजारीकरण, एक्काइसौँ शताब्दी हुँदै पछिल्लो चरणमा रूपान्तरण, अग्रगामीजस्ता शब्दहरू प्रयोग गर्नुलाई बौद्धिकता र आधुनिकता ठान्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । यी लवज कसले कहाँबाट सुरु गरायो, किन गरायो र यसले नेपालजस्ता मुलुकको जीवनमा के के प्रभाव प¥यो भन्नेबारे जवाफ दिने चाहिँ कोही छैन । तेस्रो विश्वका मुलुकलाई उत्पादक मुलुकबाट उपभोक्ता मुलुक बनाउने, अर्थतन्त्र कर भन्दा भन्सारमा आधारित बनाउने, सस्ता कामदार बाहिर पठाएर अर्थ व्यवस्थालाई रेमिटेन्स (?) मुखी बनाउने, बौद्धिक पलायन (ब्रेन ड्रेन) गराउने, बचतमुखी समाजलाई क्रमशः ऋणमुखी बनाउने, न्यून आन्तरिक राजस्वका कारणले परनिर्भरता बढाई दाताचलित अर्थव्यवस्था प्रवर्धन गर्ने चंगुलमा नेपाल पनि फसेको छ । अहिले पनि सफेद्पोशी वर्गमा नशा उत्रिसकेको छैन । त्यसैले आफू बौद्धिक र आधुनिक भएको पुनर्पुष्टि गर्न आन्तरिक अनुसन्धानको विकल्पमा यी लवज प्रयोग गरे पुग्ने वातावरण तैयारी हालतमा राखिएको छ।
यस्तै सो प्रतिवेदनमा नेपालको देवानी कानुन प्रारम्भिक अवस्थामा रहेको भनिएको छ । यो भनेको ‘प्रिलिमिनरी’ पक्कै होइन । यसको अर्थ ‘प्रिमिटिभ’ अवस्था हो भने के यो सत्य कथन हो त ? कानुनमा सुधारको गुन्जायस हुनाले नै कानुन संशोधन गरी परिमार्जन गर्ने व्यवस्था हुन्छ । आज पनि लागु रहेको मुलुकी ऐन साँच्चै ‘प्रारम्भिक अवस्थाको (प्रिमिटिभ) कानुन हो त ? यो अघिल्ला पुस्ताले गरेको काममा दोष मात्र देख्ने मानसिकता त होइन ? अन्यथा यो कुरा यो यस कारणले वा यति यस्तो जनसंख्याले यसो भनेकाले संशोधनयोग्य भन्नुको सट्टा विनाअनुसन्धान प्रारम्भिक अवस्थाको भन्ने मनोगत निष्कर्षमा पुग्ने आधार के त ? यो अरू सभ्यता, संस्कृति र धर्मलाई असभ्य भन्ने मानसिकताको उपज त होइन ? असभ्य भन्न नसकेर मात्र प्रारम्भिक (प्रिमिटिभ) भनिएको त होइन ? अगाडि गएर फेरि त्यही प्रतिवेदनमा मुलुकी ऐनलाई नै ‘आधार बनाएको’ पनि भनिएको छ । यदि त्यो मुलुकी ऐन प्रारम्भिक अवस्थाको थियो भने त्यसलाई नै आधार किन बनाएको होला ? नेपालमा आफूले नेतृत्व गरेको संस्थामा चरम भ्रष्टाचार भएको भनी प्रतिवेदन तयार गराई आफैँले गरेको वा नियन्त्रण गर्न नसकेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न दाताबाट सहयोग लिएर घुमफिर र सेमिनार गर्ने कुरा सामान्यजस्तै भएको हो । अब आफैँले संशोधनको दायित्व बहन गर्न नसकेका कानुनलाई ‘प्रारम्भिक’ भन्ने अभियान सुरु भएको हो त?
