कतिपय शब्द प्रचलनबाट हराएर गए पनि आफ्नो कालखण्डको साक्षीका रूपमा शब्दकोशमा भने रहिरहन्छन् । मान्छे वा गाईगोरू ओहोरदोहोर गरेर बनेको सानो वा झिनो बाटोका लागि प्रयोग हुने गोरेटो अभिव्यक्ति अद्यापि चलनचल्तीमा छ । सहरबजारतिर भने मोटरसाइकलसम्म छिर्न मिल्ने सडकलाई पनि बोलीचालीको भाषामा गोरेटो नै भन्दारहेछन् । हुन पनि मोटरसाइकल हुइँक्याउन मिल्ने गल्लीलाई डोरेटोमात्र भन्न त मिलेन । सहरी बाटोलाई घोडेटो भन्न सकिँदैन । चौडाइ, सतह र चढाइ हेर्दा घोडेटो जस्तै तर ट्रैक्टर वा जिपसम्म हाँक्न सकिने उबडखाबड ग्रामीण सडकका लागि कुनै बेला राष्ट्रिय योजना आयोगले चक्रेटो शब्द प्रयोग गर्ने गथ्र्याे । स्थानीय विकासमा ‘डोजर मार्ग’ व्यापक हुँदै गएपछि विचरो चक्रेटो शब्दले कोशमा संग्रहित हुने मौकासमेत पाएन । देशको विकासले गति लिइरहेको छ । त्यसैले अरू त के कुरा, संविधानसमेत द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रैक) प्रक्रियाबाट बनाइएको छ । र, पञ्चायत शब्द प्रचलनबाट गायव भएको छ ।
मुलुकको अर्थतन्त्र, राजनीति, मिडिया, नागरिक समाज एवं कूटनीतिमा सेनाको पहुँच र प्रभाव अहिले जत्तिको पञ्चायतकालमा पनि थिएन ।
प्रायशः प्रक्षेपपथ भनिने शब्दले अंग्रेजी भाषाको ‘ट्रजेक्टरी’ अभिव्यक्तिको ओज, गति र दिशा राम्ररी समेट्न सक्दैन । वस्तु, वेग एवं समयसमेतका लागि प्रयोग हुने अयनको अर्थ बरू ट्रजेक्टरीको भावसँग एक हदसम्म मिल्दोजुल्दो छ । अयनको मार्ग दृष्टिगोचर नभए पनि त्यसको प्रभाव भने सहजै महसुस गर्न सकिन्छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा मनपरितन्त्रको प्रादुर्भाव पनि बलात सैनिक सत्तापलट (मिलिटेरी कु) भन्दा पनि सुनियोजित प्रक्षेपणद्वारा भइरहेकाले त्यस प्रक्रियाको मूल्यांकन अयनकै आधारमा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । परिणामको प्रमाण खोज्न सकिन्छ, प्रक्रियाको प्रभाव हेर्ने नै अनुभूतिमा हो । र, नेपालमा मनपरितन्त्र हावी रहेको कुरा सावित गर्न साक्षी खोजी राख्नुपर्दैन । भनाइ नै छ– प्रत्यक्षम किम प्रमाणं ! मनपरितन्त्रमा संवैधानिक लगाम लगाउने सपना नेपालको पहिलो जननिर्वाचित संविधानसभाको अवसानसँगै समाप्त भएको थियो । आजभोलि देशमा जुन राजनीतिक व्यवस्था क्रियाशील छ त्यसलाई मनपरितन्त्रबाहेक अरू कुनै नाम दिन गाह्रो छ ।
अहिलेलाई पहिलो संविधानसभाको स्वाभाविक अवसान अनौठो परिघटना जस्तो लागे पनि भविष्यका इतिहासकारले त्यस विधायिकाको अन्तलाई अत्यन्त सुनियोजित राजनीतिक परिणामका रूपमा अथ्र्याउने छन् । त्यस सभाको बनोट नै नेपालको स्थायी सत्तालाई चुनौती दिने किसिमको थियो । सशस्त्र संघर्षबाट अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनअन्तर्गतको शान्ति प्रक्रियामार्फत मूलधारको राजनीतिमा आएका माओवादी त्यस सभाको सबभन्दा ठूलो दलका रूपमा स्थापित भएका थिए । त्यतिबेलासम्म मधेसवादी पहिचान स्वीकार गर्न नहिच्किचाउने मधेसीहरूको राष्ट्रिय रंगमञ्चमा उल्लेख्य उपस्थिति थियो । संसद्वादी मूलधारका दलहरूसँग सम्बद्ध जनजाति, दलित एवं महिला सभासद्समेत आआफ्ना हक तथा अधिकार प्रवर्धनका लागि विभिन्न प्रसम्मिलन (ककस) मार्फत संविधानसभाभित्र जोडिएका थिए ।
