यस लेख नागरिक समाज, मानव अधिकारकर्मी, सेनाको नाम पनि सुन्न नचाहने विदेशमैत्री नेपाली लेखक र नेपाली सेनालाई ‘स्थायी सत्ता’ भनेर सधैँ घार्मे हात लगाउने छिमेकमैत्री कलमजीवीलाई अचम्म लाग्न सक्छ । हो, नेपाली सेनालाई अन्याय भएको छ । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा नेपाली सेना झण्डै ‘नो म्यान्स ल्यान्ड’ मा छ । यसले पाएका सेवा÷सुविधा, मर्यादाक्रम तथा बौद्धिक सद्भाव विश्लेषण गर्ने हो भने यो संस्था ‘विचरा’ का रूपमा छ । यसलाई होच्याउनुपर्दा हाल पनि ‘शाही सेना’ र ‘स्थायी सत्ता’ लेख्नेहरूको भीड नै लागेको छ । तर राजाको पालामा पनि रासन–तलबबाहेक यसको कल्याणकारी सेवा÷सुविधामा केही भएन भने पनि हुन्छ । त्यसैगरी राजाविहीन नेपाल सरकारले पनि केही दिएको छैन ।
सेनामा जर्नेल कर्नेलको मनमात्र हाँसेर हुन्न । तल्ला दर्जा (मेजरदेखि–बन्दोबस्ती कार्य सिपाही) सम्मले आफूमाथिसरकारबाट विभेद भएको ठानेका छन् । अझ निवृत्त सैनिकको त यो देशलाई आँसुको श्राप लाग्नेछ ।
नजिर दिनुपर्दा बडामहाराज पृथ्वीनारायण शाहको पालाका सुरुसुरुका सेनाहरूले गोर्खाका घरधुरीबाट (एक÷एकजना) देशलाई परेको बेला आ–आफ्नै घरेलु हतियार, रासन पानी, औषधिमूलोको व्यवस्था गरेर सत्रुविरुद्ध लड्नुपथ्र्यो । राज्यले केही दिन्नथ्यो । अलि पछी गएर ‘मरौट’ अर्थात तलवबापत जग्गा दिन थालियो । ‘मेरै बारी, मेरै घाँस’ भनेभैmँ सेनाको लजेस्टिक (बन्दोबस्ती) व्यवस्था घरपरिवारले गर्नुपथ्र्यो । तलब र रासनबाहेक अहिलेको स्थिति पनि झण्डै त्यसै प्रकारको छ । राजाको पालामा प्रधानसेनापतिहरू अर्थात जंगी अड्डाले ‘मितव्ययिता’ को नाममा राजासँग धेरै सुविधा माग्न सकेनन् । संसारको मापदण्डमा सेनाका लागि न्यूनतम सेवा÷सुविधा उपलब्ध गराउनुभन्दा राजा खुसी पार्नेतर्फ लागे । राजाले पक्का पनि दिने थिए । राजाको पालामा हाम्रा सेनापति चुकेकै हुन् ।
सेनाको कल्याणकारी कामका लागि नेपाल सरकारका तर्फबाट केही मागेनन् भने पनि हुन्छ । राजाबिहीन नेपालका प्रधानसेनापतिहरूको पनि उही ताल देखियो । नेपाल सरकारसँग केही पनि माग्न सकेनन् र मागेका छैनन् । सेनामा जर्नेल कर्नेलको मनमात्र हाँसेर हुन्न । तल्ला दर्जा (मेजरदेखि–बन्दोबस्ती कार्य सिपाही) सम्मले आफूमाथि नेपाल सरकारबाट विभेद भएको ठानेका छन् । त्यसमा पनि निवृत्त सैनिकहरूको त यो देशलाई आँसुको श्राप लाग्नेछ ।
