अहिले मात्रै होइन, आठ वर्षअघि तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी (हाल माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको पहिलो सरकारले नै न्यायपालिकालाई काबुमा राख्ने दृष्टिकोण स्पष्ट गरिसकेको थियो । 

तत्कालीन कानुनमन्त्री देव गुरुङले तत्कालीन न्यायपरिषद्का सदस्य मोतीकाजी स्थापितलाई हटाउन धेरै जोडबल लगाए पनि संविधानमै चार वर्षको कार्यकालका तोकिएकोले उनी बलिया थिए । त्यसकारण दाहाल नेतृत्वको शक्तिशाली सरकारले उनलाई हटाउन सकेन ।  

तत्कालीन माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई न्याय परिषद्मा आफ्नो वर्चस्व स्थापित गर्न सके न्यायाधीश नियुक्तिदेखि लिएर सरकारका हरेक कामसमेत अदालतबाट पास गराउन सकिन्छ भन्ने उसको उद्देश्य बुझ्न सकिन्थ्यो । नेपाली सेनाका आठ जर्नेलको अवकाशमा दिएको अन्तरिम आदेश, पशुपतिनाथका पुजारीको नियुक्तिमा सर्वाेच्चको हस्तक्षेप लगायतबाट माओवादी नेतृत्वको सरकार त्यस बेलै सर्वाेच्चसँग चिढिइसकेको थियो । सरकारको काममा न्यायालयको अवरोधका रुपमा माओवादीले चित्रित गरेको थियो । अन्तरिम संविधान बन्दै गर्दा र त्यसअघि न्यायाधीशको पुनर्नियुक्ति तथा नयाँ सपथको लागि उठाइएका आवाज न्यायालयमाथि लगाम हाल्ने सोचाइ थिए, जसले अहिले मूर्तरुप लिएको छ ।

आठ वर्षपछि विवाद कानुनमन्त्रीको तहबाट माथि उठेको छ तर विषय भने नियुक्ति वा सरुवामै सीमित छन् । इतिहासमै पहिलो पटक न्यायालयको नेतृत्वमाथि लगाइएको महाभियोग पनि ठूलो राष्ट्रिय राजनीतिक विषयका सन्दर्भमा नभई नेपाल प्रहरी नेतृत्वको नियुक्तिमा केन्द्रित छ । 

राज्यका निकाय आफ्नो सीमाभन्दा बाहिर जान थालेकाले शक्तिको प्रयोग र सन्तुलनको विषय विवादको केन्द्रमा छ । महाभियोग प्रस्तावमार्फत निलम्बित प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई सर्वाेच्चले पाँच दिनपछि दिएको पुनर्वहाली आदेश, संसद्को विशेषाधिकारमा सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशलाई कारबाहीको धम्की तथा सरकार र न्यायायलबीच प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिको विषयमा चलेको क्षेत्राधिकार विवादले समस्या समाधान भइसकेको छैन । यसलाई पहिलो पटक पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बन्दा तत्कालीन कानुनमन्त्री देव गुरुङले तत्कालीन न्यायपरिषद् सदस्य मोतीकाजी स्थापितमाथि देखाएको रवैयाको चरम रुप मान्न सकिन्छ ।
    
संसदले सर्वाेच्चमा विचाराधीन मुद्दालाई लिएर प्रधान न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाएको प्रारम्भिक निष्कर्षसहित न्यायाधीश चोलेन्द्र सम्सेर जबराको एकल इजलासले कार्कीलाई पदमा फर्काउँदासमेत विवाद समाधान हुन सकेको छैन । त्यसपछि झन् संसद्, सरकार र न्यायापालिकाबीच क्षेत्राधिकारको विषय चर्काे ढंगले उठेको छ । 

एकातिर सरकार र संसद्को काममा हस्तक्षेप गरेको आरोप सर्वाेच्चमाथि लागेको छ भने अर्काेतिर सर्वाेच्चको कार्यगत स्वतन्त्रता, न्यायाधीशको स्वतन्त्रता, संसद्को विशेषाधिकार तथा मन्टेस्क्यु प्रतिपादित शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रणको सिद्धान्तको प्रयोग र पालनमा गम्भीर मोड देखा पर्न थालेका छन् । सर्वाेच्चले महाभियोग अघि नबढाउनू भन्ने आदेश जारी गर्ने र त्यसरी आदेश जारी गर्ने न्यायाधीशलाई नै विशेषाधिकारमाथि आक्रमण गरेको अभियोगमा कार्बाही गर्ने चेतावनीले राज्यका अंगबीच टकरावको अनौठो अवस्था उत्पन्न भएको छ ।