प्रथम जननिर्वाचित संविधानसभाले मूल कानुन बनाउन पाएको भए राजा पृथ्वीले ‘सानो दुःखले आर्जेको मुलुक’ मात्र नभएर उनका शाह सन्तति एवं तिनका ससुराली र मावलीतिरका राणा भाइभारदार तथा शाही गुरू÷पुरोहितहरूको ठूलो चतु¥याइँले दुई शताब्दीभन्दा बढी लगाएर ठढ्याएको गोर्खाली कुलीनतन्त्रको शक्ति सन्तुलन भताभुंग हुन सक्थ्यो । पशुपतिको मूल भट्ट फेर्ने कदमद्वारा आसन्न सांस्कृतिक क्रान्तिको संकेत प्रवाहित गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड (त्यतिबेलासम्म उनी आफ्नो कुलको ‘दाहाल’ पहिचानमा पूर्णरूपले फर्किसकेका थिएनन्) नेपालका पारम्परिक अभिजात्य एवं साहू÷महाजनलगायतका सभ्रान्तलाई अत्याउन सफल भए । त्यसपछि माओवादी सँगसँगै मधेसकेन्द्रितहरूको राजनीतिक खुट्टा नेपालको सामाजिक यथार्थरूपी जुत्ताको साइजअनुसार छोट्ट्याउने अभियान सुरू भयो । श्वेतवस्त्रधारी सहरी मध्यम वर्ग त्यस अभियानका अग्रदस्ता बनाइए । हुन पनि खाइपाएको सुविधा खोसिने सबभन्दा बढी डर मध्यम वर्गलाई नै हुन्छ । परिवर्तन विरोधी खेमाको नेतृत्व स्वभावतः स्थायी सत्ताको नियन्त्रणमा थियो । अग्रपंक्तिमा अनुहार भने निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूकै देखिएकाले प्रतिगमनको अभियानले जनमतको वैधानिकता दाबी गर्न पाएको थियो । यसप्रकार स्थायी सत्ताद्वारा आफ्नो वर्चस्व पुनस्र्थापन गर्न सुरू गरिएको अभियान अद्यापि चालु छ । र, अग्रगमनका लगभग सबै सम्भावनाका ढोका तत्कालका लागि बन्द भएका छन् ।
सत्ता कब्जाको शृंखला
अंग्रेजीमा भनाइ छ– पश्चदृष्टि (हाइन्ड्साइट) सदैव त्रुटिहीन हुन्छ । तर सन् २००८ तिर माओवादीले सत्ता कब्जा गर्दैछ भन्ने हल्ला फैलाइएको प्रयोजन ठम्याउन भने सहज थिएन । माओवादीहरू आफ्ना अन्तर्निहित राजनीतिक चरित्रका विपरित खुला निर्वाचनमा भाग लिएर संसदीय व्यवस्थाअन्तर्गत गठबन्धनको सरकार चलाइरहेका थिए । राष्ट्र प्रमुखको पदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका उम्मेदवार निर्वाचित भएका थिए । माओवादीका लडाकाहरू सरकारको नियन्त्रण एवं अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनका अस्थायी शिविरहरूमा बन्दीसरहको जीवन बिताइरहेको अवस्था थियो । भूराजनीतिक परिस्थिति माओवादीहरूको अनुकूल थिएन । पछिमात्रै त्यस अधिप्रचारको अन्तर्य खुल्यो । ‘माओवादीले सत्ता कब्जा गर्न लाग्यो’ भन्ने हौवा त ‘चिल आयो, चिल आयो’ भन्दै ध्यान अन्यत्र मोडेर कुखुरा चोर्ने स्थायी सत्ताको ‘स्याल चाल’ पो रहेछ । र, त्यस शृंखलाको सुरूवात सन् २००९ मई महिनामा अवज्ञाको गम्भीर आरोपमा पदबाट बर्खास्त गरिएका प्रधानसेनापतिलाई मध्य रातको ठाडो चिठीद्वारा पुनस्र्थापन गरेर तत्कालीन राष्ट्रपतिले गरे ।
