नेपालमा विश्वविद्यालय स्तरमा कृषिसम्बन्धी पठनपाठन सुरु भएको ५ दशक बितिसक्यो । सरकारले यस क्षेत्रमा थप अध्ययन/अनुसन्धान गर्न करिब ३ दशकअगाडि नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) नामक अर्को संस्था स्थापना ग-यो । कृषि मन्त्रालयको पनि बेग्लै संरचना छ देशैभरि । तर सरकारी संयन्त्र जति भए पनि देशले कृषिमा अपेक्षाकृत सफलता हासिल गर्न सकेको छैन । आत्मनिर्भर बन्न सकेको छैन। यसको समीक्षा गरी ती निकायको पुनर्गठन वा विघटन गरी नयाँ संरचना निर्माण गर्न ढिला भइसकेको छ।

विश्व डिएनए दिवसको सन्दर्भ पारेर ‘नेपाल बायोटेक्नोलोजी सोसाइटी’ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नार्कले एउटा ‘प्रदर्शनी कक्ष’ राखेको थियो। जसमा जुम्लामा लोपोन्मुख कालीमार्सी धानलाई संक्रमित रोगबाट बचाउन त्यसमा उन्नत जातको धान क्रस गराएर नयाँ धान विकास गर्ने अनुसन्धान गरिरहेको देखाइएको थियो । त्यसैगरी नेपालमा खेती हुने विभिन्न बीउविजन संरक्षण गर्न ‘जिन बैङ्क’ स्थापना गरेको देखियो । ‘बीउ बैंक’ को नाम ‘जिन बैंक’ राखे पनि डिएनए लेभलमा नार्कमा खासै काम हुन सकेको रहेनछ । त्यसैगरी आलु, अलैंची, सखरखण्ड र उखुको रोग प्रतिरोधक प्रजाति निकाल्न टिस्युकल्चर प्रविधिमा पनि नार्कले काम गरिरहेको देखियो। बिरुवाको टिस्युकल्चर गर्ने काम नेपालमा अन्य थुप्रै निजी तथा सरकारी ल्याबले पनि गर्दै आएका छन्।

नार्कका अधिकारी आफूहरूले निकै राम्रा अनुसन्धानमूलक काम गरेको दाबी गर्छन् तर यस विषयमा आममानिसको बुझाइ पृथक् छ। उनीहरूको आरोप छ– नार्कले सरकारी लगानीको अनुपातमा पटक्कै काम गर्न सकेको छैन। यस तथ्यलाई नार्कमै कार्यरत केही कर्मचारी तथा वैज्ञानिक पनि स्वीकार गर्छन् । उक्त बायोटेक्नोलोजी भेलामा नार्कको प्रतिनिधि तथा प्राविधिक अधिकृत बिहानी थापा सरकारले अनुसन्धान गर्न पर्याप्त बजेट नदिएको गुनासो गर्दै थिइन् । थापाका अनुसार पुसमा पेस गरेको अनुसन्धान प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले जेठतिर मात्र स्वीकृत गर्छ र त्यो पनि माग गरेको रकम आधा घटाएर । बजेटमा अङ्कुश लागेपछि अनुसन्धानको गुणस्तर र सफलतामा असर परेको उनको दाबी छ । अर्का एक वनस्पति विज्ञको भनाइमा बालीमा लाग्ने फन्जाइको प्रजाति पहिचान गर्नसमेत नार्कले नसक्ने रहेछ । त्यसैगरी त्रिविमा कार्यरत बायोटेक्नोलोजिस्ट केरामा रोग लाग्नुको कारक ‘पनामा भाइरस’ हो भन्नेसमेत पहिचान गर्न नार्कले नसकेको आरोप लगाउँछन्।

नार्कलगायत सम्पूर्ण ३ सय ९० वटा कार्यालय विघटन गरेर नयाँ सिराबाट कृषि र पशु विकासका क्षेत्रमा नयाँ संरचना विकास गर्नुपर्छ। प्रदेश सरकारलाई कृषिको जिम्मा लगाउन केन्द्रीय सरकारले अब ढिला गर्नु हुँदैन।