नेपालमा ‘हिन्दू कानुन’ नामको कुनै कानुन पंक्तिकारको आँखामा परेको छैन। २०२० सालको मुलुकी ऐनमा हिन्दू कानुन नभनी त्यसको प्रस्तावानामा ‘शास्त्रबाट मात्र’ भन्ने लवज परेको छ।
यो मस्यौदा गर्दा फ्रान्स, जर्मनी, जापान, फिलिपिन्स र क्यानाडाको क्युबेक प्रान्तको व्यवस्थालाई समावेश गरिएको भनिएको छ । यस्तै शैलीमा भने ‘कमन ल प्रणाली’लाई आधार बनाइएको भनिएको छ । त्यहाँ नेपाली समाज, समुदाय र व्यावसायिक व्यवहारलाई आधार बनाइएको भन्ने देखिँदैन । बहालवाला र पूर्वन्यायाधीश, कानुन व्यवसायी, सरकारी अधिकारी, गैरसरकारी अधिकारकर्मीको सहभागिता गराएको भन्ने चाहिँ देखिन्छ । पारिवारिक कानुन परिवार, समाज र व्यवहार सापेक्ष बन्नुपर्ने मानिन्छ । त्यसको सूचना आफ्नै समाजबाट लिनु उपयुक्त हुने भनिन्छ । पारिवारिक कानुन आयातितभन्दा समाज अनुमोदित हुनुपर्ने मान्यता छ । मुलुककै जरोकिलोमा आधारित र ‘बटम अप’ तरिकाबाट बन्नुपर्ने मानिन्छ । पारिवारिक कानुन ‘रकेट साइन्स’सँग सम्बन्धित कानुन होइन । यो कानुन समाज र व्यवहार सापेक्ष भएन भने कानुन एकातिर र समाज अर्कोतिर हुने सम्भावना हुन्छ।
नेपालमा कानुन तर्जुमा २००७ सालपूर्व पनि भएको थियो । विभिन्न ऐन, सनद, सवाल थिए । तिनको पनि मस्यौदा शैली पक्कै थियो । नेपालको सो मस्यौदा शैलीका आधारभूत चरित्र थिए होला । २००७ सालपछि भारतीय सल्लाहकारको प्रवेशले र पछि एंग्लो अमेरिकी प्रणालीमा पढेका जनशक्तिले मूलतः उताको शैली अपनाए होलान् । नेपाली शैली र कमन ल शैलीका प्रकृति, समानता, भिन्नताबारे अनुसन्धान र कित्ताकाट भइसकेको अवस्था पनि देखिँदैन । कमन ल भनेको विधायिकाले बनाएको कानुन भन्ने होइन । कमन ल भनेको मूलतः समाजले मानेका प्रथा, परम्परा र व्यवहारको मान्यता हो । मुलुकमा प्रचलित कुनै शैली थियो भने त्यो किन अपूर्ण वा खराब थियो त्यो कुरा नखुलाई ‘कमन ल शैली’ अपनाइएको भनिएको छ । अरू मुलुकका मानिस भेट्दा उनीहरू आफ्ना विशेषताको चर्चा गर्न गर्व गर्छन् । हामी अर्काको प्रणाली आयात गरेर ‘विकसित’ र ‘आधुनिक’ भएको महसुस गर्छौं त ? हामी उपनिवेश थिएनाँै र आफँै आफ्नो शैलीमा कानुन बनाउँदै आएका पनि थियौँ । कानुनका विषयवस्तु र शैलीमा ‘कपीराइट’ हुँदैन । राम्रा कुरा ग्रहण गर्ने गरिन्छ पनि । पश्चिममा अरूका कुरा भित्राएर पचाएर आफ्नो भन्ने गरेको पाइन्छ । हामीले हाकाहाकी उताका विषय र शैली अपनाएको घोषणा गर्यौं।
यो मस्यौदाको एउटा लक्ष्य ‘अंशबन्डा’सम्बन्धी कानुनको मलामी जानु त थिएन ? मस्यौदामा अंशबन्डा किन खराब हो भन्नेबारे अनुसन्धानका निष्कर्षविना २०८० वैशाख १ गतेपछि त्यसको सट्टा ‘इच्छापत्र’ प्रणालीमा जाने व्यवस्था गरिएको थियो । पूर्वीय समाज परिवार र संस्कारमुखी समाज देखिन्छ भने पश्चिमा समाज व्यक्ति र करारमुखी देखिन्छ । उता र यताका पारिवारिक र सामाजिक ‘फ्याब्रिक,’ मान्यता र सोचमा कैयौँ भिन्नता छन् । विनाअनुसन्धान कुन कति असल र कति खराब भन्नु मनोगत हुन्छ । समाजमा पूर्वीय मान्यता समूल नष्ट भइसके जस्तो लाग्दैन । तर अंशबन्डा समाप्त गर्ने सोच समाज वा दाता वा प्रभाव के सापेक्ष थियो भन्ने कुरा पनि विचारणीय छ । जे होस् संविधानको धारा १८ (५) ले ‘पैत्रिक सम्पतिमा लैंगिक भेदभावविना सबै सन्तानको समान हक हुनेछ’ भनी अहिलेलाई अंशबन्डाको व्यवस्था कायम राख्न बाध्य गरेको छ । यो विधेयक पारित गर्दा एउटा खेमा अंशबन्डा समाप्त गर्न लागेको कुरा सञ्चार माध्यममा आएको थियो । कसैले संविधानको व्यवस्थाबारे जानकारी गराएपछि रोकिएको थियो । संविधानले ‘गति’ ( ?) मात्र रोक्यो कि ‘मति’ पनि देखायो भन्न सकिँदैन । तर दाताको एजेन्डामा ‘सति’ नगएको चाहिँ देखियो।
देवानी संहिताको प्रतिवेदनमा धर्मपुत्र धर्मपुत्रीसम्बन्धी व्यवस्था ‘अझै पनि हिन्दू कानुनमा आधारित रहेकाले’ परिवर्तन गर्नुपरेको भनिएको छ । त्यसको विकल्पमा बौद्ध वा किराँत वा नेपालका कुनै समुदायका परम्पराबाट समायोजन गरिएको भनिएको छैन । यो प्रतिवेदन हेर्दा पारिवारिक कानुनका सम्बन्धमा पनि यहाँका आफ्नै परम्पराभन्दा अरू देशका पारिवारिक कानुन वा त्यहाँका परिवारका व्यवहारलाई आयात गर्न उद्यत रहेको देखिन्छ । नेपालमा ‘हिन्दू कानुन’ नामको कुनै कानुन पंक्तिकारको आँखामा परेको छैन । २०२० सालको मुलुकी ऐनमा हिन्दू कानुन नभनी त्यसको प्रस्तावानामा ‘शास्त्रबाट मात्र’ भन्ने लवज परेको छ।
भारतमा हिन्दू, पारसी, मुस्लिम र इसाई सम्बद्ध केही पारिवारिक कानुन छन् । वेद, स्मृति, उपनिषद्, नीति आदि ‘राज्य निर्मित कानुन’ भन्ने कतै पढ्न पाइएको छैन । ती त ऋषिहरूले आफ्नो ज्ञान, दृष्टि, सामाजिक व्यवहार र अरू ज्ञानीगुनी व्यक्तिको सहकार्यमा समाजमा बसी तयार गरेका ‘न्यायशास्त्र’ हुन् भन्ने कुरा प्रायः स्मृतिका सुरुका श्लोकबाट देखिन्छ । विधिशास्त्र स्वयं कानुन होइन । कानुन राज्य प्रणालीबाट बन्ने मान्यता निकै पुरानो हो।
यो संहिता आउनुको अर्को उद्देश्य विदेशीलाई नेपाली सन्तान ‘एडप्सन’ गर्न दिनु रहेको भन्ने कुरा यो व्यवस्थाको अति विस्तृत विवरणबाट अनुमान गर्न सकिन्छ । सो व्यवस्था यति व्यापक छ कि यो संहिता सारवान कानुन भए पनि यसमा कार्यविधिका कुरा पनि राखिएका छन् । वर्तमान संविधानले नेपाली नागरिक र खासगरी बालबालिकालाई यति धेरै मौलिक हक दिएको छ कि अब नेपाली बालबालिकालाई ‘अनाथ’, ‘त्यागेका’ र ‘गरिब’ भनी विदेशीलाई दिन मिल्दैन । तिनका हकको कार्यान्वयन गरी तिनलाई नाथ, संरक्षकयुक्त र सर्वांगीण व्यक्तित्वयुक्त बनाउने काम सरकारको हो । संविधानले बालबालिकालाई दिएका मौलिक हक कार्यान्वयन नगरी ‘एडप्सन’का लागि बालबालिका विदेशीलाई सुम्पनु संविधानका शब्द र भावना विपरीत छ।