यहाँनेर भन्नैपर्ने कुरा के हो भने सैनिक पेसा भनेको जनतासँग कम घुलमिल हुने, ब्यारेकभित्रकै अनुशासनमा बस्नुपर्ने, हरेक दिन बिहान ४ः३० बजेदेखि बेलुकीको १० बजेसम्म विगुलको बजाइमा, मेसिनजस्तै चलिरहनुपर्छ । डोल्पा, हुम्ला, दार्चुला, चारकोसे झाडी, तराई, हिमालका विकट स्थानमा काम गरेर वर्षको ११ महिना घरपरिवारबाट टाढा भई ब्यारेकमा रहनुपर्छ । सेना बस्ने बासस्थान अहिले पनि कति ठाउँमा पशुगोठ जस्तै छन् । हो, यहाँनेर प्रश्न आउला– ‘यो जागिर खान आफ्नै रहरले गएको त हो नि ?’ वास्तवमा नेपाली सेनाको जागिर संसारका झन्डै ९० प्रतिशत सेनाको भन्दा निम्न सुविधाको छ । देशको धन ठूला नेताको निजी सम्पत्ति बनेको छ । आमजनताले नेपाली सेनाले टँुडिखेलमा परेड खेलेका, राम्रा जंगी पोसाक लगाएका, शान्ति सेनामा भाग लिन गएकोमात्र देखेका छन् । तर सेनाभित्रका दुःख र राज्यले गरेको विभेद देखेका छैनन् । त्यसमा पनि विदेशमैत्री मानव अधिकारवादी र कलमजीवीलाई त नेपाली सेना मानमर्दन गरेर कमाइखाने माध्यम नै बनेको छ । अर्को कुरा के हो भने संसारका सेनालाई गैरसैनिक कर्मचारीसँग दाँजेर कहीँ पनि सेवा÷सुविधा दिइन्न । सेना भनेको हात हतियार, बम, बारुदसँग खेल्नुपर्ने र पर्दाखेरी सिधै आफ्नो ज्यान मारिने खतरा मोलेर काम गर्नुपर्ने संस्था हो । अन्य कर्मचारीसँग तुलना गर्दा नेपाली सेनाले गैरसैनिक कर्मचारीभन्दा बढी रासनमात्र बढी खाएको छ । तर अरु धेरै सुविधाबाट वञ्चित गरिएको छ । यसका लागि केही उदाहरण काफी छन् ः
पहिलो कुरो सेनाको मर्यादाक्रम गैरसैनिकसरह छ । त्यो हुँदैन । किनकि यसको प्रमोसन गर्ने प्रक्रिया भिन्दै छ । उदाहरणका लागि सेनामा सिपाही दर्जाबाट हुद्दा (हवल्दार) हुन प्युठ र अमलदार अनिमात्र हुद्दा हुन पाउँछ । एउटा सेकेन्ड लेफ्टिनेन्ट राजपत्रांकित तेस्रो श्रेणीबाट दोस्रो श्रेणीको मेजर हुन सहायक सेनानी, उपसेनानी, सहसेनानी अनिमात्र सेनानी अर्थात मेजर हुन्छ । त्यो प्रमोसनमा धेरै वर्ष गुजार्नुपर्छ । अर्को उदाहरणका लागि प्रहरीको कस्टेवल (सिपाहीसरह) एकै पटक हवल्दार र एउटा इन्स्पेक्टर (रा.प.तृतिय) एकै पटक डिएसपी (रा.प्र. द्वितीय) मा प्रमोसन पाउँछ । अरु गैरसैनिक कर्मचारीलाई पनि त्यही नियम छ । यही कारणले हो भारतीय सेनामा अधिकृत तहमा सेकेन्ड लेफ्टिनेन्टदेखि लेफ्टिनेन्ट कर्नेलसम्मलाई रा.प. प्रथम श्रेणी र त्योभन्दा माथि सबैलाई विशिष्ठ श्रेणी दिइएको । त्यसैगरी अरु दर्जाको पनि पद मर्यादा मिलाइएको छ । सेनाको क्यारिएर प्लानिङ (वृत्ति विकास) गैरसैनिक पद्धतिसँग मिल्दैन । यो संसारको मान्यता हो । तर नेपालमा भने जंगीलाई निजामतीसँग मिसाइएको छ । यो कमजोरी सेना आफैँको हो । राजाको पालामा पनि बोलेनन् र हाल पनि बालेको थाहा छैन ।
