पश्चिमा देशहरूको दोहोरो र अलमल नीतिका कारण विराम गर्न सकिने इजरायल प्यालेस्टाइन लडाइँ फेरि चर्किएको छ। विश्वभरका युद्ध विरोधी प्रदर्शनी र कूटनीतिक दबाबका कारण भएको एक साताको अस्थायी विरामलाई स्थायी युद्ध विराममा रूपान्तरण गरेर गाजामा मानव वधको सिलसिला रोक्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रयास विशेषतः अमेरिकी अस्पष्ट नीतिका कारण सफल हुन सकेन।

इजरायल प्यालेस्टाइन द्वन्द्वमा ऐतिहासिकरूपमै अमेरिका इजरायलको पक्षमा उभिँदै आएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले यस पटकको लडाइँमा पनि सुरुदेखि प्रष्टतः इजरायललाई धाप मार्दै आएका छन्। विश्व शक्तिको साथ पाएर थप हौसिएको इजरायलले गाजामा अविश्वनीय नृशंसताका साथ मानव वध गरेपछि संसारभर युद्ध विरोधी लहर उठ्यो। त्यस परिस्थितिमा अर्को वर्ष हुने चुनावसमेतलाई विचार गरेर बाइडेन सरकारले इजरायली नेतृत्वलाई मानवीय विरामका लागि आग्रहत गर्‍यो। तर इजरायललाई स्थायी युद्ध विराम गर्न बाइडेनले प्रष्ट दबाब दिन सकेनन्। विश्व शक्तिको हैसियतमा अमेरिकाले गाजामा भइरहेको मानवीय तथा भौतिक क्षति रोक्न आफूले पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी बहन गर्न चाहेन।

रबर्ट इ कियोहानको प्रभुत्ववादी सहकार्यको सिद्धान्त (हेजेमोनिक कोअपरेसन थ्योरी) अनुसार लडाइँ, आर्थिक अस्थिरता र अन्तर्राष्ट्रिय अनिर्णयको परिस्थितिमा प्रभुत्ववादी शक्तिले खेल्ने भूमिकाले शान्ति, स्थिरता र स्पष्ट निर्णयको परिस्थिति बन्न सक्छ। त्यसका निम्ति प्रभुत्ववादी शक्तिले विशेष र नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिन्छ । त्यस्तै भूमिकाको अपेक्षासहित प्रभुत्ववादी शक्तिलाई केही विशेषाधिकारसमेत दिइएको हुने कियोहानको सोचाइ हो। तर अमेरिका इजरायली हमलाको सन्दर्भमा त्यो भूमिकाबाट पन्छिएको छ। ऊ गाजामाथि इजरायली हमलाप्रति मुकदर्शक भएर बस्यो।

इजरायली राज्यको अभ्युदयको इतिहास बोध भएका जोकोहीलाई पनि इजरायली नेतृत्वलाई रोक्न सक्ने सामथ्र्य अमेरिकासँग मात्र भएको थाहा छ। अमेरिकाको भरथेग पाएर नै इजरायल स्थापना र आजको उचाइसम्म पुग्न सम्भव भएको हो। इजरायलको सैनिक सामथ्र्यको आधार अमेरिकी र बेलायती समर्थन हो। त्यसकारण अमेरिकाले वास्तवमै गाजामाथि इजरायलको हमला रोक्न चाहेको भए तेल अभिभमाथि कडा दबाब दिनुपर्छ। सामान्य मतान्तरकै बहानामा पनि विभिन्न देशमाथि एकपछि अर्को नाकाबन्दी थोपर्ने अमेरिकाले चाहेको भए इजरायललाई दबाब दिन हतियारमाथि नाकाबन्दी थोपर्न सक्छ। तर त्यो भएन। बरु उनीहरूको व्यवहारले गाजामा भएको अमानवीय हमला रोकियोस् भन्ने पक्षमा उनीहरू नभएको देखियो। 

