आधुनिक नेपाल १७६८ मा स्थापना भएको थियो जब पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौं उपत्यका र देशलाई धेरै साना स्वतन्त्र राज्यहरू मिलाएर जोडे। जंगबहादुर राणाले राणा वंश स्थापना गरे। प्रधानमन्त्री र अन्य सरकारी पदहरू वंशानुगत भए र राजाको कुनै वास्तविक शक्ति भएन।
राणा शासनको असन्तुष्टिले सन् १९५१ को क्रान्तिको नेतृत्व गर्यो जसले राणा कुलतन्त्रको अन्त्य गर्यो। सुरुमा नेपालमा संवैधानिक राजतन्त्र थियो तर १९६० मा राजा महेन्द्रले संविधान निलम्बन गरी निरंकुश राजा बने। जब उनका छोरा वीरेन्द्र सिंहासनमा आए, उनले केही लोकतान्त्रिक सुधार गरे।
मुलुकमा ३२ वर्षमा पहिलो निर्वाचित सरकार सन् १९९१ मा बनेको थियो तर नयाँ सरकारको नीतिले आर्थिक संकट निम्त्यायो। यही बेला सन् १९९६ देखि माओवादीले सशस्त्र युद्ध शुरू गरे। देश थप संकटमा धकेलियो। युद्धरत शक्ति शान्ति प्रक्रियामा आएपछि सन् २००८ मे २७ (जेठ १५) मा नेपालमा गणतन्त्र घोषणा भयो, जसले २४० वर्ष पुरानो राजतन्त्रको अन्त्य गर्यो।
नेपाली क्यालेन्डर २०६५ जेठ १५ गते शताब्दियौं पुरानो राजतन्त्रको औपचारिक अन्त्य भई मुलुकले गणतन्त्रलाई शासन प्रणालीका रूपमा ग्रहण गरेको छ। तसर्थ, यो दिन देशको इतिहासमा यो कोसेढुङ्गाको सम्झनामा मनाइन्छ जुन बिन्दुबाट देशले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बन्ने दिशामा महत्त्वपूर्ण कदम चालेको हो।
सार्वजनिक विद्रोह
२०६२÷६३ को पछिल्लो जनआन्दोलनले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई कब्जा गरेको राज्यसत्ता जनतालाई फिर्ता गर्न बाध्य पारेको थियो। राष्ट्रलाई निरंकुश राजतन्त्रमा फर्काउने ज्ञानेन्द्रको बढ्दो महत्त्वाकांक्षा तत्कालीन राजतन्त्र उन्मूलन हुनुको प्रमुख कारण थियो। यसअघि नेपालमा सन् १९९० को लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सफलतासँगै शासन प्रणालीमा ठूलो परिवर्तन आएको थियो। ३० वर्ष पुरानो निरंकुश पञ्चायती शासनको अन्त्य गर्दै संवैधानिक राजतन्त्रसहितको बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई राष्ट्रले अंगालेपछि दरबारको भूमिका समाप्त भएको थियो।
राजतन्त्र राष्ट्रको समग्र विकास र समृद्धिका लागि बाधक थियो किनभने राज्यको स्रोत राजपरिवारको हितका लागि व्यापकरूपमा दुरूपयोग भयो। देशव्यापी गरिबी थियो। शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा अधिकांश सर्वसाधारणको पहुँच छैन।
मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि नयाँ राजनीतिक व्यवस्थाले जनताको जीवनस्तर उकास्ने र आर्थिक समृद्धि र राजनीतिक स्थायित्वको बाटोमा लैजाने नयाँ राजनीतिक व्यवस्थाले अपेक्षित सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरेका थिए।
दुःखको कुरा के छ भने मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछि पनि जनताको चाहनाअनुसारको सुधार हुन सकेको देखिँदैन। वर्तमान निराशाजनक परिदृश्यको प्रमुख कारण भनेको जिम्मेवार राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले आफ्नो जिम्मेवारी सही ढंगले पूरा गर्न नसक्नु हो। उनीहरूले राष्ट्र निर्माणको अति आवश्यक कार्यको सट्टा शक्तिको नाटकमा आफ्नो प्रयास बढी केन्द्रित गरेको देखिन्छ।
