प्रारम्भ
नेपालमा राजनीतिक कृपामा राजदूत बनेकाहरूलाई अल्पअवधिमै फिर्ता बोलाउने प्रक्रियाले निरन्तरता पाइराखेको छ। एमाले, माओवादी केन्द्रलगायत गठबन्धनको सरकारले त्यसअघिको सरकारले बनाएका राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाएको र उनीहरूको स्थानमा अर्काथरी राजनीतिक कार्यकर्तालाई यो महत्त्वपूर्ण पदको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको थियो। संवैधानिक परिषद्को सिफारिसअनुसार संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया सम्पन्न नहुँदै सरकार विघटन भयो। अर्काथरी नेका पनि सरकारमा सहभागी भई माओवादी केन्द्रलाई प्रतिपक्षमा धकेल्ने काम भयो। यो सरकार बन्नेबित्तिकै प्रतिपक्षी दलहरूको सिफारिसमा राजदूत बनेकाहरूलाई फिर्ता बोलाई अन्यलाई यो जिम्मेवारी सुम्पने गरी निर्णय भएको छ। सरकार सधैँ अस्थिर रहने भएकाले हालको गठबन्धन सरकारले सिफारिस गरेकाहरूले पनि राजदूतावास प्रवेश पाउने हुन् वा होइनन् ? राजदूत हुने हुन् वा पर्यटक ? आगामी दिनले देखाउनेछ।
यी निर्णयले राजदूतको जिम्मेवारीपूर्ण पदमा कस्ता व्यक्ति नियुक्त हुनुपर्ने हो ? तिनले के/कस्ता जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने हो ? भन्ने विषय बहस प्रारम्भ भएको छ। राजदूत नियुक्तिको सन्दर्भमा विभिन्न देशले आफ्नो सन्दर्भ राष्ट्रिय स्वार्थलाई दृष्टिगत गरी आधार तय गरेका छन्। ती आधारमा प्रायः त्यस्ता विकसित देशले पालना गरेका छन्। तर, विकासोन्मुख देशहरूमा यस प्रकारको समस्या सिर्जना हुन थालेको छ। नेपाल पनि यसबाट अछूतो छैन। पटक–पटक सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै राजदूत फिर्ता बोलाउने र नयाँलाई पठाउने विषयलाई अत्यन्त सामान्य हिसाबले लिने गरिएको छ। यसबाट समग्र कूटनीतिक क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध प्रभावित भएको आलोचना कूटनीतिक क्षेत्रका विद्वान्हरूले गरिराखेका छन्। प्रस्तुत आलेखमा संयुक्त राज्य अमेरिका र संयुक्त अधिराज्यका राजदूत नियुक्तिका आधारहरू उल्लेख गर्दै नेपालको सन्दर्भलाई समेत विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ।
अमेरिकीका आधार
अमेरिकामा कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन गरी अथवा कूटनीतिक सेवाका अनुभवी दक्ष व्यक्तिहरूबाट राजदूत नियुक्ति गर्ने र राजनीतिक कृपाका आधारमा पनि यस प्रकारको जिम्मेवारी दिने गरिएको छ। अमेरिकामा राजदूत नियुक्ति राष्ट्रपतिले गर्छन्। राजदूतको मनोनयन गर्ने अन्तिम जिम्मेवारी पनि राष्ट्रपतिकै हुन्छ। उनले राजदूत नियुक्ति गर्दा व्यावसायिक योग्यता जसमा विदेशी मामिलाको जानकार व्यक्ति हुनु पर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विशेष दख्खल राखेको हुनुपर्छ।
बेलायतका आधार
संयुक्त अधिराज्यमा राजदूत नियुक्ति गर्दा राजनीतिक नियुक्ति र व्यावसायिक दक्षताका बीच सन्तुलन कायम गर्ने पक्षलाई अत्यधिक प्राथमिकता दिने गरिएको छ। संयुक्त अधिराज्यको विदेशी मामिलासम्बन्धी मन्त्रालय वा फरेन कमन वेल्थ डेभलपमेन्ट अफिसका अनुभव प्राप्त कर्मचारी जसलाई करियर डिप्लोम्याट भनिन्छ, राजदूत नियुक्तिमा बढी प्राथमिकता दिने गरिएको छ। राजदूतहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, कूटनीति र सम्बन्धित क्षेत्रबारे विशेष जानकारी हुनुपर्छ। जुन देशमा राजदूत बनाएर पठाइन्छ त्यस देशको रहनसहन धर्म, आर्थिक अवस्था, संस्कृति सबैको बारेमा राम्रो जानकारी भएको व्यक्तिले मात्र कूटनीतिक सफलता हासिल गर्न सक्छ भन्ने मान्यता संयुक्त अधिराज्यले राखेको छ।