स्थायी सत्ताको सहज औजार बनेका पूर्वराष्ट्रपतिलाई उनको त्यो निर्णय असंवैधानिक थियो भन्ने कुराको अनुभूति त हुन थालेको छ तर शिशु गणतन्त्रको मर्ममा प्रहार गरेर गल्ती गरेको कुरा स्वीकार गर्ने आँट उनले अझैंसम्म पनि जुटाउन सकेका छैनन् । उल्टै बरू हुट्टिट्याउँले आकाश थामेको दाबीमार्फत स्थायी सत्ताद्वारा प्रयोग हुन पुगेको लाज छोप्ने प्रयत्न सञ्चार माध्यमहरूमा संप्रेषण गरिरहन्छन् । त्यसपछिका नाटकीय घटनाहरू फर्केर हेर्दा प्रहसन जस्ता लाग्छन् । दुई÷दुई निर्वाचन क्षेत्रबाट हारेपछि मनोनयनको पक्षद्वार (बैक्डोर) बाट संविधानसभा छिरेका व्यक्ति प्रधानमन्त्री भए । भारतीयहरूको अग्रसरतामा संयुक्त राष्ट्र संघको अनुगमन टोलीलाई नेपालबाट फिर्ता पठाइएको कुरा नयाँ दिल्लीका कूटनीतिज्ञले सगर्व दाबी गरे । सत्र पटकको प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धाले कुनै परिणाम हासिल नभएपछि माओवादी अध्यक्षले छापामार शैलीमा प्रधानमन्त्री पद तेस्रो ठूलो दलका प्रमुख दावेदारलाई सुम्पिदिए । तर स्थायी सत्ताले आफ्नो ‘सत्ता कब्जा’ अभियानलाई निरन्तरता दिने दोस्रो पात्र भने माओवादी पंक्तिको प्रधानमन्त्रीमा भेट्टाए । सन् २०१२, अप्रिलमा नेपाली सेनाले माओवादी पूर्वलडाकाका शिविरहरू कब्जामा लिएपछि प्रतिगमनको दोस्रो चरण निर्विध्न पूरा भयो । त्यसपछि दाह्रा÷नंग्रा झिकिएको बूढो बाघ जस्ता पुष्पकमल दाहालले दहाड लगाउने प्रयत्न गर्दा पनि उनको घाँटीबाट बिरालोको म्याउँ जस्तो आवाजमात्र निस्कन सुरू भयो । राजनीतिकरूपले पूर्ण असफल ठहरिएकाले अब उनको मुख्य मुद्दा आत्मरक्षा (सेल्फ प्रेजर्वेसन) मा सीमित हुन पुग्यो । अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको भूतले तर्साउन थालेपछि स्थायी सत्तासँग जस्तोसुकै सम्झौता गर्न उनी सहजै तयार भए ।
यसबीच स्थायी सत्ताको अधिप्रचार निरन्तर चालु थियो । शताब्दियौंदेखिको सामाजिक अन्तरद्वन्दलाई शान्तिपूर्ण ढंगले निक्र्योल गर्न लागिपरेको संविधानसभाको म्याद थपिने राजनीतिक निर्णयलाई निरर्थकरूपले न्यायिक निरूपणको मुद्दा बनाइएको थियो । सडकबाट श्वेतवस्त्रधारीहरू तारन्तार संविधानसभामाथि प्रहार गरिरहेका थिए । माओवादी र मधेसकेन्द्रितलाई ठाउँमा राख्ने अभियानमा लागेको मिडियाले निष्पक्षताको आवरणसमेत परित्याग गरिसकेको अवस्था उत्पन्न भएको थियो । अदालतले देख्यो, परिस्थिति प्रियतावादी आदेशमार्फत राजनीतिमा निर्णायक हस्तक्षेप गर्नका लागि तयार छ । र, सतहमा सेना त के, अरू कुनै पनि सुरक्षा संयन्त्र नदेखिने गरी नै न्यायिक निर्देशमार्फत गैरसंवैधानिक सत्तापलटको तिथिमिति तोकियो । तृणमूल प्रजातन्त्र, निर्देशित निर्वाचन, नियन्त्रित शासन व्यवस्था एवं आवश्यकताको सिद्धान्त जस्ता कतिपय संश्लिस्ट (हाइब्रेड) राजनीतिक अवधारणाहरू नेपालले त्यसअघि नैं मित्रराष्ट्र पाकिस्तानबाट आयात गरिसकेको थियो । अदालती सत्तापलट (कु बाइ कोर्ट्स) पनि सन् २०१२ को मइ महिनामा नेपाल