राजनीतिक तथा कानुनी वृत्तमा सरकार वा संसद्, एकल सङ्क्रमणीय मत पद्धति वा बहुमतीय मत पद्धति भन्ने जस्ता विषयमा थुप्रै चर्चा हुने गरेका छन् । वाम गठबन्धन अविलम्व सरकार गठनको पक्षमा देखिन्छ भने सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस सरकारभन्दा पहिले राष्ट्रियसभा गठन हुनुपर्ने पक्षमा छ । संविधानको धारा ७६(८) ले प्रस्टरूपमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेबाट समानुपातिकतर्फको परिणाम सार्वजनिक गर्न निर्वाचन आयोग सक्षम भएको अवस्थामा सरकार गठनका लागि अरु थप विषयको पर्खाइ आवश्यक देखिँदैन । संविधानतः राष्ट्रियसभाको उपस्थिति सरकार गठनका लागि अनिवार्य छैन । प्रतिनिधिसभाको सदस्यमात्र प्रधानमन्त्रीका रूपमा नियुक्त हुने र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन हुने संवैधानिक व्यवस्थाले सरकार निर्माणका लागि राष्ट्रियसभाको उपस्थितिलाई अनिवार्य नमानिएको हो ।
राष्ट्रियसभा गठनका लागि एकल सङ्क्रमणीय मत पद्धति नै सबैभन्दा उपयुक्त विधि हो । यसले समानुपातिक पद्धति सुनिश्चित गर्न र राष्ट्रियसभालाई धेरै हदसम्म समावेशी बनाउन मद्दत गर्छ ।
संसारका विभिन्न मुलुकमा विभिन्न प्रकारका प्रतिनिधित्व पद्धति प्रचलनमा छन् । फराकिलो अर्थमा ती सबै पद्धतिलाई तीन भागमा विभाजित गर्न सकिन्छ । एउटा बढी मत÷बहुमत पद्धति, दोस्रो समानुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति र तेस्रो, मिश्रित पद्धति । बहुमत पद्धतिको प्रयोग सामान्यतः एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रमा गरिन्छ । जसको अर्थ एक निर्वाचन क्षेत्रबाट एक प्रतिनिधि छानिने भन्ने हो । यस पद्धतिअन्तर्गत निर्वाचन क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार विजयी हुन्छ । बहुमत पद्धतिका विभिन्न रूप हुन्छन् । प्रयोगको दृष्टिकोणले यो पद्धतिलाई कम्तीमा पाँचवटा विकल्पमा विभाजन गर्न सकिन्छ । जसमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने पद्धति, एकमुष्ट मत पद्धति, दलगत एकमुष्ट मत पद्धति, वैकल्पिक मत पद्धति र दुई चक्र मत पद्धति पर्छन् । हालै सम्मन्न निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभाको १६५ सिटका लागि पहिलो हुने निर्वाचित हुने पद्धति अवलम्बन गरिएको थियो ।
कुनै पनि दलले राष्ट्रिय निर्वाचनमा प्राप्त गरेको मतका आधारमा निर्वाचित हुने वा स्थान प्राप्त गर्ने पद्धतिलाई समानुपातिक पद्धति भनिन्छ । यस पद्धतिमा कुनै दलले निर्वाचित हुनका लागि न्यूनतम् मत भने प्राप्त गरेको हुनुपर्छ । यो निर्वाचन पद्धति बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रमा कार्यान्वयन गर्न प्रभावकारी मानिन्छ । यस प्रकारको निर्वाचन राष्ट्रिय वा क्षेत्रीय आधारमा हुन्छन् । यसमा मुलुक वा सङ्घलाई एउटै निर्वाचन क्षेत्र मानी त्यसअन्तर्गत निर्वाचित हुने स्थानहरू निर्धारण गरिन्छ । समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिलाई विश्वका विभिन्न मुलुकले पूर्ण तथा आंशिकरूपमा अवलम्बन गरेको पाइन्छ । यस पद्धति अवलम्बन गर्ने अधिकांश मुलुकले सूची पद्धतिलाई प्राथमिकता दिइएको पाइन्छ । यस प्रकारको