प्रहरी महानिरीक्षकको एउटा नियुक्तिको विवादबाहेक प्रधान न्यायाधीशमाथि अरु कुनै भरपर्दाे आरोप लगाउन नसकेको अवस्थामा सरकारको नेतृत्वमाथि नैतिक दबाब बढ्नु स्वाभाविक हो । सर्वाेच्चबाट महाभियोगको कामसमेत स्थगन गर्न अन्तरिम आदेश जारी भएको अवस्थामा राजनीतिक नेतृत्वसामु न्यायाधीशहरुमाथि थप महाभियोगको बाटो अँगाल्ने, राजिनामा दिने वा महाभियोग फिर्ता लिएर जनतासामु माफी माग्ने विकल्प मात्रै बाँकी थिए तर पनि सरकार महाभियोगलाई गल्तीको रुपमा स्वीकार गर्न तयार छैन भने महाभियोग पनि अघि बढ्न सक्ने अवस्थामा छैन । 

प्रधान न्यायाधीश कार्की पदमा फर्किए पनि उनको काम हेरेर शक्तिशालीहरूले प्रतिक्रिया गर्ने मानसिकता बनाइरहेको अवस्थाले समस्या समाधानको बाटोतिर धकेलिरहेको अनुभूति भए पनि त्यसले ठोस मार्ग पहिल्याउन सकेको छैन । कार्की आसनमा फर्किए पनि मुद्दा नहेर्ने रणनीति अख्तियार गरेका कारण दुवै पक्षलाई गल्ती महसुस गर्ने अवसर मिलेको छ । तर शक्तिको धङधङीका आधारमा अघि बढ्ने र महाभियोगमाथि महाभियोग लगाउँदै जाने, कारबाहीविरुद्ध कारबाही गर्दै जाने हो भने त्यसको श्रृंखला लामो हुन सक्छ । 

अधिवक्ता सुनिल रंजन सिंह समेतले दायर गरेको रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइकै क्रममा अदालतले आफूमाथि आइलागेको बज्रपातको सामना गर्न एउटा गम्भीर बाटो अँगालेकाले राजनीतिक नेतृत्वलाई धर्म संकट आएको छ । यसबाट संयमतापूर्वक सबैले काम गर्नुपर्ने एउटा राम्रो शिक्षा सरकारका अंगहरुलाई अदालको आदेशले दिएको छ, होइन दम्भ नै देखाउने हो भने योभन्दा भयावह टकराव पनि राज्यका अंगहरुबीच आउन सक्छ । 

आदेशको पाठमै भावुकतापूर्वक प्रयोग भएको भाषाले समेत न्यायाधीशहरु कति हतोत्साहित छन्, कति निरास छन् र कति चिन्तित छन् स्पष्ट हुन्छ । आदेश लेखन एउटा कानुनकर्म हो र अन्ततोगत्वा सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीशले लेखेको एउटा आदेश इतिहासमा कानुनको रुप (जज मेड ल) बन्न पुग्छ भन्ने मान्दा त्यसमा प्रयुक्त हुने भाषाको ओज कस्तो हुनुपर्ला आफ्नो ठाँउमा छ । तर विषय नै भावुक बनाउने भएकाले न्यायाधीश राणाले भावनामा बगेर भन्दा पनि सोच विचार गरीकनै उक्त भाषा प्रयोग गरेको अनुमान लगाउन गाह्रो छैन ।  

प्रधान न्यायाधीश कार्कीविरुद्ध लागेको महाभियोगको विषयको पर्याप्त चर्चा भइसकेको छ । यथार्थमा संविधानले नै महाभियोगको अधिकार संसद्लाई दिएको छ तर पनि त्यसको उचित प्रयोग नगर्ने हो भने त्यस्तो अधिकारै काम नलाग्ने अवस्था आउन सक्छ र ज्यादतीबाट गरिएको त्यस्तो अधिकारको प्रयोग अदालत आफंैँले मूल्यांकन गर्नसक्छ भन्ने स्पष्ट सन्देश पनि आदेशमार्फत् दिइएको छ । न्यायाधीश राणाको आदेशबाट मुलुकभरका कानुनकर्मी न्यायाधीशहरुको टाउकोमाथि झुन्ड्याएको महाभियोगको तरबारको त्रास तत्कालका लागि हटेको छ भने न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि मडारिंदै गरेको कालो बादल फाट्न पुगेको छ । अब उनको आदेश भ्याकेटको निवेदनमार्फत् खारेज हुने, यथावत् रहने वा उनीमाथि नै कारबाही हुने भन्ने विषय सबै निकायहरुको सोच विचार र समझमा भरपर्ने कुरा हो । 

