सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु क्षेत्रबाट सुरु भएको भूमि आन्दोलन आज देशभर फैलिएको छ। जसले अन्न उत्पादन गर्छ तर ऊसँगै भूमि छैन। भूमि अधिकारबाट वञ्चित त्यस्ता किसान भूमि आन्दोलनमार्फत आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्न संघर्षरत छन्। भूमि अधिकारको माग गर्दै विभिन्न समयमा गरिएको अहिंसात्मक आन्दोलनका कारण भूमिसम्बन्धी ऐन तथा नीतिहरू ल्याउन राज्य सकरात्मक देखियो। भूमिअधिकारबाट वञ्चित किसानहरूकै दबाबका कारण २०७२ को संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत भूमि तथा आवासको हकअनुरूप कार्यान्वयनमा ल्याउन भूमि आयोग बन्यो।

विगतको घटना क्रम नियाल्दा पनि भूमिको समस्या समाधान गर्ने भन्दै विभिन्नआयोग बने तर ती आयोगले भूमिको समस्या समाधान गर्न सकेनन्। र, भूमिहीन सुकुमबासीहरू अन्यायमा परि नै रहे। जसको मुख्य दुइ कारण छन्– एउटा, नीतिगत जालझेल तथा राजनीतिक अस्थिरता। अर्को भूमि अधिकारबाट वञ्चित समुदायमा भूमिसम्बन्धी ज्ञान अभाव।

भूमि अधिकार अर्थात भूमिमा कानुनी स्वामित्व हुनु नै भूमि अधिकार प्राप्ति हो भन्ने कुरालाई समुदायले बुझे पनि भूमिको वास्तविक परिभाषा, महत्त्व तथा उपयोगिता बुझाउन सकिरहेका छैनौँ। जसका कारण भूमि भएका व्यक्तिले सहजै भूमि गुमाउने तथा नभएका व्यक्तिले भूमि प्राप्तिका लागि विभिन्न आन्दोलन गरिरहनुपर्ने अवस्था आइपरेको देखिन्छ।

समुदायमा भूमिसम्बन्धी ऐन, कानुन, प्रावधान, निर्देशिका, भूमि प्राप्तिका लागि कानुनी प्रक्रियालगायतका विषयवस्तुको जानकारी हुन नसक्दा भूमि अधिकारबाट वञ्चितहरूले सरकारबाट पाउनुपर्ने अवसरहरू गुमाइरहेका छन्। भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउने भन्दै सरकारले नयाँ संविधानपश्चात भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग र राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरिसक्यो। ती आयोगको काम कारबाही हेर्दा आयोगको कार्यविधिअनुसार समुदायमा मसिनोसँग छलफल हुन सकेन। जसका कारण भूमिहीनले अव्यवस्थित बसोबासीको फारम तथा अव्यवस्थित बसोबासीले भूमिहीनको फारम भरेका थिए। कतिले आयोगले भनेबमोजिमका आवश्यक कागजातहरू जुटाउनै सकेका थिएनन्। जसबाट लगत प्रमाणीकरणमा समस्या आयो। र, स्थानीय सरकारले काम अघि बढाउन सकेन। साथै आयोगको काममा पनि ढिलासुस्ती भयो।

भूमिसँग सम्बन्धित परिवेश, सवाल, कागजात, महत्त्व, उपयोगिता र महसुसीकरणको व्यावहारिक ज्ञानको कमी समुदायका धेरै परिवारमा कायमै छ। जसका कारण भूमि भन्ने शब्द नै ओझेल परेको छ। भूमि के हो ? यसको महत्त्व के छ ? भूमिको प्रभावकारी तथा उचित उपयोग कसरी गर्ने ? भन्ने कुरामा नै अनविज्ञ रहेको अर्थात महसुुस गर्न नसकेको अवस्था छ। जसको मुख्य कारण भूमिसम्बन्धी व्यावहारिक शिक्षाको अभाव नै हो।

त्यसैले भूमिको विषयमा घर, परिवार, समुदाय र टोलमा छलफल हुनुपर्छ। ताकि भूमिको महŒव, उत्पादन र उपभोगको कुरा परिवारबीच थाहा होस्। चिन्तन् होस्। अनि मात्र भूमि प्राप्तिसहित भूमिको दिगो उपयोग बढाउन सकिन्छ। घर परिवार र समाजमा सधैँ प्रयोगमा आइरहने भूमिसम्बन्धी कागजात लालपुर्जा, फिल्डबुक, कित्ता रजिस्टर, नक्सा, तिरो रसिद, सरजमिन मुचुल्का, कपाली जस्ता कागजातहरूको प्रयोग, महŒव तथा चिनारीबारे जानकारी गराउन सकिन्छ। जसले गर्दा ती कागजात कहिल्यै नदेखेका व्यक्तिलाई महसुस गर्ने ठूलो अवसर उपलब्ध हुन्छ।

