सरकारी आँकडाअनुसार कृषि पेसामा संलग्न निर्वाहमुखी किसानको संख्या करिब ६७ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । यसको अर्थ नेपालमा निर्वाहमुखी किसानको संख्या बिस्तारै दिनप्रतिदिन घट्दै गएको छ । पहिले ८७ प्रतिशत हाराहारी जनता कृषक रहेको हुनाले नै होला, हाम्रो देशलाई कृषिप्रधान भनिएको । तर आज न कृषिप्रधान छ, न राज्यले कृषकलाई आवश्यक अनुदान सहयोग तथा प्रोत्साहन नै गरेको छ ।

रेमिटेन्स (विप्रेषण) को रकमले होला, सायद नेपालीहरू धेरै सम्पन्नताको ढोङ गर्छन् । कृषि पेसा व्यवसायलाई अपमान गरेर कृषि कर्म गर्न छाडेका छन् । अब नेपाली कृषकहरूमा पनि उत्पादन गरेर खानेभन्दा उत्पादन भएको खाने परिवारको संख्या बढ्दै गएको छ । विगतमा सायद सबैजसो जनता आफ्नो जीवन निर्वाहका लागि कृषि कर्ममा लागेका थिए । त्यसमा राज्यको न सहयोग थियो, न कुनै उल्लेख्य सुविधा थियो ।

सच्चा राष्ट्रवादी त्यो हो, जसले रोजगारी सृजना गर्छ । उत्पादन वृद्धि गर्छ । दक्ष जनशक्ति पलायन हुनबाट रोक्छ । समृद्धितर्फ देश प्रवेश गराउँछ।

बदलिँदो देशको अवस्था, बदलिँदो राजनीतिक परिस्थिति बदलिँदो जनताको आकांक्षा हेर्दा अब फेरि निर्वाहमुखी कृषिमा नेपाली कृषक फर्केर जाने देखिन्न । यहाँनेर अब प्रश्न उठ्छ, उत्पादन कसरी वृद्धि गर्ने ? अनि खाद्यान्न तथा कृषि उपजमा देश कसरी आत्मनिर्भर गराउने ? अब थोरै किसान धेरै उत्पादनको कृषि नीति निर्माण गर्नुपर्छ ।
आज पनि नेपालले धान्नै नसक्ने गरी अर्बौंको खाद्यान्न तरकारी तथा कृषि उपजहरू छिमेकी देशबाट आयात भइरहेका छन् । अन्य देशका उत्पादनसँग नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था छैन । अन्यत्र देशहरूमा कृषि वस्तु उत्पादनका लागि ठूलो धनराशि अनुदान दिइएको छ र एथेष्ट प्रविधि तथा प्राविधिकको व्यवस्था भएको छ । त्यसैले अन्य छिमेकी देशहरूको उत्पादनभन्दा नेपाली कृषि उत्पादन महँगो पर्न गएको छ । उपभोक्ताहरू समान गुणस्तरको खाद्यवस्तु भएमा सस्तो सहज र सुलभ नै उपभोग गर्न मन पराउँछन् ।

त्यसैले तत्कालै नेपाली किसानहरूलाई कृषि प्रविधि र प्राविधिकको व्यवस्था गरी सहज र सरल कृषि ऋणको व्यवस्था, सहज र सरल बिमाको व्यवस्था, कृषि उत्पादनको उचित मूल्यको व्यवस्था गर्नुपर्छ । राज्यद्वारा निश्चित उत्पादनको निश्चित मूल्य किटान गरी किसानको उत्पादन, संकलन, भण्डारण र बजारीकरणको पूर्ण ग्यारेन्टी गरेर किसानलाई व्यावसायिकतातिर उन्मुख गराउनुपर्छ । राजनीतिक दल, नेता र सरकारका विकास निर्माणका अनगन्ती काम गर्ने प्रतिबद्धताहरूमाझ हराएको कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका एजेन्डाहरूलाई पुनर्जीवित र पुनर्परिभाषित गर्नुपर्छ ।

देश विकासको मेरुदण्ड भनेकै युवा तथा श्रमशक्ति आकर्षित गर्ने नीति हो, युवा जोस जाँगर युवा बल र बुद्धिको समायोजन हो । जब देशले युवा बल र बुद्धिको सही सदुपयोग गर्न सक्दैन त्यो देशको आर्थिक प्रगति र समृद्धि करिब शून्यप्रायः हुन्छ । हाम्रो देश मूलतः यही समस्याको दलदलमा फसेको छ । उत्पादन वृद्धि र आर्थिक वृद्धिका हरेक चरणहरू देशका श्रमशक्ति, राज्य निर्मित नीति कार्यक्रम र निर्णयमा निर्भर हुने गर्छ । अझै पनि करिब ३३ प्रतिशत जग्गा बाँझो रहेको सरकारी आँकडामा देखिन्छ । देशमा उत्पादन वृद्धिको जति खाँचो छ । त्यति नै श्रम शक्ति र श्रम शक्ति आकर्षित गर्ने नीति अनि निर्णयको खाँचो हुन्छ । सच्चा राष्ट्रवादी त्यो हो, जसले रोजगारी सृजना गर्छ । उत्पादन वृद्धि गर्छ । दक्ष जनशक्ति पलायन हुनबाट रोक्छ । समृद्धितर्फ देश प्रवेश गराउँछ ।
कृषिमा व्यवसायीकरण आजको आवश्यकता हो । हाम्रो जस्तो कृषिका लागि अनुकूल वातावरण र हावापानी भएको ठाउँमा पनि कृषि विकासका नयाँ योजना बनाउन सकिएन । व्यावसायिक कृषि कार्यक्रम बनाएर उत्पादन बढाउन सकिएन । कृषि उत्पादनलाई निर्यातयोग्य बनाउन सकिएन । निर्यात गर्न सकिएन, देशलाई कृषि उपजमा आत्मनिर्भर मात्र पनि गराउन सकिएन भने कसरी देश विकास गर्न सकिएला ? हाम्रो देशमा कृषि उत्पादनबाहेक सहज निर्यातयोग्य वस्तु अरू के हुन सक्ला ?

हरेक कार्यालयको बडापत्रमा कृषक र कृषिको काम नरोकिने व्यवस्थासहितको बोल्ड अक्षरमा सेवा सहयोगको व्यवस्था हुन जरुरी छ । कृषिसँग सम्बन्धित कार्यालय वा निकाय वा किसानसँगको अर्को आयोग प्राधिकरण तथा आयोजना गठनको व्यवस्था हुनुपर्छ । पर्यटन प्याकेजमा कृषि फर्म तथा व्यवसाय भ्रमण अनिवार्य राख्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । प्रकाशन वा प्रसारणमा एक पन्ना वा एक घन्टाको अनिवार्य व्यवस्था गर्ने निर्णय गर्नुपर्छ । कृषिलाई विशेष उद्योगका रूपमा विकास गरी कृषि औद्योगिक नीतिसँगै व्यावसायिक कृषिसँग सोलार र बायो ग्यास समन्वयको व्यवस्था हुनुपर्छ । फलफूल, अन्नबाली, नगदेवाली, घाँसबाली, पशुबाली, पन्छीबाली, माछाबाली कीटबालीमा मौलिक कृषि नीति, दक्ष कृषि प्रविधि र प्राविधिक उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

प्रकाशित: १९ माघ २०७४ ०२:५० शुक्रबार