संविधानको  धारा १०१ को उपधारा (२) ले नेपालको प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने व्यवस्था भए तापनि त्यसका लागि केही आधार तोकिएका छन् । जसमध्ये अनिवार्य रुपमा संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको पुष्टि भएमा मात्रै महाभियोगको कारबाही हुनसक्छ । 

समान्य अपराध लागेको व्यक्तिले समेत शंकाको सुविधा पाउँछ भने संवैधानिक अंगको पदाधिकारीलाई शंकाकै भरमा राज्यका निकायले ज्यादती गर्नु लोकतन्त्रमा त्यस्तो कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । कार्कीले न्याय सम्पादनका सन्दर्भमा कतिपय कमजोरी र गल्ती नगरेकी होइनन् तर त्यसैका आधारमा उनीमाथि महाभियोगको डण्डा बर्साइनु हुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो वा ती कमजोरी नै महाभियोगको कारबाहीका लागि योग्य थिए कि थिएनन् भन्ने कुरा दम्भका आधारमा निक्र्याैल हुने विषय पक्कै थिएनन् । न्याय प्रशासनका सन्दर्भमा भएका सानातिना कमजोरीका आधारमा महाभियोगको हतियार प्रयोग गर्ने हो भने प्रत्येक प्रधान न्यायाधीश त्यसबाट उम्कन सक्दैनन् ।

असफल हुने अवस्थाको प्रस्ताव सदासयतापूर्वक फिर्ता लिएर सरकार र संसद्ले आफूलाई इमानदार साबित गर्ने एउटा सुखद् अवस्था गुमाइरहेका छन् । महाभियोगको विकल्पको रुपमा वर्तमान संविधानको धारा १३१ (घ) मा भएको प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई संवैधानिक परिषद् वा न्याय परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हटाउन सक्ने उक्त विकल्पको जथाभावी प्रयोग समेत हुनसक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै बढेको छ । यसको कुनै दिन प्रयोग भयो भने न्यायालयको स्वतन्त्रतामाथि अर्काे उपहास हुने कुरा पनि टड्कारै छ । महाभियोग लगाउन तम्सन सत्ताधारी दलहरुले कुनै दिन यो विकल्पसमेत प्रयोग गर्देनन् भन्न सकिँदैन ।
 
अबका दिनमा कुनै पदाधिकारीमाथि एक चौथाई सदस्यले चाहेकै आधारमा महाभियोग दर्ता गराउ‘दै त्यस्तो पदाधिकारीलाई निलम्बन गर्दै जाने वा अन्य हतियारको प्रयोग गरेर आत्मगत हिसाबले प्रहार गर्दै जाने हो भने राज्यका कुनै पनि अंगले स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न सक्दैनन् भन्ने कुरा प्रधान न्यायाधीश महाभियोग प्रकरणबाट स्पष्ट भइसकेको छ । तर यसको अर्थ संसद्को अधिकारलाई नै पंगु बनाउँदै लगिने हो भने पनि नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त खल्बलिन जान्छ । त्यसैले संसद्ले अदालतको विचाराधीन विषयमा प्रश्न उठाउन नपाउने र अदालतले समेत संसद्को विशेषाधिकारलाई सम्मान गर्ने अवस्थाको विकास गर्नु उचित हुन्छ ।  

सन् १९८५ मा पारित न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय आधारभूत सिद्धान्तको धारा १,२ र ३ ले राज्यका सम्पूर्ण अंगहरुले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, राजनीतिक अहस्तक्षेप तथा कार्यगत स्वतन्त्रताको सुनिश्चित गरेको छ र हामी संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य राष्ट्र मात्रै नभई संयुक्त राष्ट्रसंघीय हरेक गतिविधिमा पहिल्यै आफ्नो प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने मुलुकमा पर्छौं । सोही सिद्धान्तको धारा १७, १८ र १९ मा कुनै न्यायाधीशलाई ज्यादतीपूर्वक नहटाइने, अभियोग उचित हुनुपर्ने र त्यसको उपयुक्त सुनुवाइको आधारमा मात्रै हटाइने व्यवस्था समेत सुनिश्चित छ ।  

आठ वर्षअघिको माओवादी नेतृत्वको सरकार र वर्तमान सरकारको उद्देश्यमा फरक छैन । त्यसबेला माओवादीका कानुन मन्त्री देव गुरुङले वरिष्ठ अधिवक्ता सुशीला कार्कीलाई सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि न्याय परिषद्मा प्रस्ताव गरेका थिए । अहिले उनै कार्कीलाई महाभियोगमार्फत् हटाउने योजनाले माओवादीको निहित उद्देश्य स्पष्ट भइसकेको छ ।

प्रकाशित: २ जेष्ठ २०७४ ०४:४८ मंगलबार