सरकारले सोमबार संसद्समक्ष आगामी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि १२ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । कुल विनियोजनमध्ये चालू खर्चमा ८ खर्ब ३ अर्ब, पुँजीगतमा ३ खर्ब ३५ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थाका लागि १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ । चालू बजेटका तुलनामा यो २ सय ३० अर्ब रुपैयाँ बढी हो । मुख्यतः यो बजेटका तीन पक्ष छन् । पहिलो, अनावश्यक रुपमा आकार ठूलो बनाइएको छ । दोस्रो, स्रोत नपुग्दा राजस्व लक्ष्य बढी राखिएको छ र तेस्रो, गाउँमा पर्याप्त मात्रामा बजेट पठाउनुपर्नेमा त्यो गरिएको छैन । १२ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँको बजेट हाम्रो जस्तो मुलुकका लागि कार्यान्वयनका दृष्टिले ज्यादै ठूलो हो । सरकारले केही वर्षयता कुल बजेटको ८० प्रतिशत रकम पनि खर्च गर्न सकेको छैन । पुँजीगत बजेटलाई वर्षको अन्त्यमा जबर्जस्ती तानेर ७० प्रतिशतसम्म खर्च गरेको देखाउने गरिएको छ । पछिल्ला तीन महिनामा मात्र ४० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने प्रचलन छ । चालू बजेटको खर्च पनि सन्तोष मान्नुपर्ने अवस्थामा छैन ।

सरकारले बजेटको आकार ठूलो बनाएपछि खर्च गराउन सक्ने नीतिगत व्यवस्था पनि सँगै ल्याउनुपर्ने थियो । ठूला परियोजनामा विनियोजित बजेट सबै खर्च हुनेगरी अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले कुनै नयाँ व्यवस्था गरेका छैनन् । करिब एक दशक यता मुलुकको मूल समस्या भनेकै बजेट खर्च नहुनु हो । यसपटकको बजेट पनि पूर्ण कार्यान्वयनमा जान्छ भन्न सक्ने स्पष्ट आधार देखिँदैन । ठूला परियोजनामा काम नगर्ने ठेकेदार र परियोजना प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाएर हटाउन सक्ने नीतिगत व्यवस्था नगरेसम्म पुँजीगत बजेट खर्च हुन सक्दैन । समयमा बजेट आएकाले खर्च केही बढ्नेमा आशावादी हुन सकिएला । तर, यो नै खर्च बढाउने अचुक अस्त्र होइन । समयमा बजेट आउँदा विगतमा खर्च बढेका र नबढेका दुवै उदाहरण छन् । त्यसैले बजेट खर्च बढाउन नीतिगत व्यवस्था गर्ने कुरामा अर्थमन्त्री चुकेका छन् । धेरै बजेट विनियोजन गर्दैमा राम्रो हुने होइन । दु्रत मार्गमा यो वर्ष पनि १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट राखिएको छ । हालकै कार्यान्वयन अवस्था हेर्ने हो भने खर्च ५० प्रतिशत पनि हुन नसक्ने आकलन गर्न सकिन्छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई पनि हचुवाको आधारमा बजेट दिइएको छ । प्राधिकरणले अहिलेसम्म सबै भूकम्पपीडितलाई दोस्रो किस्ताको रकम वितरण गर्न सकेको छैन । चालू आवमा यसलाई दिएको १ खर्ब २३ अर्ब बजेटमा अहिलेसम्म एक खर्ब पनि खर्च गर्न सकेको छैन । आगामी वर्षका लागि दिएको एक सय ४६ अर्ब बजेट पनि खर्च गर्न सक्ने देखिँदैन। 

२० वर्षपछि स्थानीय तहमा आएका नयाँ जनप्रतिनिधिमा काम गर्ने जोसजाँगर छ तर यो जान्दाजान्दै पनि सरकारले थोरै बजेट दिएर स्थानीय तहलाई अन्याय गरेको छ । यो संघीयताका लागि शुभ संकेत होइन।

सरकारले बजेटको आकार ठूलो बनाएपछि राजस्व लक्ष्य पनि महत्त्वकांक्षी राखेको छ । चालू आवमा ५ खर्ब ८० अर्ब राजस्व असुली हुने अनुमान गरेर अहिले २६ प्रतिशतको वृद्धिदर राखिएको छ । यो आफैंमा महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य हो । बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री बनेका बेला बाहेक अहिलेसम्मको यो सबैभन्दा ठूलो लक्ष्य हो । सात प्रतिशतभन्दा बढीको आर्थिक वृद्धि हुने र सोही अनुसार आर्थिक गतिविधि पनि बढ्ने हो भने २०–२२ प्रतिशतसम्म राजस्व असुली वृद्धि हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । सरकारले राजस्वका दर परिवर्तन नगरेका कारण पनि लक्ष्य फेला पार्न सजिलो छैन । सरकारले सुर्ती, खैनी र मदिराजन्य पदार्थमा मात्र ८ देखि १० प्रतिशत राजस्व बढाएको छ । यसबाट ६ अर्बदेखि ७ अर्बमात्र राजस्व बढ्नेछ । यस्तो अवस्थामा २६ प्रतिशतको लक्ष्य फेला पार्न सरकारलाई सजिलो छैन । राजस्व नउठ्ने तर खर्च बढ्ने हो भने आगामी वर्ष सरकार समस्यामा पर्न सक्छ । सरकार आफैंले बजारबाट एक खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने भनेको छ । बजारबाट ठूलो मात्रामा पैसा उठाएपछि यसले उल्टै आर्थिक गतिविधिलाई प्रभाव पारी आर्थिक वृद्धिमा असर गर्नेछ ।

मुलुक संघीय संरचनामा गए पनि सरकारले गाउँमा पर्याप्त बजेट पठाउन कन्जुस्याइँ गरेको छ । आगामी बजेटमा समानीकरण अनुदानमार्फत एक खर्ब ४८ अर्ब र ससर्त अनुदानमार्फत ७६ अर्ब ४१ करोड गरी २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँमात्र गाउ“ पठाइएको छ । कुल बजेटको कम्तीमा २५ प्रतिशत रकम गाउँ पठाउनुपर्नेमा १७ दशमलब ६ प्रतिशतमात्र दिइएको छ । स्थानीय तहलाई  जेजसरी कामको भार थपिएको छ, त्यसको तुलनामा आधा बजेट पनि पठाइएको छैन । अहिले स्थानीय तहलाई १७ प्रतिशतमात्र बजेट दिइएको छ ।  आगामी वर्ष सबै स्थानीय तहले भौतिक संरचना निर्माणमा ठूलो बजेट खर्च गर्नुपर्नेछ । २० वर्षपछि स्थानीय तहमा आएका नयाँ जनप्रतिनिधिमा काम गर्ने जोस र जाँगर छ । संविधानले उनीहरुलाई नै योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी दिएकाले बजेट खर्च नहुने शंका गर्नु तत्काललाई न्यायसंगत देखिँदैन । यो सबै जान्दाजान्दै पनि सरकारले स्थानीय तहलाई थोरै बजेट दिएर अन्याय गरेको छ । यसरी स्थानीय तहलाई थोरै बजेट विनियोजन गर्नु संघीयताका लागि शुभ संकेत होइन ।

प्रकाशित: १७ जेष्ठ २०७४ ०३:२४ बुधबार