भद्रगोलतन्त्र नार्कमा मात्र होइन, कृषि र पशुपन्छीका क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकांश सरकारी कार्यालयमा देखिन्छ। हाल देशमा कृषिसम्बन्धी काम गर्ने कार्यालय करिब ३ सय ९० वटा छन् । देशको आवश्यकताभन्दा पनि विदेशी दातृ निकायको इच्छा र निर्देशनमा ती कार्यालय खुलेको जानकारहरू बताउँछन् । त्यसैले यस क्षेत्रमा अपेक्षाकृत काम हुन सकेको देखिँदैन । जिल्ला कृषि कार्यालयलाई सङ्घीय संरचनाअनुसार स्थानीय निकायमा समायोजन गर्ने भनिएको छ तर त्यतिले मात्र देशको कृषि क्षेत्रमा व्याप्त पछौडेपन अन्त्य हुने छाँट छैन । नार्कलगायत सम्पूर्ण ३ सय ९० वटा कार्यालय विघटन गरेर नयाँ सिराबाट कृषि र पशु विकासका क्षेत्रमा नयाँ संरचना विकास गर्नुपर्छ । प्रदेश सरकारलाई कृषिको जिम्मा लगाउन केन्द्रीय सरकारले अब ढिला गर्नुहुँदैन।

देशभरिका कृषि र पशु विकाससँग सम्बन्धित कार्यालयमा गत आर्थिक वर्षमा मात्र करिब ३ अर्ब रुपियाँ बेरुजु देखिएको छ। त्यसैगरी विदेशी परियोजनामा परामर्शदाताको नाममा करिब २ अर्ब स्वाहा भएको छ कृषिकै नाममा । चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृध्दिदर करिब ६ प्रतिशतको हाराहारीमा हुने अनुमान छ । त्यसमा कृषि क्षेत्रको वृध्दिदर दुई दशमलव आठ प्रतिशत र गैरकृषि क्षेत्रको वृध्दिदर सात प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । देशमा दुईतिहाइ मानिस आश्रित कृषि क्षेत्रको सुस्त वृध्दिको मतलव कृषकको श्रम र पसिना त्यसै खेर गइरहेको प्रस्ट हुन्छ । कृषिमा द्रुत विकास गरेका इजरायल, जापान र कोरियासँग तुलना गरेर महत्वाकांक्षी कुरा नगरौँ । सरकारले दूध, तरकारी र अण्डामा समेत देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकेको छैन। यसबाट पुष्टि हुन्छ कि सरकारी कृषि नीति, संयन्त्र र संरचनामा आमूल परिवर्तन अपरिहार्य छ।

विश्वमा बढ्दो जनसंख्या वृद्धिदरलाई सम्वोधन गर्न सन् २०५० सम्म कृषि उत्पादन दुई गुणाले बढ्नुपर्ने राष्ट्रसङ्घीय विश्व खाद्य सङ्गठनले बताएको छ तर नेपालमा वर्तमान परिदृष्यमा कृषि उत्पादन बढ्ने लक्षण देखिँदैन। उल्टो चालु आर्थिक वर्षमा कृषि उत्पादन विगतको तुलनामा घट्ने आकलन गरिएको छ । राज्यले कृषिमा वार्षिक अर्बौँ लगानी गरेको छ । प्रतिफलमा न कृषि उत्पादन बढ्न सकेको छ न त कृषकको जीवनस्तर नै सुध्रिएको देखिन्छ । वार्षिक साँढे २ अर्ब बजेट भएको नार्कमा करिब ३ सय वैज्ञानिक र १५ सय कर्मचारी तथा प्राविधिक छन् तर लगानीको तुलनामा प्रतिफलको हिसाब गर्दा उपलब्धि नगन्य छ।

राज्यले कृषिमा वार्षिक अर्बौँ लगानी गरेको छ। प्रतिफलमा न कृषि उत्पादन बढ्न सकेको छ न त कृषकको जीवनस्तर नै सुध्रिएको देखिन्छ। वार्षिक साँढे २ अर्ब बजेट भएको नार्कमा करिब ३ सय वैज्ञानिक र १५ सय कर्मचारी तथा प्राविधिक छन् तर लगानीको तुलनामा प्रतिफलको हिसाब गर्दा उपलब्धि नगन्य छ।