गाउँघरमा विशेषगरी प्रचलनमा आएको शब्द जग्गा, जमिन सुन्नमा पाइन्छ। समुदायका धेरैजसो परिवारका व्यक्तिले भूमि भन्ने शब्द नै नसुनेका हुन सक्छन्। जसलाई ती समुदायका भूमिको भूपरिवेश, अवस्थालाई चित्रण गरी बुझाउन सकिन्छ। जसले प्रत्यक्षरूपमा भूमिको अर्थ झल्काउने काम गर्दछ।

त्यस्तै जग्गाको उपयोग त सबैले गरेका हुन्छन्। कोही बसोबास, त कोही खेती अनि कोही व्यावसायिक अर्थात खरिद बिक्रीमा बढी मात्रामा प्रयोग भएको पाइन्छ। तर भूमिलाई पर्यावरणीय सहयोग, कृषि उत्पादन, आर्थिक सुधार तथा जीविकोपार्जनको दृष्टिकोणबाट उपयोग गर्न प्रोत्साहन बढाउन सकिन्छ। जसले गर्दा व्यक्ति र भूमिबीचको सम्बन्ध, अपनत्व र स्वामित्व कायम राख्न मद्दत गर्दछ।

अधिकार प्राप्तिका लागि अभियान, आन्दोलन, वकालत, वहस, पैरवी नैे मुख्य माध्यम हो। जसका लागि सम्बन्धित राज्यको नीति, ऐन, कानुन, प्रावधान, व्यवस्थासम्बन्धी ज्ञान हुन जति जरुरी छ त्यति नै सम्बन्धित सामाजिक तथा व्यावहारिक ज्ञानको जरुरी हुन्छ। पीडा समुदायमा लुकेको हुन्छ। त्यसको समाधान राज्यसँग हुन्छ। समुदाय नपढी राज्यबाट अधिकार प्राप्ति सम्भव छैन। त्यस्तै भूमि सारक्षरताविना भूमि अधिकार प्राप्ति सम्भव छैन।

भूमि अधिकारसम्बन्धी किताबी ज्ञान सँगसँगै व्यावहारिक ज्ञान पनि उत्तिकै आवश्यक छ। भूमि शिक्षा भूमि अधिकारबाट वञ्चितहरूका लागि मात्र नभई समुदायका सबै जातजाति, वर्गका लागि पनि त्यति नै आवश्यक छ। भूमि शिक्षाले जग्गाको प्रकार, अधिकारको सिर्जना, जग्गा धनीको अधिकार र कर्तब्यको चित्रण गरी आत्मसात गराउन सकिन्छ। भूमि साक्षरता एउटा कक्षा मात्र नभई भूमिसम्बन्धी जनचेतना प्रवाह गर्ने माध्यम पनि हो। समुदायमा बोल्न नसक्ने व्यक्तिलाई आफ्नो कुरा राख्न प्रोत्साहन गर्न भूमि शिक्षाले सहयोग पुग्छ।

कतिले आफ्नो कागजात हराएका हुन्छन्। कागजात नभएका वा हराएका कारण कतिले पाउनुपर्ने अधिकार पाएका छैनन्। त्यसैले भूमिसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण कागजातहरूको सुरक्षाका विषयमा सचेत गराउन भूमि शिक्षा आवश्यक छ। आफूसँग भएको ऐलानी होस् या नम्बरी भूमिको स्वामित्वमाथिको आत्मविश्वास र अपनत्वको प्रत्याभूति गराउने थलो हुन्छ भूमि शिक्षा। त्यस कारण भूमि शिक्षा अभियानलाई राज्यका तीनै तहका सरकारले दोस्रो शैक्षिक अभियानका रूपमा आत्मसात गर्न जरुरी छ।

विशेषगरी राज्यका आधिकारिक निकाय भूमि आयोग, भूमि मन्त्रालयले भूमि शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखी भूमि साक्षरता अवधारणाको विकास गरी स्थानीय सरकारको माध्यमबाट प्रत्येक वडामा भूमि शिक्षा सञ्चालनमा ल्याउन सकियो भने राज्यले भूमिहीन सुकुमबासी समस्या समाधान गर्न सहयोग पुग्छ। राज्यले विभिन्न समयमा बनाएका भूमिसम्बन्धी, नीति, ऐन तथा कानुनहरू कार्यान्वयन गर्न पनि सहज हुन्छ। यसका साथै समुदायका हरेक तहका व्यक्ति तथा परिवारमा भूमिसम्बन्धी कानुनी तथा व्यावहारिक ज्ञान विकास हुँदै जानेछ।

– राम भूमि अभियानकर्ता हुन्।

प्रकाशित: २ मंसिर २०८१ ०५:१५ आइतबार