समग्र नेपालमा दलित समुदाय सबैभन्दा गरिब, सीमान्तकृत तथा पछाडि पारिएको समुदाय हो भन्नेमा कुनै बहस जरुरत छैन। किनभने राज्यबाट निकालिएको तथ्यांकले नै यसको पुष्टि गरिसकेका छन्। यसको धेरै ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक कारण छन्। नेपाल आधुनिक र सभ्य शासन प्रणालीमा प्रवेश गरेको पनि सात दशक पुगिसकेको छ। अतः यो अवधिमा देशको ठूलो हिस्सा अर्थात दलित समुदाय जसको जनसंख्या सरकारी तथ्यांकअनुसार १३.२ प्रतिशत छ तर हामीले दावी गर्ने २० प्रतिशत छ। त्यो समुदाय सधँै गरिबी र अभावमा बाँच्न बाध्य पारिनु एउटा सभ्य समाज र लोकतन्त्र तथा मानव अधिकारमा आधारित शासन प्रणाली भएको देशलाई सुहाउने कुरा हँुदैन।
आफूलाई क्रान्तिकारी र दलितलगायत अन्य गरिब उत्पीडितको मसिहा ठान्ने माओवादी पार्टीले अघिल्ला अर्थमन्त्रीले गरिदिएको व्यवस्थालाई समेत उपेक्षा गर्नु नेपालका ३५ लाख दलितका लागि दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो।
नेपालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि दलितको समस्यालाई केही न केही रूपमा सम्बोधन गर्ने प्रयास भइरहेका छन् तर ती सबै प्रयास अत्यन्तै अपर्याप्त भए भन्ने कुराको प्रमाण नेपालका अन्य सबै समुदायको गरिबी राष्ट्रिय सरदर २३.८ प्रतिशतको हाराहारीमा हुँदा दलित समुदायको गरिबी अझै पनि ४२ प्रतिशत हुनुले प्रमाणित गर्छ। यिनै परिप्रेक्ष्यमा नेपालको संविधान २०७२ ले दलितका लागि धेरै संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ जसले उनीहरूको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गरेको छ। खासगरी धारा २४ जसले छुवाछूतविरुद्धको मौलिक हक प्रदान गरेको छ भने धारा ४० ले आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारको ग्यारेन्टी गरेको छ। तर धेरै प्रावधानलाई कानुन बनाएर वा कानुनबमोजिम भनिएको हुँदा अहिले ती संवैधानिक व्यवस्था 'आकाशको फल आँखा तरी मर' जस्तो भएको छ।
नेपालको योजना तथा बजेटको इतिहास हेर्दा योजना आयोगले नवौं पञ्चवर्षीय योजनादेखि अहिलेको १४औं त्रिवर्षीय योजनासम्म आउँदा दलितका लागि कुनै न कुनै कार्यक्रम व्यवस्था गरेको छ तर योजना आयोगका नीति तथा कार्यक्रम प्रायः कागजमै सीमित देखिन्छ। कुनै अर्थमन्त्री दलितप्रति संवेदनशील छन् भनेमात्रै कुनै न कुनै नयाँ कार्यक्रम दिने गरेका छन्। त्यसको फेहरिस्तमा, भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री हुँदा प्राथमिक विद्यालयमा दलित विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्थालाई लिन सकिन्छ। बाबुराम भट््टराई अर्थमन्त्री हुँदा अन्य नेपालीको वृद्ध भत्ताको उमेर ७० हुँदा दलितको उमेर ६० वर्षलाई लिन सकिन्छ। अघिल्ला दुई अर्थमन्त्रीभन्दा केही प्रगतिशील कार्यक्रम सुरेन्द्र पाण्डेले ल्याएका थिए त्यसमा दलित र गैरदलितबीचको अन्तरजातीय विवाह प्रोत्साहन रकम १ लाख गरिनु र जनता आवास कार्यक्रममार्फत तराईका अति विपन्न तथा सीमान्तकृत दलितका लागि घर बनाइदिने व्यवस्था। तर अहिले अन्तरजातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम औपचारिकरूपमा बन्द गरिएको देखिँदैन तर सबै निवेदन जिल्लाका प्रजिअ कार्यालयमा चाङ लगाएर राखिएका छन् भन्ने बुझिएको छ।