इजरायली हमला रोक्नु अरबका धनी देशहरूको पनि सामथ्र्यभन्दा बाहिरको विषय हो। गाजाको हमलाले निःसन्देह मध्यपूर्वलाई अस्थिरताको अर्को दलदलमा धकेल्न सक्छ। लडाइँको कारण पेचिलो बनेको शरणार्थी समस्याले अरब विश्वलाई आर्थिक र राजनीतिक विषमतातिर धकेल्न सक्छ। लामो समयदेखि एकपछि अर्को लडाइँको सिलसिला भोग्दै आएको मध्यपूर्वलाई इजरायल प्यालेस्टाइन द्वन्द्व लम्बिनु अरू लडाइँको बिजारोपण गर्दै जानु हुन सक्छ। इजरायली नेतृत्व यसपटक घोषितरूपमै प्यालेस्टाइनको पूर्ण निर्मूलनका लागि लागेको अवस्थामा यसले फैलाउन सक्ने युद्धको रक्तबिजले उनीहरूलाई अझ चिन्तित बनाएको हुनुपर्छ। इराक र अफगानिस्तानमाथि अमेरिकी हमलाले ती देशमा लडाइँलाई दशकौँंसम्म धकेल्यो। गाजा निर्मूल पार्ने इजरायली हमलाले प्यालेस्टाइनसँगको लडाइँलाई अझ धेरै ठाउँमा विस्तार गर्नेछ। त्यसको प्रत्यक्ष असर भने अरब देशहरूले पनि भोग्नुपर्ने हुनेछ। गाजाको लडाइले सीमा नाघे समस्या थप जटिल बन्न सक्ने आकलन गरेर अरब देशहरू युद्धका अन्त्यका लागि संयुक्त राष्ट्र संघमा विशेषाधिकार प्राप्त देशहरूसँग हारगुहार गर्न जान बाध्य भए। 

इजरायल प्यालेस्टाइन द्वन्द्व समाधानका निम्ति यस पटक चीनले खेलेको भूमिकाले भने अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा चीनको बढ्दो आत्मविश्वास र भूमिका देखाएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्को अध्यक्षता गर्दै चीनले देखाएको आत्मविश्वास र स्पष्ट नीतिले चीनको आर्थिक सामथ्र्य क्रमशः राजनीतिक आत्मविश्वासमा रूपान्तर हुँदै गएको देखिएको छ। चीन प्रष्ट समाधानसहित स्थायी युद्ध विरामको पक्षमा उभियो।

चीनले अघि सारेका तीन चरणको समाधानले इजरायल र प्यालेस्टाइनबीचको लडाइँको तत्कालीन मात्र होइन, दीर्घकालीन समाधानका लागि समेत प्रस्ताव गरेको छ। पहिलो चरणमा अहिले भइरहेका हमला रोक्ने, स्थायी युद्ध विराम गर्ने र सबै बन्दीलाई रिहा गर्ने, दोस्रो चरणमा गाजामा सबै प्रकारका मानवीय आपूर्ति सहज बनाउने र तेस्रो दीर्घकालीन दुई राज्य समाधानको निम्ति रोकिएका वार्ताका ढोका खुला गर्ने चीनको प्रस्ताव लामो समयदेखिको लडाइँको समाधानको खोजीको प्रस्थानविन्दु हुन सक्छ। यसका निम्ति चीनले संयुक्त राष्ट संघ जस्तो बहुदेशीय संगठनले नेतृत्व गर्नुपर्ने मत राख्दै आएको छ। संसारमा हुने लडाइँ र द्वन्द्व समाधानमा राष्ट्रसंघको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठिरहेको सन्दर्भमा चीनले राष्ट संघकै मञ्चबाट समस्याको समाधान खोज्नु बहुपक्षतातिर चीनको जिम्मेवारीबोध हो। तर कतिपय शक्ति राष्टहरूले भने राष्ट्रसंघ जस्ता बहुदेशीय संगठनलाई आफ्नो अनुकूल निर्णय हुँदासम्म मात्र बोक्ने नभए मिल्काउने गरेका छन्।