अर्को संगीन पक्ष भनेको सेना र तिनका परिवारलाई नेपाल सरकारले स्वास्थ्योपचार नगर्नु हो । संसारका हरेक सेनाले आफू र आफ्नो परिवारको स्वास्थ्योपचार राज्यको तर्फबाट पाउँछ । तर नेपालमा आफ्नो पैसा काटेर कल्याणकारी कोष खडा गर्ने र त्यो कोषको रकमबाट सेना र परिवारको स्वास्थ्य उपचार गर्ने गरिएको छ । राजाको पालामा केही जर्नेलले बिनायोजना शान्ति सेना जाने फौजको पैसा काटे । वास्तवमा त्यो रकम कल्याणकारी कामका लागि नभई गरिब फौजले धेरै रकम लान लागे भन्ने डाहले काटिएको थियो । यो सरासर गल्ती हो । अर्कोतर्फ यस्तो कोषको खर्चपर्चमा शंका गर्ने ठाउँ पनि छ ।
त्यसैगरी बहालवाला सैनिक र कानुनले तोकेको तिनका परिवारको शिक्षा–दीक्षाको जिम्मा झन्डै ८० प्रतिशत सरकारको हो । दुःखसाथ भन्नुपर्छ कि यो व्यवस्था पनि त्यही कल्याणकारी कोषबाटै हुँदै आएको छ । यो पनि जंगी अड्डा तथा प्रधानसेनापतिहरूको कल्याणकारी कोषमाथिको बल मिच्याइँ नै हो । राजाबिहीन नेपालका पहिलो प्रधानसेनापतिले त त्यो रकमबाट घडेरी किनेर सस्तोमा सेनालाई बेच्ने भनेर कौडीको जग्गालाई करोडौँ तिरियो । हालको नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणसरह छ, त्यो लेनदेन । त्यसैगरी सेनालाई स्कुल कलेज भवन बनाउने भनेर भटाभट कोषको रकम खर्च गर्न थालियो । हालसम्म त्यही छ । यो दुर्भाग्य हो ।
अचम्मको कुरो त पेन्सनमा जाँदा हरेक सरकारी कर्मचारीले उमेरको हदबाट जागिर खान बाँकी रहेको उमेरसमेत गाभेर पूरा ३० वर्षको लिएर जान्छन् । तर नेपाली सेना भने यो सुविधाबाट वञ्चित छ । अर्को विचारणीय कुरो जंगी पेसाका व्यक्ति नियमले दिएका बिदा, तालिम, सेमिनारमा जाँदा सरकारले दैनिक भ्रमण भत्ता दिनैपर्छ । तर सरकारले घर बिदा, किरिया बिदा जाँदाको भ्रमण भत्ता काट्यो । यो डा. रामशरण महत जस्ता विद्वान् अर्थमन्त्रीको पालामा काटिएको थियो । किन काटियो ? अचम्मको कुरो त तत्कालीन माओवादी युद्धमा परिचालित सम्पूर्ण सुरक्षा अंगले युद्धमा खटिँदासमेत दैनिक भ्रमण भत्ता पाए तर सेनाले पाएन । यसर्थ निजामती नियममा हालेर राज्यले जंगीलाई मानमर्दन गरेकै हो ।
हरेक देशको सेनामा ‘डिफेन्स क्यान्टिन’ हुन्छ । जहाँ झन्डै करमुक्त (ड्युटी फ्रि) मूल्यमा सामान किन्न पाइन्छ । योलगायत अन्य सुविधा सेनाको जोखिमयुक्त जागिर र घरपरिवारबाट टाढा रहने हुनाले दिइने हो । तर नेपालमा यो वयवस्था छैन । उल्टै बजारको सामान पल्टनभित्र लगेर क्यान्टिन खडा गर्ने र त्यसमा थप मुनाफा राखेर बेच्ने गरिएको छ । त्यसैगरी नेपाली सेनाको जर्नेल, कर्नेल, मेजर अनि सुवेदारदेखि तल दर्जाका सेना निवृत्त भएपछिको आर्थिक स्थितिको आंकडा संकलन गर्ने हो भने ठूलो खाडल छ । यो पक्षमा पनि बहस आवश्यक छ ।
प्रकाशित: २३ आश्विन २०७४ ०४:०६ सोमबार