११औं त्रिवर्षीय योजनाको दलित खण्ड बनाउनमा यो पंक्तिकार पनि परामर्शदाताका रूपमा संलग्न थियो, त्यसमा दलितका लागि १३ अर्ब रुपियाँ खर्च गरिने नीति तथा कार्यक्रम व्यवस्था गरिए तापनि व्यवहारमा मुस्किलले एक अर्ब रुपियाँ जति दलित उत्थानमा खर्च गरेको देखियो। त्यसपछि त दलितका लागि छुट्टै नीति तथा कार्यक्रम योजना आयोगले बनाउन छाड्यो र अहिले समावेशीकरण खण्डअन्तर्गत सबै सीमान्तकृत समुदायलाई एकै ठाउँमा राखेर सांकेतिक नीति तथा कार्यक्रम उल्लेख गर्ने गरिएको छ। त्यसका भाषा यति सामान्य छन् कि ती कार्यक्रम लागु नगरे पनि अन्य कार्यक्रमबाट हासिल भएका उपलब्धि जोडेर देखाउन सकिन्छ।
उदार अर्थमन्त्रीहरूको सूचीमा डा. रामशरण महत पर्दैनथे तर उनले पनि दलितका लागि खासगरी तराईका डोम, चमार तथा मुसहर पहाडका वादी तथा गन्धर्व विद्यार्थी, जो सामुदायिक वा सरकारी स्कुलबाट एसएलसीमा प्रथम श्रेणीमा पास गरी मेडिकल इन्ट्रान्समा नाम निकालेका छन् त्यस्ता विद्यार्थीलाई विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत ३५ लाखसम्म खर्च दिने व्यवस्था गरेका थिए, सुरुको एक वर्ष जति त त्यो व्यवस्थाबाट लाभ लिन सक्ने कोही पनि भएनन् तर अहिले केही चमार विद्यार्थीले लाभ लिएर मेडिकल पढ्दै गरेका छन्।
अहिलेसम्म भएका अर्थमन्त्रीको सूचीमा दलितका लागि सबैभन्दा उदार देखिएका विष्णु पौडेल हुन्, चालु आर्थिक वर्षको बजेट उनैबाट प्रतिपादित भएको हो, यसमा वर्तमान अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराबाट छुट्टै बजेट नआएको हुँदा त्यसैलाई कार्यान्वयन गरिरहेको मान्नुपर्ने हुन्छ। नेपालको बजेटको इतिहासमा पौडेलले नेपालको संविधान २०७२ लाई केही हदसम्म दलितको पक्षमा कार्यान्वयन गराउने तरिकाले नै नीति, कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था गरेको देखिन्छ जुन निम्न अनुसारको छ :
क) दलित समुदायको परम्परागत सिप र पेशालाई आधुनिकीकरण एवं प्रवर्द्धन गर्न भगत सर्वजीत शिल्प उत्थान तथा विकास केन्द्र स्थापना गर्न बजेटको व्यवस्था, ख) प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन कार्यान्वयन उच्चस्तरीय समितिको गठन गरिने र प्रत्येक वर्ष जेठ २१ गते जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन दिवस मनाइने, ग) दलित तथा लोपोन्मुख समुदायका कक्षा १० मा अध्ययनरत छात्राका लागि सौर्य ऊर्जामा आधारित २५ हजार सौर्य टुकी उपलब्ध गराइने, घ) जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतसम्बन्धी कसुर न्यूनीकरणसम्बन्धी कार्यक्रम प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन गरिने, ङ) पिछडिएको वर्ग तथा दलितहरूको परम्परागत पेशालाई व्यावसायिक सहकारीमा संगठित गरी आधुनिक व्यवसायमा रूपान्तरण तथा प्रवर्द्धन गर्न सहकारीमार्फत प्रोत्साहित गरिने, च) जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने, छ) दलित तथा लोपोन्मुख समुदायका बालबालिकालाई सबै विषयमा उच्च शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था मिलाइने र यस प्रयोजनका लागि उत्पे्ररणा छात्रवृत्ति सन्चालन गरिने, ज) वादी, हलिया, गन्धर्व, मुसहर, डोम, चमारलगायत अति सीमान्तकृत समूहका बालबालिकालाई विद्यालय छनोट गरी पढ्न पाउने अवसर उपलब्ध गराउन भौचरमा आधारित अध्ययन अनुदानको व्यवस्था मिलाइने, झ) विजेश्वरीस्थित सहर्षनाथ कपाली छात्रावासलाई स्तरोन्नति गरी सुविधा सम्पन्न बनाइने।
