संयुक्त राष्ट्रसंघ शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (युनेस्को) ले यही सेप्टेम्बर १४ भित्र सम्पदा पुनर्निर्माण सुरु गर्न समयसीमा तोके पनि अहिलेसम्म कामको थालनी नहुनु दुभाग्र्यपूर्ण अवस्था हो । पुरातŒव विभागले पुनर्निर्माणमा जे जसरी उदासीनता देखाएको छ, त्यसकै कारण भूकम्पले क्षतविक्षत पारेका अधिकांश सम्पदाको पुनर्निर्माण हुन सकिरहेको छैन । जे जति मात्रामा सम्पदा पुनर्निर्माण भएको छ, त्यसको गति पनि निकै सुस्त छ ।

पुरातत्व विभागले पुनर्निर्माणमा जे जसरी उदासीनता देखाएको छ, त्यसकै कारण भूकम्पले क्षतविक्षत पारेका अधिकांश सम्पदाको पुनर्निर्माण हुन सकिरहेको छैन । जे जति मात्रामा सम्पदा पुनर्निर्माण भएको छ, त्यसको गति पनि निकै सुस्त छ ।

यसरी युनेस्कोले तोकेको समयमा सम्पदा पुनर्निर्माण सुरु नहुँदा उपत्यकाका सांस्कृतिक र धार्मिक सम्पदा खतराको सूचीमा पर्ने सम्भावना बढाएको छ । करिब डेढ महिनाअघि पोल्यान्डमा भएको विश्वसम्पदा सम्मेलनमा युनेस्कोले सेप्टेम्बरसम्म उपत्यकाका सबै सम्पदाको पुनर्निर्माण सुरु नगरे खतराको सूचीमा राख्ने चेतावनी दिइसकेको हो । सम्मेलनअघि नेपाल आएको युनेस्को टोलीले सम्मेलनबाटै उपत्यकाका सम्पदालाई खतराको सूचीमा राख्न सिफारिस गरेको थियो । सम्मेलनमा नेपालले समयमै पुनर्निर्माण सुरु गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि खतराको सूचीमा पर्नबाट नेपाली सम्पदा जोगिएका थिए । तर, त्यसयता पनि सरकारले ती सम्पदा पुनर्निर्माणमा चासो नदिनुचाहिँ उदेकलाग्दो विषय हो । नेपालको अनुरोधमा तत्कालका लागि सम्पदा खतराको सूचीमा नपरे पनि निर्माण कार्य छिट्टै सुरु नगरेमा खतराको सूचीमा पर्नबाट जोगाउन गाह्रो हुनेछ । त्यसैले पनि सम्पदाको पुनर्निर्माण कार्य तत्काल अघि बढाउनुको विकल्प छैन ।

त्यसो त स्थानीय तहको निर्वाचनअघि कतिपय पुराताŒिवक सम्पदाको निर्माण कसले अघि बढाउने भन्ने विषयमा मोटामोटी योजना बनेको थियो । तर, स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि कतिपय सम्पदा पुनर्निर्माणको सबालमा विवाद देखियो । यही विवादको सेरोफेरोमा सम्पदा पुनर्निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका सरोकारवाला पक्ष निर्माण कार्यबाट पछि हटे । जनप्रतिनिधिले पनि ती सम्पदालाई स्थानीय तहले नै निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । जस्तो ः स्थानीय तहको निर्वाचनअघि धरहरा नेपाल टेलिकमले बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । सम्पदा पुनर्निर्माणमा टेलिकमले एक अर्ब रकम धरहरा पुनर्निर्माणमा खर्चिने तयारी गरेको थियो । तर धरहरा पुनर्निर्माणका लागि त्यसभन्दा धेरै रकम लाग्ने भएपछि टेलिकम सञ्चालक समितिमा कुरा मिलेन । र, क्षमताभन्दा बाहिरको भन्दै टेलिकम धरहरा पुनर्निर्माण गर्ने प्रतिबद्धताबाट पछि हट्यो । यद्यपि अहिले धरहरा काठमाडौं महानगरपालिका आफंैले निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । वसन्तपुरस्थित काष्ठमण्डपको सवालमा पनि जनप्रतिनिधि आएपछि अवस्था परिवर्तन भएको छ । पहिला स्थानीय बासिन्दाको अगुवाइमा काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण गर्ने अभियान सञ्चालन गरे पनि अहिले महानगर आफैंले बनाउने घोषणा गरेको छ । यद्यपि, स्थानीय सरकारले पनि पुराताŒिवक महŒवका सम्पदा पुनर्निर्माण कार्य अघि बढाइसकेको छैन ।

भूकम्पको दुई वर्षपछि पनि काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर दरबार क्षेत्रका धेरैजसो सम्पदा टेकोकै भरमा रहनु लज्जाको विषय हो । पाटनको भीमसेन मन्दिर, मणिमण्डपका दुईवटा पाटी, पाटन दरबारको पुनर्निर्माण कार्य अझैसम्म अघि बढेको छैन । यता वसन्तपुर दरबार क्षेत्रका काष्ठमण्डप, माजुदेग मन्दिर, लक्ष्मीनारायण मन्दिर, दश अवतार मन्दिरलगायत सम्पदा पुनर्निर्माणको कार्य पनि अलपत्र छ । यतिसम्म कि यी सम्पदाको कसरी पुनर्निर्माण गर्ने भन्नेबारे पुरातŒव विभागले खाकासमेत तयार गर्न नसक्नु लाजमर्दाे अवस्था हो । त्यसो त पुनर्निर्माण सुरु गरिएका कतिपय सम्पदाको जे जसरी काम भइरहेको छ, त्यसले मौलिकता गुम्ने खतरा पनि उत्तिकै छ । पछिल्लो समय फस्टाउँदै गएको ठेक्का प्रथाले यस्तो समस्या आएको हो ।सम्पदा पुनर्निर्माण कार्य लम्बिँदै जाँदा विभिन्न स्वार्थ समूहले खेल्दै गएका कारण पनि काम धकेलिँदै गएको हो । काठ, पुराताŒिवक सामग्री र निर्माण सामग्रीको अभाव सम्पदा पुनर्निर्माण हुन नसक्नुको अर्काे मुख्य कारण हो । जस्तो कि ठेकेदारले निर्माण सामग्री अभाव देखाउँदै बुङ्मतीको रातो मच्छिन्द्रनाथको मन्दिर पुनर्निर्माण कार्य तत्कालका लागि रोकेको छ ।  पुनर्निर्माणमा ढिलाइ, उपयुक्त निर्माण सामग्रीको प्रयोग नगर्ने, सम्पदा क्षेत्रमा अग्ला भवन निर्माण, मौलिकताको ख्याल नगरी पुरानो शैलीलाई तोडमोड गर्ने प्रवृत्तिका कारण सम्पदाहरू खतराको सूचीमा पर्ने हुन् । त्यसैल सरकार गम्भीर भएर पुरातात्विक महत्वका सम्पदाको पुनर्निर्माण कार्यमा तत्काल अघि बढ्नु जरुरी छ ।

प्रकाशित: १८ भाद्र २०७४ ०४:११ आइतबार