रामपुरमा सञ्चालित कृषि कार्यक्रमले अपेक्षाअनुसार काम नगरेकाले अनुदान बन्द गरेको जानकारी स्विजरल्यान्डले दिइसकेको छ। यसबाट बुझिन्छ, एनजिओ तथा आइएनजिओ र दातृ निकायले नेपालको कृषि क्षेत्रलाई प्रयोगशाला परीक्षणका लागि भर्जिन ल्यान्ड बनाइरहेका छन् । सरकारी अधिकारीले राष्ट्रिय आवश्यकतालाई सही अर्थमा बुझ्नु भन्दा पनि भावनामा बगेर विदेशीको नक्कल गरेर निर्णय गर्ने प्रचलन हाबी छ हरक्षेत्रमा । हो पक्कै पनि जेनेटिकल्ली मोडिफाइड अर्गानिज्म (जिएमओ) ले मानव स्वास्थ्य र वातावरणीय पर्यावरणमा असर पुराउँछ । तर त्यही जिएमओ प्रडक्ट अर्थात् ‘बिटी–कटन (कपास)’को उत्पादनबाट भारतमा कृषकले राम्रै आर्थिक लाभ लिएको देखिन्छ तर नेपालमा यसको उत्पादनमा प्रतिबन्ध गरिएको छ । सरकारी वर्तमान कृषि संरचनाका कमी कमजोरी अनगिन्ती छन्, जस्तै– खुला सिमानाका कारण भारतबाट विभिन्न बालीको जिएमओलगायत हाइब्रिड बीउ नेपाल प्रवेश गरेको सुनिन्छ तर तिनको पहिचान गरी नियन्त्रण गरेको देखिँदैन।

कृषिसँग मानिसको स्वास्थ्य सोझै जोडिएको हुन्छ । जस्तै– प्राणघातक इबोला भाइरस रोग संक्रमित जनावरको रगत वा शारीरिक तरल पदार्थको सम्पर्कमा आउनाले हुने गर्छ । पशु पन्छीबाट मानिसमा सजिलै रोग सर्ने हुँदा पशु पन्छीको स्वास्थ्यमा गम्भीर ध्यान दिनुपर्छ । चमेरोलगायतका चरा, बाँदर, कुकुर, गाई भैँसी विभिन्न रोगका माध्यम वा कारक हुन सक्छन् । त्यसैले पशु, पन्छी र मानिसको स्वास्थ्यलाई जोडेर ‘एकीकृत स्वास्थ्य’ अवधारणाअनुसार सरकारले नयाँ नीतिगत कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ।

गरिब देशमा एकपछि अर्को कार्यक्रम तय गरेर परीक्षण गर्नु नै विदेशी दातृ निकायको लक्ष देखिन्छ । हालै ‘फुड एन्ड एग्रिकल्चर अर्गानाइजेसन’ ले ‘स्मार्ट क्याइमेट एग्रिकल्चर’ भन्ने कार्यक्रम ल्याएको छ। जसको नाममा एनजिओ र आइएनजिओले दर्जनौँ प्रोजेक्ट सुरु गरेको देखिन्छ नेपालमा पनि। ठूलो तामझामका साथ सुरु गरिएका यस्ता कार्यक्रमले दातृ संस्था खुसी पार्नेबाहेक कृषकको हितमा सार्थक काम भएको देखिँदैन । तराईका खेतमा सोलार बिजुलीबाट चल्ने पानी तान्ने पम्प जडान गरेको घटनालाई बढाइचढाइ गरी ‘स्मार्ट क्याइमेट एग्रिकल्चर’ सुरु गरिएको घोषणा गरिन्छ लाखौँ खर्चेर काठमाडौँको तारे होटेलमा।

