हरेक वर्षझैँ यो वर्ष पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी बाल दिवस मनाइयो। यो वर्ष ‘बालबालिकामा लगानी: सुनिश्चित भविष्यको थालनी’ भन्ने नाराका साथ बाल दिवस सम्पन्न भयो। नेपालले बालबालिकासम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको करिब ३४ वर्ष बितिसकेको छ।

 बाल अधिकारको पक्ष राष्ट्र भएपछि आफ्नो मुलुकमा बाल अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारले विभिन्न प्रयत्न गरेको थियो र छ। विशेषगरी बालबालिकालाई कुनै पनि हिंसा, दुर्व्यवहार, यातना दिन पाइँदैन भन्ने व्यवस्था संविधानको धारा ३९ ले प्रष्ट पारेको छ। बालबालिकासम्बन्धी ऐन, नियमावली र राष्ट्रिय नीतिले बालकालिकालाई सुर गरेको छ।

बालबालिकाका लागि नेपालमा कैयौँ संघसंस्थाले विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएका छन्। उनीहरूले गर्ने कार्यक्रमबाट कैयौँ बालबालिका लाभान्वित नभएका पनि होइनन्। बालबालिकालाई घरदेखि विद्यालयसम्म, निजी स्थलदेखि सार्वजनिक स्थलसम्म कुनै पनि बहानामा कुनै पनि विकल्पमा कुनै पनि सन्दर्भमा शोषण गर्न नपाइने, हिंसा गर्न नपाइने कानुनले गरेको व्यवस्था यथावतै छ।

हरेक वर्ष मनाइने बाल दिवसले पनि बाल अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्य बोकेको नै हुन्छ। तर आज कैयौँ बालबालिका हिंसाको सिकार भइरहेको तथ्यगत समाचारबाट हामी कोही पनि टाढा छैनौँ।

बालबालिकाले भोग्ने हिंसालाई सार्वजनिक स्थल र विद्यालयहरूमा मात्रै हुन्छ भन्ने आकलन गरी चलाउँदै आइएको बाल अधिकार सुनिश्चित अभियान या भनौँ बालबालिकाको शोषण अन्त्यको अभियान आज चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ।

हामीले भन्दै गरेको बाल अधिकार आज घरभित्रै निमोठिने अभ्यास भइरहेको पत्तै छैन। कतिपय अवस्थामा बालबालिकालाई अधिकार बुझाइयो तर कर्तव्य सिकाउन चुकियो भन्नेहरूको जमात समाजमा छँदैछ।

बालबालिकालाई समान्य पिटपाट गरिएन भने उनीहरूले लय टिप्न बिर्सन्छन् भन्ने मानसिकता समाजमा अझै हावी छ। बालबालिका आफैँमा निर्णयकर्ता होइनन्, उनीहरूको मनोविज्ञान अध्ययन गरेर मात्रै वयस्कले व्यवहार गर्नुपर्दछ भन्ने मानसिकताले अझै काम गरेको देखिन्न।

प्रहरी प्रधान कार्यालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा निर्देशनालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा विभिन्न किसिमका लैंगिक हिंसाबाट २५ सय ४३ जना बालबालिका पीडित भएको पाइएको छ। राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का अनुसार एकदेखि चौध वर्ष उमेर समूहका बालबालिकामध्ये ८२ प्रतिशतले शारीरिक तथा मानसिक कुनै सजाय पाएको देखिएको छ।

नेपालमा करिब ६७ प्रतिशतभन्दा धेरै बालबालिकाले आफन्त, आमा, बुबा वा नजिकका नातेदारबाट अनुशासनको नाममा हिंसा र दुव्र्यवहार भोगिरहेको तथ्यांक बोल्छ। तर नीति र कानुनले बाबु, आमाले चाहिँ पिट्न, हिंसा गर्न, यातना दिन पाइन्छ, अरूले पाइन्न भनेको छैन। हिंसा भनेपछि कसैले पनि गर्न पाइन्न भनेको छ। तर अभ्यासमा बाल अधिकारको हनन् घरभित्रै छ जुन कुरा बाहिर बहसमा छैन।

