असार कृषिप्रधान मुलुक नेपालका लागि ‘मानो रोपेर मुरी फलाउने’ महिनाका रूपमा चिनिन्छ। अनि असारको मध्य अर्थात १५ गते यही भनाइलाई सार्थक गराउने उद्देश्यसहित धान दिवस पनि मनाइन्छ। एकातिर यसरी किसानहरू धान दिवस मनाइरहेका छन् अर्कोतर्फ सञ्चारमाध्यम अरबौँको धान आयात भएको तथ्यांक पस्किरहेका छन्। जसले धान दिवस मनाउनेलाई त गिज्याएकै छ, कृषिलाई प्राथमिकता दिएको भाषण गरेरै नथाक्ने सरकारलाई पनि सोच्न बाध्य तुल्याएको छ। कृषिप्रधान मुलुकमा किन यसरी ठूलो परिमाणमा धान/चामल आयात गर्नुप¥यो भन्ने प्रश्नको उत्तर खासै जटिल छैन । धान दिवसमा देखिएका केही दृश्य र चर्तिकला यसका लागि काफी छन् । धान दिवस वास्तवमा कृषियोग्य भूमिमा रोपाइँ गरेर मनाएमा सार्थक हुन सक्छ। तर यहाँ त रोपाइँ गर्नेभन्दा पनि रमिता गर्ने र केही समय मनोरञ्जन लिने अनि त्यसलाई फेसबुकको भित्तोमा सजाउने प्रतिस्पर्धामा रूपान्तरण हुन पुग्यो । आफ्नो भएको जग्गा बाँझै राख्ने तर ‘मात्र रमाइलो’ का लागि अरुको खेतमा गएर एकछिन गोरु समाइदिएर तस्बिर खिचेर रमाउने प्रवृत्तिले धान दिवस सार्थक बन्न सक्दैन। धान दिवसको अवसरमा मन्त्रालयमा गमलामा धान रोपेर गरिएको नौटंकी अहिलेसम्म सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ । यसपटक पनि धानको बिऊका माला लगाएर मञ्चमा बसेका नेताहरूलाई हेरेर मनोरञ्जन लिइरहेका छौं हामी।

अझ अचम्मको कुरा त यो छ कि धान दिवस किसानको दिवस हो। अहिले त यो संघ/संस्थाका केही मानिस र स्वयंघोषित अगुवाहरूको कब्जामा पर्दै आएको छ। शनिबारका दृश्यहरूले पनि यसलाई पुष्टि गरेका छन्। जबकि यो दिन सरकारीतवरबाट कृषकलाई प्रोत्साहित गर्नेखालका कार्यक्रम आउनुपथ्र्यो । कृषकका लागि सहुलियतका कार्यक्रम घोषणा गर्न सकिन्थ्यो। मल, बीउ, सिँचाइ आदिका लागि समर्थन र सहयोग गर्न सकिन्थ्यो। कुन संस्थाले कहाँका किसानलाई यो दिन कति सहयोग गरे र यही कारण उत्पादनमा कति वृद्धि हुने भयो भन्ने हिसाबकिताब गर्न सकिन्थ्यो । तर यी सबै कुरालाई छायाँमा पार्दै धान दिवसका दिन खेतलाई जुन ‘फन पार्क’ का रूपमा चर्चामा ल्याउने कोसिस गरियो, यो किसान र उत्पादकत्व वृद्धिका हिसावले प्रत्युत्पादक छ। कृषि देखावटी दिवसमा मात्र सीमित छैन । नेपालको कृषि मूलतः पारिवारिक खेती प्रणालीमा आधारित छ। कृषकहरू आफ्नो उत्पादन आफू खान्छन् र बढी भएको अरुलाई पनि खुवाउँछन्। वास्तवमा अहिलेसम्म धानिएको खाद्यान्न प्रणाली यही हो । अर्कोतर्फ यतिबेला पुरुष जति अरब राष्ट्रका मरुभूमि सिंगार्न पुगेका छन्। त्यसैले कृषि कर्म गाउँमा बसिरहेका उमेर ढल्कँदै गरेका ‘बा÷आमा’ र महिलाको काँधमा सरेको छ। तर सरकारीतवरबाट भने यिनै साना, गरिब र महिला किसानको योगदान ठ्याम्मै मूल्यांकन भएको देखिन्न । यिनीहरूलाई लक्षित गरेर कार्यक्रम ल्याउनुको सट्टा ठूला व्यावसायिक खेतीवालालाई फाइदा पुग्नेखालका कार्यक्रम बढी ल्याइएका छन्। वित्तीय संस्थाहरू गोरु किन्न ऋण दिन्नन्, सरकार हलोका लागि अनुदान दिँदैन तर दूध ओसार्ने मोटर किन्नका लागि भने अनुदान व्यवस्था छ। पारिवारिक खेती प्रणालीमा टिकेको हाम्रो कृषि यिनै केही दर्जन ‘व्यवसायी’ ले पाउने अनुदान सुविधा हेरेर चित्त बुझाउन बाध्य छ।