पद्धतिले नागरिकको धेरैभन्दा धेरै मतको कदर गर्दै खेर जाने मतको न्यूनीकरणमा धेरै महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । समानुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धतिका मुख्य तीन विकल्प प्रचलनमा पाइन्छन्– सूची समानुपातिक, एकल सङ्क्रमणीय मत पद्धति र मिश्रित सदस्यीय समानुपातिक मत पद्धति । प्रतिनिधिसभाको ११० सदस्यका लागि सम्पन्न निर्वाचन सूची समानुपातिक पद्धति हो ।
एकल सङ्क्रमणीय मत पद्धति– एकल सङ्क्रमणीय मत पद्धति बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रमा प्रयोग हुने विधि हो । यो विधिलाई समानुपातिक मत पद्धतिकै अभिन्न अंग मानिन्छ । जसमा निर्वाचित हुनका लागि निश्चित मत कोटा पार गर्नुपर्छ । यसका लागि मतदाताले उम्मेदवारहरूको प्राथमिकता निर्धारण गरिदिन्छ । यसरी प्राथमिकता क्रम निर्धारण गरेपश्चात जुन उम्मेदवारले प्राथमिक मतसहित निश्चित कोटा पार गर्छ ऊ तत्काल निर्वाचित भएको घोषणा गरिन्छ । यसरी घोषणा गर्दा निर्वाचित उम्मेदवारलाई प्राप्त आवश्यक कोटाभन्दा बढी मत नियमानुसार दोस्रो प्राथमिकता क्रमका उम्मेदवारलाई वितरण गरिन्छ र यसरी मत वितरण गर्दा सबैभन्दा कम प्राप्त गर्ने उम्मेदवारलाई क्रमशः हटाउँदै लगिन्छ । यो क्रम निर्वाचित गर्नुपर्ने स्थान पूरा नभएसम्म कायम रहन्छ । यसबाट धेरै मत खेर जाने अवस्था रहँदैन । यस पद्धतिमा मतगणनाका लागि ड्रप कोटा अपनाइन्छ, जुन यस प्रकार छ ः
कोटा = (जम्मा मत सङ्ख्या÷(निर्वाचित गर्नुपर्ने स्थान + १)) + १
यस निर्वाचन पद्धतिका प्रतिपादक बेलायतका थोमस हेयर र डेनमार्कका कार्ल आन्ड्रे हुन् । एकल सङ्क्रमणीय मतका समर्थकहरू लामो समयदेखि यसको वकालत गर्दै आएको भए तापनि केही मुलुकको विधायिकी निर्वाचनमा मात्र यसको अवलम्बन गरिएको पाइन्छ । यस प्रकारको निर्वाचन पद्धतिमा मतदाताले उम्मेदवारलाई प्राथमिकता क्रमका आधारमा मतदान गर्छ । मतदाताले चाहेमा एकजनामात्र उम्मेदवारलाई मात्र वा एकभन्दा बढी व्यक्तिलाई पनि मतदान गर्न पाउँछन् । तर एकभन्दा बढी उम्मेदवारलाई मतदान गर्दा समान प्राथमिकता नदिई प्राथमिकता क्रम तोकेको हुनुपर्छ । आयरल्यान्ड, माल्टा र इस्तोनियामा यो पद्धति प्रमुखरूपामा अवलम्बन गरिएको छ ।
समानुपातिक पद्धतिका सबैखाले फाइदा यस पद्धतिमा पनि पाउन सकिन्छ । जस्तो– समावेशीकरण, खेर जाने मतको न्यूनता, साना दलहरूको समेत समानुपातिक सहभागिता आदि । सानो एकाइमा मात्र यो निर्वाचन पद्धति अवलम्बन सान्दर्भिक हुने भएकाले समानुपातिक भइकन पनि उम्मेदवार र मतदाताबीच सम्बन्ध कायमै रहन्छ । यसले मत सट्टापट्टा गर्न पनि छुट दिने भएकाले दलीय गठबन्धनलाई प्रोत्साहन गर्न सक्छ । यस अर्थमा राष्ट्रियसभा गठनका लागि एकल सङ्क्रमणीय मत पद्धति नै सबैभन्दा उपयुक्त विधि हो । यसले समानुपातिक पद्धति सुनिश्चित गर्न र राष्ट्रियसभालाई धेरै हदसम्म समावेशी बनाउन मद्दत गर्छ । राष्ट्रियसभा संघीय संसद्मा ओभरसाइट बडीका रूपमा रहने हुँदा यस प्रकारको पद्धतिले यसको स्वभावलाई अझ मजबुत बनाउन सहयोग पु¥याउँछ । यस अर्थमा समावेशिताकै पक्षधरहरूले यसको विरोध गर्नु शोभायमान हुँदैन ।