एक अध्ययनका अनुसार बाल अधिकारको विषय अमेरिकामा निकै कडाईका साथ कार्यान्वयन गरिन्छ। त्यहाँ बालबालिकाले कुनै समस्या बनाए भनेर अभिभावकले थप्पड लगाए भने अभिभावक कानुनको फन्दामा पर्छन्।

आफ्ना बालबालिकालाई हप्काउने, पिटने बाबुआमाबाट सरकारले बालबालिकालाई लगेर सेल्टरमा राख्छ र अभिभावकलाई कानुनी कारबाही गर्छ। बाल अधिकारसम्बन्धी कानुनलाई अमेरिकाले कडाइका साथ पालना गरेको हुनाले नै बाल अधिकार महासन्धिमा अहिलेसम्म हस्ताक्षर गरेको छैन।

यहाँ भन्न खोजिएको कुरा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने पनि बालबालिकालाई कुनै पनि हिंसा र यातना शोषण गर्नु अपराध मानिन्छ। कानुनले स्वीकार गर्दैन। तर नेपाली समाज बालबालिकालाई कुटपिट गर्ने सवालमा अपराध मान्दैन। सामान्य कुटपिट भएन भने आफ्ना छोराछोरीलाई लयमा ल्याउन सकिन्न भन्ने अभिभावकको जमात नेपाली समाजमा ठूलै छ। जसले गर्दा बाल हिंसाले प्रश्रय पाइरहेको नकार्न सकिन्न।

तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि लाखौँ बालबालिका आधारभूत शिक्षा स्वास्थ्यको सेवाभन्दा निकै टाढा छन्। विद्यालय बाहिर भएका बालबालिकाको संख्या डरलाग्दो छ तर पनि हामी बाल दिवसमा बालशोषणको अन्त्य, बालबालिकालाई शिक्षाको अधिकार र स्वास्थ्यको अधिकार सुनिश्चित गर्छौँ भन्ने चर्का आवाज दिएर थाक्दैनौँ।

बाल अधिकार कार्यान्वयन गर्दैगर्दा घरभित्र भएको बाल अधिकार हनन आफन्तले दिएको बाल यातनाका विषयमा किन बहस हुँदैन ? कानुन बनाउने निकायले आमा, बाबुबाट नै बालबालिकामा हिंसा हुँदा ती आमा, बाबुलाई कानुनको दायरामा ल्याउने प्रावधान ऐनमा राख्न किन हिच्किचाएको ? विद्यालयको कुटपिट हिंसा भएपछि घरभित्रको कुटपिट पनि हिंसा  नै हो।

आफ्नैबाट हुने गरेका  यातना र हिंसालाई पनि अपराध मानेर कडाभन्दा कडा कानुनी व्यवस्थाको खाँचो अहिलेको हैन, विगतकै हो। तर पनि यी र यस्ता विषय ओझेलमा छन्। सात सय ५३ वटा स्थानीय तहमा बालबालिकाका लागि काम गर्ने संयन्त्र बनाउने परिकल्पना बालबालिका ऐन २०७५ ले  गर्‍यो।

उक्त व्यवस्थाअनुसार केही स्थानीय तहले कार्यविधि बनाएर वडास्तरको पालिका स्तरको बाल अधिकार समिति बनाएर बाल अधिकार संरक्षण गर्ने अभ्यास नगरेका पनि होइनन् तर ती समितिमा भएका व्यक्तिहरूको बुझाइ वा भनौँ, समितिको अभ्यासमा आमा, बुबाले गरेको हिंसा नदेख्ने प्रवृत्ति छरपष्ट छँदैछ। 

प्रकाशित: ३० भाद्र २०८१ ०८:५७ आइतबार