राजनीतिशास्त्र नै झुटो होइन भने स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ता फरक कुरा हुन्। राष्ट्र विधिवत् रूपमा  स्वतन्त्र भए पनि व्यवहार र वास्तविक रूपमा 'पराधीन' जस्तो देखिँदा सार्वभौमसत्ता कहाँ छ भनेर प्रश्न उठाउनुपर्ने अवस्था आउँछ। संविधानतः नेपाल आजसम्म स्वतन्त्र छ तर...।

सर्बिया, क्रोसिया, हाइटी, लाइबेरिया, रुआन्डा, सोमालिया, बोस्निया, अफगानिस्तान आदि कैयन् राष्ट्र स्वतन्त्र भन्छन् आफूलाई, तर हरेक पल्ट निर्णय गर्नुअघि विदेशीलाई सोध्नुपर्छ। यहाँ पनि अवस्था उस्तै छ। बैठकको अन्त्यमा निर्णय लेख्ने बेलामा नेताहरूको एउटै धारणा हुन्छ– मालिकलाई सोध्नुपर्छ।

राष्ट्र शिथिल नहोस् भनेर हाम्रा पुर्खाले अहोरात्र, अहर्निश सच्चा नागरिकका रूपमा योगदान गरे। राष्ट्रियता र स्वतन्त्रता प्रबल बनाउन शासकवर्ग तथा शासित (जनता) मिल्नुपर्छ भन्ने सदिच्छाले प्रजातान्त्रिक पद्धतिको स्थापनाका लागि संघर्ष गरे। जुद्ध शम्शेरको प्रधानमन्त्रित्वकालमा खुलेका महावीर स्कुल, नेपाली नागरिक अधिकार समिति र नेपाल प्रजा परिषद्मा सयौँ युवा आकर्षित भए। गंगालाल श्रेष्ठ, टंकविलास उपाध्याय, सिद्धिचरण श्रेष्ठ, चिनियाँमान, फत्तेबहादुर, शुक्रराज शास्त्री, केदारमान व्यथित, मुरलीधर शर्मा, शंकरप्रसाद शर्मा, राजलाल कलवार आदि २१ जना युवक चेतना जागृत गर्न सक्रिय रहेकाले पक्राउ परे। टंकप्रसाद आचार्य, दशरथ चन्द, रामहरि शर्मा,  धर्मभक्त माथेमा, चूडाप्रसाद शर्मा, पुष्करनाथ उप्रेती, मुकुन्दनाथ रिमाल, बलबहादुर पाण्डे, फणीन्द्रराज सत्याल, हरिकृष्ण श्रेष्ठ, गणेशमान सिंह, चन्द्रमान श्रेष्ठ, रामजी क्षत्री, चक्रबहादुर खत्री, गोविन्दप्रसाद उपाध्याय, ध्रुवप्रसाद दवाडी, केशव खत्री आदि पक्राउ परेपछि गंगालाल, दशरथ, धर्मभक्त र शुक्रराजले मृत्युदण्ड पाए।

पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको एकीकरण गरेर सार्वभौमसत्ता खण्डित नहोस् भन्ने सन्देश दिए भने प्रजातन्त्रका लागि संघर्ष गर्ने युवावर्गले राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र दुवै सबल बनोस् भन्ने सन्देश फैलाए। आज सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र प्रजातन्त्र मात्र होइन, राष्ट्रियतामाथि नै कालो बादल मडारिएको छ। यद्यपि, यो संक्रमणलाई गर्वको विषय बनाइएको छ।

सन् २०१२ मा प्रकाशित 'ह्वाई नेसन्स् फेल' ग्रन्थमा अर्मेनियाली मूलका अमेरिकी लेखक ड्यारोनले नेपाल, हाइटी र अफगानिस्तानलगायतका राष्ट्र किन असफल भए भन्ने उदाहरण दिएका छन्। आर्थिक प्रगति, रोजगारी, सुशासन, सामाजिक न्याय, प्रशासन, शान्ति सुरक्षा, चेतना, राष्ट्रिय सुरक्षाको स्थिति, परराष्ट्र नीति र राजनीतिक स्थिरता जस्ता 'फ्याक्टर' स्थायित्वका आधार हुन्। त्यसका लागि राष्ट्रलाई जोड्ने तत्व चिन्नुपर्ने हुन्छ। त्यही नै राष्ट्रवादको आधार हो।