फलस्वरूप २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि पनि मुलुक राजनीतिक अस्थिरताबाट गुज्रिरहेको छ, यसले कुनै पनि सरकारले आफ्नो पूर्ण कार्यकाल पूरा गर्न नसकेको तथ्य प्रष्ट हुन्छ। यो प्रवृत्तिले देशको विकासको प्रयासलाई नराम्ररी असर गरेको छ राजनीतिक अस्थिरतासँगै नीतिगत अस्थिरताले सम्भावित राष्ट्रिय तथा विदेशी लगानीकर्तामा अनिश्चितताको भावना पैदा गरेको छ।
भ्रष्टाचार निर्वाध फस्टाएको छ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक अनियमितता नियन्त्रणका लागि सक्दो प्रयास गरिरहेको जस्तो त देखिन्छ। तर, दोषी प्रमाणित गर्न पर्याप्त प्रमाण पेस गर्न नसकेको भन्दै अधिकांश अभियुक्तले विशेष अदालतबाट ‘क्लिन चिट’ पाउने गरेका छन्।
देशमा बढ्दो भ्रष्टाचारका लागि बेइमान व्यक्तिलाई राजनीतिक संरक्षण दिने गलत प्रवृत्ति पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ। अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण कतिपय राजनीतिकर्मी र उच्च तहका कर्मचारीहरू भ्रष्टाचारसम्बन्धी आरोपबाट जोगिएका देखिन्छन्।
जब कानुनको शासन हुँदैन, वित्तीय अनियमितता र अन्य विसंगतिहरू कायम रहनेछन्। त्यस्ता विकृतिहरू विकास र प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि बाधक भएकाले राष्ट्रको राजनीतिक वृत्तले त्यसलाई त्याग्नुपर्छ र जवाफदेही ढंगले काम गर्नुपर्छ। दक्ष सेवा प्रवाह प्रणाली नहुँदा जनताले धेरै समस्या भोग्नु परेको छ। जसका कारण विगतमा राजनीतिक परिवर्तन ल्याउन योगदान पुर्याउने स्थापित राजनीतिक दलबाट मात्र नभई विद्यमान शासन प्रणालीबाट पनि उनीहरू दिक्क हुँदै गएका देखिन्छ यसैलाई सदुपयोग गर्दै केही प्रतिगामी शक्तिहरूले बारम्बार आफ्नो कुरूप टाउको उठाउने प्रयास गरेका छन्। तसर्थ, विद्यमान संघीय गणतन्त्रको पक्षमा उभिएका राजनीतिक दलहरूले आफ्ना कार्य जनता र राष्ट्रको हितविपरीत नहुने गरी काम गर्नुपर्छ।
समाधान
संसदले आवश्यक कानुन तर्जुमा गरी महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा व्यापक छलफल गरी त्यसको उचित समाधान खोज्नुपर्छ। तर सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित दर्जनौं कानुन अझै बनेका छैनन्। जसका कारण संविधान पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। कुनै न कुनै बहानामा संघीय संसद् बारम्बार अवरुद्ध भइरहेको छ। सदनको कारबाही सुचारु ढंगले अघि बढ्न नसक्दा समयमै विधेयक पारित हुने सम्भावना रहँदैन।
त्यसैले संसद्लाई प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन गर्न राजनीतिक दलहरूले संवादबाटै निकास निकाल्नुपर्छ। राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने र विकासका गतिविधिलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउनका लागि पनि सहमति जुटाउन आवश्यक छ। संघीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्था संस्थागत गर्न न्यायपालिका र संवैधानिक निकायलाई स्वतन्त्ररूपमा काम गर्न उनीहरूबीच समझदारी आवश्यक छ।
-भट्टराई काठमाडौँ स्कुल अफ लका विद्यार्थी हुन्।
प्रकाशित: १५ जेष्ठ २०८१ ०६:०४ मंगलबार