भित्रियो । आफ्नो ऐतिहासिक कार्यभार पूरा गर्न नपाउँदै प्रथम जननिर्वाचित संविधानसभा अवसानको घोषणा भयो । र, त्यससँगै राज्यको पुनर्संरचनामार्फत सामाजिक रूपान्तरणका सपनाहरूको अन्त्य भयो । अन्त्येष्टिको प्रक्रियालाई भने राजनीतिक सहमतिको नाम दिइएको थियो । सहमति शब्दमै बलियोको हालीमुहाली आशय अन्तर्निहित हुन्छ । र, प्रतिगमनको तेस्रो चरणको सफलतासँगै स्थायी सत्तालाई चुनौती दिन सक्ने संस्थाको अस्तित्व समाप्त भइसकेको थियो ।
संवैधानिक प्रचलन, प्रजातान्त्रिक अभ्यास एवं राजनीतिक संस्कारमध्ये जुनसुकै दृष्टिकोणबाट हेर्दा पनि बहिर्गमनउन्मुख निर्वाचित सरकारले नै नयाँ निर्वाचन गराउनुपर्ने हुन्छ । नेपालमा सन् २०१३ को सुरूताका अचाक्ली भयो । संविधानसभाको अवसानको तिथिमिति तोक्ने अदालतका जिम्मावाल स्वयं नयाँ निर्वाचनका लागि गठन गरिने सरकारको नेतृत्व लिन तयार भए । त्यस गैरसंवैधानिक सरकार गठनसँगै न कुनै आरोपमा बर्खास्त गरिएका न त स्वेच्छाले राजीनामा दिएका जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री स्वतः पदमुक्त भए । राजनीतिक भाषामा त्यस घटनालाई रक्तपातविहीन सत्तापलट (ब्लड्लस कु) भन्न जत्ति पनि मिल्छ । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन फगत कर्मकाण्ड थियो । नेपालको शासन व्यवस्थामा भागबन्डाबाट लाभका पदहरूको वितरण गर्ने प्रचलन राजा पृथ्वीले ‘दिव्योपदेश’ मार्फत स्थापित गरेका हुन् । राणाहरू आफन्त र चाकरहरूलाई बकसमा पद बाँड्ने गर्थे । त्यो प्रचलन अद्यापि कायम छ । तर दूरभिसन्धि (ग्रैन्ड सेटिङ) नै सर्वोपरि हुने सिद्धान्तलाई भने गैरसंवैधानिक सरकार गठनले वैधानिकता प्रदान गरेको हो । त्यसको असर देशको अर्थराजनीतिले चिरकालसम्म बेहोर्नुपर्ने निश्चित छ । नयाँ एवं स्थायी सत्ताको हितअनुकूल दोस्रो संविधानसभाको गठन प्रतिगमनको चौथो चरण थियो ।
प्रकृतिक प्रकोप चिरकालदेखि नै परम्परागत सभ्रान्तका लागि आफ्नो नियन्त्रण कसिलो बनाउने अवसर रहँदै आएको हो । त्यो किनभने संकटका वेला सामान्यजनको प्रतिरोध शक्ति अत्यन्त न्यून हुन्छ । गोरखा भुइँचालोको छेको प्रयोग गरेर ‘नयाँ नेपाल’ निर्माण गर्ने सम्भावनामाथि गरिएको पाँचौँ प्रहार १६बुँदे षड्यन्त्रका रूपमा सन् २०१५, जुन महिनामा भयो । तेस्रो मधेस विद्रोहका सहिदहरूको रगतले लेखिएको विवादित संविधान प्रतिगमन प्रक्रियाको थप चरण नभएर मनपरितन्त्र संस्थागत भएको प्रामाणिक दस्तावेज हो ।
पञ्चजनको मिलोमतो
पञ्चायतकालमा शाही बुद्धिजिवीहरूले पाँच शब्दको खुब गुणगान गर्ने गर्थे । पाँचजन्य शंखदेखि पञ्चतन्त्रसम्ममा पञ्चायती व्यवस्थाको औचित्य खोज्ने गरिन्थ्यो । त्यस्ता सबै कार्योत्तर प्रामाणिकतालाई हाँसोमा उडाउँदै गणेशमान सिंह भन्ने गर्थे– पञ्चायत खासमा ’जेथा, जमिन, जिप, जंगल र जर्नेली’ जस्ता ‘पञ्च तŒव’ आधारित शाही राज्य व्यवस्था हो । जेथाको महत्व विवादित संविधनले संस्थागत गरेको नवपञ्चायतमा पनि यथावत छ । वडा स्तरको चुनावमा