आज पनि इराकलाई स्वतन्त्र राष्ट्र भनिन्छ तर त्यहाँका उच्चपदमा पुग्न अमेरिकाको समर्थन हुनैपर्छ। सन् २००३ पछि बहुराष्ट्रिय सेनाको नेतृत्व गरेर बगदादमा बस्न पुगेको 'सेतो बाघ' त्यहाँको सार्वभौमसत्ताको वास्तविक मालिक हो। संविधानमा त्यस्तो लेखिएको छैन, तर सत्य त्यही हो। लाओस, कम्बोडिया र भियतनामको अवस्था त्यस्तै थियो। सर्बिया, क्रोसिया, हाइटी, लाइबेरिया, रुआन्डा, सोमालिया, बोस्निया, अफगानिस्तान आदि कैयन् राष्ट्र स्वतन्त्र भन्छन् आफूलाई तर हरेक पल्ट निर्णय गर्नुअघि विदेशीलाई सोध्नुपर्छ। दिल्लीमा नेपालका आठ दलले भारतको रोहवरमा जुन सम्झौता गरे, त्यसले नेपालको सार्वमौमसत्तालाई 'डायलासिस' गर्ने अवस्थामा पुर्‍यायो। 'महान् उपलब्धि' भनिएको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनपछि दशपल्ट सरकार परिवर्तन भए पनि संक्रमणकाल यथावत् देखिएको छ। सरकार फेरिन्छ कि परिवर्तनलाई 'संस्थागत गर्न' (?) सरकारी रगत फेरिन्छ दलहरूसँग जवाफ छैन। भनिन्छ, तराई केन्द्रित भनिएका दलमा बैठकको अन्त्यमा निर्णय लेख्ने बेलामा नेताहरूको एउटै धारणा हुन्छ –'मालिक से पुछ्ना पडेगा' (मालिकलाई सोध्नुपर्छ।) यो अवस्था अरू कैयन् दलमा पनि छ।

'विकेन्द्रीकरण र विकास :  प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तको भूमिका' नामक पुस्तकमा स्वीटजरल्याण्डका प्रसिद्ध भूगर्भविद् तथा नेपालविज्ञ टोनी हागनले लेखेका छन् “स्वतन्त्रता र व्यक्तिको जिम्मेवारी यी दुई तत्व सच्चा प्रजातन्त्रका मेरुदण्ड हुन्। तर सम्पन्नता चुलिएको समाजमा जिम्मेवारीबोध द्रुत गतिमा नासिँदै जान्छ।” उनले शक्ति र पैसाप्रतिको आशक्ति, बेरोजगारी, धनी र गरिबीचको बढ्दो अन्तराल, प्रजातन्त्रका नाममा गरिने कर्मकाण्डी व्यवहार, राजनीतिज्ञहरूको व्यक्तिगत स्वार्थ, नवीनतासँग डराउने प्रवृत्ति, फजुल खर्च आदिले प्रजातन्त्र कमजोर बन्छ भनेका छन्।

कतिपय संस्थानका महाप्रबन्धक समेत विदेशी दूतावासको दबाबमा नियुक्त हुन्छन् भन्ने कुरा सञ्चारमाध्यममा आएकै हो। ठूल्ठूला आयोजनाबारे संसद् र सिंहदरबारमा छलफल हुन्छ तर त्यसबारे अन्तिम निर्णय गर्ने शक्ति अकर्ैै हुन्छ। उदाहरण छ, अरूण आयोजना सुरुदेखि नै राजनीतिको सिकार भयो। विरोध र समर्थन गर्नेहरू दुई समूहमा विभक्त भए। कतिपय जानकारले त एउटा अरूण प्रोजेक्टको सट्टा साठी मेगावाटका ससाना धेरै