सरकारले जग्गाको न्यायोचित वितरण गरी कृषि उत्पादन वृध्दि गर्ने उद्देश्यले भूमि सुधार कार्यक्रम त सुरु ग-यो तर हालसम्म पनि मोही र जग्गाधनीको द्वैध स्वामित्व अन्त्य हुन सकेको छैन कैयौँ जिल्लामा । कार्यक्रम र योजना बनाएर थन्क्याउने तर कार्यान्वयन र अनुगमनमा पटक्कै चासो नदिएका कारण पनि देशको कृषि क्षेत्र पिछडिएको छ । त्यसैले पनि कृषिसँग सम्बन्धित हरेक सरकारी निकायको पुनर्गठन आवश्यक देखिन्छ।

प्रदेशस्तरीय कृषि
नार्कको वर्तमान संरचना खारेज गरेर प्रदेशस्तरीय कृषि अनुसन्धान परिषद्को आवश्यकता किन छ भने प्रदेश १ मा चिया, अलैँचीको विकासमा थप अनुसन्धानको आवश्यकता खड्किएको छ। त्यसैगरी प्रदेश २ मा दूध, तरकारी र सुक्खा र बाढीग्रस्त क्षेत्रमा हुर्कने धानका नयाँ जात विकास गर्नु प्रमुख काम देखिन्छ । प्रदेश ३ र ४ मा केरा, आलु र च्याउ आदिको उत्पादन वृध्दि गर्न थप अध्ययन÷अनुसन्धान आवश्यक देखिन्छ । कर्णाली प्रदेशमा प्रचुरमात्रमा जडीबुटीको सम्भावना छ । र, त्यसलाई व्यावसायिक खेतीका रूपमा विकास गर्ने हो भने स्थानीय कृषकको जीवन स्तरमा पक्कै पनि नाटकीय सुधार आउने निश्चित छ।

वर्तमान अवस्थाको कृषि संरचनाबाट देशमा कृषि क्षेत्रमा विकास नहुने थुप्रै प्रमाण छन्। गत वर्ष राष्ट्रिय आलु बाली विकास कार्यक्रम, खुमलटारले प्रतिवर्ष ६ लाख पूर्वमूल बीउ दाना (टिस्युकल्चर गरेर निकालेको आलुको बीउ) उत्पादन गर्न ६ वटा निजी कम्पनीमा करिब ६ करोड लगानी गरेको सुनिएको थियो। तर हाल एक वर्ष बित्दासमेत कतै कुनै सञ्चार माध्यममा तिनको प्रगति विवरण सुनिएको छैन । कागजी रिपोर्टमै मात्र आलु उत्पादन सीमित हुने शंका छ । उक्त सम्झौताअनुसार कति हजार पूर्वमूल बीउ उत्पादन भयो? विज्ञान र अनुसन्धानका कुरामा नेपाली समाजले खासै चासो नराख्ने हुँदा यसको प्रतिकूल असर कृषि क्षेत्रको विकासमा परेको देखिन्छ। त्यसैले पनि क्षेत्रीय आवश्यकता, परम्परागत प्रविधि र साधन स्रोतको सही उपयोग गर्न प्रदेशस्तरीय कृषि संस्थाको आवश्यकता देखिन्छ।

कृषि उत्पादनको सिधा सम्बन्ध माटो परीक्षणसँग जोडिएको हुन्छ। जैविक तथा रासायनिक मल प्रयोगका लागि माटो परीक्षण अत्यन्त आवश्यक कडी हो। त्यसैले नार्कअन्तर्गत माटो परीक्षणका लागि ६ वटा प्रयोगशाला खोलियो देशमा तर समाचार स्रोतका अनुसार ती प्रयोगशाला प्रायः निस्क्रिय नै छन् । दैनिक प्रशासन चलाउनेबाहेक तिनमा थप काम हुन सकेको छैन । र, यस्ता सरकारी कमजोरीमा सुधार नगर्ने हो भने देशमा कृषि उत्पादन आगामी दिनमा पनि बढ्ने लक्षण छैन।

अन्तमा, सरकारले उच्च आर्थिक वृध्दिदरको सपना जनतालाई बाँड्ने हो भने तत्काल कृषिका वर्तमान संरचनामा आमूल परिवर्तन गरी प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। यस अर्थमा मात्र संघीयताले सार्थक स्वरूप पनि ग्रहण गर्नेछ।

प्रकाशित: १७ वैशाख २०७५ ०५:०९ सोमबार