सरकारप्रति सर्वसाधारणको भरोसा त्यतिबेला टुट्छ जतिबेला तिनलाई बजारको निर्ममताबाट जोगाउन सकिँदैन । बजारमा अनेकन् बहानामा सर्वसाधारणमाथि महँगीको भारी बोकाउने चालबाजी भइरहेको हुन्छ । त्यसलाई एउटा दह्रो र खरो सरकारले मात्र महँगी नियन्त्रणमा राख्न सक्छ । निरन्तरको बजार अनुगमन र मूल्यमाथिको खबरदारी गर्न सरकार अक्षम भयो भने सर्वसाधारणको जीवन कष्टकर बन्न पुग्छ ।
सरकारी कर्मचारीको काम अनुगमनका नाममा व्यापारीलाई तर्साउने, नाम मात्रको सजाय दिने र खल्ती भर्नेमात्र देखिन्छ । थोक व्यापारी, खुद्रा व्यापारी र बिचौलियाहरूले जहिल्यै बजारमा बितण्डा मच्चाउँदै सर्वसाधारण उपभोक्ताको ढाड सेक्दा पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुन नसक्नु दुःखलाग्दो पक्ष हो ।
अन्ततः त्यो कष्टले सरकारप्रतिको जनविश्वासमा समेत धक्का पुग्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकार महँगी नियन्त्रणमा असफल साबित भएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेटमार्फत विलासीजन्य केही वस्तुमा कर बढाएको र केही वस्तुहरुमा सरकारले दिँदै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता दिने प्रचलन रोकेपछि व्यापारीले यसैलाई बहाना बनाएर बजारमा मूल्य बढाएका छन् । कर तिरेर पहिले नै भण्डारण गरेका सामग्रीको मूल्यसमेत ह्वात्तै बढाइएको छ । सरकारले करका दर परिवर्तन नगरे पनि वार्षिक बजेटपछि एक चरणको मूल्यवृद्धि गर्ने व्यापारीहरूको पुरानो खेल हो । विगतमा सरकारी कर्मचारीको तलबभत्ता वृद्धि हुने वर्ष काठमाडौंको घरभाडा बढाउनेसमेत प्रचलन थियो । कर्मचारीको तलब र घरभाडामा कुनै साइनो नभए पनि बजेटलाई देखाएर लुट्ने प्रवृत्ति हाम्रोमा पुरानै हो ।
बजेटपछि एक चरणको मूल्य बढाउने परम्परा भई आए पनि अहिले खाद्यवस्तुलगायत अत्यावश्यकीय वस्तुको मूल्य बढाउनुमा व्यापारीहरूले भ्याटलाई देखाएका छन् । दलका नेताकार्यकर्ता र कर्मचारीसँग वर्षौंसम्म साँठगाँठ गरेर भ्याट फिर्ताको सुविधा लिन सफल व्यापारी अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले छुट दिने प्रचलन खारेज गरेपछि अहिले तिर्मिराएका छन् । उपभोक्तालाई मूल्य कम गरेको बहानामा भ्याट छुटबापत अहिले वार्षिक कम्तीमा पनि ५० अर्ब रुपैयाँ लुट्ने काम भएको छ । यसका दोषी व्यापारीका साथै भ्याट छुटको नीतिगत निर्णय गर्ने सरकारको उपल्लो तहका कर्मचारी पनि हुन् । सरकारले वस्तु तथा सामग्री हेरेर भ्याट छुटको व्यवस्था गरेको छ । सबैलाई पूरै १३ प्रतिशत छुट पनि दिइएको छैन । तर अहिले व्यापारीहरुले भ्याट फिर्ताको १३ प्रतिशतभन्दा पनि धेरै मूल्य बढाएका छन् । कुनै वस्तु तथा सेवामा सरकारले करको दर बढायो वा पहिलोपटक करको दायरामा ल्यायो भने ती वस्तु तथा सेवाको मूल्य केही रूपमा बढ्नु स्वाभाविकै हो । तर यहाँ व्यापारीहरुले १३ प्रतिशत भ्याट फिर्ताको सुविधा खारेज हुँदा मूल्यमा प्रतिशत थप गरिरहेका छन् । त्यसभन्दा पनि बजेटले कुनै पक्षलाई नछोएका वस्तु तथा सेवाको मूल्य पनि त्यसै गरी बढाइएको छ । अनौठो के छ भने व्यापारी–उद्योगपतिले स्वदेशी मात्र होइन भारतीय बजेट देखाएर पनि यहाँ मूल्य बढाउने गर्छन् । भारतले विभिन्न नाममा कर बढाएको भन्दै सिमेन्ट र छड व्यवसायीले प्रायः प्रत्येक वर्ष मूल्य बढाएको देखिन्छ । कुनै बहानामा पनि व्यापारीको सर्वसाधारण उपभोक्तामाथिको यो लुटलाई जायज मान्न सकिँदैन । विडम्बना, यसमा सरकार मौन छ ।
बजेटवाहेक कुनै तथ्यपरक आधारबिना समय हेरेर व्यवसायीहरूले सामानको मूल्य बढाउँदै आएका छन् । निर्माणको समय हिउँद लागेलगत्तै प्रत्येक साताजस्तो गरेर २०–२५ प्रतिशतसम्म सिमेन्ट, छड र इँटा व्यवसायीले मूल्य बढाउने गरेका छन् । यही वर्ष हिउँदभन्दा अगाडि प्रतिकिलो ८० रुपैयाँ रहेको फलामे छडलाई एकै महिनामा प्रतिकिलो २०–२५ रुपैयाँ बढाइएको छ । सामानको मूल्यमा मात्र होइन व्यापारीले गुणस्तरमा पनि उपभोक्तालाई उत्तिकै ठगिरहेका छन् । बजारमा पाइने कुनै पनि वस्तु उपभोग गर्न हिचकिचाउनुपर्ने अवस्था छ । जनतालाई स्वच्छ पानी पु¥याउने जिम्मेवारी सरकारको हो । अमृतका रुपमा लिइने पानी किनेर खाँदा पनि स्वच्छ पाइने अवस्था छैन । उपत्यकामा बिक्रीवितरण हुने जार र बोतलका पानी ७५ प्रतिशत प्रदूषित रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । ट्ंयाकरबाट वितरित पानीको अवस्था झनै प्रदूषित छ । व्यापारीले निरन्तर मूल्य र गुणस्तरमा ठगी गर्न सफल भइरहनुमा सर्वसाधारण उपभोक्ता पनि केही हदसम्म जिम्मेवार छन् । कुनै ब्रान्डका सामान गुणस्तरहीन र प्रदूषित छन् भन्ने थाहा पाए पनि हामी विकल्प खोज्दैनौं । गत वर्ष उपत्यकामा सञ्चालनमा रहेका डेरी फर्ममध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढीका दूध प्रदूषित रहेको सार्वजनिक भएको थियो । तर ती फर्म अहिलेसम्म निर्बाध सञ्चालनमा छन् र दैनिक लाखौंको व्यापार गरिरहेका छन् । विदेशी मुलुकमा गुणस्तरहीन छ भन्ने थाहा भएपछि उपभोक्ताले त्यो ब्रान्डको प्रयोग गर्दैनन् । त्यही भएर व्यापारी सरकारसँग भन्दा उपभोक्तासँग बढी डराउँछन् । व्यापारी उद्योगपतिले सर्वसाधारणलाई दिनहुँ लुटेको सरकारले थाहा नपाएको भने पक्कै होइन । सरकार बेलाबेलामा अनुगमनको नाटक पनि गर्छ । तर वास्तविक अनुगमन भने कहिल्यै हुन सकेको छैन । सरकारी कर्मचारीको काम अनुगमनका नाममा व्यापारीलाई तर्साउने, नाम मात्रको सजाय दिने र खल्ती भर्नेमात्र देखिन्छ । थोक व्यापारी, खुद्रा व्यापारी र बिचौलियाहरूले जहिल्यै बजारमा बितण्डा मच्चाउँदै सर्वसाधारण उपभोक्ताको ढाड सेक्दा पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुन नसक्नु दुःखलाग्दो पक्ष हो ।
प्रकाशित: ३१ जेष्ठ २०७५ ०४:४७ बिहीबार