आयोजनाले नेपाल नै झलमल हुन्छ भनेका थिए। दाताहरूले दिएको सत्तरी असी प्रतिशतसम्म रकम उनीहरूकै खल्तीमा जाने परियोजनाहरू स्वीकार्नेदेखि स्वदेशका ठूलठूला उद्योग बेचेर खानेहरूले नै सार्वभौमसत्तासँग खेलबाड गरिरहेका छन्। भारतले अरूणको जिम्मा लिएको छ तर हुलाकी सडक बनाउन गरिएको प्रतिबद्धताझैँ विलम्बको सिकार हुने हो कि भन्ने आशंका पनि त्यत्तिकै छ।

सरकारसँग साहस, क्षमता, विवेक र स्वाभिमान भएन भने जनताले लज्जित भइरहनुपर्छ। ठूल्ठूला गफ गर्ने तर संकट पर्दा केही पनि गर्न नसक्ने प्रवृत्तिप्रति व्यङ्ग्य गर्दै रसियाली लेखक लिओ टाल्स्टयले 'कुखुराको भाले' शीर्षकको कथा लेखे। “दुईवटा शक्तिशाली भाले गोबर थुपारेको ठाउँलाई युद्धमैदान ठानेर भिड्न थाल्छन्। उनीहरूको भाले जुधाइ हेर्न गाउँका सारा भाले, पोथी र चल्लाहरू मात्र होइन, मानिस पनि भेला हुन्छन्। प्रतिपक्षीलाई परास्त गरेको विजयी भाले धाक लगाउँछ, 'संसारमा मलाई जित्ने को छ? म भन्दा शक्तिशाली को छ?' पखेटा फड्कार्दै ऊ अभिमान देखाउँछ। यत्तिकैमा आकाशबाट एउटा चिल हुत्तिएर आउँछ र भालेलाई टपक्क टिपेर लान्छ।”

सत्तामा पुगेपछि आफूलाई त्यस्तै भाले ठान्ने प्रवृत्ति छ दलका नेताहरूमा। असल मानिस अर्को दलमा वा दलविहीन (स्वतन्त्र) पनि हुन सक्छ भन्ने सोच्ने बानी नै छैन। पुरस्कार, पदक, विभूषण, नियुक्ति, छात्रवृत्ति, विद्वत्वृत्ति वा राज्यले दिने सम्मान र सहायता पाउन दलकै सिफारिस हुनुपर्ने कस्तो प्रवृत्ति आयो भनेर गुनासो गर्नेहरू धेरै छन्। व्यक्तिदेखि राष्ट्रकै सार्वभौम अधिकारसमेत कुन्ठित गरिँदा सही र गलतको मीमांसा गर्नेहरू उदास रहनु दुर्भाग्य हो।

हाम्रा शास्त्रहरूले कमजोर, परावलम्बी, पराधीन, परमुखापेक्षी, परपीडक र लोभीपापी शासकको कल्पना गरेकै छैनन्। संसारलाई एउटा घर ठान्छ र वसुधा (पृथ्वी) भरिका सबैलाई कुटुम्व (आफन्तजन) ठान्छ शास्त्रले। 'वसुधैव कुटुम्वकम्' भन्ने प्राचीन मान्यताले भेदभाव गरेको हो कि धर्मलाई पेसा बनाउने कर्मकाण्डीहरूले, बुझ्नु आवश्यक छ। राष्ट्रको रक्षा र सार्वभौमसत्ताको संरक्षण गर्ने बलियो सेनाप्रति भरोसा गरेको छ शास्त्रले। अथर्ववेदमा भनिएको छ, “इन्द्र देवताले हाम्रा सेनालाई धीर, अविचल, शत्रुविजेता भएर शत्रुका किल्लाहरू भेदन गर्ने शक्ति प्रदान गरुन्।”

चाणक्य भन्छन्, “रोग वा आगोजस्तो शत्रु पनि पुनः जागृत हुनसक्छ। त्यसलाई पूर्णरूपले निर्मूल गर।” योग्य–अयोग्य र शत्रु–मित्र चिन्न नसक्दा इतिहासमा कतिपय राजा पनि गद्दीच्युत भएका छन् भने सार्वभौमसत्ता कमजोर हुँदा कोही पनि सुप्रबल, प्राञ्जल, प्रदीप्त र प्रतापी ठहरिन सक्दैन भन्ने इतिहासले पुष्टि गरेको छ। सत्ता प्राप्तिका लागि दिल्लीका दाजु, बेइजिङका बाबु, ब्रसेल्सका बाजे र डिसीतिरका गोरा ऋषिको शरणमा जानेहरूले धरातलीय यथार्थ स्वीकार गर्न सकिरहेका छैनन्।

नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र राजनीतिक पद्धति भारत, चीन, युरोपियन युनियन, अमेरिका र संयुक्त राष्ट्रसंघको पनि चासो बनेको छ। संघीयताका निम्ति करोडौँ डलर र युरो खर्च गर्न तयार देखिएका पश्चिमा शक्तिसँग चीन सतर्क रहेको अवस्था छ भने भारत चीनप्रति त्यतिकै सशंकित छ। धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र गणतन्त्र स्वीकार नगर्ने भनेर संसद्मा जनताले चौथो शक्ति बनाएको दललाई मध्यरातमा संविधान स्वीकार गर्न 'बाध्य' बनाएर त्यही संविधानलाई 'उत्कृष्ट' भन्न लगाउने शक्ति कुन थियो? चीनलाई पनि यसको जानकारी हुन सक्छ। तसर्थ, भोलि एक मधेस, एक प्रदेशदेखि लिएर हिन्दीलाई नेपाली भाषासरह मान्यता दिलाउन विदेशी शक्तिले अथाह सम्पत्ति खर्च गर्‍यो भने बाढीले झुप्राहरू बगाएझैँ नेपालको सार्वभौमसत्ता बगेर जान सक्छ। आर्थिक समृद्धि भएमा अरू केही चाहिँदैन भनेर सन् १९७५ मा सिक्किमका दरिद्र जनतालाई लट्पट्याइएको कुरा सुनन्दाकुमार दत्तले 'स्म्यास एण्ड ग्य्राब :  एनेक्सेसन अफ सिक्किम' ग्रन्थमा वर्णन गरेका छन्। सार्वभौमसत्ताबारे पूर्ण वा आंशिक सम्झौता गरेर भए पनि देश धनी हुनुपर्छ भन्नेहरू प्रकारान्तरले राष्ट्रघाती हुन्। राजनीतिमा मात्र होइन, कर्मचारीतन्त्र र प्रेस जगत्का केही व्यक्तिमा यस्तो सोच पाइन्छ।

साम्राज्यवाद र विस्तारवादको बाघपञ्जाबाट राष्ट्रलाई बचाउन आफूलाई 'नेपाली' भनेर गौरव गर्ने युवापुस्ताले पराधीन मानसिकताबाट आफूलाई बचाउन सक्यो भने मात्र राजनीतिक संस्कार बदलिन सक्ला। प्रेसजगत्लाई समेत पार्टीका कमैया बनाइएको र चेतनशील समुदायको ठूलो हिस्सा राजनीतिक कार्यकर्ता हुन पाउँदा रमाउने भएकाले राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ताबारे यथेष्ट बहस हुने गरेको पाइँदैन। विदेशीको आदेशबेगर सरकार गठन र विघटन हुन सक्दैन भने सार्वभौमसत्ता कहाँ छ भनेर सोध्न पाइन्छ कि पाइँदैन?

चीन र भारतबीच घमासान युद्ध भए पनि, नभए पनि वा भारत र चीनलाई पश्चिमा शक्तिले घातप्रतिघातमा व्यस्त गराए पनि काठमाडौँ षड्यन्त्रको कारखाना भइसकेको छ। नेपालले राष्ट्रको हितलाई ध्यानमा राखेन भने ब्रसेल्स, वासिङ्टन, लण्डन, दिल्ली र बेइजिङका खेलाडीहरू अझ सक्रिय हुने निश्चित छ। त्यतिबेला हिल्सा, कोरला, ओलाङ्चुङ्गोला, लिपुलेक, रसुवागढी र तातोपानीदेखि जमुनाह, कृष्णनगर, वीरगञ्ज, विराटनगर जताततै विदेशीकै चलखेल बढ्नेछ। त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्र कसरी सुरक्षित रहला?

प्रकाशित: २ भाद्र २०७४ ०३:२६ शुक्रबार