स्वामित्व कृषि क्षेत्रको ज्वलन्त सवाल हो । अर्थात यतिखेर नेपालको कृषि भूमि बडो अचम्मको नियति भोगिरहेको छ। जो खेतीमा पसिना चुहाउँछ, त्यो जमिनमा उसको स्वामित्व छैन। तर जसको स्वामित्वमा जमिन छ ऊ भने आफ्नो खेतै चिन्दैन । यही असार १५ मा मनाइने धान दिवसमा हिँलोमा चोपलिएको तस्बिर सामाजिक सञ्जालको भित्तोमा सजाएर आफूलाई कृषक भएको प्रमाणित गर्ने दुःसाहस गर्छ। यस्तो अवस्थामा वास्तविक श्रमिकले के जाँगरले मेहनत गरोस् र उत्पादन वृद्धि होस्? कानुनतः २०१६ सालमा उन्मूलन भएको बिर्ता प्रथा अझै जीवित छ। २०५४ सालमा जमिनमाथि द्वैध स्वामित्व अन्त्य गर्ने कानुन आयो तर अहिले पनि मोहियानी समस्या ज्युका त्युँ छ। राजधानीका महँगा जात्रा र भोज चलाइदिन गुठी जग्गा कमाउने किसानले आफ्ना बालबच्चाको गाँस काटेर ‘कुत’ बुझाइरहनुपरेको छ। अनि यस्तो पाराले मुलुकमा धान÷चामल आयात नगरेर के आयात हुन्छ त? समाधान जटिल पनि छैन। यसका लागि मुख्य कुरा किसानलाई कृषि कर्ममा लाग्न उत्प्रेरित गर्नुपर्छ। यो भनेको द्वैध स्वामित्व व्यावहारिकरूपमा अन्त्य गरिनुपर्छ । अनि खेतीयोग्य जमिन किसानको भागमा पर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। बाँझै राखिने जग्गामा धेरै कर लगाइनुपर्छ जसले गर्दा जग्गा बाँझो रहन पाउन्न। मोहियानी लागेका जग्गा बाँडफाँट चाँडो टुंग्याइनुपर्छ । खेतीयोग्य यस्तो जग्गा मोहीलाई लिन प्रेरित गर्नुपर्छ र यसका लागि आवश्यक रकम सरकारले सस्तो ब्याजदरमा उपलब्ध गराउनुपर्छ । गुठीका स्वामित्वमा भएका जग्गा निश्चित रकम लिएर जोतिरहेको किसानलाई नै दिइनुपर्छ। यसो गर्दा उठ्ने अरबौँ रुपियाँ अक्षय कोषमा राखी पर्व, संस्कार सञ्चालन गर्न सकिन्छ । सरकारी नीतिहरू महिला, गरिब र साना किसानमैत्री हुनुपर्छ। सिँचाइ, मल, बीउ, कृषि औजार आदिमा साँच्चैका किसानले पाउने गरी अनुदान उपलब्ध गराइनुपर्छ र बालीको बिमा व्यवस्थालाई व्यापक बनाइनुपर्छ। कृषिमा रुचि नहुनेले कृषियोग्य जग्गा ओगट्न नपाइने नीति ल्याइनुपर्छ। मुख्य कुरा भू उपयोग नीति चाँडोभन्दा चाँडो लागु गर्नुपर्छ र प्लटिङ जस्ता कृषिमा लागेका खतरनाक क्यान्सर रोगको उपचार तत्काल गरिनुपर्छ । यति व्यवस्था भयो भने बल्ल किसानले कृषिमा सुन्दर सपना देख्ने वातावरण बन्छ। यो वातावरणले उसको ध्यान कृषितर्फ मात्र मोड्न बल पु-याउँछ। त्यसपछि बल्ल नेपाल ३ दशकअघिको स्थितिमा पुग्न पनि सक्छ अर्थात नेपाली सञ्चारमाध्यमले फेरि लेख्ने दिन आउनेछ– गत तीन महिनामा नेपालले २० अर्बको धान निर्यात ग-यो।

प्रकाशित: १७ असार २०७५ ०४:४० आइतबार