नेपाली सन्दर्भ
पञ्चायती कालखण्डमा राजदूत नियुक्त गर्दा राजाहरूले सक्षम व्यक्ति छान्ने गर्थे। तर त्यस्ता व्यक्ति विशेषगरी राजपरिवारकै नातागोता, इष्टमित्रहरूका बढी हुने गर्थे। योग्यता र क्षमता उनीहरूमा नै निहित हुने तर्क गरिन्थ्यो। तथापि त्यस समयमा राजदूत नियुक्त गर्दा विशेष आधार तय गरी सतर्कता अपनाएको अनुभूति गर्न सकिने स्थिति थियो।
देशमा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र आएपश्चात देखाउनकै लागि भए पनि केही आधार राजदूत नियुक्तिमा बनेका छन्। तर जब राजदूतहरू नियुक्ति गर्ने बेला आउँछ, ती आधार निष्क्रिय बनेका अनगिन्ती उदाहरण छन्। २०७५ सालमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले राजदूत नियुक्तिका १२ बुँदे आधार पारित गरेको थियो। ती आधारले योग्यता, विशेष दक्षता र भाषासम्बन्धी ज्ञान समेटेको देखिन्छ। २०५० सालमा आर्थिक कूटनीतिको प्रभावकारिताका लागि रणनीति घोषणा गरिएको थियो। यसका लागि राजदूतहरूले दिएका चार बुँदे सुझाव भने हालका दिनसम्म सम्बन्धित क्षेत्रले अध्ययन/विश्लेषण गरेको पाइँदैन।
सन् १९९१ देखि परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूबाट ५० प्रतिशत र राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा ५० प्रतिशत संख्यामा राजदूत नियुक्त गर्ने आधार तयार भएको थियो। उमेर ३५ वर्ष पुगेको, स्नातक उत्तीर्ण गरेको, अपराधमा संलग्न नरहेको, भ्रष्टाचारमा आरोपित नभएको र स्वार्थ गाँसिएका विषयमा संलग्नता नभएको व्यक्तिलाई राजदूत बनाउने आधार बनाइएका थिए। समावेशिताका आधारमा राजदूत नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था वर्तमान संविधानमा छ।
नेपालका राजदूतले बहुआयामिक जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ। जलवायु परिवर्तन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सांस्कृतिक पक्ष आदिका बारेमा विशेष चासो राख्नुपर्ने हुन्छ। आर्थिक कूटनीति, सांस्कृतिकलगायतका विविध विषयमा प्रवद्र्धन गर्न कूटनीतिक पहल विशेषरूपमा गर्नुपर्छ। आतिथेय मुलुकको सम्भाव्यता, आवश्यकता र सम्बन्धित देशबाट आफ्नो देशले के/कस्ता सहयोग कुन कुन क्षेत्रमा प्राप्त गर्न सक्छ ? त्यसलाई कसरी आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउन सकिन्छ ? त्यसबारे दत्तचित्त रहनुपर्छ। देशको सार्वभौम सत्ता संरक्षण, नेपाली नागरिकको सुरक्षाबारे राजदूतहरू अत्यन्त बढी संवेदनशील हुनुपर्छ ।तर नेपालमा राजदूतहरू नियुक्त गर्दा सरकारले बनाएका आधारलाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छैन। राम्रा देशहरूमा राजदूत नियुक्त गर्दा राजनीतिक नियुक्तिलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरिआएको छ। व्यक्तिविशेषलाई राजदूतमा नियुक्ति गर्न आधारहरू बनाउने गरेको पाइन्छ। सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै पहिलो काम राजदूतहरू फिर्ता बोलाउने र आफ्ना समर्थक, समूहका दलगत कार्यकर्ताहरूलाई राजदूतको जिम्मेवारीमा पुर्याउने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा राजनीतिक दलबीच चलिरहेको छ।
