कुनै न कुनै बहानामा विकास आयोजना अवरुद्ध गर्न धम्की दिँदै गरिने हिंसात्मक आक्रमणको जति निन्दा गरे पनि कम हुन्छ । यस्ता आक्रमण यथार्थमा हाम्रो विकास गतिलाई फेरि अवरुद्ध गर्ने प्रयास हुन् । चन्दा असुल्न वा अन्य कुनै राजनीतिक उद्देश्यका साथ हुने यस्ता गतिविधिप्रति सकारात्मक दृष्टि राख्नुपर्ने आवश्यकता छैन । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा यही वैशाख २८ गते शिलान्यास गर्ने तयारीमा रहेको बहुप्रतीक्षित अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनाको प्रशासनिक भवन घेर्ने पर्खालमा गत शनिबार बम विस्फोट गराउने तत्त्व जोसुकै भए पनि कारबाही हुनुपर्छ । उक्त आयोजनामा अहिलेसम्म तीनपटक बम विस्फोट भइसकेको छ । विस्फोटका कारण भवनका दुइटा कोठामा क्षति पुगेको छ । एक वर्षअघि पनि उक्त भवन निर्माणका बेला बम विस्फोट गराइएको थियो । पछिल्लो विस्फोटको जिम्मा अहिलेसम्म कसैले लिएको छैन । यसअघिका घटनाको भने विप्लव नेतृत्वको नेकपाले जिम्मा लिएको थियो । उनीहरूले अरुण तेस्रो आयोजना नेपालकै लगानीमा बन्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । शनिबारको बम विस्फोटपछि निर्माणाधीन र निर्माण सम्पन्न भएका आयोजना प्रवद्र्धकमा फेरि त्रास उत्पन्न भएको छ । स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमा निर्माण भएका र हुने आयोजना पनि सुरक्षित नभएको सन्देश प्रवाह भएको छ।
कुनै पनि बहानामा विकास आयोजनाको गति रोकिनु हुन्न । विकास आयोजनामाथिको आक्रमण राजनीतिक अजेन्डा हुन सक्दैन । यस्तो व्यवहारविरुद्ध सरकारदेखि सर्वसाधारणसम्मको सक्रियता आवश्यक छ ।
छिल्लो समय जलविद्युत् आयोजनाहरुमा अज्ञात व्यक्तिहरुले बम विस्फोट गराउने क्रम बढेपछि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपान) ले सरकारसँग निर्माण सम्पन्न भएका र निर्माण क्रममा रहेका आयोजनामा सुरक्षा दिन माग गरे पनि त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण हुन सकेको छैन । हालसम्ममा हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माण भएका छन् । तीन हजार पाँच सय मेगावाट क्षमताका आयोजना विद्युत् खरिद सम्झौता भएर निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा धेरै पुँजी, प्रविधि र जनशक्ति खर्च भइसकेको छ । जलविद्युत् विकास र समृद्धिको पूर्वाधार भएकाले आयोजनाको सुरक्षाको प्रत्याभूति सरकारको जिम्मेवारी हो । नेपालको आर्थिक विकासका लागि प्रकृतिको वरदान पानीमै ठूलो सम्भावना छ । नेपालमा ८३ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन क्षमता छ।
जलविद्युतकाे प्रचुर सम्भाव्यता रहे पनि हालसम्म उत्पादन क्षमताको करिब दुई प्रतिशत पनि बिजुली उत्पादन हुन सकेको छैन । पर्याप्त बिजुली उत्पादन नभएसम्म मुलुक समृद्ध बन्न सक्दैन । विद्युत् प्राधिकरणले गत वर्ष सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार नेपालको प्रतिव्यक्ति बिजुली खपत एक सय २५ युनिट मात्र छ । छिमेकी चीन र भारतमा यही दर क्रमशः तीन हजार चार सय ९३ र नौ सय १७ युनिट छ । विकसित देश कोरिया र नर्वेको प्रतिव्यक्ति बिजुली खपत क्रमशः १२ हजार नौ सय युनिट र २३ हजार एक सय ७४ युनिट रहेको छ । नेपाललाई चीनको हाराहारीमा पुग्न करिब २२ हजार मेगावाट र कोरियाको हाराहारीमा पुग्न करिब ८५ हजार मेगावाट बिजुली आवश्यक पर्छ । जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणले गति लिइरहेका बेला पुनः प्रवद्र्धकलाई तर्साउने काम हुनु चिन्ताको विषय हो । विगतका महिनामा लमजुङ, संखुवासभा, दैलेख, सुर्खेत, दोलखालगायत क्षेत्रमा सुरक्षा समस्या देखिएको निष्कर्ष इपानको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकास आयोजना कार्यान्वयनमा जोड दिइरहेका छन् । यसै क्रममा यो आयोजनालाई उनको हालैको भारत भ्रमणपछि प्राथमिकतामा राखिएको छ । नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना सरकारी स्वामित्वको भारतीय सतलज कम्पनीले निर्माण गर्दैछ । यो आयोजनाको सफलताले अन्य विदेशी लगानीकर्तालाई समेत आमन्त्रण गर्न सहज हुनेछ । विदेशी लगानीकर्ताहरू नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छुक भइरहेका छन् । विद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्न चाहने स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई झन्झटमुक्त वातावरण दिनुपर्ने सरकारको जिम्मेवारी छँदैछ । त्यसमा पनि अहिलेजस्ता आक्रमण नहुने सुनिश्चितता हुनुपर्छ। विगतमा अरुण आयोजनामा अवरोध नगरिएको भए त्यस क्षेत्रको विकासले फड्को मारिसकेको हुने थियो। त्यतिमात्र होइन, निर्माण लागत पनि त्यो बेला कम हुने थियो । एमालेको सरकार भएकै बेला आयोजनाबाट विश्व बैंकले हात झिकेपछि यो आयोजना लामो समयसम्म अन्योलको अवस्थामा रहेको हो । यतिका वर्षपछि फेरि आयोजना बन्ने तयारी भइरहेका बेला हुने आक्रमणविरुद्ध राज्य कडाइका साथ उभिनु पर्छ । कुनै पनि बहानामा विकास आयोजनाको गति रोकिनु हुन्न। विकास आयोजनामाथिको आक्रमण राजनीतिक अजेन्डा हुन सक्दैन । यस्तो व्यवहारविरुद्ध सरकारदेखि सर्वसाधारणसम्मको सक्रियता आवश्यक छ।
प्रकाशित: १९ वैशाख २०७५ ०४:२४ बुधबार