लाखौँ रकम लगानी गर्ने हैसियत प्रशस्त जायजेथा हुनेहरूसँग मात्र हुन्छ । बैंक नियन्त्रण गर्नेहरू नेपालका असली जेथावाल हुन । सुन व्यापारका कारोवारी, सञ्चार व्यवसायका लगानीकर्ता एवं विप्रेषण रकमको अनाधिकृत लेनदेन गर्नेहरू आफ्नो अनुकूल शासन व्यवस्था संस्थागत गर्न चाहन्थे । स्थायी सत्ताले तिनको चाहनालाई नयाँ संविधानमार्फत यथोचित सम्बोधन गरेको छ । जेथावालहरूको प्रभाव अदालत काण्डमा प्रस्टै देखिन सकिन्थ्यो जहाँ प्रहरी प्रमुखको नियुक्ति जस्तो सामान्य कार्यकारी निर्णय सुस्तरी महाभियोग लगाउने हदसम्म पुग्यो र सेनाको अप्रत्यक्ष सहजीकरणले गर्दामात्र विवादको सहज अन्त्य सम्भव भयो । कोही न कोही त त्यस काण्डमा दोषी थिए तर मिलेमतोले गर्दा त्यो कुरा अब कहिल्यै सार्वजनिक हुन पाउने छैन ।
जग्गाको मोल आकाशिनुमा भ्रष्टाचारको भूमिका निर्णायक हुने गरेको कुरामा अर्थशास्त्रीहरूमा मतैक्यता छ । सामान्य भाषामा ‘बिल्डर’ भनिने कारोवारीहरूको बल जग्गा व्यापारको कमाइमा अन्तर्निहित छ । गणेशमानजीका पालामा जिप अभिजात्यहरूको सवारी हुने गथ्र्याे । आजभोलि ’एसयुभी’ भनिने त्यस्ता सवारी साधनहरूको सबभन्दा बढी प्रयोग ठूला नोकरशाह तथा जनशक्ति निर्यातक एवं शिक्षा, स्वास्थ्य र यातायात जस्ता आधारभूत सार्वजनिक सेवा क्षेत्रका व्यापारीले गर्ने गर्छन् । जंगलको दोहन एवं शाही बफादारहरूलाई जग्गा वितरण गरेर पञ्चायतले जनसमर्थन जुटाउनका लागि रकम जोहो गर्ने गथ्र्याे । त्यसको ठाउँ अब जल तथा ऊर्जा व्यवस्थापनको व्यापारले लिएको छ । बूढी गण्डकी वा पश्चिम सेती जस्ता परियोजनाका तुलनामा कुलेखानी एवं मेलम्चीसँग सम्बद्ध कथ्यहरू निरापद परिकथा जस्ता लाग्न थालिसकेका छन् । राज्य व्यवस्थामा जर्नेलीको प्राथमिकता भने यथावत छ ।
गणेशमानजीका पालामा सेनाका कामहरूको जिम्मा राजाले लिन्थे र जर्सावहरूको प्रभाव राजदरवारमार्फत प्रयोग हुन्थ्यो । कटुवाल काण्डपछि नेपाली सेना स्वयं स्वतन्त्र खेलाडी भएर देखापरेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र, राजनीति, मिडिया, नागरिक समाज एवं कूटनीतिमा सेनाको पहुँच र प्रभाव अहिले जत्तिको पञ्चायतकालमा पनि थिएन । केरा गणतन्त्र भनिने तेस्रो विश्वका ’बनाना रिपब्लिक’ प्रारूपमा सत्ता कब्जा गर्न सेनाले बल प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा भने स्थायी सत्ताका भक्त राजनीतिकर्मीहरूले किस्तीमा राखेर निर्णायक शक्ति अदृश्य मालिकहरूका अगाडि चढाउने मांसाहारी ‘खसी गणतन्त्र’ बन्ने बाटोमा छ । नवपञ्चजनले रोज्जा टुक्रा टोक्छन्, तिनका आसेपासे रहलपहलमा रमाउँछन् र बाँकी जतिको भागमा हाडखोड पर्छ । मनपरितन्त्रको मार खेप्न अभिशप्त ‘राजनीतिक शाकाहारीहरू’ ले शक्ति सञ्चय गर्दै अवश्यम्भावी अर्को आन्दोलनको पूर्वतयारी सुरू गर्नुको विकल्प छैन । असमान समाजमा केहीको दशैं धेरैजसोका लागि दशा हो भन्ने मान्यताको सान्दर्भिकता अझै सकिएको छैन ।
प्रकाशित: ६ आश्विन २०७४ ०२:४६ शुक्रबार