यसका केही उदाहरण प्रस्तुत गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ। एक राजनीतिक कार्यकर्तालाई बहराइनको राजदूत बनाउन यसअघि बनेका न्यूनतम स्नातक शैक्षिक योग्यता हुनुपर्ने आधारलाई सच्याउने काम तत्कालीन सरकारले गरेको थियो। किनकि उनी आइए मात्र पास गरेका व्यक्ति हुन्। डेनमार्कमा राइजिङ नेपालका सम्पादक राजदूतको भूमिकामा थिए। उनको स्थानमा एक निम्न माध्यामिक शिक्षकबाट अवकाश प्राप्त गरेकी महिला कार्यकर्तालाई राजदूत बनाउनुपर्ने भयो। त्यसैले राजदूत नियुक्तिका आधारहरूको उल्लङ्घन गरियो।
राजदूत नियुक्तिका विसंगतिहरूका कारण नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा आफ्नो गलत पहिचान कायम गर्दै गएको छ। नकारात्मक प्रभावहरू देखिँदै गएका छन्। आफ्ना दलका कार्यकर्ता, दलभित्र पनि आफ्ना समूहका, आफ्ना अन्ध समर्थकहरूलाई मात्र यो गहनतम जिम्मेवारीमा पुर्याउने काम नेपालका सरकारमा रहनेहरूले गरिराखेका छन्। यसबाट धेरै प्रकारका असहज परिस्थिति निर्माण भइराखेको छ। सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै राजदूतहरू फिर्ता बोलाइँदा ती राजदूतले आफ्ना समकक्षीहरूसँग आफ्नो जिम्मेवारीबाट मुक्त भएको कारण बताउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यसबाट कूटनीतिक जगत्मा ठूलो अपराध गरेका कारण पर्सना ननग्राटाका आधारमा फिर्ता बोलाइएको अनुमान गर्न पुग्छन्।
राजदूतहरू सरकार परिवर्तनको हल्लासँगै आतंकित र त्रसित बन्दछन्। अमुक देशमा लामो समय काम गरेको आधारमा राजदूतहरू सम्मानित हुने र पुरस्कृत हुने डिन मञ्च बनाइएको हुन्छ। त्यस मञ्चमा नेपालका राजदूतहरूले सहभागिता दिने परिस्थिति नै रहँदैन। अल्प अवधिमै राजदूतहरू फिर्ता बोलाइने गर्दा यसले आर्थिक दायित्व बढाएको छ। नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको घाटा अत्यन्त ज्यादा बढिराखेको छ। ठूलो घाटा राष्ट्रले बेहोरिराखेको छ। प्रभावकारी कूटनीतिका माध्यमबाट यो क्षेत्रमा सुधार ल्याउन सकिने थियो। विश्वका कमजोर राहदानीमध्ये नेपाल पाँच देशभित्र परेको छ। यो राष्ट्रको ठूलो अपमान हो। विश्वमा नेपालको कूटनीतिक साख घटिराखेको छ।
निष्कर्ष
नेपालमा राजदूत नियुक्तिको यो दुरावस्थाका पछाडि केही कारण छन्। पहिलो हो, नेपालको राजनीतिक आस्था, सिद्धान्तबाट विमुख हुँदै गयो। राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना हुने प्रकारले देशको संविधान निर्माण भएको छ। यसले गर्दा २७ वर्षको अवधिमा ३२ पटक सरकार विघटनमा परेका छन्। यसले गर्दा राजनीतिकर्मीहरूमा आफ्ना आफ्ना कार्यकर्तालाई जिम्मेवारीमा पुर्याउने प्रतिस्पर्धा बढ्दै गयो। संस्कार र मूल्यबिहीन राजनीतिको परिणतिका रूपमा यसलाई लिनुपर्छ। राजदूत नियुक्त गर्दा केही विषयमा अनिवार्य पालना गर्नैपर्ने गरी आधारहरू निर्माण हुनु अत्यावश्यक छ।
कूटनीतिक क्षेत्रका विज्ञहरूलाई राजदूत बनाउने हो। यस्ता विज्ञ कुनै पनि दलका हुँदैनन्, हुनु हुँदैन, भए पनि दलीय कित्तामा विभाजन गरी पूर्वाग्रह राख्नुहुन्न। आफ्नो पेसागत दक्षता नेपालका राजदूतको जिम्मेवारी प्राप्त गर्नेहरूले निर्वाह गरेको उदाहरण पनि छन्। डा. मोहनमान सैजू पञ्चायतीकालमा अमेरिकाका लागि राजदूत थिए। देशमा प्रजातन्त्र पुनर्बहाली भएपश्चात उनले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिई नयाँ सरकारलाई सहज हुने प्रकारले राजदूत पठाउन मार्ग प्रशस्त गरिदिएका थिए। यद्यपि सरकारको अनुरोधमा उनले राजदूतमा निरन्तरता पाएका थिए।