अमेरिकाबाट अपेक्षित भूमिका पूरा नभएको अवस्थामा चीनको अग्रसरताले अरब देशहरूबीच चीनको ग्राह्यताले वासिंटन अझ आत्तिएको छ। विश्व राजनीतिमा अरब अर्थतन्त्र र राजनीतिको भूमिकाबारे अमेरिकालाई जति अरू कुन देशलाई बोध होला र। दैनिकरूपमा सञ्चारमाध्यममा प्रसारित गाजाको अकल्पनीय अवस्थाले अमेरिका र युरोपमै बढ्दो युद्ध विरोधी प्रदर्शनले पश्चिमा राजनीतिक नेतृत्वलाई सोचमग्न त बनाएकै थियो। त्यसमाथि चीनको आत्मविश्वासपूर्ण अग्रसरताले परिस्थिति आफ्नो वशबाट बाहिर जानेमा थप चिन्तित बनाएको छ। त्यसकारण पछिल्लो समय अमेरिकी नेतृत्वले झिनो स्वरमै सही मानवीय विरामका लागि बोल्न थालेका छन्। 

कोप सम्मेलनमा भाग लिन दुबई पुगेकी अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसले प्यालेस्टाइनमा धेरै निर्दोष मानिस मारिएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरिन्। तर अवस्था चिन्ता व्यक्त गर्नेभन्दा धेरै अघि बढिसकेको छ। समाधानको बुटी गोजीमा कुहाएर चिन्ता व्यक्त गरिरहनु मुर्खता हुन सक्छ।  

एकातिर अमेरिकी नेतृत्वले युद्धले निम्त्याएको विध्वंसको विरोध गरे जस्तो गर्ने र अर्कोतिर युद्ध अन्त्यका लागि आफ्नो वशमा रहेका उपायसमेत प्रयोग नगर्दा उसले दोहोरो भूमिका खेलिरहेको देखिन्छ। युद्ध विरोधी अमेरिकी जनताको आँखामा छारो फाल्न र पानीमुनिको ओभानो बन्न मात्र अमेरिकी नेतृत्वले यतिबेला मसिनो स्वरमा गाजामा भइरहेको मानवीय क्षतिप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको देखिएको छ। इजरायली हमला रोक्न अमेरिकाले चाहेकै हो भने इजरायललाई अमेरिकी हतियारको आपूर्ति बन्द गर्न सक्नुपर्छ।  

अमेरिका अब जब्बर बनिसकेको यो समस्याको स्थायी समाधानको प्रष्ट समाधानसहित अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत हुनुपर्छ। युद्धबाट हतियार बेचेर लाभ उठाउने लोभमा युद्धलाई समर्थन गर्नु कुनै पनि शक्तिका लागि सुहाउने कुरा होइन। विडम्बना, अमेरिकी राजनीति भने तिनै युद्धका व्यापारीहरूका पैसाले चलिरहेको यथार्थ पनि अध्येताहरूलाई थाहा नभएको होइन।

मानव अधिकार र उदारताको मूल मन्त्रमा उभिएको देश अमेरिका र पश्चिमा प्रजातन्त्रले इजरायलले प्यालेस्टाइनमा दैनिक सयौँको संख्यामा मानिसको वध गरिरहेको घटनालाई मौन भएर वा चिन्ता व्यक्त गरेर मात्र पुग्ने अवस्था छैन। विश्व शक्तिले यस्तो परिस्थितिमा बुद्धिमत्तापूर्ण भूमिका खेल्न नखोज्नु अकर्मण्यता मात्र ठहरिनेछ । 

प्रकाशित: २१ मंसिर २०८० ००:२९ बिहीबार