माथि उल्लिखित कार्यक्रम कार्यान्वयनको स्थिति हेर्दा, अघिल्लो सरकारले बनाएका नीति, कार्यक्रम तथा बजेट अर्कै सरकारले कार्यान्वयनमा लगेको हुँदा त्यसलाई त्यसको भावना र उद्देश्यअनुसार बिल्कुले नलगेको देखिन्छ। दलित समुदायले माग गरेको परम्परागत पेशाको संरक्षण र सम्बर्द्धन तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम भगत सर्वजीत शिल्प उत्थान तथा विकास केन्द्र स्थापनामार्फत गरिने भन्ने थियो त्यसमा करिब ५२ करोडको बजेट पनि विनियोजन गरिएको थियो तर यो कार्यक्रमलाई अहिले केही राम्रो काम गरेर चर्चा कमाइरहेका उद्योग मन्त्री नवीन्द्रराज जोशीको मन्त्रालयले यसलाई 'बाँदरको हातमा नरिवल' को हविगतमा पुर्याएको देखिन्छ। यो कार्यक्रमलाई जिल्लास्थित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमार्फत नेपालका ७५ वटै जिल्लामा लागु गरिएको भन्ने बुझिएको छ। त्यसमा नवलपरासीको उदाहरण लिँदा करिब २५ जनाको दलित महिलाको समूहलाई १० दिनसम्म सिप विकासको तालिम प्रदान गरिएको छ, त्यसबापत उनीहरूले दिनको सय रुपियाँ भत्ताबाहेक अन्य केही सुविधा प्राप्त गरेको देखिँदैन। १० दिनको तालिमबाट उनीहरूको सिप र उद्यमशीलता तथा रोजगारी विकास हुने देखिँदैन किनभने त्यत्रो ५२ करोड बजेटबाट रोजगारी सिर्जना गर्न आवश्यक कुनै पनि कार्यक्रम गरेको देखिँदैन। यो कार्यक्रमबाट उद्योग मन्त्रालय तथा घरेलु कार्यालयअन्तर्गतका स्रोत व्यक्तिलाई पोस्नेबाहेक यसको घोषित उद्देश्यअनुरूप काम नगरेर दुरुपयोग गरेको देखिन्छ। यीबाहेक अन्य कार्यक्रम कार्यान्वयनको स्थिति पनि अज्ञात छ। राजा महेन्द्रले २५ हजार रुपियाँ स्वर्गीय सहर्षनाथ कपालीलाई प्रदान गरेर स्थापना राजधानीमा दलितका लागि स्थापना गरिएको एकमात्र छात्रावासको स्तरोन्नति गर्ने हाम्रो वर्षौंदेखिको माग थियो, त्यसलाई वर्तमान बजेटले सम्बोधन गरेको पनि थियो। तर माओवादी केन्द्रको भातृसंगठन दलित मुक्ति मोर्चाले यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउन कुनै चासो नदेखाएकाले यो यत्तिकै हराउने अवस्थामा पुगेको छ।
अहिलेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले स्थानीय तहको चुनाव गराएर संविधान कार्यान्वयन गराएका र यसबाट धेरै दलित त्यसमा पनि दलित महिलाले राजनीतिक अधिकार उपयोग गर्ने अवसर पाएकामा धन्यवाद दिनैपर्छ। तर आफूलाई क्रान्तिकारी र दलितलगायत अन्य गरिब उत्पीडितको मसिहा ठान्ने पार्टीले अघिल्ला अर्थमन्त्रीले गरिदिएको व्यवस्थालाई यसरी उपेक्षा गर्नु नेपालका ३५ लाख दलितका लागि दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो। अब कामचलाउ बजेट आउन लागेको सन्दर्भमा संविधानको कार्यान्वयन बजेट, नीति तथा कार्यक्रम नभएमा यो निरर्थक हुने भएकाले वर्तमान अर्थमन्त्रीको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।
प्रकाशित: ८ जेष्ठ २०७४ ०३:०२ सोमबार