अर्का राजदूत सुरेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ साउदी अरबमा कार्यरत थिए। उनले पनि राजीनामा दिए। निरन्तरता दिन सरकारले गरेको अनुरोधलाई स्वीकार गरेनन्। पञ्चायती शासनमा विश्वासमा लिएका राजदूतले प्रजातन्त्र कालमा सोही जिम्मेवारीमा बस्न उनको अन्तरात्माले मानेन। यस्ता असल चरित्रवान राजदूतहरू नेपालले पाएकै हो। यो उचाइमा बसेर राजदूतहरू नियुक्त गर्ने संस्कार नेपालका वर्तमान समयका राजनीतिक दलका शीर्षस्थहरूले कायम गर्न सकेका छैनन्।
यस अवस्थामा केही समयका लागि कूटनीतिक क्याडरबाट मात्र राजदूत नियुक्ति गर्ने परम्परा कायम गर्दै राजनीतिक कृपाका आधारमा राजदूत नियुक्त गर्ने प्रक्रिया बन्द गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसैले नेपालका राजदूतहरूले खास कुनै पनि प्रकारको योगदान दिन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यो नै देशका लागि अत्यन्त ठूलो दुर्भाग्य हो। सम्बन्धित क्षेत्रको ध्यान यथासमयमा पुग्नु जरुरी छ।
नेपालमा राजदूत नियुक्तिको यो दुरावस्थाका पछाडि केही कारण छन्। पहिलो हो, नेपालको राजनीतिक आस्था, सिद्धान्तबाट विमुख हुँदै गयो। राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना हुने प्रकारले देशको संविधान निर्माण भएको छ। यसले गर्दा २७ वर्षको अवधिमा ३२ पटक सरकार विघटनमा परेका छन्। यसले गर्दा राजनीतिकर्मीहरूमा आफ्ना आफ्ना कार्यकर्तालाई जिम्मेवारीमा पुर्याउने प्रतिस्पर्धा बढ्दै गयो। संस्कार र मूल्यबिहीन राजनीतिको परिणतिका रूपमा यसलाई लिनुपर्छ। राजदूत नियुक्त गर्दा केही विषयमा अनिवार्य पालना गर्नैपर्ने गरी आधारहरू निर्माण हुनु अत्यावश्यक छ।
कूटनीतिक क्षेत्रका विज्ञहरूलाई राजदूत बनाउने हो। यस्ता विज्ञ कुनै पनि दलका हुँदैनन्, हुनु हुँदैन, भए पनि दलीय कित्तामा विभाजन गरी पूर्वाग्रह राख्नुहुन्न। आफ्नो पेसागत दक्षता नेपालका राजदूतको जिम्मेवारी प्राप्त गर्नेहरूले निर्वाह गरेको उदाहरण पनि छन्। डा. मोहनमान सैजू पञ्चायतीकालमा अमेरिकाका लागि राजदूत थिए। देशमा प्रजातन्त्र पुनर्बहाली भएपश्चात उनले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिई नयाँ सरकारलाई सहज हुने प्रकारले राजदूत पठाउन मार्ग प्रशस्त गरिदिएका थिए। यद्यपि सरकारको अनुरोधमा उनले राजदूतमा निरन्तरता पाएका थिए।
अर्का राजदूत सुरेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ साउदी अरबमा कार्यरत थिए। उनले पनि राजीनामा दिए। निरन्तरता दिन सरकारले गरेको अनुरोधलाई स्वीकार गरेनन्। पञ्चायती शासनमा विश्वासमा लिएका राजदूतले प्रजातन्त्र कालमा सोही जिम्मेवारीमा बस्न उनको अन्तरात्माले मानेन। यस्ता असल चरित्रवान राजदूतहरू नेपालले पाएकै हो। यो उचाइमा बसेर राजदूतहरू नियुक्त गर्ने संस्कार नेपालका वर्तमान समयका राजनीतिक दलका शीर्षस्थहरूले कायम गर्न सकेका छैनन्।
यस अवस्थामा केही समयका लागि कूटनीतिक क्याडरबाट मात्र राजदूत नियुक्ति गर्ने परम्परा कायम गर्दै राजनीतिक कृपाका आधारमा राजदूत नियुक्त गर्ने प्रक्रिया बन्द गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसैले नेपालका राजदूतहरूले खास कुनै पनि प्रकारको योगदान दिन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यो नै देशका लागि अत्यन्त ठूलो दुर्भाग्य हो। सम्बन्धित क्षेत्रको ध्यान यथासमयमा पुग्नु जरुरी छ।
प्रकाशित: १३ भाद्र २०८१ १०:३३ बिहीबार