संहिताको मस्यौदामा भएका नागरिक अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था संविधान र नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ मा पनि छन् । उही कुरा संविधान, नागरिक अधिकार ऐन र यो मस्यौदामा अर्थात् मूल कानुन, विशेष ऐन र सामान्य कानुनमा समानान्तर कानुनमा किन राख्नुपरेको हो ? तेहोरो अधिकार क्षेत्र सक्रिय पार्न किन आवश्यक हो ? संहिता नै बनाएपछि यसो गर्नु संहिताको मान्यता अनुकूल पनि हुँदैन । यसले कानुनको जंगल र भ्रम सिर्जना गर्छ । नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ आउँदा नेपालमा अन्तरिम शासन विधान प्रचलनमा थियो । त्यो विधानको विधि निर्माण सूत्रमा ‘ऐन’ भनिएको छ । त्यसमा पछिल्ला संविधानमा जस्तो ‘मूल’ कानुन भनिएको पनि छैन । यस्तै नागरिक अधिकार ऐनमा रहेका कुरा सामान्यतः मुलुकी ऐनमा थिएनन् । जीउ मास्ने बेच्नेको महल खारेज गर्दा चलिरहेका मुद्दालाई असर नपरोस् भनी दोहोरो व्यवस्था बुझ्न सकिन्छ । यसरी नेपालमा एउटा विषय तीन किसिमका कानुनमा राख्ने यो ‘शैली’ कुन कानुन प्रणाली वा मुलुकको प्रभावबाट गरियो प्रतिवेदनमा खुल्दैन।
यो संहिता बनाउनुपर्नाको अर्को मुख्य कारण ‘इच्छापत्र प्रणाली’ लागु गर्नु थियो । पारित हुँदा सो सम्बन्धी परिच्छेद नै हटेकाले सो विषयमा थप चर्चा गर्नु परेन।
यो प्रतिवेदनमा ‘विदेशीलाई गुठी खोल्न दिने व्यवस्था गर्दै’ परम्परागत गुठी व्यवस्थालाई पनि कमन ल प्रणाली अनुरूप गरेको भनिएको छ । हाम्रा गुठीको प्रकृति ट्रस्टभन्दा केही भिन्न पनि हो । अब हाम्रा पारिवारिक, धार्मिक र सामाजिक गुठी पनि ‘कमन ल’अनुसार व्याख्या गर्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न हुनेछ । गुठी, ट्रस्ट र इन्डाउमेन्टबारे के के गरेको भन्ने कुरा प्रतिवेदनमा खुल्दैन । नेपालमा गुठीसम्बन्धी प्रावधानमा सुधार आवश्यक भए पनि यसलाई ‘कमन ल’को छाता ओढाउन आवश्यक थियो त?
नेपालमा करार ऐन, २०५६ अहिले पनि प्रचलनमा छ । करारसम्बन्धी व्यवस्था ‘(संहिता) ऐन’मा पनि परेको छ । केही देशमा करार कानुन संहितामा रहे पनि प्रायः मुलुकमा करार विशेष ऐनका रूपमा रहेको पाइन्छ । करारका व्यवस्था विशेष ऐनमा राखे पुग्नेमा विशेष र सामान्य दुवै ऐनमा राख्न आवश्यक छैन । किनकि संहिता अब ‘(संहिता) ऐन’ भसकेको छ । उही कुरा दुई ऐनमा राख्नु शिक्षक, विद्यार्थी, कानुन व्यवसायी, न्यायाधीश र आम जनतालाई दुईवटा करार कानुन पढ्नुपर्ने भार थप्नु पनि हो । संशोधनको झन्झट र छाप्ने खर्च बढाउनु पनि हो । तसर्थ ‘(संहिता) ऐन’मा करारसम्बन्धी व्यवस्था राख्न आवश्यक छैन । सुधार गर्नुपरे करार ऐनमा संशोधन गर्न सकिन्छ।
यस्तै प्रथा परम्परालाई रुढि अन्धविश्वास सरह व्यवहार गर्ने कुरा पनि मस्यौदामा परेका छन्। परम्परागत रूपमा रहेका कतिपय व्यवस्था र शब्द पनि कानुन प्रणालीबाट धपाइएका छन्।
प्रकाशित: २६ असार २०७५ ०४:११ मंगलबार