मिश्रित सदस्यीय समानुपातिक प्रतिनिधित्व ः बढी मत÷बहुमत वा अन्य निर्वाचन पद्धतिअन्तर्गत निर्वाचनमा प्रतिनिधित्व के÷कुनरूपमा भएको छ भन्ने कुरामा निर्भर रही समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा निर्वाचित स्थान वितरण गर्ने र यसो गर्दा अमिल्दो अनुपातबापत क्षतिपूर्ति स्थान दिई दुई निर्वाचन पद्धतिलाई समायोजन गर्ने प्रतिनिधित्व पद्धति मिश्रित सदस्य निर्वाचन हो । यस प्रकारको पद्धति विशेषगरी जर्मनी, न्युजिल्यान्ड अल्बानिया, बोलिभिया, हङ्गेरी, इटाली, लेसोथो, मेक्सिको र भेनेजुयलामा प्रयोग गरिएको पाइन्छ ।
मिश्रित प्रतिनिधित्व पद्धति ः मिश्रित प्रतिनिधित्व पद्धतिलाई दुई अर्थमा बुझ्न सकिन्छ । एउटा बहुमत प्रतिनिधित्व पद्धति र समानुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति दुवैको समानान्तर प्रयोगमा हुने मिश्रित पद्धति र अर्को छुट्टै स्वतन्त्र मिश्रित पद्धति । नेपालमा संविधानसभाका लागि छनोट गरिएको प्रणाली बहुमत र समानुपातिक दुवै प्रतिनिधित्व पद्धतिको समानान्तर प्रयोगमा हुने विधि हो । जसअनुसार बहुमत पद्धतिअन्तर्गतको प्रतिनिधित्वका लागि मतदाताले सम्बन्धित उम्मेदवारको चुनाव चिह्नमा मत हालेका थिए भने समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि राजनीतिक दलको चुनाव चिह्नमा मत हालेका थिए ।
मिश्रित निर्वाचन पद्धति अवलम्बन गरेका मुलुकहरूले विशेषतः बहुमतीय पद्धति तथा सूचीमा आधारित समानुपातिक पद्धति अवलम्बन गर्ने गरिएको पाइन्छ । यो पद्धतिमा दुई निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरिएको हुन्छ भने एकले अर्कोको नकारात्मक पक्षलाई न्यूनीकरण गर्ने प्रयत्न गर्छ । मिश्रित प्रणालीका कम्तीमा तीनवटा स्वरूप प्रचलनमा देखिन्छ । नेपालमा सम्पन्न दुईवटै संविधानसभाको निर्वाचनमा यो पद्धति अवलम्बन गरिएको थियो ।
अन्त्यमा, देखिएको गतिरोध अन्त्यका लागि निर्वाचन आयोग र राष्ट्रपतिको भूमिका नै मुख्य देखिन्छ । निर्वाचन आयोगले तत्काल गर्न सक्ने कार्य निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक गर्नु हो । यसका लागि पहिलो हुनेले जित्नेतर्फ महिलालाई प्राप्त सिट संख्या र प्रदेशसभाबाट राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व हुने महिलाको न्युनतम संख्यालाई आधार मानी निर्वाचन आयोगले समानुपातिकतर्फको परिणाम सार्वजनिक गर्न सक्छ । दुवै निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएसँगै संविधानको धारा ७६(८) बमोजिम ३५ दिनभित्र सरकार गठनसम्बन्धी कार्य सम्पन्न गर्ने गरी प्रक्रिया प्रारम्भ हुन सक्छ । त्यसैगरी राष्ट्रपतिले एकल सङ्क्रमणीय मत पद्धतिअनुसारकै राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश पारित गरी राष्ट्रियसभा गठनको मार्ग प्रशस्त गर्न सक्छ । यसरी राष्ट्रियसभा र सरकार गठनसम्बन्धी दुवै प्रक्रिया एकसाथ अघि बढाउनु नै अहिलेको सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो । उद्देश्य पनि पूर्ति हुने, मूल्य÷मान्यताको पनि कदर हुने र वाम गठबन्धन र सत्तारुढ दलबीचको तिक्तता पनि अन्त्य हुने उपाय नै मुलुकका लागि सर्वोत्तम हुन्छ ।
प्रकाशित: ६ पुस २०७४ ०४:१३ बिहीबार